6 महिन्यांच्या वांशिक संघर्षानंतर दुभंगलेल मणिपूर: भाजपच्या जातीयवादी राजकारणाची परिणती

✍ सुप्रित

8 नोव्हेंबर रोजी इंफाळमध्ये दोन कुकी-झो व्यक्तींचे मृतदेह सापडले. इंटरनेट बंदी आता 13 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मणिपूरमध्ये वांशिक संघर्ष सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनंतर, गृह मंत्रालयाने, एन.आय.ए.च्या मार्फत शेवटी एकदाचा “योग्य शत्रूला” दोष देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “बेकायदेशीर स्थलांतरित”, “कुकी अतिरेकी/दहशतवादी”, “अफू पिकवणारे”, “ड्रग विक्रेते”, “नार्को-दहशतवादी” असे अनेक दोषारोपाचे प्रयत्न केल्यानंतर आता कुठे गृह मंत्रालयाच्या लक्षात आले की हे संकट खरे तर दुसरे काही नाही तर आणखी एक आंतरराष्ट्रीय ‘षडयंत्र’ आहे: विश्वगुरु मोदी आणि भारताची बदनामी करण्याचे ‘षडयंत्र’. एन.आय.ए.च्या म्हणण्यानुसार, “म्यानमार आणि बांगलादेशातील दहशतवादी गटांनी भारतात हिंसक कारवाया करण्यासाठी, विविध समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी आणि भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी भारतातील दहशतवादी गटांच्या एका विभागासोबत कट रचला आहे.”

परकीय शक्तींचे एजंट्स राज्यात दंगल घडवून आणत असल्याचा आरोप झाल्याने भयंकर चिताक्रांत होण्याऐवजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह मात्र मीडियासमोर विलक्षण शांत दिसत होते, त्यांनी केंद्र सरकारचे मोठे आभार मानले आणि “माननीय पंतप्रधान मोदीजी” आणि “मा. गृहमंत्री अमित शाहजी” यांचे विशेषत: त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल व्यक्तिशः आभार मानले. सिंह यांना हायसे वाटणे स्वाभाविक आहे कारण एन.आय.ए.ने जाहीर केलेले वक्तव्य हे खरे तर एका विश्वासू सैनिकाप्रती फॅशिस्ट सरकारने जाहीरपणे व्यक्त केलेला विश्वास आहे. बिरेन सिंग यांच्या द्वेषाच्या राजकारणाला तर आता देशातील द्वेष-प्रमुखाकडून योग्य मान्यता मिळाली आहे आणि आता त्यांना कुकींविरुद्ध विष पसरवण्याची आणि प्रतिक्रियावादी मेईतेई गटाला त्याची उद्दिष्टे साध्य होईपर्यंत चिथावणी देण्याची मोकळीक मिळाली आहे, आणि सर्व दोष औपचारिकपणे म्यानमार आणि बांगलादेशमधील अज्ञात व्यक्तिंच्या माथी थोपवला गेला आहे.

द्वेष-प्रमुखांच्या आश्वासनंतरही बिरेन सिंह यांची चिंता मात्र कायम आहे. गेल्या काही महिन्यात राज्यभर मेईतेई, कुकी आणि नागा अशा सर्वच समूहांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. इम्फाळमध्ये 23 सप्टेंबर रोजी कुकी अतिरेक्यांनी कथितरित्या 12 वीच्या दोन विद्यार्थ्यांच्या केलेल्या हत्येच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनाची सरकारने क्रूर दडपशाही केली, ज्यात जलद कृती दल (सीआरपीएफची विशेष दंगल नियंत्रण शाखा) मॉक बॉम्ब, अश्रुधुराचा वापर आणि पॅलेट गन्सचा वापर केला गेला. नि:शस्त्र विद्यार्थ्यांवर (शालेय गणवेशातील) धातूच्या गोळ्या (पॅलेट), अगदी निशाणा धरून वापरल्या गेल्यामुळे तीव्र टीका झाली आहे. या हल्ल्यात 50 हून अधिक विद्यार्थी आणि 8 अल्पवयीन गंभीर जखमी झाले आहेत. “ते पाण्याच्या तोफांचा वापर करू शकले असते किंवा विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करू शकले असते. पण त्यांना विद्यार्थी आंदोलकांवर हल्ले करण्यासाठी पेलेट गन का वापरावी लागली? त्यांनी दिल्ली, मुंबई किंवा भारताच्या इतर भागात आंदोलन करणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यांवर पेलेट गन वापरल्या आहेत का? मग मणिपूर का?” असे एका 17 वर्षीय जखमी विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी न्यूजलँड्री या ऑनलाइन पोर्टलशी बोलताना विचारले.  त्याच्या मुलाला 90 गोळ्या मारण्यात आल्या होत्या आणि आता कदाचित सहा महिन्यातही तो बरा होणार नाही. हे लक्षात घ्यावे की एकामागोमाग एक केंद्र सरकारांनी  काश्मीरमधील आंदोलकांच्या विरोधात पॅलेट गन वापरून, त्यांच्या डोळ्यांना लक्ष्य करून आणि त्यांना अंध बनवून (एकट्या 2016 ते 2018 दरम्यान 1,253 लोक काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलांनी वापरलेल्या धातूच्या छर्‍यांमुळे आंधळे झाले. “जगातील ही पहिली अंध-करण्याची व्यापक मोहीम आहे का?” असे यूकेच्या द गार्डियन वृत्तपत्राने विचारले होते!) भारतातील लोकांना हे पटवून दिले आहे की आंदोलकांवर पेलेट गनचा वापर “स्वीकारण्यायोग्य” आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दमनाविरोधात आलेल्या जनतेच्या प्रतिक्रियेमुळे सरकारला या घटनेचा तपास सीबीआय कडे सोपवावा लागला, ज्यांनी आतापर्यंत 6जणांना अटक केली आहे. परंतु सीबीआयने चार्जशीट सुद्धा दाखल केली नसताना, बिरेन सिंह यांनी जाहीर केले की “(त्यांना) आनंद आहे की (दोन विद्यार्थ्यांच्या) अपहरण आणि हत्येचे काही मुख्य गुन्हेगार”  पकडले गेले आहेत आणि सरकार “त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांकरिता फाशीसह जास्तीत जास्त शिक्षा” देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. दिसून येत आहे की केंद्र आणि राज्य सरकारांना न्यायाशी जास्त देणेघेणे नसून लोकांच्या भडकावलेल्या भावनांना वळण लावण्यात रस आहे, आणि म्हणूनच आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वीच आरोपींना गुन्हेगारच घोषित केलेले नाहीये तर फासावरही चढवले आहे. हे विसरता कामा नये की मणिपुर मध्ये गेल्या 6 महिन्यात अशा शेकडो घटना घडल्या आहेत (ज्यात एका महिलेच्या बलात्काराच्या समोर आलेल्या व्हिडिओने देशाला हादरवले होते, ही घटना सुद्धा सामील आहे), ज्यांमध्ये राज्य सरकार चूप्प, निष्क्रिय, वा अगदी सामील सुद्धा राहिलेले आहे.

बिरेन सिंह यांनी सतत अस्मितावादी मेईतेई चळवळींचे केलेले समर्थन, आणि मेईतेई लिपून सारख्या व अरंबाई तेन्गोल सारख्या चळवळींचे केलेले रक्षण ह्या त्या बाबी आहेत, ज्यांनी मणिपुरमध्ये तणाव वाढवण्यात मोठी भुमिका निभावली आहे. न्युजक्लिकला दिलेल्या एका मुलाखतीत मानवाधिकार कार्यकर्ते बबलू लोईतोंगबम यांनी मेईतेई लिपुनची तुलना आर.एस.एस. सोबत केली आहे आणि म्हटले आहे की त्यांनी पसरवलेल्या विद्वेषामुळे एकही (कुकींचे) चर्च आता इंफाळ खोऱ्यात राहिले नाही. यानंतर मेईतेई लिपुनने लोईतोंगबम यांच्या घरावर हल्ला केला आणि मागणी केली की त्यांनी यापुढे मीडीयामध्ये एकही वक्तव्य देऊ नये आणि असे केल्यास होणाऱ्या परिणामांना मेईतेई लिपून जबाबदार राहणार नाही.  त्यांनी हेच धोरण मणिपुर मधील ए.एस.पी. थोनजाम ब्रिंदा यांच्याविरोधात सुद्धा अवलंबले होते, ज्यांनी दावा केला होता की मेईतेई लिपून व अरंबाई तेंगोल हे राज्यातील हिंसाचाराला सर्वाधिक जबाबदार आहेत. मेईतेई लिपुनच्या गुंडांनी त्यांच्या घरावर 4 ऑक्टोबर रोजी हल्ला केला आणि त्यांना माफी मागणारा व्हिडिओ बनवण्यास भाग पाडले.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की वृंदा त्याच ए.एस.पी. आहेत ज्यांनी मणिपूर उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बीरेन सिंहचा राज्यातील अंमली पदार्थांच्या व्यापाराला असलेल्या आश्रयाचा दाखला दिला होता. जून 2018 मध्ये, 150 कर्मचाऱ्यांसह, थोनजाम यांनी भाजपचे सदस्य असलेले माजी स्वायत्त जिल्हा परिषदेचे (ADC) अध्यक्ष चंदेल लुखोसेई झू यांच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता आणि छाप्याचा एक भाग म्हणून कोट्यवधींचे ड्रग्ज सापडले होते. तेव्हा सीएम बिरेन सिंग यांनी, प्रत्युत्तर म्हणून, त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीचा “उजवा हात” असलेल्या चंदेल यांच्यावरील आरोप रद्द करवण्यासाठी आकाश पाताळ एक केले, आणि डीजीपी व नंतर, थोनजामचे थेट वरिष्ठ असलेले एसपी यांच्याशी बोलून तिच्यावर आरोप मागे घेण्यासाठी दबाव आणला होता. कथितपणे, त्याने तिला स्वत:च “रागेही” भरले होती. असा हा बिरेन सिंह नावाचा माणूस राज्यातील “नार्को-दहशतवादा” विरुद्धच्या कारवाईचे नेतृत्व करत आहे, ही थट्टाच आहे.

या गेल्या पाच महिन्यांत, मणिपूरचे दोन भाग झाले आहेत, सांप्रदायिक फॅसिस्ट राजकारणाच्या वेदीवर (अधिकृतपणे) 200 हून अधिक प्राणांची आहुती देण्यात आली आहे आणि जवळपास 70,000 लोक विस्थापित झाले आहेत. अशी प्रत्येक विभागणी फॅसिस्ट भाजपला आपली मुळे आणखी खोलवर पसरवण्यासाठी सुपीक जमीन तयार करण्यास मदत करते. कोणत्याही संकुचित अस्मितेवर आधारित राजकारण याच परिणतीकडे येते. देशातील दडपल्या गेलेल्या जनसमुदायांसाठी खरा तोडगा आहे अत्याचारी भारतीय राज्यसत्तेशी लढणे, एकमेकांशी नाही. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की हे जनमत चाचणीद्वारे नाही तर केवळ डावपेच आणि दबावाच्या रणनीतीद्वारे मणिपूर भारतात आले आणि तेव्हापासून, तेथील प्रत्येक न्याय्य संघर्ष लष्करी दडपशाहीद्वारे किंवा जात-जमातीच्या राजकारणाद्वारे, बेरोजगारीपासून टोमॅटोच्या भाववाढीपर्यंतच्या सर्व समस्यांसाठी अल्पसंख्याकांना जबाबदार धरून अल्पसंख्याकांच्या विरोधात  बहुसंख्यांकांना भडकावून दडपला आहे.  मणिपूरच्या लोकांनी पाशवी सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (ASFPA) आणि दडपशाही विरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिला आहे.

संपूर्ण अशांतता आणि जातीय कलहात आज दोन भागात विभागलेल्या मणिपूरमधील संकटाचे मूळ कारण म्हणजे सत्ताधारी भाजपचे विभाजनाचे आणि द्वेषाचे राजकारण, कायद्याच्या उघड उल्लंघनाविरुद्ध संपूर्ण निष्क्रियता, मेईतेई समुदायाच्या सांप्रदायिक गटांद्वारे केलेल्या हिंसाचारात सरकारचा सहभाग, म्हणजेच ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’चे राजकारण. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांचे संरक्षण करून, पंतप्रधान आणि सत्ताधारी भाजपने देशभरात संदेश दिला आहे की त्यांच्या शासनाला असलेल्या कोणत्याही विरोधाला पूर्णपणे चिरडण्यात ते अजिबात हयगय करणार नाहीत.