बिगारी काम करणाऱ्या कामगारांच्या माथी फक्त गुलामीच! 

वार्तांकन: सुरज

(प्रत्येक शहरात दिसणारे मजुर अड्डे वा मजुर नाके वा लेबर चौक नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जागा श्रमशक्तीच्या खरेदी विक्रीचे बिभत्स अड्डे आहेत. पुण्यातील दांडेकर पुलाजवळ राहणारे पांडुरंग खुरंगळे या मजुर अड्ड्यावर काम करणाऱ्या साथींनी स्वत:च्याच जीवनाच्या स्थितीचे सांगितलेले हे वार्तांकन.)

म्हातारपणानं हाडं ठिसूळ झाली तरी अजूनही साथी पांडुरंग भगवान खुरंगळे 1972 च्या दुष्काळापासून पुण्यामधील मांगीरबाबा चौक इथे मजूर अड्ड्यावर राबत आहेत. बांधकामामधील राडा-रोडा उचलणे, वीटभट्टी, खड्डे खोदणे, गवंडयाच्या हाताखाली काम अशा विविध प्रकारची कामं ते ठेकेदारी पद्धतीने करतात. नाक्यावर कायम कामाची अनिश्चितता आहेच शिवाय आठवड्यातून फक्त दोन ते चारच दिवस काम मिळते आणि तेवढ्या भेटलेल्या मजुरीवर पूर्ण आठवडा काटकसर करत काढायचा ही जीवनाची स्थिती. शरीराची पूर्ण झीज होऊनही दिवसाला फक्त 400 ते 500 रुपये मजुरी मिळणार. त्यांच्या शब्दात मजुर अड्ड्यावर काम म्हणजे जणू स्वतःलाच विकणं आणि गळ्याला फास लावणं आहे. जेव्हा हाताला काम नाही तेव्हा पोटात अन्नाचा कण जात नाही आणि पोराबाळांसकट उपाशी पोटी झोपणं तर नित्याचंच. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता नावाची गोष्ट तर कोणाच्या ध्यानीमनीही नाही! कोणत्याही सुरक्षेच्या उपकरणाशिवायच सगळी कामं करावी लागतात.

पांडुरंग यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा आता मजुर अड्ड्यावर हजेरी लावू लागलाय. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या बिगारी कामंच नशिबी. परिस्थिती वाईट असल्या कारणामुळे स्वतः ही शिक्षण घेऊ शकले नाही व मुला-मुलींना पण शिक्षण देऊ शकले नाहीत. परिस्थितीमुळे आणि सामाजिक दडपणाखाली वय वर्ष 12 असतानाच चार मुलींचे लग्न झाले. पांडुरंग यांनी सरकार बद्दल निराशा व्यक्त करताना बोलले की सरकारी योजनांचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. आत्तापर्यंत कोणतीच योजना आमच्यापर्यंत आली नाही. सरकारी योजना फक्त ढोंग आहेत. सरकार कामगारांच्या नावावर योजना काढतं पण त्या कामगारांना परवडणाऱ्या नसतात. कारण स्वतःला कामगार म्हणून सिद्ध करायला, योजनांची कागदपत्र गोळा करायला आणि सरकारी ऑफिसांच्या चकरा मारायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, इतक्या किचकट या योजना असतात. कधी चुकून सरकारी मदत भेटलीच तर मधेच मध्यस्थ दलाल आहेतच पैसे खायला.

मागील वर्षी 2019 सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या पुरामुळे पुण्यातील अनेक भागांमध्ये पाणी शिरले. पण सर्वात जास्त हानी झाली ती  आंबील ओढ्यालगत असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये.पुराने शेकडोंची खरं अक्षरश: वाहून गेली. वर्ष उलटलं तरी मोजक्याच लोकांना नुकसान भरपाई मिळाली. शासनाने केलेली नालेसफाई, लाईट, लाईटीचे खांब, शौचालयांच्या चेंबरची कामे किती निरर्थक आहेत याबद्दल स्थानिक नागरिक म्हणून पांडुरंग तक्रार मांडत होते. दांडेकर पूल परिसरातील सर्वे क्र. 134 वसाहतीमधील शौचालयांची अतिशय वाईट दुरावस्था झालेली आहे.  शौचालयांमध्ये पाण्याची सोय नाही, पावसामुळे छत गळत आहे. यापेक्षा गंभीर म्हणजे काही शौचालयांना दरवाजेदेखील नाहीत. दरवाजे नसल्यामुळे महिलांची अतिशय कुचंबणा आणि हाल होत आहेत. विजेचा बल्ब लावण्या इतपतदेखील प्रशासन जागरूक नाही. नियमित साफ-सफाईची कामे वेळेवर होत नाहीत.  त्यासाठी स्थानिकांना पैसे देऊन सफाई करून घ्यावी लागत आहे. गेल्यावर्षी आलेल्या पुरातील राडा-रोडा अजून तो तसाच शौचालयांमध्ये पडून आहे. स्थानिक प्रशासन किती जागरूक आहे हे यावरून दिसत आहे! या परिसरातील नागरिकांनी अनेकवेळा तक्रार करून देखील त्याची दखल अजूनपर्यंत घेतली गेली नाही. पुराच्या वेळी चार ते पाच महिने शाळेतच काढावे लागले कारण सगळी घरं उध्वस्त झाली होती. स्थानिक प्रशासनाने आमच्याकडे कसलंही लक्ष दिलं नाही आणि स्थानिक नेतेमंडळी फक्त कामा पुरते मामा आहेत. निवडणूक आली की मत देई पर्यंत हात जोडा आणि काम झालं की तुम्ही आमचे कोण अशी गत आहे.

लॉकडाऊनच्या संपूर्ण काळात तर कुत्रं हाल खात नाही अशी मजूर नाक्यावरच्या कामगारांची स्थिती झाली. एकीकडे काम नाही आणि दुसरीकडे सरकारची वसुली मात्र चालूच. लॉकडाऊनच्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत वीजेचे बील  सात ते दहा हजार आले! इतके वीजेचे बील भरणार नाही असा नकार दिल्यावर लाईट कापून घेतली गेली. महिनाभर अंधारात दिवस काढावे लागले. अशामध्ये न्याय कुठे मागावा हा प्रश्न आहे!

देशभरातील लाखो मजुर अड्ड्यांवर गोळा होणाऱ्या कोट्य़वधी कामगारांची हीच गत आहे. भांडवली बाजारी व्यवस्थेने माणसाच्या श्रमशक्तीचा खुला बाजार मांडलेले हे मजुर अड्डे मानवी यातनांचा नरक आहेत!

कामगार बिगुल, फेब्रुवारी 2021