सर्वात मोठा विनोद: बजेट 2024! निवांत रहा! निर्मला ताई म्हणाल्या, देशात महागाई नाही! बेरोजगारी सोडवण्यासाठी मोठ्या कंपन्या इंटर्न नेमणार! अजून एक “मास्टरस्ट्रोक”!

✍ सुप्रीत

एक मोठे संकट टळले आहे हो! आपल्या “सुज्ञ” आणि “आदरणीय” अर्थमंत्र्यांनी  165 परिच्छेद,  27 तक्ते, आणि 62 पानी अर्थसंकल्पीय भाषणात,  महागाईच्या समस्येला नेमके 10 इंग्रजी शब्द समर्पित केले!  ते शब्द आहेत:

“भारताची चलनवाढ कमी, स्थिर आहे आणि 4 टक्के चलनवाढीच्या लक्ष्याकडे वाटचाल सुरूच आहे.”

होय, असेच म्हटले आहे. तुम्ही नुकतीच खरेदी केलेली ₹200 प्रति किलो तूर डाळ, तुम्ही नुकतेच केलेले ₹300 प्रति महिना रिचार्ज, तुम्ही नुकतेच भरलेले ₹104 प्रति लिटर पेट्रोल, ही सर्व “कमी, स्थिर” आणि स्वीकार्य महागाई आहे. त्या खोटे बोलत आहेत हे त्यांनाही माहीत आहे: RBI ने जून 2023 पासून रेपो दर (ज्या दराने RBI बँकांना कर्ज देते तो दर) कमी केलेला नाही. (हा दर वाढवल्याने  अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा कमी होतो असे म्हटले जाते.) महागाई झाकून विकास दरांबद्दल खोटे बोलण्यात मदत केल्याचा सरकारला अतिरिक्त फायदा देखील होतो. तुम्ही ऐकले असेल की देशाची अर्थव्यवस्था (जी.डी.पी.) गेल्या वर्षी 8 टक्क्यांनी वाढली आहे. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराचा अंदाज आहे की या वर्षी वाढ सुमारे 6.5-7 टक्के  असेल. असे “प्रभावी” विकास दर कोठून येत आहेत? महागाईला कमी लेखून ते काढले गेले आहेत. जी.डी.पी. हे एका वर्षात देशाद्वारे बाजारपेठेसाठी उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या बेरजेचे मोजमाप आहे. उच्च चलनवाढ म्हणजेच उच्च किमतींमुळे आपोआपच जी.डी.पी. अंदाज उच्च येतो (वाढीचा दर मोजताना सरकार चलनवाढीसाठी “डिफ्लेटर” लागू करते. परंतु हे डिफ्लेटर हास्यास्पदरीत्या कमी आहेत. 2023-24 साठी उत्पादन क्षेत्रासाठी डिफ्लेटर 1.7 टक्के  होते घाऊक महागाई 3.4 टक्के , ग्राहक निर्देशांक महागाई (सी.पी.आय.) 9.4 टक्के  होती, तेव्हा सरकार 10 टक्के  वाढीचा दावा करू शकले!) आणि अमित शहा सारख्या विद्वानांना सर्व काही गुलाबी आहे आणि भारत 5 ट्रिलियन “टन” अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे असा अभिमान बाळगू देतो!

यापैकी काहीही आश्चर्यकारक नाही. किंबहुना, कांद्याच्या वाढत्या किमतींबद्दल प्रश्न विचारला गेला, तेव्हा मी कांदे खात नाही म्हणून मला हे माहीत नाही, असा दावा करणाऱ्या मंत्र्याकडून काही अर्थपूर्ण अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे ठरेल!

नोकऱ्यांना नकार, कॉर्पोरेट टॅक्स–ब्रेकला होकार!

अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या पान 7 मध्ये, निर्मला ताईंनी विकसित भारतसाठी “तपशीलवार रोडमॅप” सादर केला आहे आणि “सर्वांसाठी भरपूर संधी निर्माण करण्यासाठी” 9 प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा दिली आहे. प्राधान्य क्रमांक 2 हे “रोजगार आणि कौशल्य” आहे, ज्यामध्ये सरकारने आपली ‘उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ योजना शांतपणे सोडून दिली आहे आणि थेट ‘रोजगार-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ पॅकेजकडे वळले आहे. बेरोजगारीची कबुली देण्यासाठी हे बजेट इतकेच “जवळ” आले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी त्यामध्ये नमूद केलेल्या वरवरच्या दिखाऊ योजना, चिडवणाऱ्या आणि निराश करणाऱ्या, काही प्रमाणात मनोरंजक देखील आहेत:

मजुरीच्या घटकांवरील सबसिडी: हे सर्व मूलत: कंपन्यांना थेट उत्पन्न म्हणून जाईल आणि त्यांना वेतनावर कमी खर्च करण्यास मदत होईल! त्यामुळे सरकार आता करदात्यांच्या पैशातून कंपन्यांना पैसे देईल.

औपचारिक क्षेत्रातील सर्व नवीन नोकरदार कामगारांना एक महिन्याचे वेतन अनुदान (₹15,000 पर्यंत).

रोजगाराच्या पहिल्या चार महिन्यांसाठी उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांसाठी नियोक्ता आणि कर्मचारी ई.पी.एफ.ओ.  ​​योगदानामध्ये सबसिडी.

प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी 2 वर्षांपर्यंत ई.पी.एफ.ओ.  ​​योगदानाच्या नियोक्त्याच्या वाट्यापैकी ₹3000 पर्यंत मासिक अनुदान.

कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कामगार-महिला वसतिगृहे, क्रेचेस उघडण्यासाठी उद्योगाशी सहकार्य, पण अर्थसंकल्पीय तरतूदच नाही

कौशल्य कार्यक्रम, कौशल्य कर्ज, शिक्षण कर्ज : ज्याचा मुळात अर्थ असा होतो की सरकार अधिक कुशल, आणि स्वस्त(!), कामगार निर्माण करण्यासाठी, मालकांचा नफा वाढवण्यासाठी, शिक्षण-प्रशिक्षण देईल.

आणि शेवटी: शीर्ष 500 शीर्ष कंपन्या पाच वर्षांसाठी दरवर्षी सुमारे 4000 इंटर्न नियुक्त करतात. प्रति महिना 5,000 इंटर्नशिप भत्ता आणि 6,000 ची एकवेळ मदत सरकारद्वारे प्रदान केली जाईल. सी.एस.आर. निधीतून प्रशिक्षण खर्च आणि इंटर्नशिप खर्चाच्या 10 टक्के  वित्तपुरवठा करण्यास कंपन्यांना परवानगी आहे.

अशाप्रकारे सरकार पुन्हा कंपन्यांना पैसे देईल आणि “इंटर्नशिप” ची किंमत कमी करण्यास मदत करेल आणि कराच्या पैशांसारखे सीएसआर वेतनात वळवेल!

32 कोटी बेरोजगार लोकांच्या देशासाठी, जेथे 92 टक्के  कर्मचारी अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत, सरकारने हेच देऊ केले आहे: एक महिन्याचे पगार अनुदान (आपण ई.पी.एफ.ओ.  ​​मध्ये नोंदणीकृत असल्यास!), पी.एफ. सबसिडी, मोठ्या कॉर्पोरेट्समध्ये कर्ज आणि इंटर्नशिप, जे प्रभावीपणे  सर्व कॉर्पोरेट्सना सबसिडी देतात!

या सरकारचा नोकऱ्या निर्माण करण्याचा कोणताही हेतू नाही हे त्यांच्या “आर्थिक नेत्यांच्या” वक्तव्यावरून स्पष्ट होते.  “सरकार नोकऱ्या निर्माण करणार नाही आणि करू नये. ही खाजगी क्षेत्राची भूमिका आहे,” असे स्टॅनफोर्ड आणि हार्वर्ड-शिक्षित निती आयोगाचे अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. अलीकडील संवादात, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. ए. नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले:

“सामान्य जगात, काम देणे हे व्यावसायिक क्षेत्राचे काम आहे … सरकार कौशल्य विकासाचे प्रयत्न करू शकते, शैक्षणिक धोरणाची पुनर्रचना करू शकते, पगाराच्या पेमेंटसाठी कॉर्पोरेट आयकर सूट देऊ शकते तसेच भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी सबसिडी देऊ शकते“.

बेरोजगारीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी त्यांची भूमिका काय असेल असा प्रश्न विचारल्यावर ते म्हणाले:

“हे बघा, मी एवढंच करेन की प्रत्येक व्यासपीठावर आणि स्टेजवर म्हणेल की आपल्याला बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवायचा आहे, आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात तेच माझं योगदान आहे. कारण या गोष्टीबद्दल मी फार काही करू शकत नाही.”

परस्परसंवादात पुढे, त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की जगभरातील सरकारे बेरोजगारीचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी आणि “कामगार बाजारात अधिक वाईट रीतीने व्यत्यय आणण्यासाठी” कल्याणकारी धोरणांद्वारे “काम करण्यासाठी प्रोत्साहन कमी” करत आहेत. या दृष्टिकोनाची एकमात्र समस्या अशी आहे की यात असे मानले आहे की खाजगी क्षेत्र उत्पादन वाढवेल आणि पुरेशी मागणी आणि वापर असेल तर नोकऱ्या निर्माण करेल, पण हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेत विक्रमी कमी आहेत (आर्थिक वर्ष 23 मध्ये भारताची घरगुती निव्वळ आर्थिक बचत 5.3 टक्के  होती, 47 वर्षातील सर्वात कमी), जे नफ्याच्या घसरत्या दराच्या वास्तविक संकटाचेच लक्षण आहे.

मग सरकारच्या “रोजगार-संबंधित प्रोत्साहनांचे” काय? त्यांचा रोजगार निर्मितीवर आणि त्यामुळे मागणी वाढण्यावर परिणाम होणार नाही का? नाही! प्रत्येक कंपनी इंटर्नसची नियुक्ती करते, दरवर्षी काही कर्मचारी भरती करते. उत्पादन वाढवण्याची गरज असल्याशिवाय (जे नफ्याचा दर कमी होत नसेल तर शक्य आहे) यापैकी कोणतीही कंपनी हजारो अतिरिक्त कर्मचारी किंवा इंटर्न्सना कामावर घेण्याइतकी मूर्ख नाही आणि सरकारने त्यांना सांगितले म्हणून अतिरिक्त खर्च करणार नाही. खाजगी व्यवसाय हे “राष्ट्रीय हितासाठी” नाही,तर  नफा कमावण्यासाठी चालतात. अशा परिस्थितीत, अशी सर्व प्रोत्साहने म्हणजे आधीच नियोजित भरतींना (ती भरती, जी व्यवसायांनी तशीही केलीच असत) सबसिडी देणे  आणि अशा प्रकारे त्यांचा नफा वाढवणे आणि शून्य अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणे.

वित्तीय तूटीचा बागुलबुवा

या अर्थसंकल्पात लोकांना काहीही दिले जात नाही हे सर्वांना स्पष्ट दिसत असताना, मोठे उद्योग (फिकी, सी.आय.आय. सारख्या संस्था) आणि भांडवली अर्थतज्ञ ‘आर्थिकदृष्ट्या विवेकपूर्ण’ असल्याबद्दल या अर्थसंकल्पाची प्रशंसा मुद्रित माध्यमांमध्ये तसेच वृत्तवाहिन्यांमध्ये करत आहेत. “किमान त्यांनी वित्तीय शिस्त राखली” असे अनेक बोर्ड रूम्स, गुंतवणूकदारांच्या बैठकींमध्ये बोलले जात आहे. हा “वित्तीय तूट” प्रकार म्हणजे काय हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

एन.डी.ए.-1 सरकारपासून लागोपाठच्या भारतीय सरकारांनी स्वत:च ठरवलेल्या कामांपैकी एक म्हणजे “कल्याणकारी” खर्च कमीत कमी करणे आणि खाजगी नफेखोरीसाठी बाजार शक्य तितका खुला करणे. “किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन” या घोषणेचा अर्थ हाच होता. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी खर्चात मोदींच्या अंतर्गत दरवर्षी घट झाली आहे (कोविड वर्ष वगळता) आणि या अर्थसंकल्पानुसार, तो 0.3 टक्के ने कमी होईल असे दिसत आहे. सरकार जनतेवर कमी खर्च का  करत आहे? याचे साधे कारण खालीलप्रमाणे आहे.

भांडवली राज्य कल्याणकारी निधी केवळ एका मर्यादितेच खर्च करू शकते, कारण ते भांडवलदार वर्गाच्या नफा कमावण्याच्या हिताच्या विरोधात कधीही जाऊ शकत नाहीत. पण जर व्यवहारात हे दिसत असेल की भांडवली सरकारची कल्याणकारी कृती मर्यादित प्रमाणात का होईणा शिक्षण आणि आरोग्य सेवेत गुंतवून लोकांचे जीवन थोडे ठीक करू शकते, काही नोकऱ्या निर्माण करू शकते, तर मग लोक अशा सरकारी कारवाईची मागणी करू लागतील आणि प्रश्न विचार लागतील की संकटाच्या काळात सरकारने कल्याणकारी हस्तक्षेप करण्याऐवजी सरकारी मालमत्ता भांडवलदारांना कवडीमोल भावाने विकणे,  खाजगीकरण करणे आणि त्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी भांडवलदारांना सर्व प्रकारच्या सवलती आणि बोनस देणे का चालवले आहे? आज आरोग्यसेवेतील गुंतवणुकीमुळे लोकसंख्येला खरोखरच फायदा होऊ शकतो, पण त्यामुळे शिक्षणात, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये रोजगारासाठी अशाच प्रकारच्या गुंतवणुकीची मागणी सुद्धा होऊ शकते. (2022 मध्ये दिल्लीतील अंगणवाडी सेविकांच्या संपादरम्यान, एका नोकरशहाने स्पष्ट केले की ते सरकारचे कायम कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याची त्यांची मागणी का मान्य करू शकले नाहीत: “अगर आपके लिए किया तो सबके लिए करना पडेगा!”, म्हणजे जर आम्ही तुमच्यासाठी केले, तर आम्ही प्रत्येकासाठी ते करावे लागेल). तेव्हा भांडवलदारांसाठी जास्त योग्य मार्ग हा आहे की देश चालवण्याचा उत्तम मार्ग बाजाराची अर्थव्यवस्था आहे असा तर्क जनतेत स्थापित करणे!

 त्यामुळे भांडवली सरकार स्वत:च्य निधीच्या ‘असस्टेनेबिलिटी’बद्दल भीती निर्माण करून अशा कोणत्याही धोकादायक कल्पनेची उगवण अगोदरच नाकारण्याचा प्रयत्न करते.  हे करण्याचा एक मार्ग म्हणजे ‘वित्तीय तूटीचा बागुलबुवा’ वाढवणे. विविध प्रकारच्या सरकारी कर्जासाठी वित्तीय तूट हा दुसरा शब्द आहे. सरकारी कर्ज म्हणजे सरकारचा खर्च आणि सर्व स्त्रोतांकडून मिळणारा महसूल यातील फरक. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, गुंतवणूकदार आणि बुर्जुआ अर्थशास्त्रज्ञ कल्याणकारी खर्चासाठी सरकारी कर्ज घेण्यास परावृत्त करतात, असा दावा करतात की उच्च वित्तीय तूट सरकारकडून कर्जाचे हप्ते थकवले जाण्याचा धोका वाढवते, कारण ती सरकारच्या फेडू शकण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्जाला दर्शवते.

भारत सरकारने वित्तीय तूट जी.डी.पी. च्या 3 टक्के  पर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट ऍक्ट, 2003) आहे. या अर्थसंकल्पात, सरकारने तूट जी.डी.पी. च्या 4.9 टक्के  पर्यंत कमी करण्यासाठी आश्वासन दिले आहे. ही तूट गेल्या आर्थिक वर्षात साध्य केलेल्या जी.डी.पी. च्या 5.6 टक्के  पेक्षाही खाली आहे. अर्थशास्त्रज्ञ रथिन रॉय यांनी नमूद केले आहे  की सरकारी कर्जातील ही 0.7 टक्के  कपात मध्यम आणि कामगार वर्गावरील कर वाढवून (जीडीपीच्या 0.4 टक्के ) आणि सरकारी खर्चात (जी.डी.पी.च्या 0.3 टक्के ) कपात करून भरपाई केली गेली आहे. पगारदार वर्गावरील थेट कर वाढविण्यात आला आहे, तर परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 40 टक्के  वरून 35 टक्के  पर्यंत कमी करण्यात आला आहे आणि एंजेल कर (गुंतवणूक कंपन्यांनी स्टार्टअप्स मध्ये त्यांच्या बाजारमूल्यापेक्षा जास्त केलेल्या गुंतवणुकीवरील कर) रद्द केला आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे, सकल कर महसुलातील आयकराचा वाटा (30.2 टक्के ) कॉर्पोरेट कराच्या वाट्यापेक्षा (29.7 टक्के ) जास्त असेल.  भांडवलदार वर्गाचे खिसे भरण्यासाठी सरकार कामकरी जनतेच्या खिशावर डल्ला मारत आहे आणि ‘वित्तीय तुटीचा बागुलबुवा’ निर्माण करत आहे.

वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे सरकार आपली कर्जे चुकवू शकणार नाही या भीतीला काही जागा नाही. आय.एम.एफ. चा अंदाज दर्शवितो की भारताचे कर्ज/जी.डी.पी. गुणोत्तर आणि व्याज-परतावा/जी.डी.पी. गुणॊत्तर कमी होत आहे आणि पुढील काही वर्षांमध्ये असेच राहील. असाही दावा आहे की वित्तीय तूट वाढल्याने “अतिरिक्त मागणी” वाढते ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते (परकीय चलनाची कमतरता), जी देखील बोगस आहे. अगदी थोडक्यात, औद्योगिक मंदीच्या काळात “अतिरिक्त मागणी” बद्दल बोलणे मूर्खपणाचे आहे आणि चालू खात्यातील तूट वाढवण्याचा आक्रोश करणारा हाच भांडवलदार वर्ग जेव्हा सरकार अनुत्पादक आयातीवर (जसे की सोन्याची आयात) निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करते किंवा  सीमा शुल्क वा प्रत्यक्ष कर वाढवते (जे खर्च कमी न करता वित्तीय तूट कमी करेल), तेव्हा ओरडा करतो.

उर्वरित बजेट

सारांश, हा अर्थसंकल्प, गेल्या दहा वर्षांतील अगोदरच्या बजेटप्रमाणे, भारतीय जनतेला काहीही देत ​​नाही. मनरेगा, महिला आणि बालविकास, युवा घडामोडी आणि क्रीडा, शालेय शिक्षण तसेच सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (ज्यामुळे सुमारे 46 टक्के  रोजगार प्रभावित होतो) यांच्याकरताच्या तरतुदीत अर्थसंकल्पात (महागाईचा हिशेब केल्यानंतर) खऱ्या अर्थाने घट झाली आहे.  उच्च शिक्षणाचे बजेट सुमारे 57,000 कोटींवरून 47,000 कोटींवर 17 टक्क्यांनी कमी झाले आहे! सरकारने खरे तर सध्याच्या शाळा-महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे आणि नवीन शाळा-महाविद्यालये सुरू करणे अपेक्षित आहे. आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीमध्ये नगण्य वाढ झाली आहे. आंध्र प्रदेश आणि बिहारला सुमारे 65,000 कोटी आणि 59,000 कोटी रुपये टीडीपी आणि जेडीयू च्या पाठिंब्याच्या बदल्यात दिले गेले आहेत. हीच परिस्थिती राहिली तर येत्या चार वर्षांत चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार (आणि त्यांचे भांडवलदार मित्र) केंद्राकडूनही अशाच अधिक ‘भेटवस्तू’ काढतील याचीच दाट शक्यता आहे. त्यांच्यासाठी एनडीए आता सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, आणि ते तिला अशी सोडणार नाहीत.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात अनेक लबाड आणि अनेक पोकळ विधाने आहेत (ज्यांच्याकरिता तरतूदी नाहीत) ज्यात आपल्याला जाण्याची गरज नाही. सारांश असा आहे की अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि आर्थिक संकट अधिक वाढवण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे! यामुळे बेरोजगारी वाढेल, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा खालावतील, आधीच ढासळलेल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसेल आणि या देशातील आणखी हजारो कामगार आणि तरुणांचा जीव जात राहील. देशाच्या “भविष्यासाठी” हा मार्ग बड्या भांडवलदारांनी जाणीवपूर्वक निवडला आहे. सर्वांना समान आणि मोफत शिक्षण आणि सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. खरेतर वित्तीय तुटीचा नाद सोडणे, अनुत्पादक खर्चाचे पुनर्निर्देशन (संरक्षण, गृह-व्यवहार, अवाजवी पगार, नोकरशहा आणि राजकारण्यांना पेन्शन आणि भत्ते इ. कमी करणे) करून तो खर्च शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आजारी उपक्रमांवर करणे आणि त्याकरिता देशातील कोट्यधीश आणि अब्जाधीश यांच्यावर संपत्ती कर आकारणे यातून जनतेला थोडा दिलासा नक्कीच मिळू शकतो. पण भांडवलदार वर्ग 8 टक्के  संपत्ती कर देण्यापेक्षा दरवर्षी 4500 मुले कुपोषणामुळे मरू देईल!

आर के लक्ष्मणच्या व्यंगचित्रात एकदा असे म्हटले होते की बजेटबद्दल कोणीही नेहमी म्हणू शकतो की “गरीबांना निराश केले जाते, पगारदार वर्गाला फटका बसतो आणि तो श्रीमंतांची सेवा करतो”. भांडवली समाजात कोणत्याही अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा करण्यासारखे दुसरे काहीही नसते.