देवनार डम्पिंग ग्राऊंड : मानखुर्द-गोवंडी मध्ये आरोग्य, प्रदूषणासह नारकीय जीवनाचा अभिशाप ✍ बबन .देशातील सर्वात जुने आणि सर्वात मोठे डम्पिंग ग्राउंड म्हणून मुंबईतील देवनार डम्पिंग ग्राउंडची कुख्याती आहे. मुंबईतील वाढती…

वारंवार येणारे पूर, वाढता पाऊस, अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेच्या लाटा या सर्वांचे मूळ आज आपला समाज ज्याप्रकारे आर्थिकदृष्ट्या चालत आहे, म्हणजेच भांडवली पद्धतीने चालत आहे, त्यात आहे.

मुंबईमध्ये ‘आरे जंगल’ वाचवण्याकरिता चालू असलेल्या दुसऱ्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांमध्ये नुकताच झळकला. या आंदोलनामध्ये प्रभावी असलेल्या उदारवादी विचारांच्या प्रभावामुळे हे आंदोलन निष्प्रभावी बनले आहे, परंतु या निमित्ताने मुंबईची फुफ्फुसे असलेले आरेचे जंगल उध्वस्त करून ती जागा बिल्डर-उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे फडणवीस-शिंदे सरकारचे इरादे पुन्हा एकदा उघडे पडले आहेत.

आसाम मध्ये प्रत्येक वर्षी येणारा पूर आणि सरकारी अव्यवस्थेमुळे जाणारे बळी हा कधीही या नेत्यांसाठी आणि भांडवली मीडीयासाठी चिंतेचा विषयच राहिलेला नाही. विनाशकारी पूरांच्या या आपदेने आसामच्या जनतेची मोठी दुर्दशा करून ठेवली आहे.

कारखान्यांतील कचऱ्यामुळे नदी, समुद्र, आकाश आणि हवेचे प्रदूषण करून, कचऱ्याच्या निचऱ्याचे प्रदूषण टाळणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून देखील स्वतःचा पैसा वाचवणारे, नफ्यासाठी रासायनिक शेती करून जमिनीचा कस नष्ट करणारे, अक्षय ऊर्जा स्रोतांचा वापर न करता जीवाश्म इंधन जाळून ग्लोबल वॉर्मिंगसारख्या भयंकर पर्यावरणीय समस्यांना चालना देणारे, वनसंपदा आणि खनिजांसाठी राजरोसपणे जंगले नष्ट करणारे, बाजारपेठांच्या वाटणीसाठी, नफ्याच्या शर्यतीत विनाशकारी युद्ध लढणारे व त्या युद्धांसाठी पर्यावरणाची सर्वाधिक हानी करणारा शस्त्रास्त्रांचा उद्योग उभे करणारे नफेखोर भांडवलदारच असतात ज्यांच्या चुकांचा सर्वाधिक फटका बसतो आणि पुढेही बसेल तो गरीब, कामगार – कष्टकरी वर्गाला!

गेल्या वर्षभरात देशात चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, यामुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती, भूस्खलनाच्या घटनांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. या घटनांना कधी निसर्गनिर्मित तर कधी “मानव” निर्मित म्हटले जाते. परंतु वास्तवात नफाकेंद्री असणारी भांडवली व्यवस्थाच यांच्या उद्भवाचे प्रमुख कारण आहे

एकीकडे नैसर्गिक आपत्तींची संख्या आणि तीव्रता वाढणे हे त्या अंदाधुंद चाललेल्या भांडवली विकासाचा परिणाम आहे जो नफ्याच्या लालसेपुढे निसर्गाच्या चक्राला नष्ट करण्याकडे नेत आहे. त्यासोबत जेव्हा आपत्ती येतात तेव्हा याच भांडवली व्यवस्थेचे हित जपणारी सर्व सरकारी यंत्रणा याच उद्दिष्टाने कामाला लावली जाते की मदतीचा दिखावा करत, जनतेवर किमान खर्च केला जावा. यामुळेच आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत तोकड्या रूपात उभी आहे.

भंगार, डम्पिंग, प्लॅस्टिकचे गोदाम, बेकायदेशीर केमिकल, ज्वलनशील पदार्थ यांचा प्रचंड साठा असल्यामुळे या आगीला वेळेत नियंत्रणात आणणे शक्य झाले नाही पण यात मूळ प्रश्न आहे की हा सर्व साठा इथे आला कसा? असे  बेकादेशीर उद्योग कोणत्याही परवानगीशिवाय गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहेत. स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार, पोलीस आणि बीएमसी अधिकाऱ्यांना नियमित हप्ते पोहचवून हा सर्व प्रकार सुरु आहे. वर्षभरात अशा घटना 2-3 तरी होतातच आणि तरी देखील यावर अजून सुद्धा राज्य सरकार गांभीर्याने काहीही करायला तयार नाही. घटना घडल्यावर मिडिया मधून 2 दिवसाच्या चर्चेनंतर मंडाला, मानखुर्दची बातमी वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमान पत्रातून गायब होतात आणि त्यावर पुन्हा चर्चा तेव्हाच चालू होते जेव्हा 4-6 महिन्यानंतर पुन्हा अशीच एक आग लागत नाही.