एस.टी कामगार आजही न्यायापासून वंचित का?

✍बबन

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या न्याय्य मागणीला घेऊन महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त दीर्घकाळ चाललेल्या एस.टी कामगारांच्या ऐतिहासिक संपाला 11 महिने पूर्ण होऊन देखील एस.टी कामगारांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याची सार्वत्रिक स्थिती पाहायला मिळत आहे.  या संबंधाने ‘कामगार बिगुल’ मध्ये आम्ही या अगोदर देखील वेळोवेळी दिलेले इशारे खरे ठरले आहेत. सरकारी समितीचा अहवाल विरोधातच येणार हा पहिला इशारा होता,  न्यायालयाकडून विलीनीकरण मिळणार नाही हा दुसरा इशारा, तर भांडवली पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्या युनियन्स आणि सदावर्तेंसारखे भाजप-संघप्रणित व्यक्तिकेंद्री भांडवली नेतृत्व कामगारांना न्याय मिळवून देणार नाही हा तिसरा इशारा होता. हे तिन्ही इशारे तर खरे झालेच, सोबतच महाविकास आघाडी सरकारने (मविआ) चालवलेल्या आंदोलनाच्या दमनातून पुन्हा एकदा  सिद्ध झाले होते की, कामगारांच्या दमनात शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस सुद्धा भाजपा किंवा ‘आप’ सारख्या पक्षांच्या मागे नाहीत! आता सदावर्तेंचे पाठीराखे भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतरही कामगारांच्या पदरी निराशाच असणार आहे, कारण सदावर्तेंच्या माध्यमातून फक्त निवडणुकीत मविआ विरोधात नाराजी बनवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट होते, जे साध्य झाले आहे.

प्रचंड त्याग आणि धैर्याने लढलेल्या या लढाईनंतरही पदरी पडलेल्या अपेक्षाभंगामागे कारण आहे सुरुवातीपासून आजपर्यंत चुकीची कार्यदिशा, योग्य राजकीय समजदारीचा अभाव, अलोकशाही प्रवृत्तीद्वारे नेतृत्व, इतर भांडवली पक्ष व भाजपबद्दलचे भ्रम, न्यायव्यवस्थेबद्दल अंधविश्वास.

एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीला घेऊन काम बंद आंदोलनाची घोषणा होताच महामंडळातील अठ्ठावीस भांडवली कामगार संघटनांनी माघार घेतल्यावर कामगारांनी स्वत:स्फूर्तपणे आंदोलन चालूच ठेवले. यानंतर आझाद मैदानातून 20 दिवसानंतर भाजपचे दुसऱ्या फळीतील आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी आंदोलनाला हातात घेण्याच्या प्रयत्नात अपयश आल्यावर काढला पाय घेतला. त्यानंतर अजय गुज्जर यांच्या कनिष्ट वेतन श्रेणी कामगार संघटनेने दिलेल्या पूर्वसूचना पत्रावरून आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू राहिले होते. त्यामुळे आंदोलनाचे नेतृत्व अनौपचारिकरित्या अजय गुज्जर यांच्याकडे आले. पुढे दीड महिन्याच्या संपानंतर सरकारच्या दबावाला बळी पडत व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व असलेल्या अजय गुज्जर यांनी दिल्ली येथे जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतल्यावर आंदोलनातून माघार घेतली. याच काळात अजय गुज्जर यांच्या सांगण्यावरून आंदोलनाचे वकीलपत्र घेतलेल्या वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडे आंदोलनाचे नेतृत्व आले. पुढे या आंदोलनाला संपवण्याचे काम करताना वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी निष्क्रियतेची कार्यदिशा लागू करत, “संपा”ला दुखवटा म्हणत कामगारांच्या हातातील संप करण्याच्या अधिकाराचे कामगार वर्गीय राजकीय हत्यार काढून घेतले. त्यांनी न्यायालयातून विलीनीकरण मिळवून देतो असे सांगत कामगारांना न्यायालयाच्या भरवशावर बसवून ठेवले आणि आंदोलनाला धार न आणता, सरकारचे नाक दाबण्याकडे न नेता, उलट भजन-कीर्तनात आणि निष्क्रियतेत अडकवले.  न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जेव्हा आझाद मैदानासह महाराष्ट्रभरातील कामगार मानसिक खच्चीकरणाच्या स्थितीतून जात होते त्या वेळेस आपले अपयश लपविण्यासाठी काही मुठभर कामगारांना शरद पवारांच्या घरासमोर निदर्शने करायला लावून सरकारला आंदोलनाचे पोलीसी दमन करण्याची संधी देत, संप मोडीत काढला व कामगारांना तुरुंगात जाण्यास भाग पाडले. अशाप्रकारे सदावर्तेंनी कामगारांच्या स्वत:स्फूर्त एकतेला भाजपचे राजकीय हत्यार म्हणून वापरले आणि आंदोलनाला खड्ड्यात घातले.

आता या आंदोलनाच्या अपयशांचा योग्य लेखा-जोखा मांडल्याशिवाय भविष्यात योग्य लढा उभारणे शक्य नाही.

न्यायालयाबद्दल भ्रम

न्यायपालिकेचे काम  ठरवून दिलेल्या कायद्याचे म्हणजे प्रस्थापित चौकटीचे रक्षण करणे हेच असते. विलीनीकरण हा मुद्दा मुळातच कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळाचा असल्यामुळे तो सरकारचा धोरणात्मक निर्णयच असू शकतो. अशावेळी न्यायालयाकडून ठेवलेली अपेक्षा फोल ठरणार व न्यायालयाने नेमून दिलेल्या सरकारच्या अखत्यारीतील समितीचा अहवाल देखील सरकारच्या बाजूने म्हणजे खाजगीकरणाच्या बाजूने येणार हे स्पष्टच होते. खरेतर विलीनीकरण व्हावे किंवा नाही हा प्रश्न न्यायालयासमोर कधी नव्हताच. कामगारांनी या बाबीकडे दुर्लक्ष केले व सदावर्तेंसारख्या नेतृत्वाने देखील कामगारांना फसवण्याचे काम केले. आज पर्यंत न्यायालयाने कामगारांच्या हितामध्ये निर्णय दिल्याची उदाहरणे अपवादात्मकच आहेत.  1991 मध्ये लागू झालेल्या खाउजा धोरणानंतर तर अशी उदाहरणे सापडणे अधिकच मुश्किल असल्याचे दिसून येते. ज्या काळात न्यायालयाने कामगार धार्जिणे निकाल दिले आहेत, ते निकाल देखील कामगार चळवळीच्या दबाव आणि जनरेट्यामुळे देण्यात आले आहेत.

त्यामुळे एकंदरीतच वकील गुणरत्न सदावर्तेंनी कामगारांना न्यायालयाबद्दल भ्रमात ठेवणे, खोटे बोलणे, संपाला दुखवट्यात बदलवणे, नेतृत्व म्हणून ठोस कार्यदिशा न लागू करता निष्क्रियतेची कार्य दिशा लागू करणे, आंदोलनाला कमजोर करणे, अप्रत्यक्षपणे भाजपचे समर्थन करत, चळवळीला पंगू बनवण्याचे काम केले आहे.

एस.टी कामगार आंदोलनाने मूळ समस्या म्हणजे खाजगीकरण आणि भांडवलशाहीला ओळखलेच नाही

भांडवली आर्थिक व्यवस्था म्हणजे बाजाराची, माल खरेदी-विक्रीची अर्थव्यवस्था आहे, जिच्यामध्ये कामगाराची श्रमशक्ती सुद्धा माल बनून विक्रीस उपलब्ध केली जाते, आणि कामगारांना श्रमशक्तीच्या बदल्यात मजुरी दिली जाते. कामगारांच्या श्रमशक्तीच्या वापरातूनच श्रम निर्माण होते आणि श्रमातूनच सर्व मालांचे उत्पादन होते. या उत्पादनाचा एक छोटा वाटा कामगारांना मजुरीच्या रूपाने देऊन भांडवलदार-मालक वर्ग मोठा वाटा नफ्याच्या रूपाने खिशात घालतो. ही व्यवस्था अशीच चालू शकते. श्रमाच्या लुटीतूनच भांडवल जमा होते. तेव्हा भांडवलदार आणि कामगारांचे हित एक होऊच शकत नाही. अशा व्यवस्थेमध्ये कायदे आणि सरकार मिळून भांडवलदार वर्गाच्या समाईक हितांचे रक्षण करतात.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशातील भांडवलदार वर्गाकडे भांडवलाची क्षमता नगण्य होती, त्यामुळे नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने जनतेच्या पैशातून “सार्वजनिक क्षेत्रात” मोठ्या गुंतवणुकीचे उद्योग उभे करण्याचे धोरण राबवले, जी देशामध्ये औद्योगिक विकासाचा पाया रचण्यासाठी भांडवलदार वर्गाचीच गरज होती. याच काळात जनतेच्या बचतीतून व कराच्या पैशातून एस. टी. सारख्या अनेक उच्च गुंतवणुकीच्या सार्वजनिक सेवा आणि उद्योग उभे केले गेले. मात्र जनतेच्या बचतीच्या पैशातून घेतलेल्या कर्जांच्या जिवावर आणि कामगारांच्या श्रमाच्या लुटीतून मोठया झालेल्या देशी भांडवलदार वर्गाला श्रमाची व नैसर्गिक साधनसंपत्तीची खुली लूट करण्याची सूट देण्यासाठी 1991 पासून खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले गेले. तेव्हापासून सत्तेत आलेल्या सर्वच भांडवली पक्षांनी सार्वजनिक व्यवसाय-उद्योग-संपत्तीचे  खाजगीकरण सुरू ठेवले आहे. यातून एका बाजूला सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार उद्ध्वस्त होत गेले तर दुसऱ्या बाजूला देशातील इतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या बहुसंख्येला पोषण, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक ह्या सुविधांपासून वंचित केले गेले आहे.

अशात एस.टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण व्हावे ही मागणी खरेतर खातरीशीर रोजगाराची मागणी, सरकारने रोजगाराची जबाबदारी घेण्याची मागणी आहे तसेच सामान्य जनतेला माफक दारात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करवण्याची मागणी आहे. याच कारणामुळे एस.टी. कामगारांचे आंदोलन  हे कंत्राटीकरण, खाजगीकरणाच्या प्रस्थापित धोरणांच्या विरोधातले आंदोलन आहे.

एस.टी. ची सुविधा ही सार्वजनिक सुविधा असल्यामुळे एस. टी. चा खर्च सरकारने टॅक्सच्या पैशातूनच केला पाहिजे, आणि येथे देवाणघेवाण, नफा-तोटा अशा बाजाराच्या व्यवस्थेच्या तर्काला जागा नसली पाहिजे.  परंतु बाजाराच्या व्यवस्थेच्या तर्काला बळी पडून अनेक एस.टी. कामगार संघटना सरकारचाच तर्क पुढे करत राहतात की जर एस. टी. महामंडळ अमुक इतके पैसे सरकारला कमावून देत असेल तर एस.टी. कामगारांना जास्त पगार का नकोत? असे म्हणून एकीकडे ते एस. टी. महामंडळाला नफेखोर पद्धतीने चालवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेच्या रूपाने समोर आणतात, आणि दुसरीकडे इतर कामगारांच्या नियमित रोजगाराच्या अधिकाराच्या विरोधात उभे राहतात.

धंदेबाज, भांडवली नेतृत्वाची परंपरा

कामगारांनी आजवर ज्या युनियन्सकडे आशेने पाहिले, त्यापैकी एकही युनियन खऱ्या अर्थाने कामगार वर्गीय जाणीव वाढवणारी, योग्य कामगार वर्गीय कार्यदिशा लागू करणारी नव्हती आणि या ना त्या भांडवली पक्षाच्या दावणीला बांधलेली होती. अशा युनियन्सचे वर्गचरित्र, नेतृत्वाची राजकीय आणि वैचारिक बांधिलकी न समजता, बाजारी अर्थव्यवस्थेच्या नफ्या-तोट्याच्या तर्काला बळी पडून आणि भांडवलधार्जिण्या मागण्या पुढे करून, खाजगीकरणाच्या विरोधात कोणताही निर्णायक लढा न उभारून कामगारांनी नेहमीच नेतृत्वावर अंधविश्वास ठेवला आणि वेळोवेळी धोकेबाजीलाच समोर जावे लागले. सदावर्तेंच्या बाबतीतही हाच भक्तिभाव कामगारांना महाग पडला. भाजपधार्जिण्या भूमिका घेणाऱ्या परंतु स्वत:ची अराजकीय प्रतिमा बनवू पाहणाऱ्या, जय श्रीराम, एक मराठा लाख मराठा, आणि जयभीम सारखे विरोधाभासी नारे एकत्र देत कामगारांना फक्त अस्मितावादी प्रतीकांमध्ये अडकवू पाहणाऱ्या, राणा भीमदेवी घोषणा आणि अति-आत्मविश्वासपूर्वक छातीठोक भाषणे करत असताना कामगारांना तथ्य आणि तर्काच्या आधारावर कधीच शिक्षित न करणाऱ्या, एकतर्फी निर्णय घेत लोकशाही प्रक्रिया न पाळणाऱ्या या वकिलांना आंदोलनाचे नेतृत्व देणे ही त्याच जुन्या चुकांची पुनरावृत्ती होती. आज कामगारांचा एक गट या फसवणुकीला समजू लागलेला असला, तरी भाजपाई-संघी विचारधारेला बळी पडलेल्या आणि स्वत:च्याच वर्गहिताविरोधात वागणाऱ्या, तसेच अजूनही वास्तवाचे भान न आलेल्या कामगारांची एक संख्या अजूनही सदावर्तेंवर अंधविश्वास ठेवून आहे.

दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील एका गटाकडून बनवण्यात आलेल्या  ‘सेवा, शक्ती, संघर्ष एस.टी कर्मचारी संघ’ या संघटनेने देखील चुकीच्या नेतृत्वाच्या परंपरेत भरच घातली आहे.  ही संघटना भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वात बनली आहे, आणि त्यामुळेच खाजगीकरणाचे, भांडवलशाहीचे समर्थन करणाऱ्या भाजपच्या या नेत्यांकडून कोणतीही आशा ठेवणे ही फक्त स्वत:ची फसवणूक आहे.

भाजपचे सरकार आहे मग विलीनीकरण का नाही?

एस. टी. कामगार आंदोलनात सुरुवातीला भाजपच्या दुसऱ्या फळीतील आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत  हे आझाद मैदान येथे तळ ठोकून बसले होते. जेव्हा सरकारकडून वाटाघाटीसाठी प्रस्ताव आला त्यावेळी यांच्या पुढाकाराने अंतरिम पगारवाढ देण्याचे ठरले होते, पण कामगारांनी अंतरिम पगारवाढ नाकारत विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संप ठामपणे चालू ठेवला. विलीनीकरण ही मागणी वरवर पाहता जरी आर्थिक मागणी वाटत असली तरी मुळातच ही मागणी सरकारच्या धोरणांना आव्हान देणारी होती. ही बाब लक्षात येताच आंदोलनाला थोडक्या आर्थिक मागण्यावर फसवून राजकीय श्रेय घेऊ पाहणाऱ्या या दोन्ही आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी काढता पाय घेत मैदानावरून पळ काढला होता.  संप काळात काळात विधीमंडळाच्या अधिवेशनात देखील त्रिसदस्यीय अहवाल नकारात्मक का आला? असा कोणताच प्रश्न विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने उचलला नव्हता. भाजप विरोधी पक्षात किंवा सत्तेत असताना अजून देखील जाहीर करत नाही की, आम्ही एस.टी. चे राज्यशासनात विलीनीकरण करू किंवा सातवा वेतन आयोग लागू करू. यावरून ही स्पष्ट होते की विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी या दोघांची देखील विलीनीकरण किंवा सातवा वेतन आयोग मान्य करायचा नाही हीच भूमिका राहिली आहे.

एस.टी कामगार आंदोलनाने सर्वच भांडवली पक्षाचे चरित्र पुन्हा एकदा उघड झाले

एस.टी कामगारांच्या संपानिमित्त सर्वच भांडवली पक्षांचे खरे चरित्र पुन्हा एकदा उघडे पडल्याचे दिसून आले होते. या संपादरम्यान भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी या पक्षांनी केलेले वक्तव्य आणि घेतलेल्या आणि “न घेतलेल्या” भूमिका लक्षात घेता या बाबीला स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशा आहेत की, सर्वच भांडवली पक्ष हे सापनाथ-नागनाथ आहेत. ह्यांचे दाखवायचे दात वेगळे पण खायचे विषारी दात वेगळे आहेत. सर्वात अगोदर हे लक्षात

घेतले पाहिजे की वर्गीय बाजू नसलेला, एका वर्गाच्या बाजूने आणि दुसऱ्या वर्गाच्या विरोधात नसलेला राजकीय पक्ष असूच शकत नाही. “आम्ही सर्वांचे” म्हणणारे हे वास्तवात ढोंगी असतात, आपली खरी कामगार विरोधी बाजू लपवण्यासाठीच ते “आम्ही सर्वांचे” असल्याचे ढोंग करत असतात. कोणताही पक्ष अस्तित्वात असतो सत्तेकरिता आणि सत्तेला, कायदा बनवणाऱ्यांना, वर्गीय बाजू असतेच. याचे कारण आहे की कामगारवर्ग आणि कामगारांचे शोषण करणारा, त्यांनी निर्माण केलेला नफा खिशात घालणारा भांडवलदार-मालक वर्ग यांचे हितसंबंध एक असूच शकत नाहीत आणि म्हणूनच कोणत्याही सत्ताधाऱ्याला या दोन्हींपैकी एकाच वर्गाची बाजू घेणे शक्य आहे.

आज महाराष्ट्रात असलेल्या प्रमुख पक्षांपैकी भाजप, कॉंग्रेस, हे प्रामुख्याने देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांचे प्रतिनिधित्व  करणारे पक्ष आहेत तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी,  सारखे पक्ष ही प्रामुख्याने प्रादेशिक स्तरावरील भांडवलदार वर्गाच्या विविध गटांचे, जसे की बिल्डर, वाहतूक व्यावसायिक, छोटे-मध्यम उद्योगपती, इत्यादी, प्रतिनिधित्व  करत असतात. एकूणच भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे प्रतिनिधित्व हे लहान-मोठ्या स्तरावरील पक्ष करत असतात आणि त्यांच्याच निधीवर पोसले जात असतात. म्हणून हे सर्वच पक्ष खाजगीकरणाचे, कंत्राटीकरणाचे खंदे समर्थक आणि कामगार वर्गाचे विरोधक असतात. विरोधी पक्षात असताना हे पक्ष कामगारांचे समर्थक असल्याचे ढोंग करत असतात  आणि कामगार जेव्हा आपल्या न्याय्य मागणीला घेऊन संघर्ष करत असताना मागे हटत नाहीत तेव्हा या पक्षांचे खरे रूप समोर येते. एस.टी कामगारांच्या या संपात देखील कामगारांनी हेच अनुभवले आहे. हे पक्ष इथेच थांबत नाहीत तर वेळ आल्यावर त्यांचा खरा चेहरा दाखवत कामगारांचे दमन करायला देखील अजिबात मागे पुढे पाहत नाहीत. हे इतिहासात अनेक वेळेला वेळोवेळी समोर आले आहे.  हे पक्ष चालतातच खाजगी वाहतूक उद्योगाच्या मालकांच्या पैशांवर, बिल्डर-उद्योगपती-ठेकेदारांच्या पैशांवर; या पक्षांचे नेते स्वत: उद्योगपती आहेत; याही पुढे सांगायचे झाल्यास या पक्षांची विचारधारा खुलेपणाने खाजगीकरण-कंत्राटीकरणाची नफ्याच्या व्यवस्थेची, भांडवलशाहीची समर्थक आहे व भांडवलदारांच्या हितासाठी अनेक झेंड्याच्या आणि चेहऱ्याच्या माध्यमातून काम करत असते. अशा पक्षांकडून कामगारांनी आशा लावणे म्हणजे फक्त स्वत:ची फसवणूक आहे.

त्यामुळेच एस.टी.च्या खाजगीकरणात या सर्व पक्षांचा पुढाकार राहिला आहे. खाजगी शिवनेरी-शिवशाही गाड्या असोत, वा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मोठी भरती, तिकीट मशीन असोत, वा इतर अनेक कामांचे कंत्राट काढून खाजगी मालकांना फायदा पोहचवणे असो, एक ना अनेकविध मार्गांनी सर्वच पक्षांनी खाजगीकरण रेटले आहे. त्यासोबतच या पक्षांनी फाटाफुटीचे राजकारण करून कामगारांची संघटित शक्ती कमी करवली आहे आणि कामगारांची राजकीय चेतना कुंठित केली आहे व हेतुपुरस्सर कामगारांना राजकीय शिक्षण प्रशिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.

एस.टी कामगारांनी कामगारवर्गीय राजकारणावर पुनर्संघटित होण्याची गरज

एस.टी कामगारांनी विलीनीकरणाच्या मार्गातील अडथळे आणि आव्हाने ओळखून आपली संघटित शक्ती सामूहिक नेतृत्वात उभी करत व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्वाला बाजूला सारले पाहिजे व व्यापक जनसमुदाय आपल्या बरोबर घेऊन आपल्या लढ्याला खाजगीकरण, कंत्राटीकरण विरोधी संघर्षात बदलत, खातरीशीर रोजगाराच्या लढाईचा अविभाज्य भाग बनवत, सरकारी सेवा सुविधा सशक्तीकरणासाठीच्या संघर्षाचे रूप देणे आवश्यक आहे. ज्या आंदोलनात योग्य राजकीय कार्यदिशेचा अभाव असतो व व्यापक जनतेचा पाठिंबा मिळालेला नसतो अशा आंदोलनाला सरकार दडपून टाकू शकते; पण कामगारांची संघटित शक्ती, योग्य कामगारवर्गीय राजकीय कार्यदिशा, आणि व्यापक जनतेचे समर्थन असलेले आंदोलन कितीही मोठ्या शक्तीला शरणागती पत्करायला भाग पाडू शकते.

या सर्व राजकारणाला पाहून व्यथित झालेल्या कामगारांनी हे समजणे की राजकारण नव्हे तर भांडवली राजकारण आपले शत्रू आहे, आणि कामगार वर्गीय राजकारणच आपल्याला योग्य दिशा देऊ शकते, गरजेचे आहे. भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या संघटनांनी दिलेल्या धोक्यामुळे कामगारांचा मोठा हिस्सा निराश होत आहे. नवीन बनलेल्या पण जुन्याच प्रवृत्तीवर काम करत असलेल्या भांडवली विचाराच्या युनियन्स ह्या देखील कामगारांना फसवण्याचेच काम करत आल्या आहेत. अशात हे विसरता कामा नये की भांडवली पक्षांच्या दावणीला बांधलेल्या संघटना आपल्या शत्रू आहेत आणि भांडवलशाही विरोधात उभी कामगार वर्गीय विचारांची संघटना ही आपल्या अस्तित्वाची गरज आहे.

कामगार बिगुल, मार्च 2023