श्रीलंका: नवउदारवादाच्या आगीत होरपळतोय आणखी एक देश

निमिष

गेल्या काही दिवसात, आपल्या देशात महागाईने थैमान घातले आहे व कामगारांचे आणि सामान्य जनतेचे जिणे मुश्किल केले आहे. परंतु केवळ आपलाच देश संकटात सापडला आहे असे नव्हे, तर कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण जगाच्याच अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला आहे आणि जगातील सर्वच देश व जगभरातील कामगार-कष्टकरी जनता कमीअधिक प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

आज सर्वात भीषण आर्थिक संकट ज्या देशावर कोसळले आहे तो देश म्हणजे आपला सख्खा शेजारी, श्रीलंका. सुवर्णनगरी, स्वर्गाहून रम्य वगैरे म्हटल्या गेलेल्या ह्या देशात आज परिस्थिती नरकप्राय झालेली आहे. सामान्य कामगार-कष्टकऱ्यांना दोन घास मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे! श्रीलंकेच्या सरकारने हे संकट गेल्या 73 वर्षांतील, म्हणजेच श्रीलंकेच्या आधुनिक इतिहासातील सर्वात भयानक संकट घोषित केले आहे. गेल्या काही दिवसात श्रीलंकेतील पेट्रोलच्या किंमती दुप्पट झाल्या आहेत. वीज निर्माण करायला देखील तेल शिल्लक नसल्याने श्रीलंकेच्या सरकारला दररोज 10 तास वीजकपात करावी लागत आहे. एकापेक्षा एक भयंकर अशा दुष्परिणामांची साखळीच देशातील सर्व जनतेवर कोसळली आहे. वीज कपात केल्याने सर्वच गोष्टींच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे कामकरी जनतेला पगार देखील मिळालेले नाहीत. हे संकट इतके सर्वव्यापी आहे की केवळ विजेचाच नाही, तर औषधे, सर्वच जीवनावश्यक वस्तू, इतकेच काय अन्नपाण्याचा देखील अभूतपूर्व तुटवडा आहे. देशातील कागद संपत आल्यामुळे देशभरातील परीक्षा पुढे ढकलण्याची वेळ येऊन ठेपली होती! ह्या संकटामुळे, राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी करत, श्रीलंकेतील कामकरी जनता मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरली आहे. निदर्शनांमध्ये जाळपोळ व हिंसा देखील झाली आहे व ह्या जाळपोळीचे निमित्त करून श्रीलंकेच्या सरकारने आणीबाणी व कर्फ्यू लावला आहे. श्रीलंकेहून भुकेमुळे विस्थापित होऊन शेकडो लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत आहेत व अजूनही लाखो लोक पुढच्या काही दिवसांमध्ये येतील असा अंदाज आहे.

हे संकट काय आहे, ह्याच्या मुळाशी काय कारणे आहेत व ह्या संकटावरील उपाय काय असू शकतात ह्याची चर्चा करण्याअगोदर श्रीलंकेच्या राजकीय-आर्थिक इतिहासावर एक धावती नजर टाकणे आवश्यक आहे.

श्रीलंकेचा थोडक्यात इतिहास

भारताप्रमाणेच श्रीलंकेत देखील अनेक वर्षे पाश्चिमात्य साम्राज्यवादी देशांची वसाहत होती. 1597 साली पोर्तुगीजांनी श्रीलंकेच्या किनारपट्टीवरील एका भागावर ताबा मिळवला. त्याअगोदर श्रीलंकेवर वेगवेगळ्या सरंजामी राजवटींनी राज्य केले होते. 2000 वर्षांपूर्वीच श्रीलंकेत बौद्ध धर्माचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झाला. बौद्ध धर्माला श्रीलंकेत हजारो वर्षे राजाश्रय देखील प्राप्त होता, व आजही आहे. ह्या 2000 वर्षांमध्ये कधी श्रीलंकेतील बौद्ध राजांनी तर कधी दक्षिण भारतातील चोलांसारख्या हिंदू घराण्यांनी लंकेवर राज्य केले. श्रीलंकेत तामिळ लोकांचे भारतातून येणे-जाणे हे इतक्या पूर्वीपासून चालत आलेले आहे. ह्या काळात श्रीलंकेतील संस्कृती अनेक बाबतीत भारतीय संस्कृतीशी साधर्म्य सांगणारी होती. 1505 साली पोर्तुगीजांनी श्रीलंकेच्या भूमीवर पहिल्यांदा पाय ठेवले. सुरुवातीला व्यापाराच्या उद्दिष्टाने आलेल्या पोर्तुगीजांनी, काही वर्षांतच किनाऱ्यावरील एका भागावर ताबा सांगायला सुरुवात केली. पोर्तुगीजांचा श्रीलंकेतील कॅन्डियन राज्याच्या राजाने व प्रजेने सर्व शक्तीनिशी व शेवटपर्यंत विरोध केला. 1658 साली पोर्तुगीजांचा बिमोड करण्यासाठी कॅन्डियन राजाने डच ईस्ट इंडिया कंपनीला मदतीला घेतले. सुरुवातीला कंपनी स्थानिक सिंहली राजाच्या बाजूने व पोर्तुगीजांच्या विरोधात लढली व नंतर त्या राजाच्या देखील विरोधात लढली व श्रीलंकेच्या जवळजवळ अर्ध्या भूभागावर आपला ताबा प्रस्थापित केला. त्यानंतर 1796 साली नेपोलिओनिक युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेला फ्रेंचांच्या ताब्यात जाण्यापासून रोखण्यासाठी लंकेवर ब्रिटीशांनी चढाई केली, व डच-शासित भागावर ताबा मिळवला. त्यानंतर 1815 मध्ये, पहिल्या कॅन्डियन युद्धात, राजा विमलधर्मसूर्य पहिला ह्याला हरवून ब्रिटिशांनी संपूर्ण लंकेवर ताबा मिळवला. त्यानंतर, 1948 मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत, सव्वाशे पेक्षा जास्त वर्ष संपूर्ण श्रीलंका ही एक ब्रिटिश वसाहत होती.

लंकेवर वसाहत स्थापन करणाऱ्या तिन्ही युरोपीय शासकांनी श्रीलंकेच्या जनतेवर वेगवेगळ्या मार्गांनी जुलूम केले, व फूट पाडा आणि राज्य करा हे तंत्र अवलंबले. पोर्तुगीजांनी श्रीलंकेतील बौद्ध धर्मियांवर अत्याचार केले. अनेकांना बळजबरीने ख्रिस्तीधर्मात धर्मांतरण करायला लावले. त्यानंतर आलेल्या डचांनी दालचिनी आणि विड्याची शेती तेथील शेतकऱ्यांवर लादली. ह्या शेतकऱ्यांचे शोषण तर केलेच, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात करवसुली देखील केली. डचांनी श्रीलंकेतील शेतांवर काम करायला भारतातून देखील वेठबिगार शेतमजूर नेले. त्यानंतर ब्रिटिशांनी संपूर्ण बेटावर आधी दालचिनी व कॉफी, आणि नंतर रबर व चहाची शेती मोठ्या प्रमाणावर करवून घेतली. ब्रिटिशांनी जशी आणि जितकी पिळवणूक भारतातील जनतेची केली तशीच आणि तितकीच श्रीलंकेतसुद्धा केली. ग्रामीण शेतकरी आपले छोटे शेत सोडून ब्रिटिशांच्या मोठमोठ्या मळ्यांमध्ये काम करण्यास तीव्र विरोध करत होते, त्यामुळे मोठ्या संख्येने भारतातील तामिळ कामगारांना श्रीलंकेतील मळ्यांमध्ये काम करायला नेले. सिंहली व तामिळ ह्यांच्यामध्ये फूट पाडा व राज्य करा हे धोरण अवलंबले.  श्रीलंकेतील सिंहली-बौद्ध, तामिळ-हिंदू, आणि मुसलमानांमधील आजवर चालत आलेला तीव्र राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक संघर्ष हा ब्रिटिशांच्या ह्याच धोरणाची निष्पत्ती आहे.

ब्रिटिश राजवटीतच श्रीलंकेत देखील एक छोटा भांडवलदार वर्ग, आणि एक सुशिक्षित मध्यमवर्ग आकार घेऊ लागला. भारतामध्ये उदयास येणाऱ्या भांडवलदार वर्गाचा प्रमुख हिस्सा औद्योगिक भांडवलदारांचा होता, परंतु श्रीलंकेत मात्र मळ्यांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या, व निर्यातीत भांडवल गुंतवणाऱ्या अशा दलाल भांडवलदारांचा एक मोठा वर्ग होता. तरीही, औद्योगिक व निम्न-भांडवलदार वर्गातून आणि मध्यम वर्गातून एक स्वातंत्र्याची चळवळ आकार घेऊ लागली.  धर्मपाल ह्या सिंहल बौद्ध नेत्याच्या नेतृत्वात एक सर्वजातीय सिंहल-बौद्ध चेतना विकसित होऊ लागली. मध्यमवर्गातील तरुणांना जगभरातील साहित्य वाचायला मिळू लागले. त्यातून श्रीलंकेत देशभरात तरुणांच्या झुंजार, लढाऊ संघटना उभ्या राहिल्या. त्यासोबतच एक मवाळ सिलोन नॅशनल काँग्रेस देखील उभी राहिली. देशभरातील तरुण संघटनांमधून आलेल्या संघटकांनी एक ट्रॉट्स्कीवादी (लंका सम समाज पार्टी) व एक कम्युनिस्ट पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका) देखील बनवली, व पूर्ण स्वातंत्र्याची मागणी केली. एकीकडे हे सर्व चालू असताना दुसरीकडे ब्रिटिशांकडून जनतेची आर्थिक पिळवणूक आणि समाजात फूट पाडणे चालूच होते. ह्यातूनच 1915 साली मुसलमानांच्या विरोधात दंगल उसळली. देशभरात पसरलेल्या दंगलीत हजारो मुसलमान मारले गेले. 1939 मध्ये सिंहली व तामिळ ह्यांच्यामध्ये दंगल झाली. दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्यावर ब्रिटिश सरकारने जनतेची पिळवणूक आणखी तीव्रतेने केली, तशी स्वातंत्र्यलढ्याची धार देखील वाढली. अनेक मळ्यांमध्ये संप झाले, ट्राम कामगार, बस कामगार व बंदरांवरील कामगारांनी देशव्यापी संप केले. भारतातील नौसेना विद्रोहामुळे ब्रिटिशांचे धाबे दणाणले होतेच. 1947 साली श्रीलंकेत निवडणूक झाली. निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर डॉन स्टीफन सेनानायकेंच्या संयुक्त राष्ट्रीय पक्षाने सिंहल महासभा व तामिळ काँग्रेस ह्या दोन पक्षांशी युती केली, व ही युती बहुमतात होती. ही उंदरामांजराची युती करण्यासाठी सेनानायकेंना अनेक तडजोडी कराव्या लागल्या. उदा. सिंहली पक्षाची साथ मिळवण्यासाठी तामिळ शेतमजुरांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात आले, इत्यादी. ह्या युतीकडे श्रीलंकेच्या सत्तेचे शांततापूर्वक हस्तांतरण करून 1948 साली ब्रिटिशांनी लंकेतून काढता पाय घेतला. हे तिन्ही पक्ष भांडवलदारांच्याच बाजूचे पक्ष होते. श्रीलंकेला देखील स्वातंत्र्य मिळाले ते कोणत्याही झुंजार, मूलगामी लढ्यातून नाही, तर भारताप्रमाणेच तडजोड-दबाव-तडजोड ह्या मार्गानेच श्रीलंकेचा स्वातंत्र्यलढा पुढे गेला.

पुढे 1956 साली लंकेच्या सरकारने केवळ एकाच—सिंहली भाषेला श्रीलंकेची अधिकृत भाषा घोषित केले. ह्यामुळे तामिळ जनतेचे मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रीय, भाषिक व सांस्कृतिक दमन झाले, व आजही होत आहे. तामिळांनी ह्या धोरणाचा विरोध केल्यावर कोलंबोच्या किनाऱ्यापासून तामिळविरोधी दंगली सुरु झाल्या व दऱ्याखोऱ्यांपर्यंत पसरल्या. सुरुवातीच्या काही वर्षांमध्ये श्रीलंकेच्या राज्यसत्तेनेदेखील भारताप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणावर मूलभूत व संरचनागत विकास केला. अनेक वर्षे श्रीलंका ब्रिटनच्या अधिपत्याखालीच कारभार चालवत होती. 1971 साली श्रीलंकेतील एका मार्क्सवादी गटाच्या नेतृत्वात कामगारांचा मोठा उठाव झाला. त्यानंतर 1972 मध्ये श्रीलंकेने ब्रिटनचे अधिपत्य नाकारून पूर्ण स्वातंत्र्य स्वीकारले व एक गणतांत्रिक राज्यघटना बनवली. भूमी सुधार कार्यक्रम हातात घेतला. परंतु ह्याच काळात, ब्रेटन वूड्स मानक कोसळल्याने संपूर्ण विश्वच एका भयंकर आर्थिक संकटात ढकलले गेले. श्रीलंका देखील ब्रेटन वूड्स करारात सहभागी होते. 1974 मध्ये श्रीलंकेत देखील भीषण आर्थिक संकट उभे राहिले. अन्नपाण्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागली. आर्थिक संकटाने इतरही संकटे जन्माला घातली. सिंहलांनी केलेल्या दडपशाहीविरोधात 1976 पासून लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामिळ ईलमच्या (लिट्टे) भोवती सशस्त्र तामिळ प्रतिरोध संघटित होऊ लागला. 1977 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी श्रीलंका स्वातंत्र्य पक्षाचा धुव्वा उडला व संयुक्त राष्ट्रीय पक्ष मोठ्या फरकाने निवडून आला.

ह्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रीय पक्षाच्या सरकारने, इतर अनेक तिसऱ्या जगातील देशांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत नवउदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. परंतु हे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात जाण्यासारखेच होते. सुरुवातीला काही काळ श्रीलंकेच्या विकासाने जोरदार मुसंडी मारली. अल्पशा काळासाठी श्रीलंका आशियातील सर्वात प्रगत देश होता. सुरुवातीपासून श्रीलंकेने अवलंबलेली “कल्याणकारी” धोरणे आणखी काही वर्षे तशीच रेटली गेली. शिक्षण, आरोग्य, दरडोई उत्पन्न, सगळ्याच बाबतीत झपाट्याने सुधारणा झाली. एन.जी.ओ.करणाला जोरदार प्रोत्साहन दिले गेले. परंतु दुसरीकडे खाजगी व्यापार-उद्योग वेगाने उभे राहत गेले. औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी राबवल्या गेलेल्या आयात प्रतिस्थापन धोरणाची जागा आता बाजाराभिमुख, निर्यात-प्रधान धोरणांनी घेतली. दोन दशकातच, 1997 मध्ये आशियाई वित्तीय संकट आले, आणि 2001 उजाडता उजाडता कर्जाच्या संकटाच्या रूपाने श्रीलंकेत देखील येऊन ठेपले. ह्या संकटाने देखील पुन्हा एकदा सिंहली-तामिळ संघर्ष चिघळला. लिट्टेच्या दहशतवादी कारवायांमुळे पर्यटनाला मोठा फटका बसला होता. 2002 मध्ये श्रीलंकेच्या सरकारने लिट्टेशी शस्त्रसंधी केली. परंतु 2004 पासून श्रीलंकन सेना व लिट्टे दोघांकडूनही लष्करी कारवाया वाढल्या. 2006 मध्ये श्रीलंकेच्या सरकारने लिट्टेचा खात्मा करायला घेतला. पुढच्या तीन वर्षात श्रीलंकेच्या सैन्याने लिट्टेचे प्रभावक्षेत्र पिंजून काढले व लिट्टेची निर्णायक हार झाली. ह्या तीन वर्षांत लिट्टे व श्रीलंकन सेनेने लाखो सामान्य श्रीलंकन नागरिकांची हत्या केली, व निर्दोष नागरिकांवर, महिलांवर, लहान मुलांवर अनेक प्रकारे जुलूम व अत्याचार केले. 33 वर्षे चाललेल्या नागरी युद्धाची अखेर झाली.

लिट्टे कोणत्याही अर्थाने क्रांतिकारी तर सोडाच, प्रगतिशील देखील नव्हती. श्रीलंकेत तामिळ राष्ट्रीयतेचे दमन होते आले आहे हे सत्य आहे. तामिळ लोकांच्या अनेक कत्तली श्रीलंकेच्या सिंहली लोकांनी घडवून आणल्या आहेत हे देखील सत्य आहे. परंतु लिट्टे कधीही कामगार वर्गीय संघटना नव्हती आणि लिट्टेने लिट्टेच्या प्रभावक्षेत्रातील मुसलमानांवर दडपशाही व अत्याचारही केले आहेत. लिट्टे ही एक तामिळ अस्मितावादी सैन्यवादी संघटना होती, जी तामिळ भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याची प्रतिनिधी होती, जिचा सिंहली भांडवलदार वर्गासोबतच्या लढ्यात पराभव झाला आहे. श्रीलंकेतील तामिळ राष्ट्रीय प्रश्न हा एक जिवंत प्रश्न आहे; परंतु तामिळ भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याने सिंहली भांडवलदार वर्गासमोर शरणागती पत्करल्याने आता त्याची सोडवणूक तामिळ भांडवलदार वर्गाच्या नेतृत्वात होणेसुद्धा दुरापास्त आहे. श्रीलंकेत कामगार वर्गीय आंतरराष्ट्रीयतावादी चळवळच आता तामिळ राष्ट्रीय दमनाच्या प्रश्नाला खऱ्या अर्थाने न्याय देऊ शकते.

लिट्टेनंतर श्रीलंका : नवउदारवादी विकासाच्या मृगजळामागे धावणारा देश

लिट्टेविरोधातील तीस वर्षांच्या प्रदीर्घ युद्धाने, आणि 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक मंदीमुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा संकटाच्या भोवऱ्यात सापडत होती. भारताचे सध्याचे विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ह्यांनी 2016 च्या एका मुलाखतीत श्रीलंकेच्या अंतर्गत युद्धाची श्रीलंकेला 20 हजार कोटी डॉलर इतकी किंमत मोजावी लागल्याचे म्हटले होते. 2016 मध्ये श्रीलंकेचा जीडीपी 8 हजार कोटींच्या घरात होता. 2009 मध्ये श्रीलंकेच्या सरकारने भरमसाठ विदेशी कर्जे घेऊन अर्थव्यवस्थेची गती हलती ठेवण्याचे निवडले. 2004 मध्ये आलेल्या त्सुनामीच्या संकटातून बाहेर पडण्याकरिता अगोदरच श्रीलंकेने इतर देशांकडून आर्थिक मदत घेतलेली होती. 2009 पर्यंत पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर इतर देशांकडून, व विशेषतः चीनकडून कर्जे घेण्यात आली. चीन हा आज श्रीलंकेचा सर्वात मोठा कर्जदाता आहे. ह्या कर्जामधून उभ्या केलेल्या निधीचा एक भाग शिक्षण इत्यादी सुविधा वाढवण्यासाठी केला गेला. त्यातून श्रीलंकेचा दरडोई जीडीपी 2014 पर्यंत तिपटीने वाढून युक्रेनसारख्या युरोपीय देशाच्या देखील पुढे गेला. पण, दुसरीकडे 2006 पासून 2012 ह्या सहा वर्षांत श्रीलंकेवरचे विदेशी कर्ज देखील तिप्पट झाले, व जीडीपीच्या 119% च्याही पुढे गेले. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने चहा, कॉफी, नारळ, मसाले इत्यादींच्या निर्यातीवर, पर्यटनावर व त्यानंतर काही प्रमाणात कापड व इतर उत्पादनावर अवलंबून आहे. श्रीलंका खाद्यान्नाच्या बाबतीत स्वावलंबी नाही, आयातीवर अवलंबून आहे. औद्योगिक विकासामध्ये मागे पडलेल्या, आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये पुरेसे वैविध्य नसलेल्या श्रीलंकेकरिता त्यामुळेच नव-उदारवादी धोरणे जास्तच अनर्थकारी ठरणार होती.

कोविडची सुरुवात होण्याअगोदरच श्रीलंकेची विदेश व्यापार तूट (trade deficit) आणि विदेशी कर्जाचा डोंगर वेगाने वाढत होता, व श्रीलंका एका मोठ्या वित्तीय संकटाकडे वाटचाल करीत असल्याचे भाकीत सर्व अर्थशास्त्री करतच होते. कोविडने श्रीलंकेला वाऱ्याच्या वेगाने त्या संकटात ढकलले आहे. कोविडमुळे निर्यात व पर्यटन ही श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेतील दोन्ही प्रमुख क्षेत्रे जवळजवळ 2 वर्षे ठप्पच होती. त्यात कोविडचे थैमान सुरु होण्यापूर्वी, 2019 मध्ये उत्पादनाला चालना देण्याच्या हेतूने सरकारने मोठी करकपात केलेली होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत देखील खडखडाटच आहे. 2020 मध्ये श्रीलंकेच्या विदेशी कर्जाचे केवळ व्याज भरण्यासाठीच सरकारला एकूण महसुलातील 72 टक्के रक्कम खर्ची घालावी लागली होती. ह्यामुळे श्रीलंकेची परकीय चलन गंगाजळी धोकादायक पातळीपर्यंत खालावली आहे. त्यामुळे दुधासारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घालावे लागले आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच, 2019 मध्ये, ह्या संकटावर उपाय करण्याच्या हेतूने श्रीलंकेने रासायनिक खतांची आयात बंद केली व 100 टक्के जैविक (organic) शेती करण्याचे बंधनच देशातील शेतकऱ्यांवर घातले. ह्याचा पर्यावरणवाद्यांनी कितीही गवगवा केला असला तरी आज ह्याच निर्णयामुळे अनेक पिकांचे उत्पादन 40 ते 65 टक्क्यांनी घटले आहे! त्यातच रशिया-युक्रेन युद्धाने ह्या सर्व आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे. युद्धामुळे तेल, गहू व इतर अनेक वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत कडाडली आहे. त्यामुळे श्रीलंकेतील कामगार कष्टकऱ्यांवर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे!

नवउदारवाद : प्रचंड मंदी–महागाई आणि आर्थिक संकटांना जन्म देणारी व्यवस्था

नवउदारवादी धोरणांतर्गत देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक भांडवलदारांच्या गुंतवणूकीकरिता खुली केली जाते. नव-उदारवाद म्हणजे देशातील कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या शोषणाची जागतिक भांडवलाला दिलेली परवानगी. जर एखादा देश स्वयंपूर्ण होण्याच्या स्थितीत नसेल, देशामध्ये एक शक्तिशाली औद्योगिक-वित्तीय देशी भांडवलदार वर्ग अस्तित्वात नसेल, तर या धोरणांचा परिणाम होतो जागतिक भांडवलाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरचे वाढते नियंत्रण आणि जास्त आयात व कमी निर्यात यामुळे निर्माण होणारी तुट भरून काढण्यासाठी सतत वाढते विदेशी कर्ज. सोबतच भांडवली विकासाला मिळणाऱ्या गतीमुळे कामगारांच्या श्रमशक्तीचे शोषण आणि गरीब-श्रीमंत दरी वाढणेही होत जाते.

श्रीलंकेचा इतिहास व आजची परिस्थिती हे विशेषतः तिसऱ्या जगातील कमजोर देशांतील  आणि व्यापक अर्थाने जगभरातील सर्वच देशांसमोर व कामगार-कष्टकऱ्यांसमोर नवउदारवादाच्या कार्यपद्धतीचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. पंचेचाळीस वर्षे देशातील सर्व कामकरी जनतेला नवउदारवादी धोरणांना जुंपल्यानंतर आज श्रीलंकेतील जनतेची काय परिस्थिती आहे? नवउदारवादी धोरणांचा सर्वात खंदा पुरस्कर्ता असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्याच अहवालानुसार 2006 मध्येच आशियातील सर्व देशांपैकी श्रीलंकेतच गरीब-श्रीमंत दरी सर्वात भीषण होती. शहरी-ग्रामीण असमानता देखील वेगाने वाढत असल्याचे ह्याच अहवालात नमूद केले आहे. 2009 च्या एका आकडेवारीनुसार श्रीलंकेच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील 62 टक्के कामगार अनौपचारिक स्वरूपाचे काम करत होते.

1997, त्यानंतर 2009, व पुन्हा 2019 मध्ये भयानक आर्थिक संकटांचा सामना श्रीलंकेतील जनतेला करावा लागला आहे. इतकेच नव्हे, जनतेमध्ये धार्मिक जातीय तेढ वाढवत राहणे हे देखील आता नवउदारवादी धोरणांचा केवळ साईड इफेक्ट नाही, तर एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट असते असेच म्हटले पाहिजे. श्रीलंकेत देखील 30 वर्षे चाललेल्या सिंहल विरुद्ध तामिळ गृहयुद्धात श्रीलंकन जनता सपशेल होरपळून गेली आहे. लाखो निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जनतेच्या कष्टातून उत्पन्न झालेली हजारो कोटींची संपत्ती धुळीत मिळाली आहे. पुनरुज्जीवनवादी सिंहल अंधराष्ट्रवादाला पद्धतशीरपणे खतपाणी घातले जात आहे. समाजातील अतिउजव्या शक्तींचा व संस्कृतीचा प्रादुर्भाव गेल्या काही वर्षात प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे.

दुसरीकडे देशी व विदेशी भांडवलदारांची मात्र श्रीलंकेतील जनतेच्या श्रमशक्तीच्या आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या लुटीच्या जोरावर चांदी झाली आहे. 2006 पासून 2016 ह्या दहा वर्षांच्या काळात, जेव्हा लंकन जनता गृहयुद्ध आणि त्या युद्धांच्या परिणामांमधून सावरत होती, तेव्हा श्रीलंकेतील अब्जाधीशांची संख्या 1300 वरून 5000 वर गेली आहे. श्रीलंकेतील सर्वात श्रीमंत 1 टक्का लोकसंख्येकडे श्रीलंकेच्या एकूण संपत्तीच्या 30 टक्के पेक्षा जास्त हिस्सा आज जातो, तर दुसरीकडे सर्वात गरीब 50 टक्के जनतेकडे देशाच्या संपत्तीतील 5 टक्केपेक्षा कमी वाटा आहे! जगभरातील साम्राज्यवादी शक्तींनी देखील श्रीलंकेच्या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेतून गडगंज लाभ मिळवला आहे. केवळ आर्थिकच नाही, तर राजकीय-सामरिक लाभ देखील. चीनने तर श्रीलंकेला मदत व कमी दराने कर्ज देण्याच्या बदल्यात श्रीलंकेतील एका बंदरावर ताबा मिळवला आहे, आणि चिनी सैन्याच्या काही तुकड्या श्रीलंकेत कायमच्या नियुक्त केल्या आहेत. प्रत्येकच वेळी आर्थिक संकट आल्यावर जागतिक बँक असेल, नाणेनिधी असेल किंवा चीन असेल, ह्या सर्व साम्राज्यवादी शक्तींनी श्रीलंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी कर्जे देऊ केली आहेत व त्या बदल्यात आपल्या सोयीची धोरणे बनवण्यास श्रीलंकन सरकारला भाग पाडले आहे.

तिसऱ्या जगातील अनेक देशांची परिस्थिती कमीअधिक फरकाने अशीच आहे. एका संकटातून बाहेर पडण्यासाठी दुसऱ्या, त्याहीपेक्षा मोठ्या संकटाला आवताण द्यायचे व हेच चक्र दशकानुदशके चालवत राहायचे हेच समान सूत्र जवळपास सर्वच तिसऱ्या जगातील देशांच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास दिसून येईल. नवउदारवादाकडे आज केवळ संकटे आणि त्याहीपेक्षा मोठी संकटेच आहेत, कोणत्याही संकटावर मात करण्याची क्षमता वा उपाययोजना देखील नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.

श्रीलंकन जनतेचा आक्रोश : बलस्थाने व मर्यादा

श्रीलंकेवर आज आले असलेले संकट अभूतपूर्व आहे असे श्रीलंकन  सरकारनेच म्हटले आहे. श्रीलंकन जनतेत ह्या संकटाची  प्रतिक्रिया देखील अभूतपूर्व अशीच आहे. लाखो श्रीलंकन नागरिक राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे ह्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत. ह्या निदर्शनांमध्ये हिंसा व जाळपोळ देखील झाली आहे. ह्या हिंसेचे निमित्त करून सरकारने आणीबाणी व कर्फ्यू लावला आहे. पेट्रोलचे रक्षण करायला लष्करी फौजफाटा प्रत्येक पेट्रोल पंपावर लावला आहे! तरीदेखील कर्फ्यू झुगारुन आजदेखील निदर्शने सुरुच आहेत. आता सरकारने समाजमाध्यमांवर देखील बंदी घातली आहे. श्रीलंकन जनतेने देशाच्या दुरावस्थेवर आपला आक्रोश रस्त्यावर येऊन व्यक्त केला आहे, व इतक्या मोठ्या संख्येने, तेही सरकारच्या व लष्कराच्या दडपशाहीला न जुमानता आपली निदर्शने सुरूच ठेवली आहेत.

 परंतु ह्या आंदोलनाच्या दोन प्रमुख मर्यादा आहेत. एक म्हणजे ह्या आंदोलनाकडे कोणताही सकारात्मक कार्यक्रम नाही. जर ह्या आंदोलनासमोर झुकून गोटाबाया राजपक्षे ह्यांनी राजीनामा दिलाच, तर त्यांच्याजागी दुसरे कोण आल्याने किंवा काय केल्याने श्रीलंका ह्या संकटातून बाहेर येईल, ह्या प्रश्नाचे उत्तर ह्या आंदोलनाकडे नाही. त्यामुळेच, गेल्या अनेक स्वयंस्फूर्त आंदोलनांचा अनुभव लक्षात घेतला तर जरी गोटाबायांनी राजीनामा दिला, तरी सत्तेत त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रतिक्रियावादी शक्ती येण्याचीच शक्यता जास्त आहे. 2011 मध्ये इजिप्त मध्ये झालेल्या उठावामुळे होस्नी मुबारक सत्ताच्यूत झाला असला तरी त्याच्या जागी मुस्लिम ब्रदरहूड सत्तेत आले. 2011 च्या अमेरिकेतील ऑक्यूपाय वॉल स्ट्रीट आंदोलनाने ओबामांना व्हाईट हाऊस मधून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली असली तरी ते करतानाच ट्रम्पसाठी मार्ग प्रशस्त करण्याचे देखील काम केले. तसेच काहीसे ह्या आंदोलनाचे होईल, ह्याची बरीच शक्यता आहे.

दुसरे म्हणजे, हे आंदोलन स्वयंस्फूर्तपणे सुरु झाले आणि विरोधी पक्षांतर्फे त्याचा फायदा उचलत त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आंदोलनाकडे वैचारिक एकतेचा अभाव आहे आणि पर्यायी राजकीय व्यवस्थेच्या समजदारीचाही अभाव आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा प्रभाव तात्कालिकरित्या सत्ताबद्दल किंवा काही नवीन कायदे, किंवा अगदी नवीन भांडवली राज्यघटना बनवण्यापर्यंत पडू शकतो; आणि  एका क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षाची अनुपस्थिती असल्यामुळे कोणतेही निर्णायक क्रांतिकारी परिवर्तन होणार नाही हे सुद्धा स्पष्ट आहे.

आर्थिकरित्या स्वावलंबी नसलेल्या श्रीलंकेसमोर सध्यातरी भारत, चीन, अमेरिकेसारख्या इतर भांडवली देशांकडून आर्थिक मदत, आणि त्यासोबतच लादलेल्या अटी, स्विकारूनच महागाई-मंदीच्या दलदलीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. त्यानंतरही नव-उदारवादी धोरणे सतत अशा संकटांना जन्म देत राहतील.

दुरुस्तीवाद व राष्ट्रवादाच्या दलदलीत रुतलेली श्रीलंकेतील डावी चळवळ

देशातील जनता इतक्या बिकट परिस्थितीतून जात असताना, स्वयंस्फूर्तपणे इतके मोठे आंदोलन करत असताना त्या देशातील कामगारवर्गीय शक्ती काय करत आहेत हा प्रश्न उत्पन्न होणे साहजिकच आहे.

श्रीलंका स्वतंत्र होण्याआधीच त्या देशात दोन डावे पक्ष – ट्रॉट्स्कीवादी असलेला लंका सम समाज पक्ष, आणि लंकेचा कम्युनिस्ट पक्ष, कार्यरत होते. परंतु श्रीलंका स्वतंत्र झाल्यानंतर काही वर्षातच हे दोन्ही पक्ष संसदवाद आणि सुधारवादाच्या दलदलीत रुतु लागले. इतर भांडवली पक्षांबरोबर युती करून सत्तेत देखील आले. ह्या दोन्ही पक्षांनी आज जनतेचा विश्वास गमावलेला आहे. सध्या चालू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही पक्ष करत असले तरी अद्याप त्यांना त्यात यश आलेले नाही, आणि यश आले तरी कोणत्याही क्रांतिकारी परिवर्तनाची अपेक्षाच नाही कारण हे पक्षच क्रांतिकारी नाहीत.

1970 च्या दशकातील आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जनता विमुक्ती पेरुमाना (जविप) नावाचा तिसरा मार्क्सवादी-लेनिनवादी म्हणवणारा गट उदयास आला, जो राष्ट्रवादाच्या भांडवली विचाराने ग्रसित राहिला. ह्या गटाने अत्यंत झंझावाती काम केले व 1971 मध्ये एक मोठा जनउठाव श्रीलंकेत घडवून आणला. परंतु संघटनेचे कार्यकर्ते दीर्घकाळ संघर्षातून प्रशिक्षित झाले नसल्याने, तसेच सिद्धांत, कार्यदिशा व रणनीती ह्यांबद्दल पुरेशी स्पष्टता नसल्याने ते सत्तेचा ताबा घेण्यात अयशस्वी ठरले. त्यानंतर 1987 मध्ये श्रीलंकन सरकारने लिट्टेच्या विरोधात भारताशी करार करून भारतीय लष्कराची मदत घ्यायची ठरवली तेव्हा जविपने ह्या संधीचा फायदा घेऊन श्रीलंकेतील कामगार कष्टकरी जनतेत राष्ट्रवाद भडकावला. त्यानंतर 1989 पर्यंत, पुढची तीन वर्षे जविप कार्यकर्त्यांनी देशभरात कामकऱ्यांचे मोठे संप घडवून आणले. ह्या दरम्यान मोठी हिंसा देखील झाली. जविप व श्रीलंकन सैन्य दोघांनी मिळून 60,000 पेक्षा जास्त हत्या केल्या असल्याचा अंदाज आहे. ह्यानंतर जविप सिंहल अतिराष्ट्रवादी संघटना बनली, व महिंदा राजपक्षेंनी लिट्टेच्या केलेल्या खात्म्याला तिने समर्थन दिले.

आज श्रीलंकेतील वस्तुगत परिस्थिती जरी क्रांतीसाठी अनुकूल असली तरी मनोगत शक्ती ह्या अशा भरकटलेल्या असल्यामुळे आज श्रीलंकेत कामगारवर्गीय क्रांती होणे अशक्य आहे. डाव्या चळवळीचा समाहार करून पुन्हा एकदा कामगार वर्गाची एक झुंजार, प्रामाणिक, आणि आंतरराष्ट्रीयतावादी पार्टी संघटित करायला घेणे हेच आज श्रीलंकेतील सर्व प्रामाणिक कम्युनिस्टांचे प्रथम कर्तव्य आहे.

भारतातील कामगार कष्टकऱ्यांकरीता श्रीलंकेतून महत्त्वाचे धडे

भारतातील कामगार कष्टकऱ्यांनी आपले आंतरराष्ट्रीयतावादी कर्तव्य पार पाडत श्रीलंकेतील आंदोलनरत जनतेला समर्थन दिले पाहिजे व श्रीलंकन सरकारचा निषेध केला पाहिजे. परंतु एवढेच करून थांबणे पुरेसे नाही. श्रीलंकेतील घडामोडींमधून भारतातील कामगार कष्टकऱ्यांनी देखील काही धडे घेणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम म्हणजे अशा प्रकारची आर्थिक संकटे हा भांडवलशाही आणि तिचे अपत्य असलेल्या नवउदारवादाचा एक मूलभूत घटकच आहे. तेजीचे कितीही बुडबुडे आले तरी ही व्यवस्था आपल्याला चिरकाल तेजी देऊ शकणार नाही;  मंदी, महागाई, बेरोजगारी मात्र कायमस्वरूपी परिघटना आता झालेल्या आहेत. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर अच्छे दिनांच्या आशा सोडा! अच्छे दिन आता कागदावर देखील शक्य नाहीत. दुसरे म्हणजे मंदी, बेरोजगारी, महागाई निमूटपणे सोसणे बंद करण्याची आवश्यकता आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट गेल्या दोन वर्षांपासून चालूच आहे. परंतु जनतेने त्याविरोधात व्यापक आंदोलन केले तेव्हा कुठे तो प्रश्न जागतिक पटलावर ऐरणीवर आला, व अनेक देशांनी तत्परतेने श्रीलंकेला मदत पाठवली.  भारतातील भांडवली आर्थिक परिस्थिती आणि आर्थिक संरचना श्रीलंकेच्या तुलनेने बरीच मजबूत असली तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे चढ-उतार अशाप्रकारच्या अतिमहागाई आणि अति-तुटवड्याची परिस्थिती भारतातही भविष्यात निर्माण करतील. अशा लढ्यांना योग्य दिशा देण्यासाठी, कामगार वर्गाचे योग्य नेतृत्व करू शकणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाची बांधणी आपले मुख्य कर्तव्य ठरते.