या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातींवर 25 टक्के शुल्क लादले आणि रशियन तेल खरेदीबद्दल शिक्षा म्हणून आणखी 25 टक्के दंड आकारला. एकीकडे या पावलांमुळे भारतातील कामगार वर्गावर हाल-अपेष्टांचे मोठे ओझे पडणार आहे, तर दुसरीकडे हे जागतिक स्तरावरील शुल्क-युद्ध जगात वाढत्या साम्राज्यवादी स्पर्धेसोबतच, जागतिक साम्राज्यवादी भांडवलाचा वसाहतोत्तर स्वतंत्र देशांच्या भांडवलदार वर्गासोबतचा लुटीच्या हिश्श्यांसाठीचा वाढता संघर्ष दर्शवते. त्याचवेळी ही परिघटना भारतासारख्या देशातील भांडवलदार वर्गाला अमेरिकन साम्राज्यवादाचा दलाल म्हणणाऱ्या, त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या, खुज्या ‘कम्युनिस्टां’ना आरसा सुद्धा दाखवते.

अर्थसंकल्पात सामाजिक आणि आर्थिक संकट अधिक वाढवण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे! यामुळे बेरोजगारी वाढेल, सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधा खालावतील, आधीच ढासळलेल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसेल आणि या देशातील आणखी हजारो कामगार आणि तरुणांचा जीव जात राहील.