लोकशाही-नागरी अधिकारांच्या रक्षणासाठी लढा उभा करा!
भाजपा पासून ते दुरूस्तीवादी माकप, भाकप कडून जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना चिरडण्याचे कारस्थान ओळखा!

संपादक मंडळ

दिशा रवी या पर्यावरणवादी कार्यकर्तीच्या अटकेने आणि तिच्यावर भरलेल्या राजद्रोहाच्या खटल्याने पुन्हा एकदा लोकशाही-नागरी अधिकारांच्या पायमल्ली विरोधात देशभरात आवाज बुलंद होत आहेत.  भाजपा सारख्या फॅसिस्ट पक्षा पासून तर माकप, भाकप सारख्या दुरूस्तीवादी (मार्क्सवादी क्रांतिकारी सिद्धांतामध्ये ‘दुरुस्ती’ करून भांडवली विचारांची कास धरणारे, revisionists) नामधारी कम्युनिस्ट पक्षांपर्यंत सर्व सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाही व नागरी अधिकारांवरील हल्ले वाढवले आहेत. भांडवली व्यवस्थेचे संकट जसजसे तीव्र होत जाते, तसतसे लोकशाहीचा बुरखा तिला नकोसा होत असतो. फॅसिस्ट भाजपची सरकारेच नाही तर दुरुस्तीवादी माकप, भाकप सारख्या पक्षापर्यंत अशा दमनाची अनेक उदाहरणे समोर आहेत. हे सर्व पक्ष मिळून ज्या भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचे संरक्षण करतात, त्या भांडवलदार वर्गाच्या वाढत्या आर्थिक संकटाचीच अभिव्यक्ती आहे राज्यसत्तेचे वाढते दमनकारी चरित्र.

22 नोव्हेंबर 2020 ला दुरूस्तीवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ह्यांच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने ‘केरळ पोलीस अधिनियम’ मधील भाग 118(अ) मध्ये ‘केरळ पोलीस अधिनियम (दुरुस्ती) अध्यादेश न. 79, 2020’ द्वारे बदल केला होता. समाजातील सर्व थरांमधून ह्याचा विरोध झाल्यामुळे दबावात केरळ सरकारला झुकावे लागले व हा अध्यादेश मागे घ्यावा लागला. परंतु अशा अध्यादेशांमधून दुरुस्तीवाद्यांचे भांडवली व्यवस्थेची दुसरी सुरक्षा फळी असण्याचे खरे चरित्र उघडे होते. केरळ सरकारने दावा केला होता की त्यांनी हा अध्यादेश ‘सायबर गुन्हे रोखणे’ तसेच राज्यातील ‘महिला आणि मुलांवरील वाढते सायबर गुन्हे थांबविणे’ ह्या उद्देशाने आणला होता. दुरुस्तीवाद्यांच्या ह्या “उदात्त” हेतूचे खरे वास्तव काय आहे ते तपासून बघुयात.

Photo credit -https://www.indiatoday.in/india/story/delhi-police-defends-disha-ravi-s-arrest-in-toolkit-case-seeks-info-from-zoom-whatsapp-top-developments-1769942-2021-02-17

या अध्यादेशाप्रमाणे “जो कोणीही व्यक्ती, कुठल्याही सामाजिक माध्यमांवर एखाद्या व्यक्तीला, समूहाला किंवा वर्गाला धमकावणे, शिवीगाळ करणे, अपमान करणे किंवा त्यांची बदनामी करत असल्यास, ते खोटे असल्याचे निष्पन्न झाल्यास आणि ज्यामुळे अशी व्यक्ती, समूह किंवा त्यांच्या वर्गातील कोणत्याही व्यक्तीचे मन, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेस इजा होत असेल तर अशा व्यक्तीस दोषी ठरविल्यास त्यास तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दहा हजार रूपये दंड किंवा दोन्ही दंड होऊ शकतो.” तसेच हे केवळ असे लिखाण करणारे किंवा पोस्ट करणाऱ्यांवरच नाही तर जे अशा पोस्ट किंवा मत सामायिक (शेअर) करतात त्यांच्यावरही लागू होईल.

ह्यात खरी मेख इथे आहे की मनाला इजा, प्रतिष्ठेला इजा किंवा कोणाचा अपमान झाला आहे हे कोण ठरवेल? ह्याची व्याख्या कोण करेल? तसेच ह्या अध्यादेशातून हा गुन्हा दखलपात्र बनवल्यामुळे पोलिसांना कोर्टाच्या परवानगी शिवाय कोणालाही अटक करण्याची शक्ती बहाल करण्यात आली आहे. ह्यानंतर कोणावरही फौजदारी आरोप ठेवण्यासाठी प्रत्येक संभाषण, संवाद, प्रकाशन ह्यांचे मूल्यमापन करणे हे पोलीस व राज्याच्या व्यक्तीनिष्ठ व्याख्येवर अवलंबून असणार आहे. जनतेच्या लोकशाही अधिकारांना संकुचित करून भांडवली राज्यसंस्थेचे दमनतंत्र मजबूत करू बघणारे हे अजब ‘कम्युनिस्ट’ आहेत. माकप-भाकप सारखे दुरूस्तीवादी पक्ष नवउदारवादी धोरणाला पुढे घेऊन जाण्यात व भांडवली उदार पार्ट्यांना ह्यात साथ द्यायला सतत पुढे राहिलेले आहेत. सोबतच नवउदारवादी धोरणांमुळे विस्फोटक स्थिती निर्माण होऊ नये व वर्गसहयोग टिकावा म्हणून अर्थवादी लढाया लढणे, भत्तेवाढ, वेतनवाढ व काही लोककल्याणकारी योजना लागू करणे हे करत असतात. परंतु लोकशाही-नागरी व राजकीय अधिकारांच्या दमनात तेही मागे नाहीत.

राज्यसत्तेचे वर्ग चरित्र समजणारा कोणीही हे सहज समजू शकतो की भांडवली राज्यव्यवस्था ह्या अमर्याद शक्तींचा वापर कशासाठी व कोणाविरोधात करत आली आहे, करते आहे व ह्यांनंतरही करेल. काही उदाहरणांच्या प्रकाशात ह्याला अजून नीट समजून घेऊयात. मारूतीच्या आंदोलनात मॅनेजमेंटच्या गुंडांनी कामगारांवर हल्ला केला पण खोट्या आरोपांखाली न्यायालयीन ट्रायल अभावी अनेक वर्षांपासून कामगार जेल मध्ये सडत आहेत; शाहीनबाग आंदोलनात शांततेच्या मार्गाने एन.आर.सी, सी.ए.ए चा विरोध करणाऱ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप लावले गेले तर अनुराग ठाकूर, परवेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ, अमित शहा सारखी मंडळी त्याच वेळेला भडकावू भाषण देऊनही निर्दोष फिरत आहेत; भिमाकोरेगाव प्रकरणी दंगलीचे सूत्रधार भिडे व एकबोटे मुक्त आहेत तर अनेक कार्यकर्ते-बुद्धीजीवी यु.ए.पी.ए सारखी कठोर कलमं लावून जेल मध्ये सडवले जात आहेत; काफील  खान , प्रशांत कनोजिया पासून मंदीप पुनिया सारख्या पत्रकारांवर राजद्रोहासारखे खटले भरले जातात आणि अर्णव गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रोहित सरदाना इत्यादी गोदी मीडियाचे दरबारी पत्रकार दररोज विष पेरण्यासाठी मुक्त असतात; जे.एन.यु, ए. एम.यु सारख्या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर खोटे खटले भरले जातात आणि अभाविप सारख्या फॅसिस्ट विद्यार्थी संघटनेला भाजपची सत्त्ता असेल तेथे मोकळे रान दिले जाते, विद्यापीठात हल्ले करूनही शिक्षा होत नाहीत; सी.पी.एम. ची सत्ता असेल तर एस.एफ.आय. विद्यार्थी संघटनेला इतर विद्यार्थी संघटनांचा लोकशाही अधिकार धाब्यावर बसवायचा परवानाच मिळतो; भाजपचे समर्थक बलात्कारी नेत्यांच्या मिरवणूका काढतात आणि दुसरीकडे हाथरस सारख्या बलात्काराच्या घटनांच्या बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांवरही खटले दाखल होतात, अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील.

देशाची भांडवली राज्यघटना जनतेला मर्यादित का होईना परंतु काही लोकशाही नागरी अधिकार कागदावर देते. पण कामगार-कष्टकऱ्यांच्या वर्ग स्थितीमुळे ह्या कागदी अधिकारांचे सर्वात जास्त हननही त्यांनाच भोगावे लागते तसेच संविधानिक उपचारा पर्यंत त्यांची पोहोचही नसते. मुळात न्याय-व्यवस्थेचेही मूळ स्वरूप अजुनही तसेच आहे जसे इंग्रजांच्या काळात होते. राज्य घटना आणि न्यायव्यवस्थे कडून मिळालेले थोडे थोडके अधिकारही भ्रष्ट व कुचकामी नोकरशाही तंत्रामुळे कामगार-कष्टकऱ्यांना मिळू शकत नाहीत. केरळमधले दुरूस्तीवादी अशा जुजबी संविधानिक अधिकारांना सुद्धा संपवायला निघाले होते. देशभरामध्ये इतरही पक्षांची सरकारे आज अशा प्रकारे दमनकारी कायदे बनवणे आणि लागू करण्यात मागे नाहीत.

फॅसिस्ट भाजप दमनतंत्रा मध्ये सर्वात पुढे आहे यात आश्चर्य नक्कीच नाही. नुकतेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन दिवसाआधीच समाजातील “राष्ट्र विरोधक” शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या प्रस्तावानुसार सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला हे काम करता येईल. ह्यातून अत्यंत गंभीर अशा दोन गोष्टी समोर येतात. एक तर जनतेच्याच एका हिश्श्याला व्यापक जनतेच्या विरोधात वापरून घेणे. दुसरं फॅसिस्ट सत्ता सरकार प्रेमाला देशप्रेमाचे पर्यायवाची बनवते व सरकारचा विरोध हा राष्ट्र विरोध म्हणून जनतेच्या मनात ठसवला जातो. त्यामुळे फॅसिस्ट सत्तेला, शोषण-दमनाला राजकीय विरोध करणारी प्रत्येक शक्ती राष्ट्रद्रोही ठरवली जाते. थोडक्यात आता अशा प्रकारच्या उत्तरदायित्व-हीन झुंडींच्या माध्यमातून प्रत्येक प्रकारच्या जनपक्षधर आवाजाला राष्ट्रविरोधी ठरवण्याचा सरकारी परवानाच रा.स्व.संघाच्या समर्थकांना दिला जाईल आणि फॅसिस्ट शक्तींचा नंगा नाच अजून भडकपणे चालू होईल.

राजद्रोहासारख्या कोणताही कायदा लोकशाही मध्ये असू शकत नाही. ब्रिटीश सत्तेने या कायद्यांचा वापर सतत क्रांतिकारकांच्या दमनासाठीच केला. स्वातंत्र्यानंतर भांडवलदार वर्गाच्या प्रामाणिक प्रतिनिधीचे काम करणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारने या कायद्यांना जपलेच नाही, तर वेळोवेळी विरोधकांच्या दमनासाठी त्यांचा वापरही केला. लोकशाही आणि उदारवादाचा बुरखा घालणाऱ्या कॉंग्रेसनेच टाडा, रासुका सारखे कायदे बनवले आणि लागू केले. आता फॅसिस्ट भाजप राजवटीत या कायद्यांचा वापर हात ढिला सोडून केला जात आहे. 2010 ते 2020 या काळात तब्बल 10,938 इतके राजद्रोहाचे खटले दाखल केले गेले. यामध्ये मोदी सत्तेत आल्यानंतर, 2014 नंतर, प्रतिवर्षी 28 टक्के इतक्या वेगाने वाढ झालेली असली तरी कॉंग्रेसच्या (युपीए-2) राजवटीतही शेकडो गुन्हे दाखल केले गेले होते हे विसरता कामा नये. प्रधानमंत्री वा मुख्यमंत्र्यांबद्दल अनुद्गार (!) काढल्यासारख्या घटनांवरूनही हे गुन्हे दाखल झाले आहेत. विरोधक राजकीय नेते, पत्रकार, बुद्धीजीवी, लेखक आणि विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारच्या खटल्यांचे मोठे प्रमाण हेच दर्शवते की राज्यसत्तेला आता लोकशाहीचा दिखावी बुरखा सुद्धा नकोसा होत आहे.

या सर्व प्रकारच्या दमना विरोधात आज कामगार-कष्टकऱ्यांनी आवाज उठवणे, लोकशाही-नागरी अधिकारांच्या रक्षणार्थ उभे राहणे आपले कर्तव्य आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या जरी श्रीमंत मालक शेतकऱ्यांच्या वर्गहिताच्या असतील तरी शेतकऱ्यांना राजकीय विरोधाचा, आंदोलनाचा लोकशाही अधिकार आहे. ह्या अधिकाराचे हनन किंवा कुठल्याही पद्धतीने दमन (फॅसिस्ट, धर्मांध, जातीयवादी शक्तींचे दमन सोडून) होत असेल—जे आता होत सुद्धा आहे—तर त्याचा विरोध करणे हे कामगार वर्गाचे कर्तव्य आहे. आंदोलनाच्या संदर्भात मोदी देशाच्या संसदेत म्हणाले की संघर्षात एक “आंदोलनजीवी” जमात आहे तिच्या पासून सुरक्षित राहायला हवे. मोदी आंदोलनापासून “सुरक्षित” राहायला कोणाला शिकवत आहेत? खरे तर मजुरी गुलामीच्या शोषणकारी व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार कामगार-कष्टकरी जनतेसाठी सन्मानाने जगण्याची पूर्वशर्त आहे. भांडवली संकटाच्या काळात व्यवस्थेचे संकट विस्फोटक स्थितींकडे जाऊ नये म्हणून सत्ताधारी वर्ग आज आंदोलनाच्या मूलभूत अधिकारालाही हिरावू बघतो आहे कारण ह्याच दैन्य, दारिद्र्य, कुपोषण, असमानता, अन्यायाच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर अय्याशी करणाऱ्या भांडवलदार, मालक व उच्च मध्यमवर्गाला ह्या धगधगत्या लाव्हाच्या विस्फोटाची शंका व भिती नेहमीच असते व ह्या व्यवस्थेच्या अंतापर्यंत ती असणारही आहे. निती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत यांनी शेतकरी आंदोलना संदर्भात नुकतेच म्हटले की देशामध्ये लोकशाही जरा जास्तच आहे. यावरूनही दिसून येते की भांडवलदार वर्गाच्या एका मुख्य हिश्श्याला आता जनतेचे लोकशाही-नागरी अधिकार नकोसे झाले आहेत.

हे सर्व हल्ले वाढण्याचे मूलभूत कारण हे आहे की आज भांडवली संकटाच्या काळात, नफ्याचा दर घसरलेला असताना, मंदीचे संकट तीव्र झालेले असताना, बेरोजगारीचा दर उच्चांक गाठत असताना, महागाईने शिखर गाठलेले असताना,  समाजातील वस्तुगत स्थिती विस्फोटक बनत असतांना भांडवली राज्यसत्तेची दमन यंत्रणा चुस्त-दुरुस्त करण्याचे काम सत्ताधारी वर्गाने द्रुतगतीने चालू ठेवलेले आहे. अशा परिस्थितीत या व्यवस्थेतील सर्वात शोषित वर्ग व त्यामूळेच व्यवस्थाविरोधी संघर्षाची सर्वात जास्त गरज असणारा वर्ग म्हणून, लोकशाही-नागरी अधिकारांवर होणाऱ्या प्रत्येक हल्ल्यांविरोधात कामगार व कष्टकरी वर्गाने अत्यंत निग्रहाने संघर्ष केला पाहिजे. लोकशाही-नागरी अधिकारासाठी सामान्य कामगार-कष्टकऱ्यांचे व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याची गरज आहे. पण असे आंदोलन फक्त राज्य यंत्रणेच्या निरंकुशतेविरोधात असून भागणार नाही. भारतीय समाज हा उत्तरवसाहतवादी देश आहे जिथे भांडवलशाही पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रांती ह्या प्रक्रियेत आलेली नाही; त्यामुळे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य-मान्यता-संस्थांमध्ये लोकशाही जाणीवांचा अत्यंत अभाव आहे. देशात फक्त राज्य आणि नागरिक ह्यामधीलच नव्हे तर नागरिक-नागरिक संबंधांमध्ये सुद्धा दमन, असमानता आणि अपमानजनक दुभंगलेपण आहे. त्यामुळे राज्यसत्तेसोबतचा लोकशाही नागरी अधिकाराच्या संघर्षाचा भाग म्हणून जातीवाद, पितृसत्ता, धार्मिक अंधश्रद्धा व पूर्वग्रहाच्या विरोधात व्यापक व झुंजार सामाजिक सांस्कृतिक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. तरच राज्यव्यवस्थेच्या निरंकुशतेला सुद्धा जास्त परिणामकारक रित्या टक्कर देणे शक्य होईल.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021