महिला आरक्षणावर कामगारवर्गीय दृष्टिकोन काय असावा?

✍ प्रियंवदा

मोदी सरकारच्या इतर सर्व जुमल्यांप्रमाणे महिला आरक्षणाच्या जुमल्याचे सत्य सुद्धा, आरक्षणाचे विधेयक येताच अनावृत झाले. या विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्या बुर्झ्वा राजकीय पक्षांच्या बुर्झ्वा महिला नेत्या आणि खात्या-पित्या मध्यमवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी सुद्धा हे विधेयक एक फुसका फटाकाच सिद्ध झाले. मोठ्या गाजावाजात संसदेच्या विशेष सत्रात हे विधेयक आणले गेले आणि जोरदार धूरळा उडवला गेला. परंतु हा धूरळा बाजूला होताच समोर आले की पुढील जनगणनेपर्यंत आणि मतदारसंघ फेररचना होईपर्यंत हा कायदा लागू होणारच नाही. प्रश्न आहे की जर हे आरक्षण लगेच लागू होणार नव्हते तर सरकारने संसदेचे विशेष सत्र बोलावून इतक्या तातडीने हा प्रस्ताव का समोर आणला?  या प्रश्नाचे उत्तर तर आपण पाहूच, परंतु त्या अगोदर नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचनेचे काम कधीपर्यंत होणार हे अगोदर जाणून घेऊ, ज्याचे उत्तर  निश्चितपणे तुम्हाला हैराण करेल.  तुम्हाला आणि आम्हाला तर फक्त आश्चर्य वाटेल, परंतु बुर्झ्वा महिला, सर्व फेमिनिस्ट (स्त्रीवादी) आणि अस्मितावाद्यांसाठी हे विधेयक म्हणजे असा लाडू निघाला जो हातात तर आला, पण तोंडी नाही लागला!

भारतात शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, परंतु 2021 मध्ये जनगणना झाली नाही. पुढील जनगणना कधी होईल, हे सुद्धा निश्चित नाही. परंतु जर 2031 मध्ये जनगणना झाली तर त्या आधारावर मतदारसंघांची फेररचना आणि विस्तार केला जाईल. भांडवली राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की या आरक्षणाला वास्तवात उतरवण्यास एक दशकापेक्षा जास्त काळ लागेल. त्यांच्या मते घटनेच्या कलम 82 (2001 मध्ये सुधारित) नुसार, 2026 मध्ये जनगणनेचे सुरुवातीचे आकडे येण्याअगोदर फेररचना शक्य नाही. ही जनगणना 2021 मध्येच होऊ शकेल. फेररचना आयोगाला त्यांचा अहवाल देण्यासाठी किमान 3 ते 4 वर्षांचा वेळ लागतो आणि मागील आयोगाने तर 5 वर्षांनंतर अहवाल दिला होता. दुसरे हे की लोकसंख्येच्या दरात झालेले बदल पाहता पुढील फेररचना विवादास्पद होऊ शकते. याचीच शक्यता खूप आहे की 2037 पर्यंत फेररचनेचा अहवाल येईल आणि 2039 पर्यंत तिला लागू केले जाऊ शकेल.

म्हणजे हे तर स्पष्ट आहे की या विधेयकाला मोदी सरकार इतक्या घाईघाईने यासाठी घेऊन आले नाही की त्यांना महिलांच्या हितांची चिंता आहे. त्यांना फक्त याच्या नावाने अजून मतं पाहिजेत. यासोबतच जे लोक मोदी सरकारच्या या पावलावरून स्तुतीचे फुगे फुगवत आहेत, त्यांची हवा जायला वेळ लागला नाही, आणि आता या विधेयकाच्या सरकारी व गैर–सरकारी समर्थक भाटांची बोलती बंद झाली आहे. कारण सर्वांना समजले आहे की हे असे विधेयक आहे जे लागू होणारच नाहीये.

2014 मध्ये ‘महिला सशक्तीकरण’ आणि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’च्या नाऱ्यांसह आलेल्या या सरकारच्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात महिलांची स्थिती आगीतून निघून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली आहे. हे आता सर्वांना समजू लागले आहे. महिलांसाठी असुरक्षित देशांच्या  यादीत भारताने अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. त्याच वेळी दुसरीकडे बृजभूषण सिंह सारख्या गुंड आणि पतित तत्त्वांनी भाजपच्या चाल-चेहरा-चरित्राला देशातील महिलांसमोर उघडे पाडले आहे. याच काळात स्त्रियांच्या शोषण-दमन-छळात देशाने जी प्रगती केली आहे, ती अभूतपूर्व आहे.  उन्नाव, कठुआ, हाथरस, बिल्कीस-बानो पासून ते मणिपुर पर्यंतच्या घटना या काळाच्या बिभत्सतेची साक्ष आहेत.

संघ-भाजपचे लोक महिलांना मुलं पैदा करायची मशीन आणि पुरुषांच्या पायातील वहाण समजतात, आणि समाजातही याच मानसिकतेला खतपाणी घालतात. नवउदारवादाच्या काळात, नव-धनाढ्यांच्या “खा-प्या-मजा करा”च्या संस्कृतीमुळे, जी महिलांना फक्त उपभोगाची आणि विनिमयाची वस्तू म्हणून एका मालाप्रमाणे बघते, महिला-विरोधी गुन्ह्यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे, आणि आता फॅसिझमच्या काळात तर तिचे वावटळीत रुपांतर झाले आहे. महिलांच्या गुलामीला न्याय्य ठरवणारे हे फॅसिस्ट सरकार महिला आरक्षणाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा महिलांची हितरक्षक असल्याचा दावा करत आहे, जेणेकरून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतांची बेगमी करता येईल. महिला आरक्षणामागे त्यांचा खरा इरादा निवडणूक तयारीचाच आहे.

विधेयकात म्हटले आहे की लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र असलेल्या दिल्लीच्या विधानसभेत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. पहिला प्रश्न तर याच निर्माण होतो की संसदेत आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाल्यामुळे काय बदलेल? यामुळे महिलांचा विकास आणि स्वातंत्र्याची हमी मिळेल का?  उदाहरणाकरिता आपण जिथे महिला आरक्षण लागू आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहिले तर दिसते की तिथेही महिलांचे असणे फक्त प्रतिकात्मकच सिद्ध झाले आहे.  भले काही महिला सरपंच किंवा नगरसेवक निवडल्या गेल्या असतील, परंतु बहुतेक ठिकाणी सर्व निर्णय घेण्याचे काम त्यांचा पती किंवा पिताच करतात! जर एका मिनिटासाठी असे मानले की निवडून आल्यावर सुद्धा या महिला स्वत:च निर्णय घेतात, तरी सुद्धा ज्या महिला राजकीयदृष्ट्या भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या जनतेच्या बाजूने निर्णय कशा घेऊ शकतील?  तुम्हाला स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी, ममता बॅनर्जी सारख्या भांडवली भांडवली नेत्यांकडून जनतेच्या बाजूने काही केले जाण्याची आशा आहे? यांचे सत्य गेल्या काही वर्षात तुम्ही पाहिलेले नाही ?

म्हणूनच यामुळे काही फरक पडत नाही की राज्य करणारी स्त्री आहे की पुरुष! एका पितृसत्तात्माक समाजात महिला लांच्या गुलामीला अस्मितावादाचे खेळ खेळणाऱ्या अशा काही कायद्यांद्वारे संपवले जाऊ शकत नाही. ज्यांना असे वाटते की समाजाच्या कणाकणात बसलेल्या पुरुषी वर्चस्ववादी मानसिकतेला काही नियम-कायदे करून संपवले जाऊ शकते, ते लोक ना इतिहासाच्या गतीला समजतात आणि ना या व्यवस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धतीला. आंबेडकरवादी आणि इतर अनेक अस्मितावाद्यांना वाटते त्याप्रमाणे कोणतेही परिवर्तन फक्त “महान किंवा प्रामाणिक सरकारां”कडून वरून आणलेल्या कायद्यांद्वारे केले जाऊ शकत नाही. इतिहासात होणारे कोणतेही आमूलाग्र परिवर्तन जनतेच्या एकजूट संघर्षांच्या जोरावरच शक्य असते. पितृसत्ता वर्ग व खाजगी संपत्तीच्या सोबतच अस्तित्वात आली आणि तिच्यावर खरा प्रहार करण्याचे काम शोषण आणि छळणूक तसेच खाजगी संपत्ती व नफ्यावर टिकलेल्या व्यवस्थेविरोधात संघर्ष करूनच होऊ शकते, स्त्रियांना सत्तेच्या पदांमध्ये 33 टक्के आरक्षण किंवा 50 टक्के आरक्षणाद्वारे नाही.

दुसरा प्रश्न आहे की भविष्यात जर हा कायदा लागू झाला, तरी यामुळे महिलांचे काय भले होईल?

महिला आरक्षणामुळे भलेही काही महिला संसद-विधानसभेच्या पदांवर पोहोचतील, परंतु वास्तवात सामान्य महिलांच्या जीवनात यामुळे कोणतेही परिवर्तन होणार नाही.

एका वर्ग-विभाजित समाजात विविध वर्गांमधून येणाऱ्या महिलांचे हित एक असू शकत नाही. आपण पाहू शकतो की स्त्रियांवर होणाऱ्या भयंकर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात सुद्धा शासक वर्गातून येणाऱ्या स्त्रिया आणि त्यांच्या भाट बनलेल्या स्त्रियांच्या गटांनी कधी तोंड उघडले असेल तर! फक्त महिला असणे हे स्वत:हून प्रगतीशील असणे नाही, जसे की अनेक अस्मितावाद्यांना वाटते. भांडवली पितॄसत्तात्मक समाजात शासक वर्गातून येणाऱ्या स्त्रिया स्वत:च्याच वर्गहितांचे रक्षण करतात आणि त्याच पितृसत्तात्मक मूल्य-मान्यतांना स्थापित करण्यासाठी काम करतात ज्या स्त्रियांना दुय्यम दर्जाचा नागरिक बनवतात. स्मृती इराणी, मीनाक्षी लेखी, सुषमा स्वराज किंवा मायावती सारख्या महिला आणि देशातील शेता-कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगार महिलांच्या कोणत्या मागण्या समान आहेत? गोल्डा मेयर, मार्गारेट थॅचर, कॉंडोलिझा राईस सारख्या खूनी साम्राज्यवादी महिला, आणि इंदिरा गांधींसारख्या महिलांनीच इतिहासात भांडवलदार वर्गाच्या राज्यसत्तेच्या अग्रस्थानी राहून सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी धोरणे लागू केली आहेत. हे तर स्पष्टच आहे की राजकीयरित्या खातापिता मध्यमवर्ग किंवा सत्ताधाऱ्यांसोबत उभ्या महिला आणि सामाजिक वर्गाच्या रूपाने कामगार वर्गातून येणाऱ्या महिलांचे ना हित एक आहे आणि ना मागण्या, उलट त्या एकदुसऱ्याच्या विरोधातच उभ्या ठाकलेल्या दिसतात. जे एकासाठी अमॄत आहे, तेच दुसऱ्यासाठी विष. म्हणूनच, या विधेयकाला सुद्धा आपल्याला वर्गीय दृष्टीकोनातूनच बघावे लागेल. वर्ग–निरपेक्ष दृष्टिकोनातून आपण महिलांच्या मुक्तीचा प्रश्न उचलूच शकत नाही, कारण स्त्रियांचा गट एका वर्गसमाजात एकाश्मी गट असूच शकत नाही.

कामगार-कष्टकरी पार्श्वभूमीतून येणाऱ्या महिलांसाठी महिला आरक्षणाचे विधेयक एक बिनकामाचा आणि महत्त्वहीन मुद्दा आहे. त्यांना याने काही फरक पडत नाही की संसद-विधानसभेत बसून त्यांच्या लुटीची व शोषणाची धोरणे बनवणाऱ्यांमध्ये किती महिला आहेत आणि किती पुरुष, किती दलित आहेत आणि किती सवर्ण, इत्यादी!  भांडवली लूटमार, पाशविकता, आणि पितृसत्तात्मक वर्चस्वाला लागू करण्यात त्या स्त्रिया सुद्धा तेवढ्याच हिस्सेदार आहेत, ज्यांचे हित शासक वर्गासोबत जोडलेले आहे. देश चालवणाऱ्या कष्टकरी महिलांना याने काय फरक पडेल की त्यांचे शोषण करणारी जमात 100 टक्के पुरुषांची आहे की 67 टक्के पुरुष व 33 टक्के स्त्रियांची? त्यांना फरक तर तेव्हा आणि तेव्हाच पडेल जेव्हा भांडवली शोषणकारी व्यवस्था नष्ट होईल. स्त्रियांना गुलाम समजणारी मानसिकता भांडवली व्यवस्थेशी नाळेने जोडलेली आहे. भांडवलशाहीने समाजच्या कणाकणात बसलेल्या पितॄसत्तात्मक मूल्य-मान्यतांना सहयोजित (को-ऑप्ट) केले आहे, ज्यामुळे स्त्रियांच्या छळाला वैध व योग्य ठरवण्याचा आधार उपलब्ध होतो. भांडवली व्यवस्थेमध्ये पितृसत्ता सामाजिक छळाचे एक महत्त्वाचे रूप आहे, जिचा फटका विशेषत: स्त्रियांना व मुलांना  बसतो. या पितृसत्तात्मक मानसिकतेचा नाश आणि स्त्रियांच्या मुक्तीशिवाय जनमुक्तीचा कोणताही संघर्ष शक्य नाही.

प्रश्न आहे पितृसत्तात्मक भांडवली व्यवस्थेला नष्ट करण्याचा. तेव्हाच कुठे खऱ्या अर्थाने अर्ध्या लोकसंख्येची मुक्ती होऊ शकते आणि याकरिता लढल्या जाणाऱ्या संघर्षात वर्गाधारित एकता स्थापित केली जाण्याची गरज आहे, ना की महिला आरक्षणासारख्या जुमल्यांमागे पळण्याची.

मूळ लेख: मज़दूर बिगुल, ऑक्टोबर  2023
अनुवाद: राहुल

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर