आत्महत्यांचे कारखाने: गळेकापू स्पर्धा, वाढती बेरोजगारी आणि कोचिंग उद्योग 

✍ शशांक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ‘युवा’ हा शब्द 25 वेळा आणि ‘रोजगार/नोकरी’ हा शब्द 15 वेळा उच्चारला आणि त्यांच्या सरकारच्या ‘फोकस’ची घोषणा केली.  त्यांनी देशातील तरुणांना सागितले की “असे काम करा की पुढच्या शतकातल्या पिढीला तुमची आठवण येईल”. तथापि, त्यांच्या भाषणानंतर अवघ्या काही दिवसांनी, “तरुणांवर लक्ष केंद्रित करा” या वाक्याची वास्तविकता उघड करणाऱ्या बातम्या विविध वृत्तपत्रांमध्ये आल्या,  ज्याद्वारे ते वास्तव जे केवळ एनडीए सरकारनेच नव्हे तर इतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही दुर्लक्षले आहे ते पुन्हा समोर आले.

आयसी3 (एक एन.जी.ओ.) च्या अहवालानुसार, 2021 ते 2022 या कालावधीत विद्यार्थी आत्महत्यांमध्ये 4.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. गेल्या 20 वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे आणि विद्यार्थी आत्महत्यांच्या वाढीचा दर एकूण आत्महत्यांच्या दरापेक्षा जास्त आहे. यात महाराष्ट्र सर्वाधिक पुढे आहे. विद्यार्थी आणि युवकांना नैराश्यात ढकलण्यात भारत “विश्व गुरु” आहे हे  या आकड्यावरून निःसंशयपणे दिसते.  आपल्याला हे समजून घेणे आवश्यक आहे की बिघडत चाललेले मानसिक आरोग्य, नशिल्या पदार्थांचे सेवन या समस्या खरेतर एका मोठ्या समस्येची लक्षणे आहेत जिच्यामुळे भारत जगातील सर्वात जास्त युवक-आत्महत्याग्रस्त देशापैकी एक बनला आहे. खरी समस्या भांडवली व्यवस्थेत आहे जी आपल्या तरुणांना आजारी बनवत आहे. या निराशाजनक प्रवृत्तीमागील काही मूळ कारणे तपासूयात.

कोचिंग इन्स्टिट्यूटच्या मदतीने “सर्वाईव्हल ऑफ द फिटेस्ट”

नवउदारवादी धोरणे 90च्या दशकाच्या सुरुवातीस लागू झाल्यापासून, सर्वच सरकारांनी शिक्षणावरील त्यांचा खर्च सातत्याने कमी केला आहे. सरकारी खर्चात घट होत राहिल्याने, बहुतांश लोकसंख्येला उच्च फी असलेल्या खाजगी शाळा परवडत नसल्यामुळे,  देशातील शिक्षणाची स्थिती बिकट झाली आहे. शैक्षणिक स्थितीचा वार्षिक अहवाल 2023,  मध्ये दिसून आले आहे की सर्वेक्षण केलेल्या तिसरी-चौथीच्या अर्ध्याहून अधिक किशोरवयीन मुलांना साधा भागाकार सुद्धा करता येत नव्हता. प्राथमिक शिक्षणाच्या  अशा वाईट अवस्थेमुळे 10वी आणि 12वी बोर्डाची परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना अकल्पनीय दडपण येते. याचा परिणाम म्हणजे निकाल लागल्यानंतर दरवर्षी आत्महत्यांच्या बातम्या समोर येतात.

कामगार वर्गातून येणाऱ्या बहुतेक मुलांना व्यवस्थेच्या अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते आणि त्यामुळेच मोजक्याच सरकारी महाविद्यालयात असलेल्या जागा मिळवण्याच्या जीवघेण्या-शर्यतीतून ते बाहेर पडतात, कारण खाजगी महाविद्यालये तर निःसंशयपणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर असतात. जे आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करू शकले, त्यांना गळेकापू स्पर्धेला सामोरे जावे लागते कारण जागा फारच कमी आहेत. अभियांत्रिकी आणि वैद्यक यांसारख्या तांत्रिक शिक्षणासाठी, जे केवळ अल्पसंख्याक मुलांचीच (बहुतेक निम्न मध्यमवर्गीय किंवा त्याहून वरच्या वर्गीय कुटुंबातील) आकांक्षा राहिले आहेत, परिस्थिती काही वेगळी नाही. उदाहरणार्थ, जेईई मुख्य परीक्षेतील सुमारे 60,000 जागांसाठी  दरवर्षी सुमारे 18 लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. या पार्श्वभूमीवर, विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण पिढीला परीक्षेतील उच्च गुण म्हणजेच यश हे स्विकारायला भाग पाडले जात आहे, आणि अशा परीक्षांमध्ये अपयश ही विद्यार्थ्याचीच कमतरता आहे असे भासवले जात आहे.

एखाद्याने हे लक्षात घेतले पाहिजे की महाविद्यालये आणि नोकऱ्यांमधील प्रवेशासाठी स्पर्धा परीक्षांच्या नावाखाली,  वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या “निवड” परीक्षा देखील होत नाहीत (उदाहरणार्थ 100 पैकी 80 गुण) ज्याद्वारे प्रवेश निश्चित मिळेल, तर उलट ती  एक “गाळणी”  प्रणाली आहे, जिच्यात मर्यादित जागांमुळे मर्यादित विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळते, आणि जी विद्यार्थ्यांना स्वतःला “प्रतिभावान” नसल्याबद्दल दोष देऊन नाकारण्यासाठी बनवली केलेली आहे. यामुळे दोषाचे ओझे व्यवस्थेच्या खांद्यावरून विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलले जात आहे.

मोदी सरकारचा “आत्मनिर्भर भारत” सामाजिक सुरक्षेसह पुरेशा चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यात अयशस्वी ठरल्याने, सरकारी स्पर्धा परीक्षांना बसणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढतच चालली आहे. उत्तर प्रदेशात 60,000 कॉन्स्टेबल पदांसाठी 50 लाख अर्ज आले होते  आणि ही बातमी जानेवारी मध्ये मथळा बनली होती. अगोदरच अशी स्पर्धा, आणि त्यातही पेपर फुटण्याच्या किंवा परीक्षा रद्द होण्याच्या नियमित घटना यामुळे अशा स्पर्धांच्या तयारीसाठी अनेक वर्षे घालवणारे तरुण सतत अत्यंत तणावाच्या स्थितीत असतात.

पुरेशा चांगल्या सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांचा अभाव आणि सरकारी नोकऱ्यांची मोठी मागणी यामुळे कोचिंग संस्था आणि शिकवणी वर्गांचा मोठा बाजारी उद्योग निर्माण झाला आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून ते सरकारी नोकऱ्यांच्या तयारीपर्यंत सर्वत्र खासगी कोचिंग इन्स्टिट्यूटचा उच्छाद दिसतो. जर आपण प्राथमिक शिक्षणाचा विचार केला तर,  सर्व वर्गांकरिता शिकवणी वर्ग चालतात असे दिसून येते. कामगार वर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबे महागाईमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या त्यांच्या घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडत  असतानाही आपल्या मुलांना 500-1000 दरमहा शुल्क आकारून समूह शिकवणी केंद्रात पाठवतात, त्याचवेळी उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबे दरमहा 4,000-8,000 रुपये इतके उच्च शुल्क भरून खाजगी शिकवण्या घेणे सुद्धा पसंत करतात.  स्पर्धा परीक्षांच्या बाबतीत फी लाखात असते. सध्या भारतातील कोचिंग उद्योगाचा बाजारातील महसूल 58,088 कोटी रुपये आहे आणि 2028 पर्यंत तो 1,33,995 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. हे मुळात शिक्षणाचे खाजगीकरण आहे आणि हे चुकून झालेले नाही,  तर त्या नवउदारवादी धोरणांचा थेट परिणाम आहे ज्यांना सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लागू केले आहे. यातून हे सुद्धा दिसून येते की परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी किंवा शाळेत चांगले यश मिळवण्यासाठी वैयक्तिक मेहनत दुय्यम आहे आणि बाजारात दर्जेदार शिक्षण घेणे परवडते की नाही हे प्राथमिक आहे.

सर्वांसाठी मोफत आणि समान शिक्षण आणि कायमस्वरूपी रोजगार हमी हाच एकमेव मार्ग

अलीकडे, स्पर्धा परीक्षा आणि त्यांच्या तयारीवर आधारित अनेक चित्रपट आणि टीव्ही शो आले आहेत, जसे की “कोटा फॅक्टरी”, “ट्वेल्थ फेल”, “अस्पायरंट”, इ. जे अनेकदा व्यवस्थेच्या खऱ्या दोषांकडे दुर्लक्षच करतात. यात आश्चर्य वाटायला नको कारण त्यांच्यापैकी काही कार्यक्रम तर अनॅकॅडमी सारख्या कोचिंग उद्योगातील मोठ्या व्यापाऱ्यांनी प्रायोजित केले आहेत. कष्ट केले तर आभाळ सीमा असते, हा विचारही ते सतत पुढे करतात. ही निव्वळ फसवणूक आहे, कारण पुरेशा संधींशिवाय कठोर परिश्रम बिनकामी आहे. भांडवलशाहीची सांस्कृतिक यंत्रणा आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी या कल्पनांचे पालनपोषण करते आणि स्वतःच्या अपयशाचे खापर विद्यार्थ्यांवर फोडण्याचे काम करते. वास्तविकता अशी आहे की या अति-स्पर्धात्मक वातावरणामुळे,  त्यांच्या स्वत:चा कोणताही दोष नसताना,  आपण तरुणांचे जीव गमावत आहोत. जर आपण सर्वांसाठी मोफत, समान आणि दर्जेदार शिक्षण घेऊ शकलो आणि महाविद्यालये आणि विद्यापीठांची संख्या वाढवू शकलो, तर “गाळणी” प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा घेणे अनावश्यक होईल.

जर सरकारने कायमस्वरूपी रोजगार हमी दिली, तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी अशा उच्च-जोखमीच्या परीक्षांची आवश्यकता संपुष्टात येईल. पण प्रश्न असा आहे की नफ्यावर चालणाऱ्या व्यवस्थेत ही अपेक्षा करता येईल का? या मागण्या मांडण्यासाठी आपण संघटित होऊन भांडवली सरकारला त्यांची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडले पाहिजे, परंतु भांडवली अर्थव्यवस्थाच जागतिक आर्थिक संकटात असताना, कल्याणकारी धोरणे राबविणे कोणत्याही भांडवली सरकारला अशक्य झाले आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे, कारण असे कोणतेही धोरण राबवल्यामुळे या सरकारांचे मालक असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या नफ्याच्या दरांवर परिणाम होईल. शिक्षणातील भांडवली धोरणांना आव्हान देणे आणि मूलभूत बदलांची मागणी करणे ही काळाची गरज आहे. लोकांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या समाजवादी व्यवस्थेतच या मागण्या पूर्ण केल्या जाऊ शकतात, आणि आपल्या मुलांचे आणि तरुणांचे जीव जाणे संपवता येऊ शकते.