भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळ मध्ये तिथल्या तरुणांनी केलेला विद्रोह अनेक कारणांनी चर्चेत राहिला. नेपाळ मध्ये घडून आलेला हा तरुणांचा विद्रोह एका अशा काळात घडून आला जो क्रांत्यांवाचून रखरखलेला असा काळ आहे. जगभरात सामान्य जनतेचे दमन, शोषण टोकाला पोहचले असून अनेक ठिकाणी याची प्रतिक्रिया म्हणून दक्षिणपंथी शासनांचा उदय झाला आहे. जगभरातील कष्टकरी जनतेच्या मुक्तीची शर्त बनली आहे ह्या साम्राज्यवादी, भांडवली शक्तींना उलथवले जाणे! त्यामुळेच पॅलेस्टाईन मधील जनतेचा मुक्तीसंघर्ष, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाळ, इत्यादी देशांमधील जनविद्रोह सतत संघर्षरत जनतेला प्रेरित करत असतात.

भारत सरकारने जीएसटी मध्ये नुकतेच केलेल्या बदलांना “दिवाळी गिफ्ट” म्हणून सादर केले आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की यामुळे “कर प्रणाली ठीक” होईल आणि सामान्य कुटुंबाचं ओझं हलकं होईल. अर्थातच हा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहिजे की आता पर्यंत सामान्य कुटुंबांवर ओझं का लादलं गेलं होतं! जीएसटी दरांमध्ये झालेली कपात कुठलंही “दिवाळी गिफ्ट” नसून केवळ एक तांत्रिक फेरबदल आहे, जो भारताच्या सध्याच्या सरकारी करवसुली संरचनेला, जी अगोदरच नवीन आर्थिक धोरणांच्या दिशेनेच बनलेली आहे, जसेच्या तसेच ठेवतो.

12 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान देशाच्या 11 राज्यांमध्ये  भगतसिंह जनअधिकार यात्रा आयोजित केली गेली. भारताचा क्रांतिकारी कामगार पक्ष, नौजवान भारत सभा, दिशा विद्यार्थी संघटना, स्त्री मुक्ती लीग, महाराष्ट्र बांधकाम कामगार युनियन व इतर अनेक जनसंघटनांच्या वतीने ही यात्रा आयोजित केली गेली. दिल्ली, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, चंडीगढ, आणि राजस्थानतील विविध शहरांमध्ये ही यात्रा  कामकरी जनतेपर्यंत पोहोचली. 15 एप्रिल रोजी यात्रेच्या पहिल्या टप्प्याच्या समारोपाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

मोदी सरकारने “अच्छे दिन”चे स्वप्न 9 वर्षांपूर्वी दाखवले होते. आज भारतीय जनता पक्ष त्याचे नावही काढायला तयार नाही, कारण मुठभर उद्योगपतींचे “अच्छे दिन” आणि देशातील कोट्यवधी कामगार-कष्टकरी जनतेचे अत्यंत “बुरे दिन” या सरकारने आणले आहेत हे वास्तव आज लपलेले नाही.  मोदी सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी, जनतेची दुर्दशा लपवण्यासाठी,  जनतेला भरकटवण्यासाठी पुन्हा एकदा हिंदुत्व फॅसिझमने धर्मवादाचे कार्ड खेळणे चालू केले आहे.

फ्रांसची कामकरी जनता भयानक महागाईचा सामना करत आहे, जी सतत तीव्र होत चाललेल्या भांडवली संकटाचाच परिणाम आहे. ते संकट ज्याला ब्रुसेल्स (युरोपियन युनियनचे मुख्यालय) मधून चालवली जाणारी  नोकरशाही धोरणे अजून तीव्र करत आहेत, आणि ज्याला युक्रेनमध्ये रशिया विरोधात चालू असलेले अमेरिकेचे आर्थिक आणि छुपे युद्ध वेगवान करत आहे.

आज सर्वात भीषण आर्थिक संकट ज्या देशावर कोसळले आहे तो देश म्हणजे आपला सख्खा शेजारी, श्रीलंका. सुवर्णनगरी, स्वर्गाहून रम्य वगैरे म्हटल्या गेलेल्या ह्या देशात आज परिस्थिती नरकप्राय झालेली आहे. सामान्य कामगार-कष्टकऱ्यांना दोन घास मिळवण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे!

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

जोपर्यंत वस्तुंचं उत्पादन व वितरण केवळ नफा कमावण्यासाठी होत राहील तोपर्यंत महागाई दूर नाही होणार. कामगारांची मजुरी व वस्तूंच्या किमतींमध्ये एक अंतर कायम राहील. कामगारही फक्त आपल्या मजुरी वाढवण्याच्या संघर्षातून काहीच मिळवू शकणार नाहीत. कदाचित तो लढून थोडीशी मजुरी भांडवलदारांकडून वाढवून घेण्यात यशस्वी होईलही, पण भांडवलदार वस्तूंच्या किमती पुन्हा वाढवेल व आपल्याला लुटत राहील. हे सातत्यानं चालू राहील. कामगारांची मजूरी वाढवण्याच्या सोबतच मजूरीची ही संपूर्ण व्यवस्थाच नष्ट करायला आपल्याला लढावं लागेल.