लाखोंच्या संख्येने तोडली जाताहेत कामगार-कष्टकऱ्यांची घरं!

✍ रवि

30 जून रोजी दुपारी 1च्या सुमारास दक्षिण दिल्लीच्या तुघलकाबादमध्ये कपडे शिवत असतांना चंदनलालला त्याच्या 12 वर्षाच्या मुलाचा फोन आला. घाबरलेल्या आवाजात त्याने सांगितले की काही लोक बुलडोझर घेऊन आपले घर तोडत आहेत. शिंपी म्हणून एका दुकानात काम करणाऱ्या चंदनलालने हातातले काम टाकून घराकडे पळ काढला. घरी येऊन चंदनलाल, त्याची बायको आणि त्याच्या मुलांनी हताश होऊन आपले सामान गोळा करण्यास सुरुवात केली. पोलिसांच्या संरक्षणात आलेल्या जेसीबीच्या ताफ्याने संध्याकाळपर्यंत त्यांचे घर जमीनदोस्त केलेले होते. चंदनलाल रस्त्यावर बसलेल्या आपल्या कुटुंबाकडे पाहात शून्यामध्ये हरवून गेला होता. शिकवणीमध्ये मिळालेले जी-20 परिषदेचे टी-शर्ट घालून त्याचा मुलगा दुसऱ्या दिवशी शाळेत जाण्याची तयारी करत होता.

अशा प्रकारे कामगार-कष्टकऱ्यांची घरं उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनांमध्ये 2022 पासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. वेगवेगळी कारणं देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारांनी वस्त्यान्-वस्त्या उद्ध्वस्त करून शहरांमध्ये राहणाऱ्या कामकरी जनतेला रस्त्यावर आणण्याचा घाट घातला आहे. मुख्यत्वे शहराच्या मध्यवर्ती भागांमध्ये राहणाऱ्या वस्त्यांवर कारवाई करून बहुतांश लोकांना बेघर केले जात आहे आणि उघड्यावर राहण्यास भाग पाडले जात आहे. फारच थोड्या घटनांमध्ये जनतेला पर्यायी राहण्याची व्यवस्था किंवा भरपाई दिली जात आहे.

मागच्या काही वर्षांमधील घटनांचा आपण अंदाज घेतला तर असे दिसते की विविध सरकारी प्रकल्पांसाठी कामगार-कष्टकरी जनतेला बेघर केले जात आहे; ज्यात रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, विमानतळ, सरकारी इमारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि निर्मूलन, शहर साैंदर्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण इत्यादी कारणांचा समावेश होतो. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागामध्ये शिवाजी नगर येथे असणाऱ्या कामगार पुतळा वसाहतीला मागच्या वर्षी महानगरपालिकेने उद्ध्वस्त केले आणि तिथे राहणाऱ्या जनतेला शहराबाहेर लोहगाव येथे विस्थापित केले. मेट्रो स्थानक बांधण्याचे कारण त्यांना दिले गेले. अहमदाबादमध्येसुद्धा मेट्रोच्या कामासाठी अतिशय तोकडी भरपाई जाहीर करून घरांना जमीनदोस्त केले गेले. आसाममध्ये दूध प्रकल्प उभारण्याच्या नावाखाली अनेक दशकांपासून राहात असलेल्या 300 घरांवर बुलडोझर चालविण्यात आले. त्याबदल्यात त्यांना भरपाई किंवा पर्यायी घरं देण्यात येणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केले. जुलै महिन्यात मुंबईच्या मलाड भागात भर पावसात अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर 200 घरं जमीनदोस्त करण्यात आली आणि तिथे राहणाऱ्या प्रवासी कामगारांना रस्त्यावर आणले गेले. कित्येक वेळा तर घरं तोडण्यापूर्वी सामान बाहेर काढण्यासाठी वेळ सुद्धा दिला जात नाही. दिल्लीमध्ये घरतोडीची नोटीस दिल्यानंतर तीन तासांमध्ये घरं तोडल्याच्या, दिलेल्या वेळेच्या आधीच घरं तोडल्याच्या घटनासुद्धा समोर आल्या आहेत. घर तोडण्यासाठी प्रशासन आल्यानंतर वस्तीचे सर्व प्रवेश रस्ते बंद केले जातात. आत असणाऱ्या आणि बाहेर असणाऱ्या लोकांचा संपर्क तोडला जातो आणि जनतेला गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये सोडले जाते जेणेकरून जनतेला संघटित विरोध करणे शक्य होणार नाही. दिल्लीमध्ये मागच्या वर्षी झाडे लावण्याचे कारण देऊन यमुना पात्रातील मुस्लिमबहुल वस्तीला ध्वस्त करण्यात आले.

असे असताना, पर्यावरण संरक्षणाच्या कारणाने घरे तोडणाऱ्या सरकारांचा उद्योगांप्रती असलेला पक्षपातीपणा, आणि ढोंगीपणा मात्र विसरता कामा नये. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी अहवालानुसार मागच्या तीन वर्षांमध्ये देशभरातील 28 हजार 166 उद्योगांनी पर्यावरणविषयक निकषांचे उल्लंघन केले असून त्यात महाराष्ट्रातील 3,402 उद्योगांचा समावेश आहे. कोणत्याच सरकारने या उद्योगांवर आजपर्यंत मोठी कारवाई केलेली नाही. कोरोना काळातसुद्धा सरकारने कामकरी जनतेची घरं तोडण्याच्या कारवायांमध्ये खंड पडू दिला नाही. हरियाणाच्या खोरी गावाला उद्ध्वस्त करून 1 लाख लोकांना रस्त्यावर आणण्याची घटना अजूनही आपल्या मनात ताजी आहे. खोरी गावातील हजारो लोक अजूनही आश्वासित घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. एच.आर.एल.एन.च्या अहवालानुसार मागच्या 5 वर्षांमध्ये देशभरात 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना घरतोडीचा सामना करावा लागला आहे.

जी-20 परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आहे, ज्यात 19 देश आणि युरोपीय संघ सामील झालेले आहेत. ही परिषद यावर्षी देशाच्या 32 शहरांमध्ये आयोजित केली जात आहे. या सर्व शहरांमध्ये साैंदर्यीकरण आणि गरिबी लपवण्याचे जोरदार प्रयत्न राज्य आणि मोदी सरकारद्वारे केले जात आहेत. दिल्लीमध्ये तर मोदी सरकारने क्रूरतेची सीमा ओलांडली. 2023 मध्ये आत्तापर्यंत दिल्ली शहरातून जवळपास 3 लाख लोकांना कुठलीच पर्यायी व्यवस्था न करता बेघर केले गेले. कामकरी जनतेची हजारो घरं आत्तापर्यंत तोडली गेली आहेत. तुघलकाबादमध्ये सर्वात जास्त, म्हणजे 3000 घरं जमीनदोस्त करण्यात आली. दिल्लीमध्ये अजूनही या घटना सुरूच आहेत. विश्वगुरू बनू पाहणाऱ्या मोदी सरकारला देशातल्या गरीब जनतेची एवढी लाज वाटते की अनेक ठिकाणी गरिबी लपवण्यासाठी वस्त्यांभोवती पडदे लावले गेले. गरिबी, महागाई, भूकेकंगालीचे वास्तव जगापासून लपवण्यासाठी कामकरी जनतेला शहरांबाहेर फेकणे हा निरंकुश सरकारांसमोर सर्वात सोईस्कर उपाय आहे. जी-20 परिषदेसाठी घरं उद्ध्वस्त करणे हे या देशात काही नव्याने घडत नाहीये. हाॅकी विश्वचषक(भूवनेश्वर), काॅमन वेल्थ गेम्स(दिल्ली), अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची स्वारी(गुजरात) आणि इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे यजमानपद भारताकडे होते तेव्हा देखील त्याच्या विस्तवाचा चटका कामगार-कष्टकरी जनतेलाच बसला आहे.

एवढेच कारण नाही तर आता मुस्लिमद्वेष पसरवून राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्या भाजप सरकारांनी मुस्लिमबहुल वसाहतींवर बुलडोझरचा हल्ला करून दहशत पसरवण्याच्या कित्येक घटना मागच्या काही वर्षांमध्ये समोर आलेल्या आहेत. रामनवमी आणि हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने हिदुत्ववादी शक्तींनी घडवून आणलेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी भाजप शासित मध्य प्रदेश, गुजरात आणि दिल्ली येथे मुस्लिम जनतेची घरं आणि दुकानं अतिक्रमणाच्या नावाखाली तोडली गेली. यासारख्याच घटना अलाहाबाद आणि सहारनपूर येथे सुद्धा समोर आल्या आहेत. बुलडोझरची भीती दाखवून मुस्लिम जनतेवर अत्याचार करण्यासाठी हिंदुत्ववाद्यांना मोकळे रान मिळावे म्हणून ही नवी रणनीती संघ परिवार वापरत आहे. परंतु, अतिक्रमणाच्या नावाखाली कामकरी जनतेच्याच घरांची आणि दुकानांची तोडफोड केली जात आहे. लोकशाहीला धाब्यावर बसवून, सर्व कायदे झुगारून भाजप अशाप्रकारे आपल्या दहशतीच्या राज्याला सुद्धा भक्त समर्थकांकडून मान्यता मिळवून घेत आहे.

कामकरी जनतेच्या वसाहती सरकारद्वारे उद्ध्वस्त करण्याच्या घटना देशभरामध्ये अनेक दशकांपासून घडत आहेत. या घटनांच्या विरोधात कोर्टामध्ये गेल्यानंतर बहुतांश खटल्यांमध्ये सरकारच्या बाजूनेच निर्णय दिला जातो. बोटांवर मोजण्या इतक्याच खटल्यांमध्ये वरच्या कोर्टांनी घरं तोडण्यावर स्थगिती आणली आहे. 1980-90 च्या दशकात सर्वोच्च न्यायालयाने, भांडवली व्यवस्थेअंतर्गतच का होईना, मनुष्याभिमुख असे अनेक निर्णय दिले जे कामकरी जनतेच्या बाजूचे होते. 1990च्या शांतिस्तर बिल्डर्स वि. नारायण खिमालाल तोतमे या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याच्या अधिकारामध्ये अन्न, वस्त्र, चांगले वातावरण आणि राहण्यायोग्य जागेचा अधिकारसुद्धा समाविष्ट झाला पाहिजे असा निकाल दिला होता. 1996च्या चमेली सिंघ वि. उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये निवाऱ्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा आणि जगण्याच्या अधिकारासोबत त्याला जोडून बघण्याचा निकाल दिला. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये गुणात्मक बदल आलेला दिसत आहे. नागरी अधिकारांच्या बहुतांश खटल्यांमध्ये सरकारी बाजूनेच निकाल दिला जात आहे. हरियाणाच्या खोरी गावाच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाच्या प्रश्नाला जनतेच्या जीवनापेक्षा वरचे स्थान देत असल्याचे म्हणत हजारो घरे तोडण्याचा आदेश दिला.

जीवनाच्या असंख्य असुरक्षिततांमध्ये जगत असतांना किमान आपल्या कुटुंबासोबत एकत्र राहण्याची संधी आणि कामावरून थकून आल्यावर पाठ टेकवण्यासाठी हक्काची जागासुद्धा एक दिवस अचानक हिसकावून घेतली जाते तेव्हा तो अत्यंत मोठा मानसिक धक्का असतो. राहती जागाच गेल्यामुळे नवीन जागी विस्थापन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय लोकांसमोर नसतो. त्यामुळे आधीच्या जागेभोवती असणारी कामं सुटतात. अनेक मुलांना शाळासुद्धा सोडावी लागते. काम करत करत राहण्यासाठी नवीन जागा शोधावी लागते. अशावेळी अनेक दिवस रस्त्यावर रहावे लागते. नवीन ठिकाणी विस्थापित झाल्यानंतर राहत्या जागेजवळ काम मिळवण्यासाठी धडपड करावी लागते. बहुतांश वेळा जुन्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासाचा खर्च वाढतो. आयुष्य विस्कळीत करणारा हा अनुभव असतो असे अनेक पीडितांनी पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले आहे.

गावांमधून आणि छोट्या शहरांमधून काम मिळण्याच्या आशेने लाखो लोक दरवर्षी मोठ्या शहरांमध्ये विस्थापित होत असतात. शहरांमध्ये आल्यानंतर मिळेल ते काम घेऊन सरकारी जागांवर झोपडपट्टी वसवून राहात असतात. आर्थिक कुवत नसल्यामुळे त्यांना मुलभूत सुविधांचा अभाव असणाऱ्या, अस्वच्छ वस्त्यांमध्ये खुराड्यांसारखी कोंदट घरं उभारून अमानवीय स्थितीमध्ये रहावे लागते. देशातील कामकरी जनता आधीच महागाई आणि बेरोजगारीने त्रस्त आहे. सोबतच, भांडवलशाहीने निर्माण केलेले हवामान बदलामुळे येणाऱ्या संकटांचा, म्हणजेच अतिवृष्टी, दुष्काळ, वादळ, पूर यांचा फटका कामकरी जनतेलाच सर्वात जास्त बसत आहे. जगण्याचा एकेक एक मार्ग दिवसागणिक बंद होत असताना त्यात भर म्हणून सरकार आता कामगार-कष्टकरी जनतेने रक्ताचे पाणी करून अत्यंत चिकाटीने बचत करून उभा केलेला निवारासुद्धा त्यांच्या हातातून हिसकावून घेत आहे.