डिलिव्हरी कामगारांच्या निर्दय शोषणावर उभा आहे ई कॉमर्सचा धंदा

आनंद सिंह
अनुवाद – सुदेश जाधव

पाठीवरती भल्यामोठ्या बॅगा घेऊन ग्राहकांना माल पोहोचवण्याच्या गडबडीत सुसाट मोटरसायकल चालवणारे आपण पाहिले असणार. हे आहेत फ्लिपकार्ट, अमेझॉन आणि स्नॅपडिलसारख्या ई कॉमर्स कंपन्यांचे माल पोहोचवणारे कामगार. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाईन शॉपिंगच्या कारभारात जबरदस्त वाढ झाली आहे. ही वाढ एक लाख कोटीपेक्षाही जास्त असल्याचे निश्चित झाले आहे. भांडवली प्रसारमाध्यमे आणि सुखवस्तु मध्यवर्ग या ऑनलाईन कंपन्यांचे फार गुणगान करताना दिसून येतात. माऊसवर क्लिक केल्यावर त्यांच्या गरजा आणि चैनीच्या सगळ्या वस्तू त्यांच्या घरांपर्यंत सहज पोचविल्या जातात.जर या ऑनलाईन शॉपिंगच्या कार्यप्रणालीकडे गांभीर्याने पाहिले तर असे लक्षात येईल की या कंपन्या ग्राहकांना भरभरून सवलती यासाठी देऊ शकतात कारण त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या डिलिवरी कामगारांचे भयानक शोषण केले जाते. आज या असंख्य कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या डिलिवरी कामगारांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. २१ व्या शतकात भांडवली उत्पादकांनी आपल्या उत्पादन प्रणालीमध्ये अनेक बदल केले आहेत. तसेच उत्पादनाच्या वितरण तंत्रातही मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले दिसून येतात. म्हणूनच ऑनलाईन शॉपिंगची कार्यप्रणाली समजून घेणे गरजेचे आहे.
आपल्या विलासित गरजा भागवण्यासाठी मध्य वर्ग आणि उच्च वर्गातील लोकांना बाजारात जाणं त्रासदायक वाटतं, हे ई कॉमर्सच्या वाढत्या व्यवसायाचं एक कारण सांगता येईल. हा त्रास कमी करण्यासाठी आणि बाजाराच्या किंवा त्यापेक्षाही कमी भावात सगळ्या वस्तू त्यांना सहज मिळू शकतात. म्हणूनच इंटरनेट आणि ऑनलाईन बँकिंगच्या प्रसाराने ऑनलाईन शॉपिंगसाठी आवश्यक भक्कम संरचना उभी केली आहे. अशा वेळी, फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडिलसारख्या कंपन्या इतक्या कमी दरात वस्तू कशा विकू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मार्क्सावादी वैज्ञानिक विचार असे सांगतो की मालाची किंमत त्याच्या विनिमय मूल्यावर आधारलेली असते. त्याचा स्रोत असतो उत्पादनात लागलेले कामगारांचे श्रम. मालामध्ये मूल्य निर्माण करण्याच्या मोबदल्यात कामगारांना उत्पादनातील एक छोटा हिस्सा पगाराच्या रूपात मिळतो व अधिक मोठा हिस्सा भांडवलदाराकडे जातो. शेतमजुरांकडून मिळवलेला उत्पन्नाचा अधिक भाग भांडवलदाराच कमावतात, आणि त्यातूनच वितरण क्षेत्रात व्यापारी दुकानदारांमध्ये वाटणी केली जाते.
रुढार्थाने दुकानदाराला एक दुकान घ्यावे लागते आणि ग्राहकाला आकर्षित करण्यासाठी तेथे वेगवेगळ्या प्रकारे खर्च करावा लागतो. ऑनलाईन शॉपिंगच्या कंपन्या हा खर्च वाचवतात. ती वाहतुकदारांचा आधार घेते आणि किंमतीत काटछाट करून कमीत कमी किंमत ठेवून आपल्या वेबसाईट, ईमेल इत्यादींच्या माध्यमातून ग्राहकांना आकर्षित करते. एवढेच नाही तर काही कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व बाजारात आपले स्थान पक्के करण्यासाठी तात्पुरते नुकसान सहन करून माल कमीत कमी किंमतीत विकायलाही तयार होतात. तात्पुरता जो तोटा सहन करावा लागतो त्याहून कितीतरी अधिक पैसा त्यांच्यापाशी असल्यामुळे ते असे करू शकतात. अमेझॉनने तर अमेरिकेच्या बाजारात आपले अस्तित्त्व अशाच प्रकारे स्थापित केले आहे. आणि तिच्यापाशी एवढी संपत्ती आहे की तोटा सहन करूनही ती आपला कारभार सुरळीत चालवू शकते.
फ्लिपकार्टसारखी भारतीय कंपनीदेखील अशा कंपन्यांमध्ये पैसा लावते कारण तिला विश्वास असतो की भविष्यात या कंपन्या जास्तीत जास्त नफा कमावून चांगली भरपाई मिळवतील. ऑनलाईन शॉपिंगच्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या बक्षिसांचा सर्वसामान्य उद्देश असतो पारंपारिक दुकानदार आणि व्यापाऱ्यांना नेस्तनाबूत करण्याचा. म्हणूनच दुकानदार आणि व्यापारी ई कॉमर्स कंपन्यांच्या विरोधात एकत्र येऊन सरकारवर या कंपन्यांच्या विरोधात दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु भांडवली वृत्तीची गतीच अशी असते की ती छोट्या व्यापऱ्यांना आणि दुकानदारांना चिरडून टाकते. हे अगदी ठरलेले आहे.
वेगवेगळ्या सवलतींचे आमिष दाखवून ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी होतात, आणि वेबसाईटद्वारे ग्राहक मालाची ऑर्डर देतात. त्यांच्या पुढ्यात एक स्पर्धा निर्माण होते – कमीत कमी किंमतीत आणि कमीत कमी वेळेत माल पोहोचविण्याची. आणि येथूनच माल वाहतूक कामगारांची भूमिका सुरू होते. सर्वसाधारणपणे ऑनलाईन कंपन्या डिलिव्हरी कामगारांना कंपनीत सामावून घेत नाहीत तर कंत्राटी पद्धतीवर काम चालते. कंत्राटदार डिलिव्हरी कामगारांमार्फत माल पोहोचविण्याचे काम करतात. ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचवणारे हे कामगार म्हणजेच ऑनलाईन कंपन्यांचा ग्राहकांशी असलेला खरा दुवा आहेत, जो गोदामातील माल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतो.
भारतात ट्रॅफिक आणि खराब रस्त्यांमुळे माल सहसा मोटरसाईकलनेच पोहोचवला जातो. एक तर त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कमी होतो, शिवाय वेळेत माल पोहोचवता येतो. पण याची दुसरी बाजू म्हणजे माल वाहतूक करणाऱ्या कामगारांवरचा दबाव वाढत जातो. हे कामगार दररोज सुमारे चाळीस किलोचा माल पाठीवर बांधून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिवसभर मोटरसायकलने फिरत असतात. मध्यवर्गीय इमारतींमध्ये बऱ्याचदा त्यांना लिफ्टमधून जायचीदेखील परवानगी नाकारली जाते. त्यामुळे हे ओझे पायऱ्यांवरून चढून वर न्यावे लागते व उतरावे लागते. जीव तोडून केलेल्या या कष्टांचा परिणाम म्हणजे काही महिन्यांतच हे कामगार पाठीचे दुखणे, मान दुखणे, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलाईटिस यांसारख्या आजारांच्या विळख्यात सापडतात. दिल्लीमधील सफदरजंग इस्पितळातील स्पोर्ट्स इंज्युरी सेंटरच्या डॉक्टरांच्या मते दर दिवशी त्यांच्याकडे येणाऱ्या पेशंटपैकी एक-दोन पेशंट हे कोणत्यातरी ऑनलाईन शॉपिंग कंपनीचे कामगार असतात. कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांना कोणत्याही सुविधादेखील पुरविल्या जात नाहीत. वेळेत माल पोहोचवण्याच्या घाईत अपघात होण्याची शक्यताही असतेच. अशा अपघातांच्या प्रसंगीदेखील त्यांना कंपन्यांकडून कोणतीही मदत दिली जात नाही, वा उपचाराचा खर्च करण्याची जबाबदारीसुद्धा कंपन्या घेत नाहीत.
या भयंकर शोषणाला कंटाळून नुकताच मुंबईत फ्लिपकार्ट आणि मिंत्रासारख्या ई कॉमर्स कंपन्यांच्या ४०० वाहतूक कामगारांनी संप करण्याचा निर्णय घेतला. एवढे कष्ट उपसूनही पगार मात्र अगदीच कमी दिला जातो, अशी त्यांची तक्रार आहे. त्यांपैकी एका कामगाराने सांगितले की त्याने २०११ साली रु.७२०० च्या पगारावार काम सुरू केले आणि अजून साधा ३००० रुपयेदेखील वाढीव पगार मिळत नाहीये. कामाला सुरुवात केली त्यावेळी त्यांना सांगण्यात आले होते की दररोज ३० ते ४० डिलिव्हरी कराव्या लागतील, परंतु प्रत्यक्षात ६० ते ७० डिलिव्हरी कराव्या लागतात. या कामगारांना सकाळी ७ वाजता कामावर हजेरी लावावी लागते, आणि काम संपण्याची वेळ मात्र निश्चित नसते. दिवसभरात ना आराम, ना जेवणासाठी पुरेसा वेळ. इतकेच नाही तर ऑफिसमध्ये शौचालयाचीसुद्ध धड व्यवस्था नसते. त्यांच्यासाठी सुट्टीला काही अर्थच नसतो. सणासुदीच्या दिवशी तर कामाचा ताण आणखीनच वाढतो. कारण अशा वेळी ई कॉमर्स कंपन्या नवनव्या सवलती आणतात व ग्राहकांकडून येणारी मागणी आणखीनच वाढते.
अशा एकंदर परिस्थितीत मुंबईतील कामगारांनी आपल्या शोषणाच्या विरोधात आवाज उठवणे ही एक सकारात्मक बाब आहे. परंतु, हे कामगार फॅसिस्ट विचारसरणी असलेल्या व शिवसेनेतून फुटून उदयास आलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नियंत्रणाखाली आहेत, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. मुंबईतल्या झुंजार कामगार आंदोलनाची कंबर मोडण्याचे काम शिवसेनेनेच भांडवलदार वर्गाकडून सुपारी घेऊन केले होते, हे सर्वज्ञात आहे. आजसुद्धा भांडवलदार मालकांकडून दलाली खाऊन कामगारांचा संघटित संघर्ष कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे मनसेसारख्या फॅसिस्ट पक्षाचा कामगाराच्या संघर्षात हस्तक्षेप असणे ही बाब चिंताजनक आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात कामगारांनी मालकधार्जिण्या व तडजोडवादी कामगार संघटनांमधून बाहेर पडून क्रांतिकारी ट्रेड युनियन बनवणे अपरिहार्य आहे. फक्त रोजरोजच्या शोषणाच्या विरोधातील संघर्ष पुरेसा आहे असे नाही, तर त्याही पलीकडे जाऊन परिवर्तनाच्या लढाईची तयारी आजपासूनच करावी लागणार.

कामगार बिगुल, सप्‍टेंबर २०१५