कॉंग्रेसचे “सॉफ्ट हिंदुत्व”: फक्त धर्मवादी फॅशिझमच्या वाढीला पोषक!

✍ शशांक

जेव्हा-जेव्हा निवडणुकीचा हंगाम चालू असतो, तेव्हा आपले “प्रधान सेवक” त्यांच्या पक्षाचे “प्रधान प्रचारक” बनतात! भांडवलदार वर्गाकडून, ज्या वर्गासाठी भाजप हा अजूनही पहिल्या पसंतीचा पर्याय आहे,  मिळालेल्या पैशाच्या सामर्थ्याने आणि आरएसएसच्या कॅडर-आधारित संघटनेच्या बाहुबलाच्या आधारावर मोदी 2014 पासून प्रत्येक निवडणुकीत आक्रमक बनत गेलेत. इतर भांडवली पक्षांनी, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दोन्ही, या हल्ल्याचा मुकाबला करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांच्या आश्वासनापासून, युती करण्यापर्यंत सर्व डावपेच वापरून पाहिलेत. असाच एक डावपेच जो मोठ्या प्रमाणावर वापरला गेला आहे, विशेषतः काँग्रेसकडून, तो म्हणजे तथाकथित “सॉफ्ट हिंदुत्व”. कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते मंदिरांच्या वाऱ्या करून, जानव्याचे प्रदर्शन करून आणि एका किंवा दुसऱ्या हिंदू देवतेचे भक्त असल्याची घोषणा करून आपली हिंदू ओळख मांडतात, तेव्हा ती “सॉफ्ट हिंदुत्वाच्या” प्रचाराचीच उदाहरणे असतात. हे करत असताना ते फॅसिस्ट हिंदुत्वाच्या आक्रमकतेचा निषेध न करण्याचे सुद्धा धोरण स्वीकारतात. महागाई, बेरोजगारी यांसारख्या खऱ्या मुद्द्यांवर कोणताही ठोस तोडगा काढण्यात काँग्रेस नेतृत्वाला त्यांची असमर्थता माहीत असल्याने त्यांनी फॅसिस्टांचा मुकाबला करण्यासाठी हा शॉर्टकट वापरला आहे. अशा प्रकारचा प्रचार अपरिहार्यपणे भाजप-आरएसएसच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला बळकट करण्यामध्येच संपला आहे, आणि संघ परिवाराने सक्रियपणे देशभरात पसरवलेल्या धर्मांधतेच्या विषाच्या प्रसारासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करत आहे. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत “सॉफ्ट हिंदुत्वा”चा काँग्रेसने पुन्हा एकदा वापर केला आहे, आणि तरीही या पक्षाला कोणत्याही राज्यात विजय मिळवता आला नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे की फॅसिझमचा पराभव केवळ निवडणुकांद्वारे होऊ शकत नाही, परंतु निवडणुकीच्या मैदानातही भांडवलदार वर्गाच्या पाठिंब्या अभावी काँग्रेस किंवा इतर कोणतेही भांडवली पक्ष लढण्यास आपली असमर्थता दर्शवित आहेत. उलट या पक्षांमधून फुटलेले अजित पवार आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया सारखे नेते सत्तेत राहण्यासाठी फॅसिस्टांशी हातमिळवणी करताना दिसत आहेत.

हे समजले पाहिजे की धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चालवले जाणारे  धर्म व राजकारणाची फारकत करणारे नव्हे तर स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसने स्थापन केलेले सर्व धर्मांना समान वागणूकीचा दावा करणारे सर्वधर्म समभावाचे  राजकारण आहे,   जे जवळपास सर्व धार्मिक राजकारणाच्या मुळांना बळकट करण्यासाठी कारणीभूत ठरले आहे आणि त्याने खरोखर फॅसिझमच्या वाढीसाठी आधार बनवला  आहे. सर्वधर्म समभावाचे राजकारण मुळातच कधी या तर कधी त्या धर्माच्या तुष्टीकरणाकडे नेते, आणि बेरोजगारी, महागाई, भूक, गरिबी, भ्रष्टाचार, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या खऱ्या प्रश्नांभोवती असलेल्या असंतोषाला मूलतत्त्ववादी, धार्मिक आधारावर अभिव्यक्त करणाऱ्या राजकारणाच्या प्रोत्साहनाकडे नेते. भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या अन्यायांविरोधात लढण्याची इच्छाच नसलेल्या भांडवली पक्षांना यामुळेच कामकरी जनतेत फूट पाडण्यास उपयुक्त अशी सर्व-धर्म-समभावासारखी वैचारिक हत्यारे हवी असतात.

 अलीकडे मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसकडून खेळल्या जात असलेल्या हिंदू कार्डवर एक टीपण

2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात 15 वर्षांनंतर काँग्रेस सत्तेवर आली तेव्हा त्यांच्या जाहीरनाम्यात गोशाळा उभारण्याचे, नर्मदा प्रदक्षिणा मार्ग आणि राम वन गमन पथ विकसित करण्याचे आश्वासन दिले होते. 2018 पासून कमलनाथ यांनी स्वत:ला हनुमान भक्त म्हणून दाखवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला. गेल्या काही वर्षांत, कमलनाथ आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या राज्य युनिटने ही सौम्य हिंदुत्वाची प्रतिमा निर्माण करून आणि टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने अनेक पावले उचलली आहेत जसे की राज्याचे गोहत्या विरोधी कायदे मजबूत करण्याचे आश्वासन देणे आणि काँग्रेसच्या राज्य कार्यकारणी अंतर्गत धार्मिक आणि उत्सव सेलची स्थापना करणे. हा सेल धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करतो आणि त्याचे नेतृत्व धार्मिक निवेदक किंवा कथावाचक करतात. अलीकडेच, विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी, नाथ यांनी बजरंग सेना नावाची हिंदुत्ववादी संघटना काँग्रेसमध्ये विलीन करण्यात यश मिळवले, या सेनेने यापूर्वी योगी आणि मोदींचा प्रचार केला होता. शेवटी संत (वाचा: ढोंगी बाबा) धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धामचे 27 वर्षीय वादग्रस्त मुख्य पुजारी यांना विसरू नका ज्यांनी सनातन धर्म आणि हिंदू धर्माची स्थापना न मानणाऱ्यांची घरे उद्ध्वस्त करण्यासाठी बुलडोझर चालवण्याचे समर्थन केले होते.  कमलनाथ यांनी शास्त्रींचा बचाव केला आहे आणि नाथ यांचा मतदारसंघ असलेल्या छिंदवाडा येथील कार्यक्रमासाठी त्यांना आमंत्रितही केले आहे. या वर्षी मे महिन्यात कमलनाथ यांनी पुनरुच्चार केला, “मी हिंदू आहे, मी अभिमानाने सांगतो की मी हिंदू आहे”.

असाच प्रकार छत्तीसगडमधील भूपेश बघेल यांच्या बाबतीत आहे. 2018 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर बघेल सरकारने आपल्या तथाकथित “गोधन न्याय योजनेचा” विस्तार करून शेण आणि गोमूत्र खरेदी करण्याच्या योजनेचा सक्रियपणे प्रचार केला आहे. विशेष म्हणजे “भारत जोडो यात्रा” सुरू करताना ज्यांच्याशी लढण्याचा कॉंग्रेसने दावा केला, त्या रा.स्व. संघानेही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. काँग्रेस सरकार राम रथयात्रा काढत आहे, रामायणावर आधारित चार दिवसांच्या मेगा रोड रॅलीचे आयोजन करत आहे, मंदिरे बांधत आहे आणि सुशोभित करत आहे, जेणेकरून तिला राज्यात भाजपपेक्षा जास्त हिंदुत्ववादी म्हणून पाहिले जावे. छत्तीसगढमधील ख्रिश्चनविरोधी हल्ले हे राज्यातील काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाचे आणखी एक उदाहरण आहे. येथे चर्चेसवर हल्ले झाले आणि लोकांना स्थानिक स्मशानभूमीतून मृतदेह बाहेर काढण्यास भाग पाडले गेले. काही अहवालांनुसार, बघेल सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात अशा हिंसाचाराच्या घटनांनी भाजपच्या रमणसिंग सरकारच्या पंधरा वर्षातील एकूण प्रकरणांची संख्या ओलांडली आहे. या वाढीमागील मुख्य कारण म्हणजे उजव्या पक्षांकडून खोट्या प्रचाराचा व्यापक प्रसार. राज्यातील हिंदुत्ववादी संघटना धर्मांतराच्या संख्येत वाढ होत असल्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करत आहेत.  या प्रचाराला वस्तुस्थितीच्या आधारे उत्तर देण्याऐवजी ऐवजी बघेल यांनी मागील भाजप सरकारच्या काळात सर्वाधिक चर्च बांधल्या गेल्याचा प्रतिवाद केला आहे. थोडक्यात उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववादी घटकांना खूश करून स्वत:ची हिंदू ओळख टिकवून ठेवली आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस पक्षाच्या या सर्व हालचाली आरएसएसच्या राजकारणाचे दुबळे अनुकरण करण्याशिवाय काहीच नाहीत; थोडक्यात  आपल्याला दररोज भेडसावणाऱ्या वास्तविक समस्यांपासून आपले लक्ष वळवण्यासाठीचे राजकारण कॉंग्रेसही करत आहे. काँग्रेसची रामराज्याची आवृत्ती असो किंवा भाजप-आरएसएसचे हिंदु राष्ट्र असो, कोणत्याही परिस्थितीत सर्व धर्म-जाती आणि प्रदेशातील कष्टकरी असलेल्या 90 टक्के लोकसंख्येची स्थिती फारशी बदलणार नाहीये. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने केलेल्या हिंदूवादी प्रतिमा उभारणीच्या प्रयत्नानंतरही, भाजपने दोन्ही राज्यांमध्ये विजय मिळवला. या विजयांमध्ये ईव्हीएम छेडछाडीची भूमिका असण्याची शक्यता असली तरी दोन्ही राज्यातील काँग्रेसच्या सौम्य हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा पक्षाला फारसा फायदा झाला नाही. उलट राज्यांचे धार्मिकीकरण करण्यात भाजप-आरएसएसला मदत झाली. परंतु, हे सुद्धा समजले पाहिजे की काँग्रेस पक्षाने सौम्य हिंदुत्वाचा सराव अलीकडेच सुरू केला आहे असे नाही. काँग्रेसने उजव्या विचारसरणीला  खूश करण्याचा तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा मोठा इतिहास आहे.

काँग्रेसच्या धर्मवादी राजकारणाचा इतिहास पहा

नेहरू काळातील बहुचर्चित “धर्मनिरपेक्षते”चे वास्तव त्या काळातील सर्व काँग्रेस सरकारांच्या वर्तनातून अनेकदा समोर आले. असेच एक उदाहरण म्हणजे 1956 च्या सुरुवातीला दिल्लीत स्थापन झालेल्या भारत साधू समाजाचे. बिर्ला मंदिरात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि साधू यांच्या बैठकीनंतर स्थापन झालेल्या या संघटनेला राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद आणि तत्कालीन नियोजन मंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्यासारख्या नेत्यांनी उत्साहाने प्रोत्साहन दिले होते. पंचवार्षिक योजना लोकांमध्ये लोकप्रिय करण्याचे काम या समाजाला देण्यात आले होते. हे लक्षात घेणे उद्बोधक आहे की “धर्मनिरपेक्ष” नेहरू सरकारने या कामासाठी त्यांच्या स्वतःच्या राज्य यंत्रणेपेक्षा या धार्मिक नेत्यांवर अधिक विश्वास ठेवला. बहुधा नेहरूवादी “समाजवाद्यां”ना, त्यांच्या नवउदार नातवंडांप्रमाणे, सरकारी कामांना खाजगी कंत्राटदारांकडे आउटसोर्स करणे आवडत असावे. असो, साधूंवर नियंत्रण ठेवणं कठीणच होतं, आणि ते  शेवटी जनसंघाला व भाजपला जाऊनच मिळाले. तुकडोजी महाराज जे भारत साधू समाजाचे पहिले अध्यक्ष होते, ते नंतर अत्यंत उजव्या हिंदुत्ववादी गटाच्या विश्व हिंदू परिषदेचे संस्थापक आणि उपाध्यक्ष बनले. एका प्रसंगात त्रिशूळ, तलवारी आणि भाले घेऊन साधूंनी नोव्हेंबर 1966 मध्ये लाल किल्ल्यावरून संसदेपर्यंत मोर्चा काढला. सुमारे 125,000 लोकांचा हा मोर्चा गोहत्या बंदीसाठी त्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग होता. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात 8 जण मरण पावले आणि 800 जणांना अटक झाली. या सर्व प्रकारानंतर इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने भारत साधू समाजाशी आपला संबंध चालू ठेवला. जर तसे केले नाही तर “हिंदू भावना” दुखावतील अशी भीती त्यांना वाटली. 1984 मध्ये, भारतीय सशस्त्र दलांनी अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरावर हल्ला, ज्याला ऑपरेशन ब्लू स्टार म्हणूनही ओळखले जाते, केल्यानंतर इंदिरा गांधींनी गढवालमध्ये भाषण केले. त्या भाषणात, राजकीय शास्त्रज्ञ रजनी कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी उघडपणे आणि थेट सांगितले की हिंदू धर्मावर आक्रमण होत आहे. आणि त्यानंतर “शिख, मुस्लिम आणि इतरांकडून येणाऱ्या हल्ल्यापासून हिंदू संस्कृती वाचवा” असे आवाहनही केले. हे वर्णन संघाच्या “हिंदूंवर हल्ला होत आहे” या वर्णनापेक्षा फार वेगळे नाही. शिवसेनेसारख्या फॅसिस्ट पक्षाचा उदय पूर्णपणे कॉंग्रेस सरकारच्या पाठिंब्यानेच झाला, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांच्या पाठिंब्यामुळेच तिला सुरुवातीच्या काळात “वसंतसेना” म्हटले जाई,  हे तर सर्वज्ञात आहे. मे 1984 मध्ये मुंबई, ठाणे आणि भिवंडी या औद्योगिक पट्ट्यात जातीय हिंसाचार उसळला तेव्हा दोनशेहून अधिक लोक मारले गेले. काँग्रेसशासित महाराष्ट्रातील पोलिसांवर शिवसेना आणि आरएसएसने जमवलेल्या जमावाची बाजू घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. केंद्रातील इंदिरा गांधी सरकारने आणि काँग्रेसने राज्य सरकारवर मौन पाळले, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे जातीय हिंसाचाराला चालना मिळाली, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जसे मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश, 1980), बिहार शरीफ (बिहार, 1981), मेरठ (उत्तर प्रदेश, 1982) आणि नेल्ली (आसाम, 1983). नेल्लीच्या प्रकरणात दोन हजार मुस्लिमांना जीव गमवावा लागला आणि जिल्हा पोलिसांकडून येऊ घातलेल्या हिंसाचाराची माहिती मिळाल्यानंतरही सरकारने तो रोखण्यासाठी काहीही केले नाही. नेल्ली हत्याकांडाच्या वेळी, आसाम राष्ट्रपती राजवटीत होता, थेट केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या ताब्यात होता. राजीव गांधी जातीय हिंसाचार हाताळण्यात त्यांच्या आईपेक्षाही वाईट होते. त्यांनी एकीकडे शहाबानो प्रकरणात मुस्लिम तुष्टीकरणे केले तर दुसरीकडे हिंदू तुष्टीकरणासाठी बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडल्याने रामजन्मभूमी चळवळीला मोठी मदत झाली ज्यामुळे देशभरात ध्रुवीकरण वाढले. रामजन्मभूमी आंदोलनाने 1990 च्या अखेरीस प्रथम मर्यादित प्रमाणात आणि नंतर 2014 मध्ये  आक्रमक पद्धतीने फॅसिस्टांना सत्तेवर येण्याचा मार्ग कसा मोकळा केला हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात 1984 च्या क्रूर शीखविरोधी हत्याकांडासह 16 राज्यांमध्ये 291 जातीयवादी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या होत्या, ज्यामध्ये तीन हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. तसेच, इंदिरा गांधींच्या हत्येची प्रतिक्रिया म्हणून शीखविरोधी हत्याकांडाचे समर्थन करणारे त्यांचे कुप्रसिद्ध विधान आपण कसे विसरू शकतो: “जेव्हा मोठे झाड पडते तेव्हा धरती हादरते”. ही टिपणी 2002 च्या गुजरात दंगलीवर मोदींच्या “गाडीखाली आलेले कुत्रे” टिपणीसारखीच आहे. त्यामुळे असा इतिहास असलेला पक्ष आता “सॉफ्ट हिंदुत्व” राबवतो तेव्हा कुणालाही आश्चर्य वाटावे?

सध्याच्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षांबद्दल आपण चर्चा केली, परंतु इतर भांडवली पक्षांची परिस्थिती वेगळी नाही. भाजप-आरएसएसने राज्य यंत्रणा, संघ परिवाराचे कार्यकर्ते आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांतील त्यांच्या भोपूंचा वापर करून, 22 जानेवारीला राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी जमवाजमव सुरू केली  तेव्हापासून  इतर निवडणूकबाज पक्ष सुद्धा त्यांची हिंदू अस्मिता सिद्ध करण्यात लागले आहेत. आपचे केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या सदस्यांना संपूर्ण दिल्लीत सुंदरकांड आणि हनुमान चालीसा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगितले, तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडॉरच्या अनावरणाची योजना जाहीर केली आणि तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी कोलकाता येथील काली मंदिराला भेट दिली. या सर्व गोंधळात महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांना राजकीय मोटारीच्या चर्चाविश्वात शेवटच्या सीटवर ढकलले गेले आहे. भाजप जातीय तणावाला खतपाणी घालत आहे हे समजण्यासारखे आहे कारण ते करणे फॅसिस्टांच्या स्वभावात आहे : महागाई आणि बेरोजगारीसाठी जबाबदार असलेल्या गुन्हेगारांना लपवण्याची गरज. या असुरक्षिततेला जबाबदार कोण आहेत? अदानी, अंबानी, टाटा, बिर्ला आणि संपूर्ण भांडवलदार वर्ग ज्यांनी फॅसिस्टांना अकल्पनीय निधी दिला आहे. आणि त्या बदल्यात भाजप-आरएसएसने गेल्या 10 वर्षांपासून त्यांची आज्ञाधारकपणे सेवा केली आहे, रेल्वेपासून खाणींपर्यंत सर्व गोष्टींचे खाजगीकरण करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात करकपात दिली आहे, त्यांना आमचे शोषण करणे सोपे व्हावे म्हणून नवीन कामगार संहिता आणल्या आहेत. बँकांमधील आमच्या कष्टाने कमावलेल्या बचतीतून 14.5 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. इतर भांडवली पक्षही तेच करत आहेत कारण तेही भांडवलदारांची पर्यायी व्यवस्थापन समिती आहेत. फॅसिस्टांनंतर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर असून, “सॉफ्ट हिंदुत्व” आचरणात आणत आहे कारण त्यांनाही महागाई नियंत्रित करण्यात किंवा नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याच्या स्वत:च्या असमर्थतेची जाणीव आहे. हे सर्व पक्ष आधीच ध्रुवीकरण झालेले वातावरण बिघडवण्यासाठी हातमिळवणी करत असताना, आपण कष्टकरी जनतेने मागणी केली पाहिजे की, धर्माला राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनापासून पूर्णपणे वेगळे ठेवण्यासाठी कायदा असावा. असे की जर कोणताही राजकीय पक्ष, गट किंवा व्यक्ती इतर धार्मिक समुदायावर भाष्य करण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा “समशान आणि कब्रिस्तान” वर भाषणे देत असेल, तर त्यांना अटक करून त्यांच्या भविष्यातील राजकीय कारवायांवर बंदी घालावी; असा कायदा जो धर्माला खाजगी बाब बनवतो, दंगली भडकवण्याचे साधन नाही. कोणत्याही बुर्झ्वा पक्षाकडे अशा कायद्याची मागणी करण्याची क्षमता नसल्यामुळे, सर्वांसाठी मोफत शिक्षण आणि आरोग्यसेवा या मागणीसाठी काम करणाऱ्या स्वतंत्र सर्वहारा पक्षाच्या अंतर्गत संघटित होण्याची गरजही आपण समजून घेतली पाहिजे, जो रोजगार हमी आणि देशी-विदेशी भांडवलदार वर्गाच्या भांडवली, नवउदारवादी लुटीवर कठोर भुमिका घेतो. जोपर्यंत आपण राजकीयदृष्ट्या संघटित होत नाही, तोपर्यंत हे श्रीमंतांचे पक्ष जात, धर्म किंवा प्रदेशाच्या आधारावर आपल्यात फूट पाडत राहतील, जेणेकरून त्यांचे उच्चभ्रू नेते, मालक स्वत:च्या हस्तिदंती मनोऱ्यांमध्ये विलास करताना असताना आपण आपापसात डोकी फोडत राहू.