एस.सी., एस.टी. संदर्भात क्रिमी लेयर लागू होऊ शकतो की नाही, या वादामागे सुद्धा हेच वर्गवास्तव आहे की या प्रवर्गांमध्ये सुद्धा विविध आर्थिक वर्ग निर्माण झाले आहेत ज्यांना पोहोचणारी अस्पृश्यतेची झळ चढत्या वर्गस्तरानुसार सुद्धा उतरत्या प्रकारची आहे आणि स्पर्श-विटाळ-अस्पृश्यता सर्वत्र आता त्या बिभत्स स्वरूपात समोर येत नाहीत ज्याप्रकारे त्या खुलेपणाने पूर्वी समोर येत असत. जाती व्यवस्थेचा व्यवसाय आणि रोटी व्यवहाराचा आशय भांडवली विकासाने बऱ्यापैकी नष्ट केला आहे, परंतु भांडवलशाहीनेच तिची इतर लक्षणे ना फक्त टिकवली आहेत; तर भांडवलदार वर्गाच्या हितांकरिता अस्मितेला खतपाणीही घातले आहे.

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष पेटवण्याचे राजकारण जोमाने सुरू असताना आज राज्यातील व देशातील सर्वजातीय युवकांनी, कामगार-कष्टकऱ्यांनी गांभीर्याने लक्षात घेण्याची गरज आहे की या आंदोलनांच्या मागण्या अर्थहीन आहेत, भरकटवणाऱ्या आहेत. कोणत्याही नवीन आरक्षणाच्या मागणीने आज विशेष काहीही साध्य होणार नाही. वास्तवात, या दोन्ही आंदोलनांच्या माध्यमातून समाजात पसरत असलेल्या बेरोजगारी विरोधातील असंतोषाला भरकटवण्याचे काम आज सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची नेतेमंडळी एकत्र येऊन करत आहेत. 

जवळपास 4 हजार तलाठी जागांच्या भरतीकरिता 10 लाख अर्ज (एकेका जागेमागे 250 अर्ज) येणे, महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी नोकरभरतीच्या परंपरेला जोमाने पुढे नेत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी नऊ कंपन्यांना कंत्राटी पद्धतीने 15 टक्के भरघोस कमिशन देत अधिकाऱ्यांसहित अनेक पदांच्या नोकरभरतीचे कंत्राट देणे, आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रात मराठा, धनगर आरक्षणांच्या आंदोलनांना पुन्हा उभार व ओबीसी आरक्षणाला “धक्का लावू नये” या मागणीचे आंदोलन पुढे जाणे या घटना एकाच वेळी घडणे योगायोग नाही. भांडवली राजकारण कसे काम करते हे समजण्याकरिता या घटना अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.

‘खलिस्तान’ चळवळीला पुन्हा उभे करू पाहणाऱ्या अमृतपाल सिंह याला अनेक दिवस फरार राहिल्यानंतर 23 एप्रिल रोजी अटक झाली आहे. या निमित्ताने खलिस्तानच्या मागणीसारख्या अस्मितावादी मागण्या, त्यांचे वर्गचरित्र आणि कामगार वर्गाचा त्यांप्रती दृष्टिकोण यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा महत्त्वाचा बनला आहे. कामगार वर्गाचे काही छोटे हिस्से सुद्धा सैद्धांतिक कमजोरींमुळे अशा मागण्यांचे समर्थन करताना दिसतात, त्यामुळे सुद्धा या प्रश्नावरील चर्चा महत्त्वाची बनली आहे.

नेल्ली हत्याकांडाला चाळीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पण नेल्लीचे मढे अजूनही जिवंत आहे आणि केवळ जिवंतच नाही तर वेगवेगळ्या वेषात ते देशभर घिरट्या घालत आहे. हे सत्य सरकार आणि भांडवलदार माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही लपून राहू शकले नाही.

कर्नाटकात येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर डिसेंबर-जानेवारी मध्ये पुन्हा एकदा महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद उफाळून आला होता. एकमेकांच्या शासकीय बसेस जाळणे, राजकीय घोषणाबाजी आणि राणा-भीमदेवी थाटातील वक्तव्ये, धमक्या, विधानसभांचे ठराव यांचे सत्र पुन्हा एकदा घडून आले. या प्रश्नाला भिजत ठेवून प्रादेशिक अस्मितावादी राजकारणाचे हत्यार म्हणून वापरण्याचा राज्यकर्त्यांचा इरादा तर स्पष्टच आहे. या निमित्ताने हे समजणे गरजेचे आहे की गेली 60 वर्षे राज्यकर्त्या भांडवलदार वर्गाच्या अलोकशाही धोरणांच्या परिणामी हा प्रश्न भिजत पडला आहे आणि त्याचे भोग मात्र सीमाभागातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.

पाट्या बदलण्याची फुकाची अस्मिता बाळगून आपल्या हाती काही लागणारच नाहीय़े! तेव्हा या निमित्ताने भाषिक अस्मितेचे जे राजकारण चालते, त्याला कामगार वर्गाने गांभीर्याने समजले पाहिजे आणि आपल्या वर्गहिताच्या विरोधात जाणाऱ्या या विचाराला नेस्तनाबूत केले पाहिजे.