कामगार-कष्टकरी जनतेने अमृतपाल सिंहसारख्या व्यक्तींपासून सावध राहण्याची गरज का आहे?
कोणताही अस्मितावाद हा कामगार वर्गाच्या विरोधातच आहे!

✍ संपादक मंडळ

‘खलिस्तान’ चळवळीला पुन्हा उभे करू पाहणाऱ्या अमृतपाल सिंह याला अनेक दिवस फरार राहिल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अटक झाली आहे. या निमित्ताने खलिस्तानच्या मागणीसारख्या अस्मितावादी मागण्या, त्यांचे वर्गचरित्र आणि कामगार वर्गाचा त्यांप्रती दृष्टिकोण यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. कामगार वर्गाचे काही छोटे हिस्से सुद्धा सैद्धांतिक कमजोरींमुळे अशा मागण्यांचे समर्थन करताना दिसतात, त्यामुळे सुद्धा या प्रश्नावरील चर्चा महत्त्वाची बनली आहे.

समाजातील आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थिती बिघडत असताना एखादा  “तारणहार”, “मसिहा”, “भूमिपुत्र” सारखा नेता, जो चुटकीसरशी सर्व समस्या सोडवू शकतो, जो इतिहासातील (कधी नसलेला!) सुवर्णकाळ परत आणू शकतो, उभा करणे ही भांडवली राजकारणाची एक जुनी क्लुप्ती आहे, जिचा वापर वेळोवेळी केला जात आला आहे. यातूनच कधी हिंदूंचा तारणहार म्हणून मोदी, मराठी व्यक्तींचा तारणहार म्हणून ठाकरे, मुस्लिमांचा तारणहार म्हणून ओवेसी, तर पंजाबींचा वा शीखांचा तारणहार म्हणून भिंद्रनवाले किंवा अमॄतपालसारखे व्यक्ती समोर आणले जातात. अशा “नायक” प्रतिमा असलेल्या व्यक्तींच्या द्वारे समाजातील प्रश्नांच्या खऱ्या वर्गीय शोषणाच्या कारणांना बगल देऊन त्यांच्याजागी जात, धर्म, प्रांत अशा अस्मितांची स्थापना केली जाते आणि जनतेच्या विविध हिश्श्यांना एकमेकांशी लढवण्याचे काम सत्ताधारी भांडवलदार वर्ग करतो. भांडवलदार वर्गाच्याच विविध प्रतिस्पर्धी गटांद्वारे  एकमेकांच्या विरोधात सुद्धा अशाप्रकारच्या नायकांच्या निर्मितीद्वारे, अस्मितावादी राजकारणाच्या खेळी खेळल्या जातात. अमृतपाल याच प्रकारचा एक मसिहा आहे, ज्याचे शीख अस्मितावादी राजकारण थेट कामगार वर्गाचा हितांच्या विरोधात आहे हे समजणे गरजेचे आहे.

अजनाला येथील घटना व उत्तरार्ध

यावर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी अमृतसरजवळील अजनाला येथे एक विलक्षण घटना घडली. सुमारे आठशे मजबूत सशस्त्र लोकांनी अजनाला पोलिस स्टेशनवर हल्ला केला व कब्जा केला.  मायक्रोफोनचा वापर करत त्यांनी आतून भाषणे दिली आणि बाजूने जमलेल्या माध्यमांना संबोधित  सुद्धा केले.  या जमावाचे नेतृत्व अमृतपाल सिंह याने केले होते. अमृतपाल हा 30वर्षीय दुबईतील एक अभियंता-व्यावसायिक जो अचानक कट्टरपंथी शीख धर्मोपदेशक बनला होता. तो गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यभर प्रवास करत होता, शिखांसाठी ‘खलिस्तान’चे  स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याचे आवाहन करत होता आणि स्वत:च्या पद्धतीने व्याख्यायित केलेल्या शीख सनातनी वृत्तीकडे परत जाण्याचे आवाहन करत होता. त्याच्या हल्ल्यामागील धाडसी कृत्यामागचा उद्देश त्याचा सहकारी लवप्रीत सिंह “तुफान” याची सुटका करणे हा होता, ज्याच्यावर अमृतपाल व पाच समर्थकांसह अपहरण आणि प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप होता. हल्लेखोरांनी लवप्रीतला तुरुंगातून सोडवण्यासाठी पोलिसांवर यशस्वी दबाव आणला आणि एकही अतिरिक्त गुन्हा दाखल न होता ते निघून सुद्धा गेले.

अमृतपाल आणि त्याच्या समर्थकांनी बॅरिकेड्स तोडण्यासाठी आणि पोलिस स्टेशनच्या दिशेने ढकलण्यासाठी “पालकी साहिब”, म्हणजे गुरूग्रंथ साहिब हा धार्मिक ग्रंथ असलेल्या एका बसचा ढाल म्हणून वापर केल्यामुळे कारवाई करू न शकल्याचे पोलिसांनी कारण दिले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोळीबार केल्याने आणखी समस्या निर्माण झाल्या असत्या व त्यामुळे त्यांनी “डावपेचांच्या” धोरणाचा अवलंब केला. या कृत्यातील बेफिकीरपणामुळे  आणि घटना घडल्यानंतरही पोलीस अमृतपालवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत राहिले यामुळे, भांडवली प्रसारमाध्यमांमध्ये खळबळ उडाली. प्रत्येक राष्ट्रीय वृत्तपत्रातील संपादकीयांनी पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल शोक व्यक्त केला आणि राज्य आणि केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यास खलिस्तान चळवळीच्या पुनरुत्थानाचा इशारा दिला. जवळपास एक महिन्यानंतर, पंजाब पोलिसांनी संपूर्ण पंजाबमध्ये इंटरनेट सेवा स्थगित केल्या आणि मोठ्या प्रमाणावर धरपकड सत्र सुरू करत पाशवी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत अमृतपालच्या शेकडो साथीदारांना अटक केली. अमृतपाल मात्र पळून जाण्यात यशस्वी झाला आणि 23एप्रिल रोजी त्याला अटक झाली.

अजनाला येथील घटना अचानक घडलेली घटना नव्हती. अनेक दशकांच्या खलिस्तान चळवळीचा आणि तिच्या मुळाशी असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या आपसातील स्पर्धेचा इतिहास तिच्यामागे आहे. खलिस्तान चळवळीचा इतिहास समजण्याअगोदर राष्ट्रीय प्रश्नावर मार्क्सवादी समजदारी जाणणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रवाद,  राष्ट्रीय दमन, आणि धर्माधारित राष्ट्र कल्पना

राष्ट्र या संकल्पनेचा उदयच युरोपात भांडवलशाहीच्या विकासासोबत झाला. समाईक भाषा, प्रदेश, आर्थिक जीवन आणि मानसिक घडण जी समाईक संस्कृतीत अभिव्यक्त होते, अशा ऐतिहासिकरित्या बनलेल्या लोकांचा स्थिर समुदाय म्हणजे राष्ट्र अशी व्याख्या कॉ. स्टॅलीन यांनी त्यांच्या “मार्क्सवाद आणि राष्ट्रीय प्रश्न” या लेखात राष्ट्र संकल्पनेच्या भांडवली विकासासोबत झालेल्या अभ्यासाच्या आधारावर केली आहे.  सरंजामदार वर्गाविरोधात चालू असलेल्या संघर्षात एका भूप्रदेशात एक कायदा, व्यापाराचे स्वातंत्र्य, एक राजकीय नियंत्रण याला अधिमान्यता मिळवण्याकरिता भांडवलदार वर्गाने राष्ट्र कल्पनेला जन्म दिला आणि त्या आधारावर प्रदीर्घ काळात सत्ता संघटित सुद्धा केल्या. या आधारावरच युरोपातील अनेक देशात राष्ट्र-राज्ये (एका राष्ट्रात एक सत्ता) बनली, पण सोबतच जिथे भांडवलदार वर्गाचे विविध गट संयुक्तपणे सहअस्तित्त्व बनवू शकले तिथे स्वित्झर्लंड सारखे बहुराष्ट्रीय देशही (अनेक राष्ट्रे एकत्र मिळून बनलेला देश) बनले.  “राष्ट्र” या  कल्पनेद्वारेच भांडवलदार वर्ग ही भ्रामक कल्पना स्थापित करत जातो, की भांडवलदारांचे हितच कामगार वर्गाचे आणि जनतेचे हित आहे! म्हणूनच राष्ट्रवाद ही एक भांडवली विचारधारा आहे.

धर्माच्या आधारावर राष्ट्र ही कल्पना त्यामुळेच गैर-मार्क्सवादी आहे.  स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी होत असताना सीपीआयने केलेले त्या मागणीचे समर्थन म्हणूनच एक चूक होती, जी त्यांनी लागलीच सुधारली होती, परंतु देशाच्या कम्युनिस्ट आंदोलनात राष्ट्रीय प्रश्नाबद्दलच्या सैद्धांतिक कमजोरीने अशाप्रकारचे नुकसान अनेकदा केले आहे.

राष्ट्र संकल्पनेच्या वरील समजदारीच्या आधारावर भारत हा सुद्धा विविध राष्ट्रीयतांनी (तमिळ, तेलुगू, मराठी, हिंदी, पंजाबी, इत्यादी) बनलेला एक बहुराष्ट्रीय देश आहे. परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या काळातच भारत एक एकसंघ बाजार म्हणून निर्मित झाला, आणि आपसातील प्रादेशिक स्पर्धा असूनही देशात एका संयुक्त (कंपोझिट) बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाचा जन्म झाला. यात सुरुवातीला जरी गुजराती, मारवाडी भांडवलदारांचे वर्चस्व होते, तरी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांच्या काळात इतर प्रादेशिक भांडवलदारांचा देशातील बाजारपेठेत वाटा सतत वाढत गेला आहे. जम्मू-काश्मीर आणि उत्तर-पूर्वेकडील काही भागांचा अपवाद वगळता देशाच्या इतर सर्व भागातील भांडवलदार वर्ग राज्यसत्तेचा वाटेकरी (अपेक्षेप्रमाणे असमानच, कारण भांडवली विकास नेहमीच असमान असतो) आहे आणि त्यामुळे हे अपवाद वगळता देशाच्या स्तरावर “राष्ट्रीय दमन” (म्हणजे एखाद्या राष्ट्रातील भांडवलदार वर्गासहित सर्व जनतेचे राजकीय दमन) अस्तित्वात नाही.

संसाधने आणि बाजारावर कबजा करण्याची भांडवलदार वर्गातील स्पर्धा राष्ट्रीय दमनाचे कारण बनते. राष्ट्रीय दमन अस्तित्वात असेल तर प्रमुख कार्यभार राजकीय स्वातंत्र्याचा बनतो.  परंतु कामगार वर्ग आपापसात स्पर्धा करत नाही, कामगार वर्ग राष्ट्रवादी नव्हे तर आंतरराष्ट्रीयतावादी असतो, आणि म्हणूनच तो स्वेच्छेने निर्मित मोठ्यात मोठ्या राज्याचे समर्थन करतो. म्हणूनच जेथे राष्ट्रीय दमन अस्तित्वात नाही, तेथे कामगार वर्ग तो प्रश्न “उपस्थित” करत नाही.

पंजाबी भांडवलदार वर्ग सुद्धा देशातील संयुक्त बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाचा एक लक्षणीय हिस्सा आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मालक असण्यापासून, एकंदरीत भांडवलाच्या मोठ्या हिश्शेदारीपासून ते पोलीस, सैन्य, अधिकारी वर्गातील मोठमोठी पदे आणि राष्ट्रपती, प्रधानमंत्र्यासारखी पदे सुद्धा पंजाबी भांडवलदार वर्गाच्या वाट्याला आली आहेत. देशव्यापी बाजारपेठेचा लाभार्थी पंजाबी भांडवलदार वर्ग सुद्धा आहे. त्यामुळेच पंजाबी राष्ट्राचे दमन भारतात अस्तित्वात नाही. यामुळेच खलिस्तानच्या चळवळीला कधीही पंजाबमध्ये मोठे जनसमर्थन मिळाले नाही आणि पंजाबी कृषी भांडवलदार वर्गाचा एक छोटा हिस्सा वगळता पंजाबी भांडवलदार वर्गाचा मोठा हिस्सा तिच्या विरोधातच राहिला.

अशामध्ये स्वतंत्र शीख राज्याची मागणी  धार्मिक आधारावर  राष्ट्राची कल्पना असल्यामुळे समर्थनीय नाही, आणि “पंजाबी” भाषिक स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी सुद्धा राष्ट्रीय दमनाच्या अभावी चुकीचीच ठरते.  खलिस्तान चळवळीच्या विश्लेषणात सुद्धा आपण या गोष्टींचा पडताळा घेऊ.

खलिस्तान चळवळीचे वर्ग विश्लेषण

भांडवली विकास हा असमानच असू शकतो. भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांमध्ये (औद्योगिक, वित्तीय, वाणिज्यिक; मोठे, मध्यम, छोटे; प्रादेशिक, देशस्तरीय, इ.) असलेल्या स्पर्धेचे नियमन नफ्याच्या दराच्या सरासरीकरणाद्वारे , आणि राज्यसत्तेच्या सक्रिय हस्तक्षेपातून होत असते. हे नियमन समाधानकारकरित्या होत असेल तर भारतासारखा बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गही जन्माला येऊ शकतो, जो एक बहुराष्ट्रीय राज्य संघटित करतो. परंतु स्पर्धा आणि असमानता कायम राहते, त्यामुळे एकता ते नेहमीच टिकवू शकतील, किंवा राज्यसत्तेच्या भुमिकेबद्दल एकमत राहील असे नाही. म्हणूनच विविध प्रकारच्या प्रादेशिक स्वायतत्तेच्या, वा स्वतंत्र होण्याच्या मागण्या याच वर्गाचे इतर हिस्से उभ्या करत राहतात. राजकीय संघर्षाद्वारे एकंदरीत लुटीतील आपला वाटा वाढवणे हेच त्यामागचे उद्दिष्ट असते. खलिस्तानची मागणी सुद्धा पंजाबी कृषी भांडवलदार वर्गाच्या एका असंतुष्ट हिश्श्याच्या समर्थनातून जन्माला आलेली मागणी आहे, ना की समस्त पंजाबी जनतेतून.

भारत स्वतंत्र होण्याअगोदरच खलिस्तानची मागणी जन्माला आली होती, परंतु तिला असलेले जनसमर्थन अत्यंत तुटपुंजे होते. भारत स्वतंत्र होत असताना बंगाली भाषिक जनतेचे ज्याप्रमाणे विभाजन झाले, त्याचप्रमाणे पंजाबी भूभागाचे सुद्धा भारत व पाकिस्तानात विभाजन झाले, आणि अनेक हिंदू व शीख भारतात परत आले. भारतात भाषिक प्रांतरचना झाल्यानंतर हरियाणा, हिमाचलचे काही भाग आणि चंडीगढ पंजाबपासून वेगळे केले गेले. याच्या परिणामी आजच्या पंजाब, हरियाणा सहीत राजस्थान व हिमाचलचे काही भाग आणि पाकिस्तानातील पंजाबपर्यंत महाराज रणजीत सिंह यांनी 18 व्या शतकात स्थापलेला पंजाबचे स्वप्न हे राजकीय अपेक्षाभंग झालेल्या, आपल्या वर्चस्वाचा विस्तार करू पाहणाऱ्या, पंजाबी भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याचे स्वप्न राहिले आहे.  शिखांचे प्रतिनिधित्व करणाच्या दावा करणाऱ्या, 1920 मध्ये स्थापन झालेल्या ‘अकाली दल’ पक्षाने याच आधारावर   ‘पंजाबी सुभा’ चे आंदोलन 50 च्या दशकात उभे केले होते.

चंडीगढचे केंद्रशासित प्रदेश बनणे, आणि पंजाबमधील नद्यांचे पाणी इतर राज्यांना देणे या मागण्यांवरून असंतोष असताना सुद्धा 1972 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने अकाली दलाला हरवले होते. काँग्रेस हा नेहमीच देशव्यापी बड्या भांडवलदार वर्गाचा पक्ष होता. काँग्रेसचा तेव्हाचा विजय सुद्धा याचाच निदर्शक होता की पंजाबी भांडवलदार वर्गाचा मोठा हिस्सा, जो काँग्रेसमध्ये संघटित होता, तो देशव्यापी संयुक्त बहुराष्ट्रीय भांडवलदार वर्गाचा हिस्सा होता, आणि पंजाबमध्ये राष्ट्रवादी आंदोलनाचा आधार कमजोरच होता.

याच्या परिणामी अकाली दलाने 1973 मध्ये परिषद बोलावून ‘आनंदपूर साहिब घोषणापत्र’ जाहीर केले, ज्याद्वारे पंजाबसहित सर्व राज्यांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याची आणि शीख धर्माला हिंदू धर्मापेक्षा स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यतेची मागणी केली गेली. अकाली दलाने तेव्हाही स्वातंत्र्य मागत नसल्याचा सतत पुनरुच्चार केला, जो स्पष्टपणे हे दाखवत होता की भारताच्या बाजारपेठेपासून तुटणे पंजाबी भांडवलदार वर्गाला तेव्हाही स्वीकारार्ह नव्हते. आनंदपूर साहिब घोषणापत्रातील मागण्या—जसे की जमीन सुधारणा कायद्यातील “अतिरेक” कमी करणे, अमृतसर येथे “ड्रायपोर्ट्” स्वरूपातील विमानतळाची (निर्यातीकरिता) निर्मिती, शेतीमध्ये वैविध्यीकरण, हमीभाव, शेतीमध्ये विमा, शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण, शेतीवरील संपत्तीकर आणि इस्टेटकर रद्द करणे, नद्यांचे पाणी जास्त मिळणे—स्पष्टपणे त्यामागे उभ्या असलेल्या, आणि वेगाने वाढत असलेल्या शेतकी भांडवलदार वर्गाच्या मागण्या होत्या. औद्योगिक आणि शेतकी भांडवलदार  वर्गामधील संघर्ष यामागे काम करत होता. 70 च्या दशकातच या वर्गाचा एक आधार इंग्लंड (युके) आणि कॅनडा स्थित पंजाबींमध्ये सुद्धा उभे राहणे सुरू झाले.

80च्या दशकात हा संघर्ष तीव्र होत जाऊन पुन्हा खलिस्तानच्या मागणीचे रूप त्याने घेतले. यामागे भौतिक कारणे होती. हरित क्रांतीनंतर पंजाबमध्ये वर्ग विरोधाभास तीव्र झाला. हरित क्रांतीने देशातील अन्न संकट सामाजिक उपायांच्या सोबतीने  (जसे की जमिनीचे वितरण, सट्टेबाजी-साठेबाजी-काळाबाजार विरोधी कायदे, सहकारी संस्थांची निर्मिती, इत्यादी) नाही तर फक्त मोठ्या तंत्रज्ञानाद्वारे आणि पश्चिमेकडून आयात केलेले भांडवलाद्वारे  हाताळण्याचा प्रयत्न केला. उच्च उत्पन्न देणार्‍या मेक्सिकन संकरित बियाण्यांना जास्त सिंचन, अधिक खते आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता होती. पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा वरचा फक्त एक छोटा भाग इतकी उच्च गुंतवणूक खर्च करू शकत होता. परिणामी, पंजाबमधील भांडवली शेतीच्या विकासामुळे भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या (कुलक) एका लहान परंतु शक्तिशाली वर्गाच्या हातात जमीन आणि इतर मालमत्ता केंद्रित झाल्या. स्वतः मोठ्या प्रमाणावर भांडवली शेती करणाऱ्या आणि त्याचवेळी भांडवली खंडाद्वारे शेती करवणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या धनिक शेतकऱ्यांचा वर्ग भारतात सर्वत्रच निर्माण झाला, परंतु हरित क्रांतीचे केंद्र असल्यामुळे पंजाबमध्ये या वर्गाचे प्राबल्य होते.

 औद्योगिक आणि वित्तीय भांडवलासोबतच्या संघर्षात, पंजाबी शेतकी भांडवलदार वर्गाने धर्माचे हत्यार वापरत, सीमांत आणि भूमिहीन शेतकर्‍यांसोबत बंध निर्माण करण्यासाठी शीख धर्माच्या विचारसरणीला चालना दिली. शीख धर्माच्या नावाखाली कुलकांनी पंजाबच्या बाजारपेठेवर आपले वर्चस्व बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आणि संचार, चलन, संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहार वगळता इतर सर्व खाती राज्यांकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली किंवा भारतापासून संपूर्ण स्वातंत्र्याचा दावा केला.

काँग्रेसच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याकरिता 1982 मध्ये अकाली दलाने शीख धर्मवादावर जोर वाढवला, आणि जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले या शीख धर्मगुरूच्या सहाय्याने   ‘धर्म युद्ध मोर्चाची’ सुरुवात केली. धनिक शेतकरी आणि गरीब-मध्यम शेतकऱ्यांचे वर्गहित एक नाही. परंतु राजकीय शक्ती बनवण्यासाठी, मध्यम आणि गरीब शेतकरी वर्गाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी सुद्धा पंजाबमधील कुलक वर्गाला शीख धर्माचा आश्रय घेणे आणि त्याद्वारे “एकतेचा” आभास निर्माण गरजेचे बनले होते.  पंजाबमधील नद्यांवर बनणारे (सतलज-यमुना कालव्यासारखे) कालवे रोखणे (नेहर रोको मोर्चा), भांडवली शेतीच्या हमीभाव-सिंचन-बियाणे-खते या मागण्या, औद्योगिक विकासात पंजाबचा वाटा कमी होत असलेली भावना, आणि यातून निर्माण झालेली स्वायत्ततेची मागणी आंदोलनाने उचलल्या होत्या.

इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नमते न घेतल्यावर अकाली दल या युतीतून मागे सरकू लागले, आणि भिंद्रनवालेची शक्ती अजून वाढत गेली, आणि आनंदपूर साहिब घोषणापत्राच्या लढ्याचा प्रमुख नेता भिंद्रनवाले बनला.   भिंद्रनवालेच्या प्रभावाखाली आंदोलनाने अधिकाधिक हिंसक, धार्मिक आणि खलिस्तानच्या रूपाने फुटिरतावादी रूप घेतले.  परिणामी ऑक्टोबर 1983 मध्ये पंजाबमध्ये आणीबाणी लावली गेली. भिंद्रनवालेने सुवर्ण मंदिरात  आश्रय घेतला. त्याविरोधात इंदिरा गांधी सरकारने “ऑपरेशन ब्ल्यु स्टार” मध्ये सुवर्ण मंदिरात सैनिकी कारवाई करून भिंद्रनवाले आणि खलिस्तानी अतिरेक्यांना संपवले.  याच्याच परिणामी शीख अंगरक्षकांनी इंदिरा गांधींची गोळ्या घालून त्याच वर्षी हत्या केली.

अकाली दलाने यानंतर खलिस्तानच्या मागणीपासून स्वत:ला दूर ठेवणे सुरू केले. अकाली दलाचा अमृतसर गट मात्र खलिस्तानचे समर्थन करत राहिला.  1985 मध्ये राजीव गांधी आणि अकाली दलाचे नेते लोंगोवाल यांच्यात झालेल्या राजीव-लोंगोवाल कराराने आनंदपूर साहेब घोषणापत्राच्या तुलनेत अत्यंत कमजोरी अटींवर तडजोड घडवली. परिणामी लोंगोवाल यांची खलिस्तान समर्थकांनी हत्या केली. खलिस्तान चळवळीने यानंतर काही वर्षे जास्त व्यापक रूप धारण केले. 1986 साली ‘सरबत खालसा’ बोलावली गेली  आणि खलिस्तानची मागणी केली गेली. बब्बर खालसा आणि इतर दहशतवादी गट याच काळात सक्रिय झाले. देशात, विदेशात हल्ले, विमान बाँबस्फोटासारख्या कारवाया,  1995 मध्ये मुख्यमंत्री बियंत सिंहांची हत्या असे सत्र सुरू राहिले. परंतु सैन्य व पोलिसांद्वारे केले गेलेले पाशवी दमन, आणि घटते जनसमर्थन यामुळे 90 चे दशक संपताना पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या चळवळीचा दहशतवाद जवळपास संपला होता.

जर्नेलसिंह भिंद्रनवाले, ज्यांनी डावपेचांचा भाग म्हणून स्वतः कधीही खलिस्तानच्या वेगळ्या राज्याचे खुले जोरदार समर्थन केले नाही, त्यांना खलिस्तानच्या कारणासाठी खलिस्तान समर्थकांमध्ये शहीद म्हणून ओळखले जाऊ लागले.  खलिस्तानचे शिल्लक राहिलेले समर्थक लढ्याला भविष्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी योग्य संधीची वाट पाहू लागले.

जिकडच्या काळात 2020-21 मध्ये कॉर्पोरेट आणि कृषी भांडवलदारांना पुन्हा एकदा समोरासमोर आणणाऱ्या शेतकरी चळवळीने त्यांना अशी संधी दिली. सत्ताधारी आरएसएस-भाजप खलिस्तान चळवळीबद्दल सहानुभूतीच्या कोणत्याही सार्वजनिक अभिव्यक्तीचे दमन करणार आणि चळवळीचे दहशतवादी रूप  दाखवून दडपशाही कायद्यांचा वापर करणार याची जाणीव असल्यामुळे यावेळी खलिस्तान चळवळीचे नेतृत्व सावधपणे वागत होते. त्यांनी सुरुवातीला स्वत:ला कुलक वर्गाच्या आर्थिक मागण्यापुरतेच (जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी ‘शेतकऱ्यांच्या मागण्या’ असा वेष घालून) मर्यादित ठेवले, आणि शेतकरी आंदोलनादरम्यान लाल किल्ल्यावर 2021 च्या गणतंत्र दिनी शिखांचे निशाण साहेब फडकवण्यासारख्या कृतींवर प्रतिक्रिया देण्यापासूनही स्वत:ला दूर ठेवले.

दीप सिद्धू आणि  “वारिस पंजाब दे”  ची विचारधारा

शेतकरी आंदोलनादरम्यान लाल किल्ल्यावर शीख ध्वज फडकावला गेला होता.  या आंदोलनाचे नेतृत्व दीप सिद्धू याने केले होते.  सिद्धू यांचे ठाम मत होते की निदर्शने केवळ शेतीच्या बिलांसाठी नव्हती, तर “सत्तेचे संपूर्ण समीकरण बदलले पाहिजे”, याकरिता होती.  त्यांच्या भाषणात त्यांनी अनेकदा भिंद्रनवाले यांचा उल्लेख केला होता परंतु भाषा मात्र अशी होती की शेतकऱ्यांचा संघर्ष संघराज्य वाचवण्यासाठी आणि पंजाबच्या अधिकारांसाठी होता.  इतर संघटनांनी सिद्धूला प्रक्षोभक म्हटले आणि तरुणांमधील त्याच्या वाढत्या प्रभावाकडे खोचक नजरेनेच पाहिले. सिद्धूच्या “शंभू मोर्चा”नेच दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्यासाठी सर्वप्रथम हरियाणा पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले आणि इतर संघटनांना त्याचे अनुसरण करण्यास भाग पाडले. सप्टेंबर 2021 मध्ये, सिद्धूने “पंजाबच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, लढा देण्यासाठी आणि सामाजिक समस्या मांडण्यासाठी दबाव गट” म्हणून काम करणारी “वारिस पंजाब दे” ही सामाजिक-राजकीय संघटना स्थापन केली .

सिद्धूने त्याच्या संघटनेच्या उद्देशाचे केलेले वर्णन लक्षात घेण्याजोगे आहे.

“[वारीस पंजाब दे] हे त्यांच्यासाठी एक व्यासपीठ आहे जे पंजाबच्या सध्याच्या सामाजिक वास्तवावर समाधानी नाहीत. हे एक सामाजिक व्यासपीठ आहे. आपण सर्व काही निवडणुकांपर्यंत नेतो पण मला स्पष्ट करायचे आहे की हे एक सामाजिक व्यासपीठ आहे. ही काही निवडणुकीसाठीची खेळी नाही. आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देत नाही.  पंजाबच्या हक्कांसाठी आमच्यासोबत लढणाऱ्या सर्वांसाठीच, मग ते हिंदू, मुस्लीम, शीख किंवा ख्रिश्चन कोणीही असोत, ही संघटना आहे. 1947 पूर्वी आम्ही एकोप्याने एकत्र राहत होतो, पण इंग्रजांनी आमच्याकडून तो बंधुभाव हिरावून घेतला. आमच्या गुरूंनी जातीवादाच्या विरोधात लढा दिला,” असे सिद्धू यांनी संघटना स्थापनेवेळी म्हटले होते. ते पुढे म्हणाले, “1947 नंतरही पंजाबमध्ये काहीही बदलले नाही आणि आमचे सांस्कृतिक अवकाश दिल्लीने आम्हाला परत दिले नाही. ही संघटना दीप सिद्धूची नाही, तर पंजाबच्या हक्कांची आहे. लढा सत्तेविरुद्ध आहे… पंजाबींचा मानसिक नरसंहार अजूनही सुरू आहे. लोकांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य परवडण्याजोगे बनवण्यापासून ते पंजाबची भाषा, संस्कृती आणि हक्कांचे संरक्षण आणि श्री गुरू ग्रंथसाहिब बद्दल आदर पुनःप्रस्थापित करण्यापर्यंत… आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी लढू.”

सिद्धूच्या मते पंजाबच्या तथाकथित मागे पडलेल्या विकासाचे कारण अगोदर इंग्रजांनी आणि नंतर भारतीय राज्यसत्तेने केलेले दमन होते. पंजाबच्या एका “सुवर्ण” काळाची कल्पना ज्यामध्ये सर्व लोक “गुण्यागोविंदाने” राहत होते, आणि जो शीख धर्माच्या तत्त्वांनुसार चालत होता, पंजाबी भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याला नेहमीच आकर्षक वाटत आली आहे. याच तत्त्वाला पुढे नेत, सिद्धूने जाहीर केले की त्याची संघटना फक्त अशाच पक्षाला समर्थन देईल जो पंजाबच्या अधिकारांबद्दल बोलेल, आणि त्यानुसार त्यांनी सिमरनजित सिंह यांच्या  खलिस्तानसमर्थक पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दल (अमृतसर)ला पाठिंबा सुद्धा दिला. हे सिमरनजित सिंह मान तेच आहेत ज्यांनी शहीद भगतसिंहाला एक “किरकोळ दहशतवादी” म्हटले होते आणि जलियनवाला बाग हत्याकांड घडवणाऱ्या जनरल डायरला त्यांचे आजोबा अरुर सिंह यांनी सुवर्ण मंदिरात चढवलेल्या सरोप्याचे सुद्धा समर्थन केले होते!  फेब्रुवारी 2022 मध्ये सिद्धूचा कार अपघातात मृत्यू झाला. 4 मार्च रोजी सिमरनजित सिंह मान यांनी अमृतपाल सिंह यांची “वारिस पंजाब दे” चे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा केली. परंतु तोपर्यंत  अमृतपाल सिंह कोण आहे हे जवळपास कोणालाच माहीत नव्हते!

अमृतपाल सिंह यांचे आगमन

अमृतपालच्या जीवनाचे चरित्रात्मक तपशील अद्याप पुरेसे उपलब्ध नाहीत. हे माहीत आहे की त्याचा जन्म 1993 मध्ये झाला होता, त्याने पॉलिटेक्निकमधून पदवी प्राप्त केली होती आणि आपल्या कुटुंबाचा वाहतूक व्यवसाय व्यवस्थापित करण्यासाठी दुबईला स्थलांतरित झाला होता. तो त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाईलवर पंजाबशी संबंधित समस्यांबद्दल पोस्ट करत असे, परंतु त्यात फारसा धार्मिक स्वर नव्हता. त्या काळातील त्याचे अनेकदा  केस कापलेले,  कॅज्युअल टी-शर्ट आणि डेनिम्स घातलेले फोटो सुद्धा आहेत.

शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यावर अमृतपाल सोशल मीडियावर अधिक बोलका झाला आणि त्याचे फॉलोअर्स वाढू लागले. लवकरच, तो दीप सिद्धूचा अनुयायी आणि उघड समर्थक बनला.  सिद्धूचा फेसबुक फॉलोअर होण्यापासून त्याच्या संघटनेच्या (एका विभाजित गटाचा) प्रमुख होण्यापर्यंत अमृतपालचा प्रवास अद्याप अस्पष्ट आहे. “वारिस पंजाब दे” चा प्रमुख म्हणून नाव जाहीर झाल्यानंतर दोन दिवसांनी एका अल्पज्ञात युट्युब चॅनेलला दिलेल्या त्याच्या पहिल्या मुलाखतीत, त्याने पंजाबवरील भारताच्या “वसाहतिक राजवटीला” सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हटले आणि पंजाबची स्थिती “गुलामगिरी” सारखीच आहे असेही म्हटले.  पाच महिन्यांनंतर, त्याने सुवर्ण मंदिराला भेट दिली, जिथे त्याला अकाल तख्त येथे सरोपा  पोशाख देण्यात आला, जो सहसा सन्मानित पाहुण्यांसाठी किंवा शीख समुदायासाठी काही स्वरूपात योगदान दिलेल्यांसाठी राखीव उच्च सन्मान असतो.

या असामान्य सत्कारात हे स्पष्ट होते की अमृतपालला काही शक्तिशाली हितसंबंधांचे, म्हणजेच भांडवलदार वर्गाच्या एका हिश्श्याचे, समर्थन प्राप्त आहे.  पुढचा महिना सिद्धूने उभ्या केलेल्या कामापर्यंत पोहोचण्यात आणि राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांना भेटण्यात अमृतपालने वेळ घालवला.  अमृतपालचे समर्थन करणाऱ्या तरुणांमध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणारे युवक आहेत. डिसेंबर 2021 मध्ये निदर्शने आटोपल्यानंतर आणि सिद्धूच्या निधनानंतर, आंदोलनाच्या नेतृत्वाने किंवा मुख्य प्रवाहातील राजकारण्यांनी पंजाबी तरुणांच्या चिंतेकडे लक्ष देण्याची पर्वा केली नाही. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी अमृतपाल पुढे आला.

त्याने या कालावधीचा उपयोग स्वत:ची एका धर्माभिमानी शिखाच्या रूपात प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी केला.  अगदी सुरुवातीपासूनच, त्याने हे स्पष्ट केले की तो स्वतःला राजकीय वर्णपटाच्या धार्मिक मूलगामी टोकाला उभा करत आहे आणि सनातनी शीख धर्माचे समर्थन करत आहे. पंजाबमधील गुरुद्वारांमध्ये खलिस्तानी अतिरेक्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमांमध्ये त्याने  सार्वजनिकपणे हजेरी लावायला सुरुवात केली. सप्टेंबरमध्ये अमृतपालने राज्यभरात अनेक ठिकाणी अमृत प्रचार मोहीम सुरू केली. अमृत, म्हणजे पवित्र पाणी,  स्वीकारणे शीख धर्मात प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया आहे आणि त्यात विशिष्ट आचारसंहिता आणि जीवनशैलीचे पालन करणे समाविष्ट आहे. अमृत प्रचार मोहिमा हे भिंद्रनवाले यांनी जनप्रसाराकरिता वापरलेले प्रभावी साधन होते. 25 सप्टेंबर रोजी अमृतपालने स्वत: शेकडो लोकांसह दीक्षा घेतली. सर्वोच्च शीख धार्मिक संस्था असलेल्या शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती(एस.जी.पी.सी.)ने आनंदपूर साहिब येथे अमृतपालच्या आवाहनाला मान्यता दिली आणि त्यांच्या मोहिमांना रसद सुद्धा पुरवली.

भिंद्रनवालेचे अनुकरण

त्या महिन्याच्या शेवटी अमृतपालच्या स्थानाची खरी घोषणा झाली. त्या दिवशी, अमृतपालने दस्तरबंदीमध्ये भाग घेतला. दस्तरबंदी म्हणजे एक पगडी बांधण्याचा समारंभ ज्यात कुटुंबाच्या किंवा कुळाच्या प्रमुखाला अभिषेक केला जातो. “वारिस पंजाब दे” च्या फुटलेल्या गटाचा अधिकृत ताबा या कार्यक्रमानंतर अमृतपालकडे आला. हा कार्यक्रम मोगा जिल्ह्यातील रोडे गावात मोठ्या प्रमाणावर आयोजित करण्यात आला होता.  रोडे हे भिंद्रनवाले यांचे मूळगाव होते, हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.  या कार्यक्रमाला हजारोंची उपस्थिती होती. “खलिस्तान झिंदाबाद!” च्या घोषणा चालू असताना अमृतपाल स्टेजवर गेला. त्यांनी भिंद्रनवाले यांना “प्रेरणा” म्हटले आणि खलिस्तानच्या स्थापनेची मागणी केली. अमृतपाल म्हणाला की शीख “गुलामांचा समुदाय बनले आहेत” आणि जमावाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की रोडे हे ठिकाण होते जेथे “पंथाच्या स्वातंत्र्या”साठी  लढा सुरू झाला होता. या कार्यक्रमात मंजूर झालेल्या ठरावात केंद्र आणि राज्य सरकारांकडे भारत आणि परदेशात “खलिस्तानसाठी शांततापूर्ण लढा” देणाऱ्या,  तरुणांना ताब्यात घेणे किंवा त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे  टाळण्याची मागणी केली गेली.  निषेधाच्या छोट्या सुराविरोधात सुद्धा कारवाई करण्यास उत्सुक असलेले भाजप सरकार मात्र यावेळी शांत बसून होते.

रोडे गावातील कार्यक्रमात भिंद्रनवालेच्याच भाषेत अमृतपालने उत्तरप्रदेश व बिहारमधून आलेल्या हिंदू प्रवासी कामगारांवर सुद्धा निशाणा साधला आणि त्यांना पंजाबमध्ये ड्रग्स व सिगरेट विकण्यासाठी, ज्यावर शीख धर्मात मनाई आहे, दोषी ठरवले. “जर तुमच्या गावात असे काही होऊ नये असे वाटत असेल, तर कृती करा”  असे त्याने आवाहन केले. नंतरच्या भाषणांमध्ये त्याने शिखांनी “बाहेरच्यांना” जमिनी विकू नयेत असेही आवाहन केले. याचवेळी अमृतपालने राज्यातील ख्रिश्चन समुदायावर सुद्धा निशाणा साधणे सुरू केले, आणि गावातील नागरिकांना आवाहन केले की गावांच्या प्रवेशद्वारावर बोर्ड लावून ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या प्रवेशावर निर्बंध घालावेत.  परप्रांतीय, परधर्मीय यांना निशाणा बनवणे आणि खोटा शत्रू निर्माण करणे हे अशाप्रकारच्या उजव्या विचारसरणींचे वैशिष्ट्य आपल्याला खलिस्तानच्या चळवळीतही दिसून येते. अमृतपालने भिंद्रनवालेंच्या अनेक कृतींची पुनरावृत्ती सुरू केली. पारंपरिक शीख वेश आणि बंदुका, कृपाण व स्टीलचे भाले धारण केलेल्या डझनावर पुरुषांच्या ताफ्यासहित फिरणे त्याने सुरू केले. त्याची भाषणे अधिकाधिक धर्मवादी आणि भेदभावपूर्ण होऊ लागली, ज्यांमध्ये खलिस्तानकरिता आवाहन आणि हिंसेच्या गर्भित धमक्या सामील होत्या. परिणामी त्याचे ट्विटर अकाऊंट ऑक्टोबर मध्ये ब्लॉक केले गेले. त्याचे एक इंस्टाग्राम अकाऊंट डिसेंबर मध्ये ब्लॉक केले गेले, तर दुसरे अजनाला घटनेनंतर.

विटंबनेच्या एका कथित घटनेच्या विरोधातील निषेधात पोलिसांद्वारे मारल्या गेलेल्या दोन व्यक्तींच्या संदर्भातील एका सार्वजनिक सभेत अमृतपालने म्हटले की “आपण आपली शीख हुकूमत जाहीर केली पाहिजे. आपण दिडशे वर्षे गुलामी सहन केली आहे, अगोदर ब्रिटीशांची आणि नंतर हिंदूंची. आपण गुलाम मानसिकता बाळगून आहोत.” अमृतपालच्या बोलण्याला प्रसिद्धी मिळत जाण्याचे एक कारण हे सुद्धा होते की त्याने खलिस्तानच्या मागणीच्या अगडबंब भाषणांसोबतच जनतेला आणि विशेषत: युवकांना छळणाऱ्या सामाजिक प्रश्नांना सुद्धा मिसळले, असे की: ड्रग्सची समस्या, पाणी समस्या, जमिनीचे वाद, दारूचे व्यसन, घरगुती हिंसाचार, शीख राजकीय कैदी, इत्यादी.  अमृतपालचे ड्रग्स विरोधातील अभियान सुद्धा त्याच्या लोकप्रियतेचे एक कारण आहे. काँग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल या दोन्ही पक्षांना पंजाबमधील ड्रग्सच्या भीषण समस्येकरिता जबाबदार मानले जाते, आणि सध्याची सत्ताधारी ‘आप’सुद्धा यात फार काही करताना दिसत नाही. यातून निर्माण झालेली पोकळी अमृतपाल सारखे भरून काढत आहेत. परंतु त्याने प्रत्येक प्रश्नाला राज्याबाहेरील येणाऱ्या कारणांशी किंवा प्रभावांशी जोडले. उदाहरणार्थ, जमिनीच्या वादांबद्दल आणि संसाधनांच्या कमतरतेबद्दल बोलताना त्याने “दिल्ली हुकूमती”ला जबाबदार ठरवले, ज्यांनी “बिहार, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल मधून इतके भैया लोक पाठवले की शिखांची संख्या कमी पडू लागली आहे”. हिंदीला निशाणा बनवत त्याने आपल्या अनुयायांना सांगितले की “त्यांनी अशा दुकानांमधून वस्तू घेऊ नयेत ज्यांचे नामफलक हिंदीत आहेत.”

अमृतपालची नजरकैद व अमृत प्रचार मोहीम

गेल्या वर्षी 4 नोव्हेंबर रोजी, शिवसेना (टकसली) (महाराष्ट्रातील शिवसेनेशी काही संबंध नाही) या हिंदू उजव्या विचारधारेच्या संघटनेच्या सुधीर सुरी या वादग्रस्त नेत्याची दिवसाढवळ्या गोळी मारून हत्या झाली. नंतर हे समोर आले की मारेकरी संदीप सिंह, जो खलिस्तानचा पाठीराखा आहे, तो अमृतपालला भेटला होता आणि त्याचे आशीर्वाद घेतले होते. स्थानिक मीडियाने सुद्धा या घटनेच्या बातम्या “हिंदू नेत्या” ची   “शीख बंदूकधाऱ्या”कडून हत्या अशाच दिल्या.  या घटनेनंतर काही काळ अमृतपालला पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले होते.

नजरकैद उठल्यावर लगेचच, 23 नोव्हेंबर रोजी अमृतपालने खालसा वहीरच्या पहिल्या टप्प्याला अमृतसर येथील सुवर्णमंदिरापासून सुरुवात केली. या अभियानात अमृत प्रचार आणि ड्रग्स-विरोधी अभियानाला एकत्र केले गेले. डझनावर जागी हे अभियान चालवले गेले. या अभियानातील अनेक व्हिडिओमध्ये अमृतपालचे शस्त्रधारी रक्षकांसोबत खलिस्तान-समर्थक नारे लावताना आणि शीख युवकांनी शस्त्र धारण करण्याचे आवाहन करतानाचे व्हिडिओ समोर आले.  यानंतरच्या घटनाक्रमामध्ये सुरुवातीला उल्लेख केलेली अजनाला येथील घटना आणि अमृतपालची अटक घडून आले आहेत.

अमृतपाल आता का यशस्वी होणार नाही

मोठया प्रयत्नांनंतरही अमृतपालला पंजाबमध्ये मोठे जनसमर्थन मिळालेले नाही आणि पंजाबमधील कुलक वर्गातून येणारा त्याचा समर्थक हिस्साही छोटा होताना दिसत आहे.  पंजाब प्रशासनावर  त्याच्या संघटनेचे दमन करण्यासाठी असलेला दबाव, त्याच्या शेकडो समर्थकांची धरपकड आणि त्याच्या अभियानाच्या सुरुवातीलाच त्याच्यावर झालेली कारवाई हे दाखवतात की पंजाबमधील भांडवलदार वर्गाचा मोठा हिस्सा भारतीय राज्यसत्तेसोबत मजबुतीने उभा आहे आणि तीन शेती कायद्यांच्या आंदोलनातील घडामोडी सुद्धा दाखवतात की कृषी विरुद्ध औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदारांच्या संघर्षात राज्यसत्ता निर्धाराने औद्योगिक-वित्तीय भांडवलदारांच्या बाजूने उभी आहे.  पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शीख धर्माची सर्वोच्च धर्मसंस्था असलेल्या अकाल तख्ताच्या प्रमुखांवर अमृतपालच्या व समर्थकांच्या सुटकेचे आवाहन केल्याबद्दल टीका केली. मान यांच्या अगोदर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने शीख समुदायाचा प्रवक्ता मानल्या जाणाऱ्या अकाल तख्ताच्या विरोधात असे वक्तव्य केले नव्हते. यातून दिसून येते की पंजाब सरकार सुद्धा निर्णायकपणे औद्योगिक-वित्तीय भांडवलाच्या बाजूने आहे. यानंतर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या जनरल सेक्रेटरींनी अमृतपालच्या सरबत खालसा (शिखांच्या सर्व पंथांची एक सल्लामसलत करणारी महत्त्वाची समिती) बोलवण्याच्या मागणीला फेटाळून लावत म्हटले की सरबत खालसा बोलावणे वा न बोलावणे ही अकाल तख्ताच्या अखत्यारीतील बाब आहे.  अमृतपालच्या काही समर्थकांकडून चुकीच्या बैठक रचनेसारख्या मुद्द्यांवरून काही गुरुद्वारांमध्ये गोंधळ घातल्यासारख्या घटनांमुळे सुद्धा अनेक लोक त्याच्यापासून दूर झाले आहेत.

पंजाबमधील कुलकांच्या वर्गाच्या हे लक्षात येत आहे की स्वत:च्या भांडवली विकासाच्या दिशेबाबत त्यांच्यात एकमत नाही, आणि पंजाबमध्ये त्यांना व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नाही.  त्यामुळे पंजाबच्या नजिकच्या भविष्यात अमृतपाल काही विशेष फरक पाडेल असे दिसत नाही.  पंजाबच्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या काही छोट्या गटांनी सुद्धा वेळोवेळी पंजाबच्या स्वतंत्र होण्याच्या वा खलिस्तानच्या चळवळीच्या मागण्यांचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन केले आहे. मार्क्सवाद हा राष्ट्रवादाच्या विरोधात उभा आहे, आणि म्हणून राष्ट्रीय दमन अस्तित्वात नसेल तर स्वातंत्र्याची चळवळ उभी करणे हे कामगार वर्गाचे काम नाही, हे तत्त्व ते सतत विसरत आले आहेत.

कामगार  वर्गाने अशाप्रकारच्या सर्व धर्मवादी, अस्मिता आधारित आंदोलनांपासून दूर राहिले पाहिजे आणि आपल्या खऱ्या वर्गमागण्यांना घेऊन जसे की रोजगाराचा अधिकार, शिक्षण-आरोग्याचा अधिकार, पेन्शन-घरकुलांचा अधिकार, संघटित झाले पाहिजे आणि भांडवलशाहीला आव्हान दिले पाहिजे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आज संकटात आहे आणि मंदीचे सावट वाढलेले आहे. अशामध्ये जनतेचा असंतोष वाढून तो भांडवली व्यवस्थेविरोधात संघटित होऊ नये म्हणून गैर-मुद्दे समोर आणणे राजकारणाची गरज बनते.  ज्याप्रकारे हिंदुत्व फॅसिस्ट भाजप हिंदुराष्ट्राचे विचारधन वाटत असते, त्याचप्रमाणे आर्थिक संकट वाढेल तसतसे देशाच्या इतर भागांमध्ये भांडवलदार वर्गाचे विविध स्पर्धारत हिस्से अशाप्रकारच्या “भूमिपुत्र”, “जनतेचे तारणहार”, “मसिहा” व्यक्तींना सतत पुढे आणत राहतील आणि खऱ्या मुद्यांपासून जनतेचे लक्ष भरकटवत राहील. आपण, कामगार-कष्टकरी वर्गाने मात्र सतत प्रश्न विचारले पाहिजेत की असे “तारणहार” कोणत्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात? अस्मितेवर आधारित ध्रुवीकरणाचा फायदा शेवटी कोणत्या वर्गांना मिळतो? अशाप्रकारच्या राजकारणातून सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक समानता कशी मिळेल? याचे कोणतेही उत्तर खरेतर अस्मितावादी राजकारणाकडे नसते. अशा राजकारणाची एकच इच्छा असते की  आपण आमच्या वर्गहितासाठी लढणे थांबवावे!

कामगार बिगुल, एप्रिल 2023