वाढते तापमान, पूर, दुष्काळ! 
नफ्याच्या व्यवस्थेपायी कामगार-कष्टकरी भोगताहेत पर्यावरणाचे संकट!

पूजा

‘यंदाचा उन्हाळा फार कडक आहे’, ‘ह्यावेळी तर उन्हाने जीव नकोस झालाय’ , वगैरे वाक्य आपण सहज बोलून जातो,  ‘वाढत्या उन्हाची’ ही समस्या ह्या वाक्यांपलीकडे किती गंभीर, खोल आणि जीवघेणी आहे ह्याबद्दल आपण सजग नसतो. हा असह्य उन्हाचा तडाखा मानवी आयुष्यात, काय काय सूक्ष्म, विनाशकारी बदल घडवतोय हे एकतर आपल्याला माहीत नसते, किंवा असेल तरी ‘मला त्याचे काय’ म्हणून सपशेल कानाडोळा केला जातो. गेल्या काही वर्षांतील वाढत्या तापमानाची किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींची तसेच त्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी बघता पर्यावरणीय संकट आ वासून संपूर्ण जगासमोर उभे असलेले आपल्याला दिसेल.

उष्णतेची लाट व तिच्यामुळे होणारे विनाशकारी परिणाम

 यावर्षी 15 मे रोजी देशाच्या राजधानीने तापमान अंशाचा पारा 49 डिग्री सेल्सिअस चढलेला पाहिला, जो उत्तर भारत आणि पाकिस्तानातील काही भागांमध्ये आलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा म्हणजेच ‘हीट वेव्ह’ चा परिणाम होता. मानवी शरीरासाठी घातक ठरणारी तापमानाची स्थिती असे उष्णतेच्या लाटेचे वर्णन केले जाते. कमाल तापमान हे 45 अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर ‘उष्णतेची लाट’ आणि 47 अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास ‘गंभीर/तीव्र उष्णतेची लाट’ ठरवली जाते. ह्या उष्णतेच्या लाटेत भारतातील गव्हाचे उत्पादन 3 टक्क्यांनी कमी झाले आणि परिणामी गव्हाच्या पिठाचे भाव वाढले! भारतीय हवामान विभाग (India Meteorological Department) नुसार मार्च – एप्रिल 2022 मधील उष्णतेची लाट मागील 12 वर्षांतील सर्वाधिक तापमान असलेली होती! भारतात एप्रिल महिन्यातील सरासरी उच्चतम तापमान गेल्या 122 वर्षांतील सर्वाधिक होते, जे 1900 नंतर 2010 (33.09 डिग्री सेल्सिअस) मध्ये आणि त्यानंतर 2022 ( 33.1 डिग्री सेल्सिअस) मध्ये नोंदवले गेले. एका अभ्यासानुसार सरासरी तापमानाची उच्चतम असण्याची नैसर्गिक वारंवारता 312 वर्षांतून एकदा अशी आहे जी सध्यस्थितीत 3.1 वर्षांतून एकदा अशी दिसून येत आहे आणि येत्या काही वर्षांत ती 1.15 वर्षांतून एकदा होणे हे जवळ जवळ निश्चित आहे. गंगानगर राजस्थान – 6 वेळेस, चंद्रपूर, महाराष्ट्र – 5 वेळेस, तर डाल्टनगंज, झारखंडने 2 वेळेस मार्च – एप्रिल ह्या काळात 45 डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यावरील तापमानची नोंद केली तर धर्मशाळा, पंचमढी, माडीकेरी यांसारखी थंड हवेची ठिकाणं एप्रिल 2022 मध्ये अपेक्षेहून अत्यंत अधिक तापलेली होती. उष्णतेच्या लाटेदरम्यान उन्हापासून संरक्षणाची साधने उपलब्ध नसलेले गरीब, कष्टकरी अनेक माणसं उष्माघातामुळे मरण पावतात, शेतकी उत्पादनात घट होते ज्यामुळे देशात अन्न संकटाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. जी पिकं बाजारात येतात त्यांचे देखील पोषण मूल्य अत्यंत खालावलेले असते ज्यामुळे देशस्तरावर कुपोषणाचे प्रमाण वाढते. 1992 ते 2015 दरम्यान उष्णतेच्या लाटेमुळे देशात 24,223 मृत्यू झालेत तर 2020 मधे झालेल्या मृत्यूंची अजून गणना सुरू आहे. 2003 मध्ये उष्णतेच्या लाटेत युरोप मध्ये 70 हजारांहून अधिक लोकांचा तर 2015 मध्ये कराची,पाकिस्तानात 2000 लोकांच्या मृत्यूची नोंद झाली.  थोडक्यात जगभरात उष्माघाताचे बळी दिसून येत आहेत.

ह्या वाढत्या तापमानामागचे कारण आहे हवामानातील बदल (क्लायमेट चेंज)! जीवाश्म इंधनांच्या जळणामुळे ( नैसर्गिक गॅस, खनिज तेल, कोळसा) हरितगृह वायूंचे (कार्बन, मिथेन) उत्सर्जन होते व त्यात सूर्याची उष्णता अडकून राहते आणि वातावरणात बदल होतात. ह्या बदलांमुळे उष्णतेच्या लाटेसोबतच पूर, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, अवर्षण इत्यादी नैसर्गिक आपत्ती देखील ओढावतात. 2020 ह्या एकट्या वर्षात भारतात हवामान बदलामुळे 3 चक्रीवादळे, अतिवृष्टी, पूर, पिकांवरील मोठ्या प्रमाणात झालेले टोळ हल्ले, देशस्तरावर उष्णतेची लाट यांमध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला आणि लाखोंना विस्थापित व्हावे लागले. आसाममधील सध्याच्या पूरपरिस्थितीत आजघडीला 2,095 खेडी पाण्याखाली असून, राज्यात 93,245 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि हिमाचल प्रदेशातही पूराचा फटका सामान्य जनतेला बसला. हवामान बदलामुळे वाळवंट वाढत आहेत, उष्णतेची लाट, वणवा यांची वारंवारता वाढत आहे, पृथ्वीच्या दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावरील बर्फ, हिमनद्या वितळत आहेत, ज्यामुळे समुद्राची पातळी वाढत आहे व सखल किनारी भागात पुरांची वारंवारता वाढली असून जगभरात लाखो लोकांना आपली घरं सोडायला लागली आहेत, ध्रुवीय प्रदेशातील अस्वल, समुद्री जीव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

कोण आहे पर्यावरणाच्या ह्या विध्वंसाला जबाबदार?

ह्या संपूर्ण विनाशकारी प्रक्रियेच्या मूळाशी आजची भांडवली व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था नफ्यासाठी काम करते. भांडवलदारांमधील गळेकापू प्रतिस्पर्धा कामगारांचे आणि निसर्गाचे सर्वाधिक शोषण करून अधिकाधिक नफा कमावण्याचीच गणितं करते. कारखान्यांतील कचऱ्यामुळे नदी, समुद्र, आकाश आणि हवेचे प्रदूषण करून, कचऱ्याच्या निचऱ्याचे प्रदूषण टाळणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून देखील स्वतःचा पैसा वाचवणारे, नफ्यासाठी रासायनिक शेती करून जमिनीचा कस नष्ट करणारे, अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वापर न करता जीवाश्म इंधन जाळून ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या भयंकर पर्यावरणीय समस्यांना चालना देणारे, वनसंपदा आणि खनिजांसाठी राजरोसपणे जंगले नष्ट करणारे, बाजारपेठांच्या वाटणीसाठी, नफ्याच्या शर्यतीत विनाशकारी युद्ध लढणारे व त्या युद्धांसाठी पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी करणारा शस्त्रास्त्रांचा उद्योग उभे करणारे नफेखोर भांडवलदारच असतात ज्यांच्या चुकांचा सर्वाधिक फटका बसतो आणि पुढेही बसेल तो गरीब, कामगार – कष्टकरी वर्गाला! केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरातच्या मासेमारी व्यवसायातील कामगार अतिवृष्टी आणि वादळांमुळे मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले. दरवर्षी येणाऱ्या पूरांमुळे उत्तराखंड येथील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहे. महाराष्ट्रात यावर्षी आलेल्या पूरामुळे हजारो कामगार-कष्टकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी नष्ट झाल्याने स्थलांतर करावे लागले आहे. ‘क्लायमेट ऍक्शन नेटवर्क साऊथ एशिया’ च्या अहवालानुसार 2020 मध्ये भारतातील दीड कोटी लोकांना वाढती समुद्र पातळी, अतिवृष्टी, कृषिक्षेत्रातील कमी उत्पादन, दुष्काळ आणि परिसंस्थांचा (इकोसिस्टीम) विनाश अशा हवामान बदलाच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे स्थलांतर करावे लागले आहे. जरी भारताने हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या संकल्पावर अंमल केले तरी 2050 पर्यंत किमान 4.5 कोटी लोकांना स्थलांतर करावे लागणार आहे ज्यात मुख्यत्वे कामगार-कष्टकरी जनतेचा समावेश असेल. अशा सर्व घटनांमध्ये जीवित आणि वित्त हानी होऊन कामगार-कष्टकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. ‘इंटर-गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आय.पी.सी.सी.) म्हणजे हवामान बदलावरील आंतर-सरकारी समितीच्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या सहाव्या अहवालानुसार 19व्या शतकाच्या तुलनेत आता जगभरातलं तापमान 1.2 सेल्सिअसने वाढलेलं आहे. तर वातावरणातल्या कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण 50 टक्क्यांनी वाढलंय. हवामान बदलाचे विपरित परिणाम होणं टाळायचं असेल तर जगाचं तापमान वाढण्यापासून रोखणं गरजेचं असल्याचं शास्त्रज्ञांनी म्हटलंय. या अहवालात  ‘नाईलाजास्तव’ मांडण्यात आले आहे की – ‘भांडवलशाहीला शाश्वत ठेवता येणे शक्य नाही. आता भांडवलशाहीत खूप आर्थिक विकास होईल असे वाटत नाही. हवामान बदल हाताच्या बाहेर जाण्याआधी नफा केंद्रस्थानी ठेवून होणारे उत्पादन थांबवावे लागेल.’

भांडवली व्यवस्थेवर येणारे संकट ओळखून हरितगृह वायूंच्या वाढत्या उत्सर्जनाला रोखण्यासाठी 1997 मध्ये संयुक्त राष्ट्र परिषदेने क्योटो येथे आयोजित केलेल्या परिषदेत 192 देशांसोबत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करण्याचा करार करण्यात आला ज्यात मुख्य जबाबदारी विकसित देशांवर होती. पण 2012 पर्यंत कर्बाचे (कार्बनचे) उत्सर्जन 1990 च्या कर्ब उत्सर्जनापेक्षा 5.2% ने कमी करण्याचा संकल्प तर सोडाच, ते 40% ने अजून वाढले आहे! त्यानंतर त्याची मुदत 2020 पर्यंत करण्यात आली परंतु त्यातही यश आले नाही. विकसित देशांनी दिलेली आश्वासनं दिखाव्याचीच होती. 2015 च्या पॅरिस करारामध्ये विकसनशील देशांवर सुद्धा बंधनं लादली गेली. या करारामध्ये झालेल्या जागतिक तापमान वाढ 2 डिग्री सेल्शिअसच्या आत ठेवण्याच्या संकल्पावरही आता काळे ढग नाचू लागले आहेत. आय.पी.सी.सी.च्याच एका अहवालानुसार येत्या दशकभरातच पृथ्वीचे तापमान 2 डिग्री सेल्शिअस वाढणार आहे. विकसित देशांनी 2020 पर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स याप्रमाणे 500 अब्ज डॉलर्स विकसनशील देशांना मदत म्हणून या करारांतर्गत देण्याचे ठरले होते. परंतु त्याच्या 25% रक्कम सुद्धा अद्याप जमा झालेली नाही. नुकत्याच झालेल्या ग्लासगोव परिषदेमध्ये आलेल्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी पर्यावरण संवर्धनाबाबत गंभीर असल्याचा आव आणला, पण कुठल्याही प्रकारची ठोस पाऊले उचलण्याचा निर्णय या परिषदेमध्ये झाला नाही. त्यामुळे ही परिषद सुद्धा अपयशी ठरली आहे. ज्या 2 डिग्री तापमान वाढीवर जगातील देशांच्या सरकारांनी एकाप्रकारे छुपी सहमती बनवली आहे, त्याचा अर्थ काय? पृथ्वीचे तापमान जर 2 डिग्री वाढले तर त्यामुळे पृथ्वीच्या दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्रपातळी वाढेल आणि अनेक देश आणि समुद्रकिनारी असलेली शहरे कायमस्वरूपी पाण्याखाली जातील, चक्रीवादळे-अतिवृष्टी-अवर्षण यात कैक पटींनी वाढ होईल, हिमालयातील बर्फ वितळून गंगा–यमुनेसारख्या नद्यांचे बारमाही अस्तित्वही धोक्यात येईल, पृथ्वीच्या वातावरणात अपरिवर्तनीय असे बदल होतील. थोडक्यात कोट्यवधी लोकांचा जीव देण्याची तयारी जगातील भांडवली सरकारे करून चुकली आहेत आणि हवामान बदलाच्या परिषदा फक्त तमाशा आहेत!

घनदाट वनक्षेत्रे आपल्या कॉरपोरेट मित्रांच्या घशात ओतून पर्यावरणाला आणि कामगार–कष्टकरी जनतेला उध्वस्त करणारे मोदी सरकारचे अच्छे दिन!!

‘ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच’ नुसार, 2014 ते 2018 दरम्यान, भारतातील 1,20,000 हेक्टर जंगलांचे भूभाग साफ करण्यात आले. 2009 ते 2013 दरम्यान झालेल्या वनक्षेत्र तोडीपेक्षा हे 40% अधिक आहे. देशातील काही घनदाट वनक्षेत्रांबद्दल सांगायचे तर, 2014 पासून अवघ्या 4 वर्षांत कोकण आणि महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवर पसरलेल्या सावंतवाडी दोडामार्ग वन्यजीव कॉरिडॉरचे 1600 एकरचे वनक्षेत्र भुईसपाट केले आहे. सुरुवातीला या भागातील खाणकाम आणि इतर औद्योगिक हालचाली नियंत्रणात ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु नंतर अडानी आणि वेदांता सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना जनतेच्या मालकीची नैसर्गिक साधनसंपत्ती लूटण्याची मोकळीक देण्यात आली आणि देशातील हे घनदाट वनक्षेत्र आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी “बुलेट ट्रेन” प्रकल्पासाठी, पश्चिम घाटातील 438 हेक्टर घनदाट जंगले साफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे, त्यापैकी 131 हेक्टर ‘मॅनग्रोव्ह’ जंगलाचा भाग आहे. आजच्या युगात हवामान आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून खारफुटीचे जंगल हे एक मौल्यवान साधनसंपत्ती आहे. खारफुटीच्या जंगलांमध्ये सूर्याच्या प्रखर किरणांपासून आणि अल्ट्राव्हायोलेट-बी किरणांपासून संरक्षण करण्याची क्षमता आहे. खारफुटीची जंगले प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड कमी करतात. ते सागरी भागात आढळणाऱ्या फायटोप्लँक्टनपेक्षा जास्त कार्बन डायऑक्साइड (प्रति युनिट क्षेत्रफळ) शोषून घेतात, मातीमध्ये कार्बन मोठ्या प्रमाणात साठवतात आणि त्यामुळे हरितगृह परिणाम कमी करतात. या भागातील खारफुटीच्या जंगलांचा नाश केल्याने पर्यावरण आणि हवामानावरच विनाशकारी परिणाम होणार नाहीत तर ह्या किनारी भागातील मत्स्य उद्योगही नष्ट होईल. याशिवाय, मोदी सरकारच्या अत्यंत लाडक्या असलेल्या अदानी समूहाला छत्तीसगडच्या हसदेव अरंड जंगलात कोळशाच्या खुल्या कास्ट खाणकामासाठी मंजुरी मिळाली आहे. हसदेव प्रदेश हा मध्य भारतातील 170,000 हेक्टरमध्ये पसरलेल्या अत्यंत घनदाट जंगलांपैकी एक आहे, जो या निर्णयानंतर विनाशाच्या मार्गावर जाणार आहे.  ओपन कास्ट कोळसा खाणीच्या नावाखाली हसदेवची जंगले नष्ट करण्यासाठी ग्रामसभांकडूनही संमती न घेता हे सर्व सुरू असल्याचे परिसरातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. उदरनिर्वाहाचे स्त्रोत असलेले हे वनक्षेत्र नष्ट झाले तर ह्या क्षेत्राच्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी अस्तित्वाचे संकट निर्माण होईल. मार्च 2019 रोजी सरकारने 1927 च्या भारतीय वन कायद्यात अशा काही सुधारणा सुचवल्या आहेत ज्यामुळे सरकारच्या विनाशकारी कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांच्या मार्गात येणारे सर्व कायदेशीर अडथळे तर दूर होतीलच पण लाखो ग्रामीण आदिवासींचे, ज्यांचे जीवन ह्या जंगलांवर पूर्णपणे अवलंबून आहेत, अस्तित्व धोक्यात येईल आणि त्यांना जबरदस्तीने त्यांच्या ‘हक्काच्या’ जागेवरून बेदखल केले जाईल. प्रस्तावित सुचनांमधील सर्वाधिक चिंताजनक प्रस्ताव आहे वनसंवर्धन, वृक्षारोपणाची जबाबदारी सरकारने सोडून देणे आणि ही जबाबदारी केवळ त्या कॉर्पोरेट घराण्यांना सोपवणे, जे त्या भागात व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये गुंतलेले आहेत किंवा त्यात गुंतणार आहेत! जगभरातील अनेक देशांमध्ये आपल्या नफ्याच्या आंधळ्या लालसेपोटी पर्यावरणाचा विध्वंस करण्यासाठी कुप्रसिद्ध वेदांता, अदानी, पॉस्कोसारख्या कंपन्यांना या जंगलांचे ‘रक्षक’ बनवले जाईल. याशिवाय, या कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे या वनक्षेत्रात उद्योग सुरु करण्यापूर्वी ग्रामसभा/ग्रामपंचायतींकडून संमती घेण्याची आवश्यकता उरणार नाही. ह्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या स्थानिक जनतेचे क्रूर दमन कायदेशीर ठरवण्याची संपूर्ण व्यवस्थाही सरकारने प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तीमध्ये आहे. वनगुन्हे रोखण्याच्या नावाखाली पोलीस आणि वन अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार देण्याचाही प्रस्ताव आहे, ज्या अंतर्गत या भागात राहणाऱ्या ग्रामीण आदिवासींवर राज्याच्या दडपशाहीचे स्वरूप अधिक हिंसक आणि क्रूर होईल.

हे सरकार भांडवलदारांच्या नफ्यात तसूभर त्रूट देखील होऊ नये यासाठी सतत कार्यरत असते. देशातील तीन चतुर्थांश विजेचे उत्पादन करणाऱ्या थर्मल पॉवर कंपन्या भारतातील सल्फर– आणि नायट्रस–ऑक्साइड्सच्या औद्योगिक उत्सर्जनात 80% वाटा उचलतात, ज्यामुळे तिथे काम करणाऱ्या कामगारांना फुफ्फुसाचे आजार होतात, आजूबाजूला वस्ती करून राहणाऱ्यांना आम्लवर्षेचा सामना करावा लागतो. उत्सर्जन मानकांतर्गत ह्या विषारी सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणारे फ्ल्यू गॅस डिसल्फुरायझेशन (FGD) युनिट्स ह्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये स्थापित करण्याची अंतिम मुदत 2017 पर्यंत होती जी भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयाने वाढवून 2022 करवून घेतली आहे आणि ती पुढेही अशीच वाढत राहील यात शंका नाही. भांडवलशाही व्यवस्थेच्या दूरगामी भविष्याचा विचार करण्याचे काम भांडवलदारांच्या व्यवस्थापकीय समितीवर म्हणजेच सरकारकडे असते. पण ते देखील भांडवलदारांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करून‌ पृथ्वी आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी प्रभावी पावले उचलू शकत नाहीत.

भांडवलशाही व्यवस्थेचे स्वरूप असे आहे की तेथे एकाच वेळी धूम्रपान बंदी, दारूबंदी विषयी ‘जनजागृती’ आणि विडी-सिगारेट-दारूच्या ब्रँड्सचीही जाहिरात व विक्री केली जाते. भांडवलशाही व्यवस्थेत प्रत्येक समस्येचे निराकरण स्वतःच एक समस्या बनते. कीटकनाशके-रसायनांचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ‘ऑरगॅनिक फूड’ ला चालना दिली जाते आणि बघता बघता त्याचा एक मोठा उद्योग निर्माण होतो, ‘स्वच्छ ऊर्जा’ ह्या नावाखाली सौरऊर्जा, पवनऊर्जा निर्मिती या क्षेत्रांत महाकाय देशी-विदेशी मक्तेदार घरे जन्माला येतात, थोडक्यात नफा कमविण्याचे नवे क्षेत्र विकसित होते, ज्यामध्ये पुन्हा पर्यावरणाला अमर्याद ओरबाडण्याच्या समस्येला दुर्लक्षिले जाते. भांडवलशाही उत्पादन पद्धतीचा अराजकता हा एक आवश्यक अंतर्निहित घटक आहे. भांडवलशाही नफ्याच्या तीव्र स्पर्धेतील भांडवलदारांना त्यांच्या नफ्याव्यतिरीक्त इतर कसलाही विचार करण्याची मुभा देत नाहीत, मानवतेच्या दूरगामी भविष्याची तर नाहीच नाही!

एन.जी.ओ., भांडवली सरकार प्रणित ‘पर्यावरण प्रेमाची‘ भंपकता आणि भांडवलदारांच्या चुकांचे खापर सामान्य जनतेवर फोडण्याचे ‘षडयंत्र‘!!

काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या, उद्योगसमूहांच्या भिकेवर आपला धंदा चालवणारे एन.जी.ओ (गैर सरकारी संस्था) लोकांना झाडे लावा, टाकाऊ उपभोग्य संस्कृती टाळा, नद्या स्वच्छ करा, तलाव आणि जंगले वाचवा, प्लास्टिक वापरू नका इत्यादी उपदेशाचे डोस देत राहतात व असे भासवतात की पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला माणसांच्या वाईट सवयी किंवा यांत्रिकीकरण, आधुनिकीकरण जबाबदार आहे. अशा प्रकारे खरा गुन्हेगार पडद्याआड दडवला जातो आणि ‘पापांचा घडा‘ फोडला जातो सामान्य जनतेच्या डोक्यावर!

भांडवलदारांच्या भिकेवर विसंबून राहणाऱ्या ‘अभिजात भिकाऱ्यांच्या’ या संस्था “पर्यावरण-सुधारणावाद” चा मुखवटा घालून भांडवलशाहीच्या मायाजालाला वस्तुच्या रूपाने प्रत्यक्षात विकतात. ते भांडवलशाही व्यवस्थेची सुरक्षा-रेषा, सेफ्टी वाॅल्व्ह आणि स्पीड ब्रेकर म्हणून काम करतात. या एन.जी.ओ ब्रँड स्वतःवर पुरोगामीपणाचे आवरण चढवून कोणताही मोबदला न देता जनतेकडून  भांडवलशाहीने केलेली घाण साफ करवून घेतात. सामान्य लोकांच्या “वाईट सवयीं” मुळे पर्यावरणाचे नाममात्र नुकसान होते, (आणि त्या वाईट सवयी भांडवलदारांनीच त्यांच्या मालाची विक्री करून नफा मिळविण्यासाठी निर्माण केल्या आहेत) पर्यावरणाचे बहुतांश नुकसान भांडवलशाही उत्पादन पद्धती, अनियंत्रित – अराजक उत्पादन, खनिजांचे शोषण, जीवाश्म इंधन, नफ्याच्या शर्यतीतून जन्माला आलेली विनाशकारी युद्धे आणि युद्धसामग्री निर्मितीचे सर्वात मोठे जागतिक उद्योग यांतून होत आहे.

येत्या काही वर्षांत नफेखोर भांडवली दैत्याच्या विळख्यातून पर्यावरणाला सोडवले नाही तर पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचा विनाश अटळ आहे! भांडवली सरकार, भांडवली व्यवस्थेचे पाईक जे उत्पादनापासून तुटलेले आहेत, हे काम करणार नाहीत, हे काम फक्त तो कामगार वर्गच करू शकतो, ज्याची उत्पादनाद्वारे निसर्गाशी जैविक नाळ बांधलेली आहे. पृथ्वी येणाऱ्या पिढ्यांच्या हातात सुरक्षित सोपविण्यासाठी, मानवतेचा संहार होण्यापासून वाचवण्यासाठी कामगार-कष्टकरी, सामान्य जनतेला आपली वर्गीय एकजूट बनवत कामगारांना आणि निसर्गाला तिन्ही त्रिकाळ ओरबाडणाऱ्या भांडवलशाहीचे थडगे बांधणे आणि स्पर्धेच्या नव्हे तर सहकार्याच्या, नफ्याच्या नव्हे तर न्यायपूर्ण वाटणीच्या, शोषणाच्या नव्हे तर प्रत्येकाला विकासाची संधी देण्याच्या तत्त्वावर आधारित कामगार वर्गाची सत्ता स्थापन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नाही!