मोदी सरकारच्या अय्याशी व भ्रष्टाचाराचे नवे शिखर: सेंट्रल विस्टा प्रकल्प
कोट्यवधी बेघरांच्या देशात नवीन संसद उभारण्यास 20 हजार कोटी रुपये उधळण्याची योजना

अनुपम, अनुवाद: निखील

कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा लोकांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होऊ शकत नाहीयेत, आरोग्य सेवा कमकुवत आहेत, कोट्यवधी लोकांनी रोजगार गमावला आहे आणि मोठी लोकसंख्या दोन वेळच्या अन्नाला मोताद आहे, अशा स्थितीत स्वतःला देशाचा प्रधानसेवक म्हणवणाऱ्या प्रधानमंत्र्याने 20 हजार कोटींचा असा एक प्रकल्प आणला आहे ज्यातून जनतेला काहीही मिळणार नाही.

सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला चार वर्षांत म्हणजे 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे परंतू ह्या अंतर्गत नवीन संसद भवनाला दोन वर्षांच्या आत बनवले जाणार आहे. मोदी सरकारने 2022 ला 75 व्या स्वातंत्र्य दिवसाला ह्याच्या उद्घाटनाची विलक्षण घोषणा करत 10 डिसेंबर ला नव्या संसद भवनाचे भूमिपूजन करुन टाकले. घटनात्मक धर्मनिरपेक्षतेला उघडउघड फाट्यावर मारत ही करामत सुद्धा पूर्ण रूढी-परंपरेने, जनतेच्या पैशाला पाण्यासारखे वाहवून केली गेली. अपेक्षेप्रमाणेच सरकारच्या पाळीव सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा बहाणेबाजी करत देशाच्या संसाधनांची भयंकर लूट आणि विनाश करणाऱ्या ह्या लाजिरवाण्या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला आहे. खरे तर ह्या प्रकरणाला आधी कोर्टात घेऊन जात त्यावर कोर्टाचा शिक्कामोर्तब करवून घेण्याचे हे नाटक ह्यासाठीच करण्यात आले होती की लोकांसमोर दवंडी पिटणे शक्य होईल  की बघा सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा ह्याला योग्य ठरवले आहे.

विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की ज्या देशात जवळपास 20 कोटी लोक फूटपाथ वर झोपतात आणि जवळपास तेवढेच लोक झोपडपट्यांमध्ये राहतात तेथे 971 कोटींचे संसद भवन बनवणे म्हणजे क्रूर चेष्टा नव्हे का? अशा लोकशाहीला आपण शोषकांचे राज्य म्हणू नये का, जेथे जनतेच्या रक्ता-घामाच्या कमाईतून शोषले गेलेले 20 हजार कोटी रुपये जनतेच्या छातीवर बसून मूग दळणाऱ्या नेते-मंत्री व नोकरशहांसाठी नवीन कार्यालय उभारण्यात उधळले जातील. परंतू ह्यावर कोणताच प्रश्न उभा राहू नये म्हणून दरबारी माध्यमांद्वारे अशी वातावरण निर्मिती सुरू करण्यात आलेली आहे की नवीन संसद बनणे किती आवश्यक आहे. संसद भवन उभे राहण्याच्या आधीच त्याच्या रंग-रुपाला वाखाणण्यासाठी एका पायावर उभ्या असणाऱ्या माध्यमांचा तोरा बघून अत्यंत आश्चर्य होते.

आधीच ह्या खर्चिक लोकशाहीच्या ओझ्याखाली देशातील गरीब जनता कण्हती आहे. करोडो बेघरांच्या ह्या देशात राष्ट्रपती 340 खोल्यांचा भव्य महालात—राष्ट्रपती भवनात—राहतात, जे जगातील सर्व राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासांपेक्षा (व्हाईट हाऊस आणि बॅकिंघम पॅलेस पेक्षाही) मोठे आहे. 2007 ला राष्ट्रपती भवनाच्या देखभालीसाठी वार्षिक 100 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज होता जो आज जवळपास दुप्पट झालेला असेल. राष्ट्रपतींच्या स्टाफ, घरगुती खर्च आणि भत्त्यांवर जवळपास 75 कोटी रुपये वार्षिक खर्च होतो आहे. प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि संसदेवर दरवर्षी अब्जावधी रूपये खर्च होतात. महामारीच्या काळातही मोदी सरकारने 8000 कोटी रुपये राष्ट्रपती व प्रधानमंत्र्यासाठी दोन आलिशान विमाने घेण्यावर उधळले.

ह्या दानवाकार आणि अत्यंत खर्चिक नेतेशाही व नोकरशाही तंत्राचा 90 टक्क्यांपेक्षाही जास्त खर्च ती गरीब जनता पेलते आहे जिला मुलभूत गरजा सुद्धा भागवता येत नाहीत. सरकारी खजिन्याचा जवळपास 65 टक्के हिस्सा सामान्य जनता अप्रत्यक्ष करातून स्वरूपात देते. ह्यात 35 टक्क्यांपेक्षाही कमी भाग भांडवलदार व संपत्तीधारी वर्गाचा असतो.

आपल्या देशातील मंत्री-नोकरशहांचे थाट बड्या महाराज्यांनाही मात देणारे आहेत. लॉकडाऊनच्या काळातही खासदारांनी जेव्हा आपल्या खासदार निधीचा वापर लोकांपर्यंत धान्य वगैरे पोहोचवण्यासाठी करायला हवा होता, त्या काळातही ते अय्याशी-उधळपट्टी करत राहिले आणि जनतेच्या दुःख-त्रासाची खिल्ली उडवत राहिले. कोरोना संकटाच्या काळातही ह्या खर्चिक प्रकल्पांचे ओझे तीच जनता उचलेल जिच्या कडे ना रोजगाराची हमी आहे ना घराची व्यवस्था ना आरोग्य व शिक्षणाची कोणतीही हमी.

मोदीच्या राज्यात लोकांना द्वेष व असत्याच्या विषाची खुराक इतकी पाजली आहे की त्यांचा मोठा हिस्सा आता कुठल्याही प्रचाराला योग्य समजतो. जसे की दरबारी प्रसार माध्यमं सांगत आहेत की संसद भवन जुने झाल्यामुळे नवीन संसदेची गरज आहे. तसे तर जनतेसाठी ही संसद सुद्धा डुक्करखानाच आहे जिथे फक्त हवाई गोळे सोडले जातात आणि जनतेला लुटण्यासाठी नवनवीन कायदे बनवले जातात. परंतु जनतेची कमाई उधळण्यासाठी किती असत्य बोलले जाते हे समजण्यासाठी फक्त इतकेच जाणणे पुरेसे आहे की हे संसद भवन फक्त 94 वर्ष जुने आहे व अत्यंत मजबूत आहे. इंग्लंड आणि अमेरिकेचे संसद भवन ह्यापेक्षा बरेच जुने आहे. इंग्लंडचे संसद भवन बनून जवळपास 150 वर्ष तर अमेरिकेचे संसद भवन बनून 200 वर्ष होऊन गेलेले आहेत.

एका बाणात दोन पक्षी टिपणारा हा प्रकल्प वास्तवात ‘सेंट्रल’ भ्रष्टाचार प्रकल्प आहे. सरकारच्या आवडीच्या बिल्डर आणि कंपन्यांना हजारो कोटींचे ठेके मिळतील आणि मंत्री व नोकरशहांचीही पाचही बोटे तुपात असतील.

हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर संसद भवन व राष्ट्रपती भवनाच्या आसपास असणारी मोकळी जागाही नाहीशी होईल आणि जनतेला संसद भवनाच्या जवळ जाऊन विरोध-प्रदर्शन करणे अशक्यप्राय होऊन जाईल.

(जानेवारी 2021, मजदूर बिगुल मधून साभार)

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021