मलियाना हत्याकांडातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता!
असे खोटे निकाल देशातील न्यायप्रेमी जनता कदापि मान्य करणार नाही!

✍ सत्यम

1947 पासून देशात हजारो जातीय दंगली झाल्या ज्यात हजारो लोक मरण पावले आणि लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. दंगलीत झालेल्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या जखमा कालांतराने भरून निघतात, पण न्याय न मिळाल्याच्या आणि खुनी व पाशवी गुन्हेगारांना पुन्हा पुन्हा वाचवले जाण्याच्या जखमा कधीच भरून येत नाहीत.

बहुतांश दंगलींमध्ये पोलीस आणि प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असली किंवा उघडपणे दंगलखोरांच्या बाजूने असली, तरी याहीपुढे जाऊन अशा काही लाजिरवाण्या घटना घडल्या आहेत, ज्यावरून “जगातील सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणवणाऱ्या या देशाचा खरा कारभार दिसून आला आहे; ज्या नेहमीच कुरूप कलंकाप्रमाणे राहतील अशाच घटनांपैकी एक घटना आहे मलियाना दंगलींची. या घटनेचा आणखी एक लाजिरवाणा अध्याय नुकताच लिहिला गेला आहे.

गेल्या तीन दशकांतील “न्यायाच्या नाटका” दरम्यान 800 हून अधिक सुनावण्यांनंतर, मेरठच्या जिल्हा न्यायालयाने “अपुऱ्या पुराव्यांमुळे” सामूहिक हत्याकांडातील सर्व 40 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मलियाना प्रकरणात मुळात 93 आरोपींचा समावेश होता. त्यानंतरच्या 36 वर्षात अनेक आरोपींचा मृत्यू झाला, आणि इतर अनेकांचा “शोध लागला नाही” आणि आता उर्वरित 40 जणांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे. मलियाना येथील 72 मुस्लिमांना “कोणीही मारले नाही” असे आता पुन्हा बोलले जात आहे!

मात्र, न्यायाच्या नावाखाली हे अश्लील प्रहसन 36 वर्षांपूर्वी खोटा एफ.आय.आर. दाखल करून सुरू झाले!

1987 मेरठ दंगल, मलियाना आणि हाशिमपुरा हत्याकांड

मे 1987 मध्ये मालियाना हत्याकांड घडले होते. 1986 मध्ये बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडल्यामुळे निर्माण झालेल्या जातीय तणावादरम्यान उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. यानंतर शहरात शांतता राखण्यासाठी राज्य सरकारने प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरीच्या (पी.ए.सी.) 11 कंपन्या तैनात केल्या. पण शांतता राखण्याच्या नावाने पी.ए.सी.ने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी मुस्लिमांवर हल्ले सुरू केले. स्थानिक मीडिया आणि नंतर राष्ट्रीय माध्यमांद्वारे तसेच अनेक गैर-सरकारी संस्था आणि तपास पथकांनी दिलेल्या अहवालांद्वारे याची पुष्टी केली गेली आहे.

22 मे रोजी, पी.ए.सी. मेरठमधील हाशिमपुरा परिसरात पोहोचले, मोठ्या संख्येने ट्रकमध्ये लोकांना घेऊन गेले, घरे आणि दुकाने लुटली आणि त्यांना आग लावली. उचललेल्यांपैकी काहींना मेरठ आणि फतेहगढ येथील तुरुंगात पाठवण्यात आले, परंतु 42 मुस्लिमांवर गाझियाबादमधील मुरादनगर येथे गंगा कालव्याजवळ आणि उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमेजवळील हिंडन नदीजवळ गोळ्या झाडण्यात आल्या आणि त्यांचे मृतदेह पाण्यात फेकण्यात आले. दरम्यान, मारहाणीमुळे मेरठ आणि फतेहगड तुरुंगात बंद 11 जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला.

दुसऱ्या दिवशी पी.ए.सी. मलियानाजवळ पोहोचले. अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की 44 व्या बटालियनचे कमांडंट आर.डी. त्रिपाठी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखालील पी.ए.सी.ने  23 मे 1987 रोजी पहाटे 2.30 वाजता मलियानामध्ये प्रवेश केला आणि 72 मुस्लिमांची हत्या केली. पी.ए.सी.च्या तुकडीत बंदुका आणि तलवारींनी सज्ज शेकडो स्थानिक लोक सुद्धा होते. हत्याकांड करण्यापूर्वी या भागाकडे जाणारे पाचही रस्ते बंद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, “चाऱ्ही बाजूंनी मृत्यूचा पाऊस पडत होता. मारेकऱ्यांनी लहान मुले आणि महिलांसह कोणालाही सोडले नाही.”

या हत्याकांडात पोलीसच सहभागी असताना एफ.आय.आर. नोंदवण्याचा प्रश्नच नव्हता. काही दिवसांनंतर, जेव्हा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि उत्तर प्रदेशचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांनी मलियानाला भेट दिली आणि राजीव गांधींनी तपास आणि अहवालांबद्दल विचारले, तेव्हा पोलिसांनी याकुब अली या स्थानिक नागरिकाला एका कागदावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले. पी.ए.सी. हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या याकुबला नंतर कळले की त्याने स्वाक्षरी केलेल्या कागदावर तर एफ.आय.आर. आहे. या एफ.आय.आर.मध्ये 93 जणांवर हत्येचा आरोप करण्यात आला होता, ज्यापैकी एकही पोलीस नव्हता. परिसरातील मतदार यादीतून 93 जणांची नावे काढून एफ.आय.आर. मध्ये टाकण्यात आली होती असे दिसते. काही आरोपींनी या हत्याकांडात भाग घेतला होता, पण अनेक असे होते ज्यांचा हत्याकांडाशी काहीही संबंध नव्हता. पोलिसांनी या लोकांचा अटकेसाठी शोध सुरू केला तेव्हा कळले की 23 मे 1987 पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता! काहींचा खटल्यादरम्यान मृत्यू झाला आणि काही लोक अजूनही “बेपत्ता” आहेत.

ज्या पद्धतीने हा खटला चालला आणि ज्या धर्तीवर असे सर्व हत्याकांडांचे खटले चालवले गेले आहेत, त्याला पाहता उशिरा का होईना सर्वांची निर्दोष सुटका होते यात आश्चर्य नाही. मात्र यावेळी संघ आणि भाजप सरकारच्या दबावाखाली घाईघाईने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी शंका घेण्यास कारणे आहेत. गुजरातमधील बिल्किस बानो बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता, मुस्लिमांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेल्यांची सुटका करून त्यांना संपूर्ण देशभरात संरक्षण देणे, या मालिकेचाच हा एक भाग आहे. या सगळ्यातून भाजप आपल्या समर्थकांना कोणते संकेत देत आहे, हे समजणे अजिबात अवघड नाही.

मलियानाचा खटला 36 वर्षे फरफटत चालला होता, परंतु अचानक हा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा कायदेशीर कार्यवाही सुद्धा पूर्ण झाली नव्हती. 36 शवविच्छेदनात सुनावणी झाली नव्हती आणि दंड संहितेच्या कलम 313 अंतर्गत आरोपींची उलटतपासणीही झाली नव्हती. इथपर्यंत की साक्षीदारांची तपासणीही पूर्ण झाली नव्हती. न्यायालयात 10 पेक्षा कमी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार हजर करण्यात आले, जेव्हा की एकूण 35 साक्षीदार हजर होते. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, निर्दोष सुटण्याचे कारण म्हणजे पोलिसांनी परेडमध्येही आरोपींची ओळख पटवली नाही, मतदार यादीतील 93 नावे मनमानी पद्धतीने एफ.आय.आर.मध्ये समाविष्ट केली आणि घटनास्थळावरून कोणतेही शस्त्र जप्त केले गेले नव्हते.

या संपूर्ण प्रकरणावर सुरुवातीपासूनच पडदा टाकण्यात आला. या हत्याकांडानंतर काही दिवसांनी मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांनी 10 जणांच्या मृत्यूची घोषणा केली. दुसऱ्या दिवशी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 12 जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर जून 1987 च्या पहिल्या आठवड्यात एका विहिरीतून अनेक मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी 15 जणांचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले. काही दिवसांनंतर, राज्य सरकारने मलियानामध्ये एकूण 56 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे स्वीकारले आणि नुकसानभरपाईच्या नावावर मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 20,000 रुपयांची तुटपुंजी रक्कम सुपूर्द केली. अनेक वर्षांनी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळून अजून 20-20 हजार रुपये देण्यात आले. नंतर, उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायालयीन चौकशीनंतर, पी.ए.सी.चे कमांडंट, आर.डी. त्रिपाठी यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली. या अधिकाऱ्यावर 1982 च्या मेरठ दंगलीतही गंभीर आरोप आहेत. मलियाना हत्याकांडातील गुन्हेगारी सहभागाचे सर्व पुरावे आणि सरकारी घोषणा असूनही त्रिपाठी यांना प्रत्यक्षात कधीही निलंबित करण्यात आले नाही. उलट सेवानिवृत्तीपर्यंत त्यांना पदोन्नती मिळत राहिली.

मलियानामध्ये पी.ए.सी.ची तैनाती अव्याहतपणे सुरू राहिली, त्यामुळे साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात अडथळा निर्माण झाला. जानेवारी 1988 मध्ये श्रीवास्तव आयोगाच्या आदेशानुसार पी.ए.सी. काढून टाकल्यानंतर, आयोगाने 84 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले, त्यापैकी 70 मुस्लिम आणि 14 हिंदू होते. याशिवाय प्रशासनातील 5 जणांचे जबाबही घेण्यात आले आहेत. आयोगाची कारवाई केवळ दिखावा होती आणि अखेरीस जुलै 1989 मध्ये त्यांनी अहवाल सादर केला, जो कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. श्रीवास्तव आयोग मलियाना प्रकरणाची चौकशी करत असताना, उत्तर प्रदेश सरकारने 18 ते 23 मे दरम्यानच्या मेरठ दंगलीच्या प्रशासकीय चौकशीचे आदेशही दिले, परंतु त्यात मलियाना घटना आणि मेरठ आणि फतेहगढ तुरुंगातील कोठडीतील मृत्यूंचा समावेश नव्हता. त्याचा अहवालही सार्वजनिक करण्यात आला नाही पण ‘द टेलिग्राफ’ या वृत्तपत्राने नोव्हेंबर 1987 मध्ये तो पूर्ण प्रकाशित केला. यामध्ये सुद्धा 23 मेच्या घटनांची चर्चा केलेली नव्हती.

एप्रिल 2021 मध्ये, ज्येष्ठ पत्रकार कुर्बान अली आणि माजी आय.पी.एस. अधिकारी विभूती नारायण राय यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये 23 मे 1987 च्या घटनांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आणि निष्पक्ष आणि जलद सुनावणीचे आवाहन केले. याचिकेनुसार, एफ.आय.आर.सह अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे रहस्यमयरित्या गायब झाली आहेत आणि पोलीस आणि पी.ए.सी.चे लोक पीडितांना आणि साक्षीदारांना वारंवार धमकावत आले आहेत. हाशिमपुरा हत्याकांडातील 2018 च्या निकालात 16 पोलिस दोषी आढळले आणि त्यात मारले गेलेल्या 42 मुस्लिमांच्या कुटुंबीयांना 20 लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. मात्र मलियानाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांचे नावही आले नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रत्युत्तरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ही जनहित याचिका अद्याप उच्च न्यायालयात प्रलंबित असली तरी, आता मेरठ न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर बरीच शक्यता आहे की राज्य सरकार उच्च न्यायालयाला ही केस बंद करण्याचे आवाहन करेल.

न्यायालये आणि चौकशी आयोगांच्या निकालात दाबल्या गेलेल्या अनेक खटल्यांप्रमाणे हा खटलाही बंद केला जाईल, पण मलियानाची जनता आणि या देशातील न्यायप्रेमी जनता असे खोटे निकाल कधीच स्वीकारणार नाही. मलियानाचे प्रकरण पुन्हा एकदा लक्षात आणून देते की कोणत्याही रंगाचा झेंडा असलेले निवडणूकबाज भांडवली पक्ष जातीय दंगली रोखू शकत नाहीत किंवा गुन्हेगारांना शिक्षाही देऊ शकत नाहीत. कष्टकरी जनतेच्या नेतृत्वाखालील क्रांतिकारी पक्षाच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत जनआंदोलनच यासाठी दबाव निर्माण करू शकते आणि खऱ्या धर्मनिरपेक्षतेच्या आधारावर समाजाच्या पुनर्रचनेचा मार्ग खुला करू शकते.

(मूळ लेख मजदूर बिगुल,एप्रिल 2023 मध्ये प्रकाशित)
अनुवाद: निश्चय

कामगार बिगुल, एप्रिल 2023