पेट्रोल आणि डिझेलची अभूतपूर्व दरवाढ – कामगार कष्टकऱ्यांच्या मेहनतीच्या लुटीवर भरत आहे सरकारी तिजोरी !

निखील

9 फेब्रुवारी रोजी पेट्रोलचे महाराष्ट्रातील किरकोळ बाजार मूल्य 93.50 रुपये तर डिझेलचे 84.00 रुपये इतके अतिप्रचंड झालेले आहे. एवढ्या मोठ्या दरवाढीचा बोजा मुख्यतः कामगार-कष्टकरी जनतेवर कसा टाकला जातो ते समजण्यासाठी आपण हे समजण्यापासून सुरुवात करूयात की देशात पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर कसे ठरतात?

भारत आपल्या एकूण गरजे पैकी जवळपास 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. आयात कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करुन तेल कंपन्या (उदा. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इत्यादी) डीलरला देतात.  ह्यात शुद्धीकरण, वाहतूक, साठवणूक ह्या सर्व खर्चांची वाढ होते. डीलर मार्फत तेल किरकोळ बाजारात पोहोचते. ते सामान्य गिऱ्हाईकाला मिळण्याच्या आधी ह्यात सरकारांचे कर जोडले जातात. पेट्रोलियम पदार्थ जी. एस. टी. च्या परिघाबाहेर असल्यामुळे ह्यात केंद्राचा अबकारी कर व इतर अधिभार तसेच राज्य सरकारांचे वेगवेगळे मूल्यवर्धित कर (VAT) व अतिरिक्त कर जोडले जातात. सरकारच्या ‘पेट्रोलियम प्लॅंनिंग अँड अॅनॅलिसीस सेल’ च्या आकडेवारी वरून समजून घेऊ की पेट्रोल-डिझेल साठी आपण मोजलेल्या किमतींचा किती भाग कोणाकडे जातो. उदाहरणादाखल डिसेंबर 2020 मध्ये दिल्लीत जेव्हा पेट्रोल ची किरकोळ बाजार किंमत 82.34 रुपये होती त्यात पेट्रोल ची आधारभूत किंमत फक्त 26.71 रुपये प्रति लिटर (एकूण किमतीच्या फक्त 32 टक्के) होती आणि शुद्धीकरण खर्च व डीलर चा नफा 3.65 रुपये प्रति लिटर (4 टक्के) होता. पेट्रोलच्या किमतीत केंद्राचा 32.98 रुपये (40 टक्के) व राज्याचा 19 रुपये (23 टक्के) एवढा मोठा हिस्सा हा फक्त कर होता. म्हणजे “अंगापेक्षा बोंगा मोठा” असा एकूण किमतीच्या 63 टक्के एवढा प्रचंड हिस्सा ह्या काळात सरकारं कर म्हणून आपल्या खिशातून वसूल करत होते. तीच स्थिती आज फेब्रुवारी मध्ये अजून बिकट बनलेली आहे. ‘बहोत हुई महँगाई की मार’ म्हणत मोदी सत्तेत आल्या नंतर केंद्राकडून घेण्यात येणाऱ्या कराने 14 टक्यांपासून 40 टक्यांपर्यंत मजल मारली आहे.

महाराष्ट्राच्या पातळीवर महाविकास आघाडी सरकारही सामान्य जनतेवर महागाईचा भार टाकण्यात कुठेही मागे नाही. राज्य सरकार आज मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई भागात पेट्रोल वर आधारभूत किमतीच्या 26 टक्के मूल्यवर्धित कर (VAT) तसेच 10.12 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त कर घेत आहे; तसेच डिझेल वर आधारभूत किमतीच्या 24 टक्के मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि 3.00 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त कर घेत आहे. तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात पेट्रोल वर 25 टक्के मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि 10.12रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त कर व डिझेल वर आधारभूत किमतीच्या 21 टक्के मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि 3.00 रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त कर घेत आहे. त्यामुळेच “आपण हसे लोळायला, शेंबूड आपल्या नाकाला” ची स्थिती  होऊ नये म्हणून महा विकास आघाडी सरकारही पेट्रोल-डिझेल दरवाढी बद्दल चिडीचूप आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या म्हणून देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले आहेत का?

अजिबात नाही. वर सांगितल्या प्रमाणे देशातील कच्च्या तेलाच्या गरजेचा 80 टक्के हिस्सा भारतात आयात करावा लागतो. भारतातील कच्च्या तेलाच्या किमती ‘दुबई आणि ओमान क्रूड’ आणि ‘ब्रेंट क्रूड’ ह्यांच्या किंमतीं नुसार ठरतात. यालाच  ‘इंडियन बास्केट’ ची किंमत म्हणतात.  लेखाची मर्यादा लक्षात घेऊन आपण, ह्या किमतीही ओपेक (OPEC) सारख्या जगभरातील बड्या तेल कंपन्यांच्या हितसंबंधी गटांद्वारे (कारटेल्स) कशा जास्तीत जास्त नफ्यासाठी कृत्रिम रित्या फुगवल्या जातात, मागणी-पुरवठा कसा कृत्रिम रित्या नियंत्रित करण्यात येतो, अशा बाबी सोडून देऊ. सध्यासाठी आपण हेच बघू की खरंच फक्त कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळेच देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढतात का?

भारतात पेट्रोल-डिझेल च्या किमतीं ठरवण्याचे काम आधी केंद्र सरकार करत असे जे आता ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांच्या हितासाठी अनियंत्रित करण्यात आले आहे. हे काम पेट्रोल च्या बाबतीत 2010 तर डिझेल च्या बाबतीत 2014 मध्ये करण्यात आले. त्यामुळे ह्या कंपन्या जवळपास दररोज कच्च्या तेलाच्या भावाप्रमाणे किमतींमध्ये बदल करण्याचा दावा करतात. ठोस आकडे बघून ह्याचे विश्लेषण करूयात. वर उल्लेखल्याप्रमाणे भारतामध्ये कच्च्या तेलाचा जो भाव गृहीत धरला जातो, त्याला ‘इंडियन बास्केट’ संबोधले जाते. तक्त्यामध्ये इंडियन बास्केट नुसार दरवर्षी कच्च्या तेलाचे दर आणि त्याच वेळी असलेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दिले आहेत. हे लक्षात घ्या की कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल आहेत (1 बॅरल म्हणजे जवळपास 158 लिटर), तर पेट्रोल डिझेलच्या प्रति लिटर. परंतु आपल्याला इथे कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ उतारांचे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीतील चढ उताराशी नाते महत्वाचे आहे.

याशिवाय खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये कच्च्या तेलाचे दर आणि पेट्रोलचे दर यांची तुलना केलेली आहे. तुटक रेषेने इंडियन बास्केटची म्हणजे कच्च्या तेलाची किंमत डॉलर प्रति बॅरल मध्ये  तर ठळक रेषेने पेट्रोलची किंमत  रुपये प्रति लिटर मध्ये दर्शवलेली आहे (‘The Hindu’ पेपर मधून साभार) .

वरील आकड्यांवरून काही गोष्टी स्पष्ट होतात त्या खालील प्रमाणे आहेत:

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी सुद्धा होतात परंतु भारतात पेट्रोल व डिझेलच्या किमती बहुतांशी जैसे थे राहतात किंवा तुलनात्मक रित्या कमी करण्यात येत नाहीत. हे काम त्या काळात सरकारचा कर वाढवून करण्यात येते.

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर मात्र लगेच पेट्रोल डिझेल चे भावही त्या प्रमाणात वाढवण्यात येतात.

भाजपा सरकार सत्तेत आल्या पासून 2013 च्या तुलनेत 2021 पर्यंत इंडियन बास्केट मध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती 20 डॉलर ते 50 डॉलर प्रति बॅरल नी कमी झालेल्या असतांना सुद्धा ह्याच काळात पेट्रोल ची किंमत जवळपास 22 रुपये तर डिझेल ची किंमत जवळपास 30 रुपये पर्यंत वाढवली आहे. लॉकडाऊन च्या काळात तर इंडियन बास्केटचे मूल्य 20 डॉलर पर्यंत खाली गेले होते तरी ह्या काळात पेट्रोल व डिझेल च्या किमती कमी होणे तर सोडा सतत वाढत राहिल्या आहेत.

ह्यातून हे स्पष्ट होते की सरळ कच्च्या तेलावर वाढलेल्या किमतींचे खापर फोडणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. वाढलेल्या किमतींचा सर्वात मोठा हिस्सा वाढलेल्या सरकारी कराचा असतो.

परंतु मग महत्वाचा प्रश्न हा आहे की सरकारं हे करतात तरी कशासाठी?

2008 ची जागतिक मंदी 2012-2013 पर्यंत भारतात पोहोचली होती. मंदीमध्ये मालकवर्गाचा नफ्याचा दर टिकवण्यासाठी भांडवली सरकारं प्रत्यक्ष करात कपात करतात आणि अप्रत्यक्ष करात वाढ.  प्रत्यक्ष करात ते कर येतात जे मुख्यत: मालक वर्ग तसेच उच्च मध्यम वर्गावर लावले जातात जसे की आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ती कर, इस्टेट कर इ.  अप्रत्यक्ष करात ते कर येतात जे वस्तू आणि सुविधांवर लावले जातात. अप्रत्यक्ष कर गरीब विरोधी असतात कारण की ते सर्वांसाठी सारख्याच दराने असतात आणि म्हणूनच गरिबांच्या तुटपुंज्या कमाईचा एक भाग या करांसाठी गेल्यावर गरिबांना या करांचा मोठा फटका बसतो.

जनतेवर कराचा बोजा वाढवण्याचे काम, संकटाच्या काळात भांडवलदार वर्गासाठी मोदी सारखा ‘पोलादी पुरुष’ जास्त चांगल्या पद्धतीने करू शकतो व करतो आहे. मोदी सरकारच्या मागील 6 वर्षात प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत अप्रत्यक्ष कर चांगलेच वाढवण्यात आलेले आहे. जसे की आर. बी आय. च्या आकडेवारी नुसार 2014-2015 मध्ये 8.00 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर तर 12.17 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर, 2015-2016 मध्ये 8.30 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर तर 14.67 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर, 2016-2017 मध्ये 09.60 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर तर 16.62 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर, 2017-2018 मध्ये 11.29 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर तर 18.84 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर , 2018-2019 मध्ये 12.97 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर तर 21.97 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर जमा करण्यात आला. म्हणजे एकूण कराच्या जवळपास 60-65 टक्के हिस्सा सामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लावून जमवण्यात येतो. सामान्य जनतेवरील अप्रत्यक्ष कर वाढवण्याच्या ह्याच काळात सरकारने कॉर्पोरेट टॅक्स मात्र 35 टक्के वरून 25 टक्के वर आणला.

पेट्रोल-डिझेल च्या दरवाढी चा सर्वात मोठा फटका कामगार वर्गाला बसतो. कारण इंधन दरवाढीमुळे सर्व जीवनावश्यक जिन्नसींचे भाव वाढतात. सर्वसाधारण महागाईचे एक महत्वाचे कारण हेच आहे की इंधन संपूर्ण उत्पादनात कच्च्या मालाचा भाग असते आणि सोबतच इंधन दरवाढीमुळे सर्व प्रकारच्या पक्क्या मालाच्या वाहतुकीचा खर्चही वाढतो. सर्वसाधारण महागाई वाढीचा परिणाम असा होतो की कामगारांची मजुरी पैशाच्या स्वरूपात स्थिर असली तरी त्याच पगारात विकत घेऊ शकणाऱ्या वस्तुंची संख्या कमी झाल्यामुळे वास्तव मजुरी कमी होते.

आज अभूतपूर्व महागाईच्या काळात कामगार वर्गाने सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर संपवून प्रत्यक्ष कर वाढवण्यासाठी तसेच वास्तव मजुरी टिकवण्यासाठी व वाढीसाठी लढण्याची गरज आहे. कामगार-कष्टकरी वर्गाने ह्या महागाईला आव्हान द्यायचे असेल तर पेट्रोल वरचा केंद्र व राज्य सरकारचा कर रद्द करवण्यासाठी व वेतन वाढीसाठी संघर्ष उभा करण्याची गरज आहे.

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021