श्रम खात्याच्या आकड्यांनी खोलली सरकारी दाव्यांची पोल
सतत रोजगार कमी होत आहेत आणि स्व-रोजगाराच्या संधीही घटत आहेत
जगात सर्वात जास्त बेरोजगारांचा देश बनला भारत

सत्यप्रकाश

श्रम खात्याने घोषित केलेल्या आकड्यांनी मोदी सरकारच्या मोठ-मोठ्या दाव्यांची पोल खोलली आहे आणि ते सत्य आकड्यांच्या स्वरूपात आपल्या समोर ठेवले आहे ज्याला  सामान्य लोक स्वतःच्या अनुभवाने समजावून घेत होते. भारताला सर्वात जास्त बेरोजगारांचा देश होण्याचा ‘मान’ प्राप्त झाला आहे. सर्वसमावेशक विकास निर्देशांकामध्ये भारत साठाव्या स्थानावर पोहचला आहे, म्हणजे शेजारील देशांपेक्षाही खूप खाली.

आकडे सांगतात की देशात रोजगार सतत कमी होत आहेत आणि स्व-रोजगाराच्या संधी सुद्धा घटत आहेत. सामाजिक आर्थिक असमानता वाढत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वात वेगानं वाढत आहे हे देशात होणाऱ्या विकासाचे दुसरे अंग आहे. ‘बिजनेस एक्सेसीबीलिटी इंडेक्स’ म्हणजे व्यवसाय करतानाच्या सुविधांमध्ये भारत 30 पायऱ्या वर चढला आहे.

खरं तर देशात जसजसा विकास होत आहे तसतशी असमानता गगनाला भिडत आहे. श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी वाढत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या नव्या सत्ताधाऱ्यांनी विकासाचा जो मार्ग निवडला होता त्यावर चालताना समाज याच दिशेनं पुढं जात होता. परंतु मागच्या तीन दशकांपासून लागू असलेल्या खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या नीतीने हा वेग खूप वाढवला आहे. देशातील सर्व संसाधने मुठभर लोकांच्या हातात एकवटत आहेत. या परिस्थितीत देशात संपत्ती निर्माण होण्याचा वेग वाढला आहे. बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी ‘क्रेडिट सुईस ग्लोबल’च्या अहवालानुसार वर्ष 2000 पासून भारतात उपस्थित संसाधनांचे संपूर्ण मूल्य प्रत्येक वर्षी 9.9 टक्के दराने वाढत आहे. ज्या लोकांच्या श्रमाच्या जोरावर ही संपत्ती निर्माण होत आहे ते मात्र या पासून पूर्णपणे वंचित आहे.

वृत्त संस्था ए.एन.आई नुसार देशात सार्वजनिक संसाधनांच्या वितारणामध्ये असमानता खूप वाढली आहे आणि लोकसंख्येचा एक तृतीयांश हिस्सा अजूनही गरिबी रेषेच्या खाली जगत आहे. परिस्थिती तर अशी आहे की 2017 च्या जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरून 100 वर पोहचले आहे (2016 मध्ये आपण 97 व्या स्थानावर होतो). बांगलादेश,श्रीलंका,म्यानमार आणि आफ्रिकेतले काही देशही या निर्देशांकात आपल्या पेक्ष्या चांगल्या स्थानावर आहेत.

‘ऑक्सफॅम’चा अहवाल ‘वाढते अंतर’: ‘भारत असमानता अहवाल 2018’ नुसार जागतिक स्तरावर फक्त 1 टक्के लोकांच्या हातात जगाच्या एकूण संपत्तीचा 50 टक्के भाग आहे. भारतात 1 टक्के लोकांच्या हाती देशाची 58 टक्के संपत्ती आहे (काही अहवालानुसार या पेक्षाही जास्त आहे) आणि 57 अब्जपतींकडे देशाच्या 70 टक्के जनतेकडे असलेल्या एकूण संपत्ती एवढी संपत्ती आहे.

लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत जगात दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. देशाच्या 65 टक्के लोकसंख्येचे सरासरी वय 35 वर्षापेक्षा कमी आहे. कोणत्याही समाजासाठी एवढी मोठी तरुण लोकसंख्या खूप मोठी ताकद असते. परंतु भारतात या लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा बेरोजगार आहे. आर्थिक सहयोग आणि विकास संघटनेच्या आकडेवारी नुसार देशात रोजगारा पासून वंचित तरुणांची संख्या खूप मोठी आहे, ज्यामुळे समाजात असंतोष वाढत आहे.

या प्रमाणेच देशातील एकूण  कामगार लोकसंख्येत महिलांची हिस्सेदारी केवळ 27 टक्के आहे (कामगार लोकसंख्येत घरकाम, देखभाल करणे सारखी कामे जोडल्या जात नाहीत कारण त्यांना कामाचा मोबदला मिळतं नाही). विश्व बँकेचे अंदाज सांगतात की 2004-05 ते 2012-13 पर्यंत 19.6 टक्के महिला कामगार लोकसंख्येच्या बाहेर निघून गेल्या आहेत जो की खूप मोठा आकडा आहे. तरीही हे आकडे पूर्ण सत्य सांगत नाहीत कारण महिलांची मोठी संख्या घरी राहून पिस-रेट वर केल्या जाणाऱ्या कामासोबत संलग्न आहेत आणि ही संख्या नेहमीच मोजमापाच्या बाहेर राहून जाते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचा अंदाज आहे की जर भारतात महिला कामगारांची संख्या पुरुषांच्या एवढी झाली तर सकल घरगुती उत्पादनात 27 टक्के वाढ होईल. अशा हवाई अंदाजांवर फक्त हसले जाऊ शकते कारण आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या कामगार लोकसंख्येतील मोठ्या हिश्श्याला काम मिळत नाही तर महिलांच्या या विशाल लोकसंख्येला रोजगार कुठून मिळणार? सरकार आणि भांडवलदारांच्या संस्था महिलांना कामावर ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना बनवत आहेत कारण त्यांच्याकडून कमी रोजावर काम करून घेतल्या जाऊ शकते. महिलांना गुलाम बनवून ठेवणे सोपे असते हा त्या मागील विचार आहे.

मागील काही वर्षांपासून मेक इन इंडिया, कौशल्य भारत, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना सारख्या योजना बनवल्या जात आहेत. पण या योजनांचे कार्यालय आणि प्रचार सांभाळणाऱ्या लोकांना रोजगार देणे सोडले तर देशात बेरोजगारी कमी करण्याच्या दिशेने काहीच प्रगती झाली नाहीये. खूप योजना तर निवडणुकीतील घोषणांप्रमाणे तयारी न करता सुरू करण्यात आल्या. उद्योगांची गरज आणि तरुणांना दिले जाणारे कौशल्य यात काहीच ताळमेळ नाहीये आणि खुप साऱ्या बाबतीत तर इतके निकृष्ट प्रशिक्षण दिले जाते की त्यामुळे रोजगार मिळत नाही.

जागतिक मंदी, नोटबंदी आणि जीएसटी चा मार

ज्या उद्योगात सर्वात जास्त रोजगार मिळतात त्यांची परिस्थिती वाईट आहे. लाईव्ह मिंट वर्तमान पत्रानुसार या कंपन्यांची फक्त निर्यातच मंदावलेली नाही आहे तर औद्योगिक उत्पादनाचे आकडे सांगतात की या क्षेत्रांची  आर्थिक वाढही खूप मंद आहे. या सर्व बाबींमुळे रोजगाराची स्थिती अजून वाईट होणार आहे.

भारतातील श्रम-गहन उद्योग जसे की कापड उद्योग, आभूषण, हिरे- जवाहर, चमडा इत्यादींमधील  निर्यात कमी होत आहे. मागच्या वर्षी जुलैमध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर यामध्ये वेगाने घट होत आहे. याआधी नोटबंदी दरम्यान सुरत मधील आभूषण उद्योगांतील हजारो कामगार तसेच देशातील लाखो कामगारांचे काम निघून गेले होते. त्यातील बहुसंख्य अजूनही कामापासून वंचित आहेत. चमडा, कापड, हस्तशिल्प, खेळण्याच्या वस्तू, फर्निचर आणि उद्योग उत्पादनातील अन्य वस्तूंच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात मागच्या वर्षी एप्रिल पासून वेगाने घट झाली आहे. ज्या क्षेत्रात श्रम गहनता कमी आहे आणि जेथे रोजगार कमी तयार होतात त्यांच्यात आता उभार आला आहे.

अहवाल सांगतात की निरव मोदी आणि मेहुल चौकसी या महारथींच्या कारनाम्या नंतर आभूषण आणि जवाहर उद्योगांसाठी कर्ज मिळण्यात अडचण होईल. याचा सरळ प्रभाव रोजगारावर पडेल.

कापड उद्योगात शेजारील देश बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सोबत तीव्र प्रतिस्पर्धा आहे. नेपाळ  आपली स्वस्त श्रमशक्ती कापड कंपन्यांच्या सेवेत लावण्यासाठी वेगाने एसईझेड इत्यादी बनवण्यात लागला आहे. या कारणामुळे नजीकच्या भविष्यात या क्षेत्रात रोजगार वाढण्याची संभावना कमीच वाटत आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या कापडात सर्वात मोठा वाटा धागे, टॉवेल आणि शिवलेले कपडे यांचा आहे. मागच्या पूर्ण वर्षात भारतातून धाग्याची निर्यात कमी झाली आहे. जून 2017 पासून संयुक्त अरब अमिरातला होणाऱ्या निर्यातीत 45 टक्के घसरणी मुळे शिवलेल्या कपड्यांच्या निर्यातीची परिस्थिती खराब आहे. ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी आणि युरोपीय संघ- विएतनाम मुक्त व्यापार करारानंतर या बाजारात विएतनामची हिस्सेदारी अजुन वाढेल ज्याचा सरळ प्रभाव भारतावर पडेल. भारतीय निर्यातीचा एक मोठा खरेदीदार असलेल्या अमेरिकेमधील वाढत्या संरक्षणवादामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये निराशा वाढू शकते. मोदी भक्त डोनाल्ड ट्रम्पची कितीही भक्ती करू देत,  ट्रम्प संकटातून जाणाऱ्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे हित पाहील, ना की भारतीय भांडवलदारांचे.

एकंदरीतच सर्वात जास्त रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांची परिस्थिती लवकर सुधारताना दिसत नाहीये. निर्माण उद्योगही याच परिस्थितीतून जात आहे. देशभरात लाखो इमारती रिकाम्या पडलेल्या आहेत. निर्माण कार्यात मोठी मंदी आहे. अहवालानुसार उत्पादन आणि निर्यातीतील मंदीचा प्रभाव संपूर्ण उपभोगावर पडेल ज्याच्या प्रभावामुळे सेवाक्षेत्रात मंदी येऊ शकते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे परिणाम दिसायला लागले आहेत.

देशावर सत्ता गाजवणाऱ्या जुमलेबाजांच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवू नका. कावळा कान घेऊन गेला प्रमाणे आपल्याला कोणी कोणाविरुद्ध भडकवत असेल तर डोळ्यावर पट्टी बांधून आगीत उडी घेऊ नका. देश समाज आणि आपल्या जीवनाच्या खऱ्या स्वरूपाला ओळखा. खऱ्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी करा नाहीतर उद्यापर्यंत वाचवायला काही वाचणार नाही.

अनुवाद – प्रवीण एकडे

कामगार बिगुल, जुलै 2018