मोदी सरकारचे नवीन शिक्षण धोरण: कामगारांच्या शिक्षणाच्या संधींवर अजून एक हल्ला

प्रवीण एकडे

‘कोरोना संकटाचे संधीत परिवर्तन’ करून मोदी सरकारच्या कॅबिनेट ने नवीन शिक्षण धोरण 2020 ला मंजुरी दिली आहे. के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वात बनलेल्या कमिटी ने तयार केलेल्या मसुद्याच्या आधारावर नवे शिक्षण धोरण बनवण्यात आले आहे. 1968 साली पहिले शिक्षण धोरण बनले होते त्यानंतर 1986 मध्ये राजीव गांधी सरकारने दुसरे शिक्षण धोरण बनवले आता मोदी सरकारच्या कॅबिनेट ने मंजुरी दिलेले शिक्षण धोरण हे तिसरे शिक्षण धोरण आहे. भांडवलशाही मध्ये भांडवलदार वर्गाच्या बदलत्या परिस्थिती नुसार गरजांची प्राथमिकता बदलत जाते आणि त्या बदललेल्या परिस्थिती नुसार भांडवलदारांद्वारे नियंत्रित सरकारांची धोरणे बनवली जातात. नवीन शिक्षण धोरण याला अपवाद नाही.

1986 च्या शिक्षण धोरणाने ज्याला 1992 मध्ये खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या ( खाउजा ) नितीनुसार संशोधित केल्या गेले त्या धोरणाने शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा मार्ग खुला केला. याबाबतीत नवीन शिक्षण धोरण अजून पुढचे पाऊल आहे. नवीन शिक्षण धोरण शिक्षणाला व्यापारीकरणाच्या सीमेपर्यंत पोहोचवते. या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात सरकारी गुंतवणूक अजून कमी होऊन खाजगी भांडवलाची गुंतवणूक वाढणार आहे. विदेशी भांडवलदार भारतातील शिक्षण क्षेत्रात आता गुंतवणूक करू शकणार आहेत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत तेच यापुढे शिक्षण घेऊ शकतील. कामगार कष्टकरी वर्गातील मुलांना शिक्षण मिळवणे अजून कठीण होणार आहे. नवीन शिक्षण धोरणात सरकारने जनतेला फसवण्यासाठी अनेक दावे केले आहेत. पण धोरणाचा नीट अभ्यास केला तर सरकारने केलेल्या दाव्यांमधील फसवेगिरी आपल्या लक्षात येईल.

नवीन शिक्षण धोरणात शिक्षणावर देशाच्या सकल उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) 6 टक्के आणि केंद्रीय बजेटचा 10 टक्के खर्च करण्याची घोषणा केली आहे. हा दावा करताना सरकारने निधी कशा उभा होईल आणि हा खर्च कसा करण्यात येईल याचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे समजले नाही. शिक्षणावर सरकारी खर्च वाढवण्याचे मोदी सरकारने सत्तेत आल्या पासून अनेकदा बोलले आहे. परंतु इतर अनेक जुमल्यांप्रमाणेच हा सुद्धा एक जुमलाच आहे. 2014 पासूनच्या केंद्रीय बजेट चे आकडे बघितले तर लक्षात येते की आता पर्यंत मोदी सरकारने कधीही शिक्षणावर जीडीपी च्या 1 टक्के सुद्धा खर्च केलेले नाही. या उलट 2014 पासून शिक्षणाचे बजेट सतत कमी करण्यात आले आहे. 2014 साली मोदी सरकारचे शिक्षणाचे बजेट जीडीपी च्या 0.55टक्के होते ते कमी करून 2019 ला 0.44टक्के करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून 2019 साली जीडीपी च्या फक्त 2.99टक्के खर्च करण्यात आले होते. सरकारने घोषित केलेले शिक्षणावरील बजेट सुद्धा पूर्ण खर्च केले जात नाही. सेन्टर फॉर मोनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी ( CMIE ) च्या जुलै 2019 च्या आकडेवारीनुसार 2014 पासून मोदी सरकारने शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी घोषित केलेल्या बजेट मधील 4 लाख कोटी खर्चच केले नाहीत. यावरून शिक्षण धोरणात शिक्षणावरील खर्चाचे केले गेलेले दावे किती फसवे आहेत हे लक्षात येते.

नव्या शिक्षण धोरणात 2030 पर्यंत 100टक्के साक्षरता मिळवण्याचे ध्येय ठेवले आहे. देशात 30 कोटी पेक्षा जास्त लोक निरक्षर असल्याचे हे धोरण मानते. सरकारच्या दाव्याचा आणि सरकारच्या धोरणाचा आपण विचार करु तेव्हा यातील विसंगती आपल्या लक्षात येईल. एक तर नवे शिक्षण धोरण 100टक्के साक्षरता प्राप्त कसे करेल याची काहीच उपाययोजना देत नाही. शाळेत 50 पेक्षा कमी मुले असतील तर शाळा बंद करण्याचे निर्देश नवीन शिक्षण धोरणात दिले आहेत. शाळांना टाळे ठोकून 100टक्के साक्षरता प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवणे एक चमत्कारच आहे आणि असा चमत्कार फक्त मोदी सरकारच करू शकते! 100 टक्के साक्षरता प्राप्त करायची असेल तर शाळांची संख्या वाढवावी लागेल परंतु सरकार इथे शाळाच बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. शाळा, महाविद्यालयांचे मोठे समूह/संकुल तयार करण्याच्या नावाखाली छोट्या शाळा आणि महाविद्यालय बंद करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे. सरकारची दुतोंडी भूमिका यातून स्पष्ट होते. याहीपलीकडे जाऊन ‘साक्षरता’ हे उद्दिष्टच कसे असू शकते हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. स्वातंत्र्य मिळून 73 वर्षे उलटून गेलेली असताना, भारताला ‘विश्वगुरू’ बनवण्याच्या वल्गना करणारे हे सरकार प्रत्येक मुला-मुलीला केजी-ते-पीजी मोफत, गुणवत्तापूर्ण, समान शिक्षणाचे नाही तर फक्त ‘साक्षरते’चे उद्दिष्ट ठेवते यातूनच दिसून येते की यांची शिक्षणाबद्दल प्राथमिकता किती आहे.

नवीन शिक्षण धोरणात उच्च शिक्षणातील अभ्यासक्रमांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. पदवी अभ्यासक्रम आता चार वर्षांचा असेल. शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यानुसार ‘मल्टीएट्री मल्टीएक्झिट पॉईंट’ ची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे जर विद्यार्थी काही कारणांमुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकला नाही तर त्याला पहिले वर्ष पूर्ण केल्या नंतर सर्टिफिकेट, दोन वर्षानंतर डिप्लोमा आणि तीन वर्षानंतर डिग्री दिली जाईल. ‘मल्टीइंट्री मल्टीएक्झिट’ ची तरतूद शिक्षणामध्ये अगोदरच असलेली श्रेणीयुक्त असमानता वाढवणार आहे. शिक्षण अर्ध्यातच कोण सोडतात? अर्थातच गरिब, कष्टकरी, कामगार घरातून येणारी मुलं-मुली. त्यामुळे आता ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असेल तेच डिग्री मिळवू शकतील कामगार, कष्टकरी वर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वर समाधान मानावे लागेल. सरकारच्याच आकडेवारीनुसार भारतात 18 ते 23 वयोगटातील फक्त 26.36टक्के तरुणच उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतात. या विद्यार्थ्यांपैकी असंख्य विद्यार्थी आपल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आपला अभ्यासक्रम पूर्ण न करताच ‘ड्रॉप आऊट’ होतात म्हणजे शिक्षण सोडतात. नवीन शिक्षण धोरण 18 ते 23 वयोगटातील उरलेल्या 73.64टक्के विद्यार्थ्यांना जे विविध सामाजिक आर्थिक कारणांमुळे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश सुद्धा घेऊ शकत नाही त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आणि प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ‘ड्रॉप आऊटस’ ची संख्या कमी करण्यासाठी काहीच उपाय योजना देत नाही. विद्यार्थी ज्या कारणांमुळे आपले शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही त्या कारणांचे समाधान सरकारने शोधायला हवे होते. ‘मल्टीएंट्री मल्टीएक्झिट पॉईंट’ ची तरतूद करून ‘ड्रॉप आऊटस’ ला शैक्षणिक मान्यता देण्याचेच काम नवीन धोरण करते. एम.ए करण्याचा कालावधी एक वर्ष केला आहे आणि एम.फील चा अभ्यासक्रम पूर्णपणे समाप्त करण्यात आला आहे. या पुढे एम.फील न करता 4 वर्षाचे डिग्री आणि एक वर्षाचे पदव्युत्तर शिक्षण ( पोस्ट ग्रॅज्युएशन ) पूर्ण करून पीएचडी करता येईल. अशाप्रकारच्या अभ्यासक्रमांच्या बदललेल्या संरचनेमुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर घातक प्रभाव पडणार आहे.

भारतातील 100 विद्यापीठांमध्ये ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे दिशानिर्देश शिक्षण धोरणात दिले आहेत. नोव्हेंबर 2019 पर्यंत भारतात इंटरनेट ची व्याप्ती फक्त 40टक्के आहे आणि यातही शहरी आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट व्याप्ती मध्ये प्रचंड तफावत आहे. शिक्षण धोरणात इंटरनेट व्याप्ती वाढवण्याबद्दल काहीच बोलल्या गेलेले नाही. ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन, इंटरनेट यांसारखी साधने लागतात. ही साधने विकत घेण्याचा भार विद्यार्थ्यांवरच टाकण्यात आला आहे. यामुळे कामगार कष्टकरी वर्गातून येणारे विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणासाठी लागणाऱ्या साधनांच्या अभावी शिक्षणापासूनच वंचित राहतील. ऑनलाइन शिक्षणावर भर देऊन सरकार शिक्षणावरील खर्चाच्या आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे.

शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात इयत्ता सहावी पासूनच व्यावसायिक शिक्षण देण्याचे बोलले गेले आहे. इयत्ता सहावी पासून व्यावसायिक शिक्षण देणे म्हणजे भांडवलदारांसाठी कमी मजुरीत काम करणाऱ्या कामगारांची फौज तयार करण्याचे काम लहान वयापासूनच सुरू करणे आहे. शालेय शिक्षण मुलांसाठी ज्ञानाचा अथांग सागर खुला करण्यासाठी, त्यांना समाजातील वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी, त्यांच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी दिल्या गेले पाहिजे. नवीन शिक्षण धोरण मात्र मुलांकडे फक्त भविष्यातील कामगार म्हणून बघत आहे. शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत सरकार आता 3 ते 18 वयोगटातील मुलांना निशुल्क शिक्षण देण्याचे बोलते. खरे तर या तरतुदीमागे आर्थिक पाठबळच नाही म्हणून ती जुमलाच आहे आणि वयाची मर्यादा न ठेवता सरकारने नर्सरी पासून ते पीएचडी पर्यंतचे शिक्षण निशुल्क दिले पाहिजे. नवीन शिक्षण धोरणात दिलेल्या आकडेवारीनुसार शालेय स्तरावर 10 लाख शिक्षक कमी आहेत. या 10 लाख जागा भरण्याबद्दल शिक्षण धोरण गप्प बसले आहे. सरकार शिक्षकांविनाच शाळा चालवणार आहे का? एकीकडे 3 ते 18 वयोगटातील मुलांना निशुल्क शिक्षण देण्याचे बोलायचे आणि दुसऱ्या बाजूला रिकाम्या असलेल्या शिक्षकांच्या जागा भरण्या बाबत काहीच बोलायचे नाही. एकंदरीतच नवीन शिक्षण धोरणात शब्दांची फक्त फेकाफेकच करण्यात आली आहे ते सत्यात उतरवण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना धोरणात नाही.

या धोरणानुसार सरकार विद्यापीठांना आर्थिक स्वायत्तता देण्यात येणार आहे या स्वायत्ततेचा अर्थ आहे यापुढे विद्यापीठांना सरकारकडून निधी मिळणार नाही. विद्यापीठांना आपला निधी अभ्यासक्रमांची फी वाढवून, स्ववित्तपोशीत अभ्यासक्रमांमध्ये वाढ करून किंवा इतर मार्गांनी उभा करावा लागेल. कामगार कष्टकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी उच्च शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा एजंसी (हायर एज्युकेशन फंडिंग एजंसी, एच.ई.एफ.ए.) ची स्थापना करण्यात आली आहे. एच.ई.एफ.ए. चं काम आहे विद्यापीठांना कर्ज देणं जे विद्यापीठांनी 10 वर्षाच्या आत फेडायचे आहे. यापूढे विद्यापीठांना पायाभूत सुविधा सुधारायच्या असतील तर त्याचाही भार विद्यार्थ्यांवरच पडणार आहे. कुठल्याही सरकारची जबादारी असते की त्यांनी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाच्या पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात परंतु मोदी सरकार मात्र एच.ई.एफ.ए. च्या माध्यमातून ही जबाबदारी झटकून टाकताना दिसत आहे.

नवीन शिक्षण धोरण शिक्षणात सार्वजनिक आणि उदारवादी/परोपकारी व्यक्तींच्या भागीदारी ( पब्लिक फिलॉंथ्रोपी पार्टनरशिप) बद्दल बोलते. मोदी सरकार ने मोठ्या चलाखीने खाजगी भागीदारी ला परोपकारी/उदारवादी भागीदारी असे गोंडस नाव दिले आहे. यापुढे टाटा, अंबानी, अडाणी, अजीम प्रेमजी सारखे “परोपकारी’’ व्यक्ती शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करतील आणि त्यातून नफा कमावतील. या भागीदारीचा अर्थ दुसरा तिसरा काही नसून शिक्षणाला मोठ्या खाजगी भांडवलाच्या हातात देणे आहे. अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याचे दिशानिर्देश नवीन धोरणात आहेत. राष्ट्रवाद शिकवण्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांमध्ये सांप्रदायिक विष पसरवण्याचे काम मोदी सरकार करणार आहे. नैतिक मूल्य शिकवण्याच्या नावाखाली अज्ञानता पसरवल्या जाईल. शिक्षण क्षेत्राला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हातात देऊन शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा यातून स्पष्ट आहे.

नवीन शिक्षण धोरणानुसार “राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाण परिषद” शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करणार नाही. शालेय आणि उच्च शिक्षण संस्थांना स्वमूल्यांकन करण्याचा अधिकार नवीन शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून दिला गेला आहे. खरेतर मूल्यांकनाची पद्धत हीच शिक्षणाच्या बाजारीकरणाची एक महत्वाची अट आहे, कारण बाजारात मालाची प्रतवारी ठरवावी लागते आणि शिक्षणसंस्थांचे मूल्यांकन नेमके हेच करते. आता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रमाण परिषदेचे शिक्षण संस्थावरील नियंत्रण कमी केल्यामुळे शिक्षण संस्थांना विद्यार्थ्यांची लूट करण्याची सरकारने अजून एका प्रकारे मोकळीक दिली आहे. खाजगी मूल्यांकनाला कुणीही विकत घेऊ शकते. कुठल्याही प्रकारची गुणवत्ता तसेच पायाभूत सुविधा न सुधारता विद्यार्थ्यांकडून पैसा लाटण्याचा मार्ग आता शिक्षण संस्थांना मोकळा झाला आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे नियमन करण्याच्या जबाबदारीतुन स्वतःला मुक्त करून मोदी सरकारने शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचा केलेला दावा किती फसवा आहे हे सिद्ध होते. आपलीच वही आणि आपलाच हिशोब च्या धर्तीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. येणाऱ्या काळात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर याचा घातक परिणाम दिसेल. खरेतर सर्वच शिक्षण संस्था सारख्या दर्जाच्या होतील अशाप्रकारचे धोरण आखले जाणे आवश्यक आहे परंतु मूल्यांकनासारखी अशी सर्व धोरणे विषमता वाढवणारीच आहेत.

नवीन शिक्षण धोरणाने 1986 च्या शिक्षण धोरणाच्या शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाच्या प्रक्रियेला आता खूप दूरवर पोहचवले आहे. तिन्ही शिक्षण धोरणांचा आपण नीट अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येईल की बदलणाऱ्या परिस्थितीला अनुरूप भांडवलदारांच्या नफा वाढवण्यासाठीच्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षण धोरणात सुद्धा बदल केल्या गेला आहे. नवीन शिक्षण धोरण आधीच्या दोन्ही शिक्षण धोरणांपेक्षा या मुळे जास्त घातक आहे की हे नवीन धोरण व्यवस्थेचे स्वरूप बदलण्याच्या नावाखाली शिक्षणाचे भगवीकरण करून विद्यार्थ्यांमध्ये फॅसिस्ट विचारधारा पसरवण्याचे काम करणार आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचे एकमेव काम आहे कामगारांच्या श्रमाच्या लुटीतून भांडवलदारांचा नफा वाढवणे. ही लूट खंड न पडता निरंतर सुरू राहावी यासाठीच आता नवीन धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेची दारे मोठ्या भांडवलासाठी खुली करण्यात आली आहेत. या लुटीचा विद्यार्थी वर्गाकडून विरोध होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलण्याच्या नावाखाली सांप्रदायिक विचार पसरवण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे. जेणेकरून विद्यार्थी सुद्धा जाती, धर्माच्या नावाखाली एकमेकांचे डोके फोडतील आणि त्याचा फायदा भांडवलदार वर्ग आपला नफ्याचा दर वाढवण्यासाठी करून घेईल.

एकंदरीतच नवीन शिक्षण धोरण व्यापक जनतेला शिक्षणापासून दूर करण्याचे धोरण आहे. नवीन शिक्षण धोरणातील तरतुदींमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळणार आहे. आधीच असमान असलेल्या शिक्षणाच्या संधींना अजून असमान बनवण्याची, उद्योगपती व्यापाऱ्यांना शिक्षणाच्या धंद्याची खुली सूट देण्याची मोदी सरकारची ही नवीन योजना आहे.

कामगार बिगुल, नोव्हेंबर 2020