पांडुरंग यांच्या पाठोपाठ त्यांचा मुलगा आता मजुर अड्ड्यावर हजेरी लावू लागलाय. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या बिगारी कामंच नशिबी. परिस्थिती वाईट असल्या कारणामुळे स्वतः ही शिक्षण घेऊ शकले नाही व मुला-मुलींना पण शिक्षण देऊ शकले नाहीत. परिस्थितीमुळे आणि सामाजिक दडपणाखाली वय वर्ष 12 असतानाच चार मुलींचे लग्न झाले. पांडुरंग यांनी सरकार बद्दल निराशा व्यक्त करताना बोलले की सरकारी योजनांचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. आत्तापर्यंत कोणतीच योजना आमच्यापर्यंत आली नाही. सरकारी योजना फक्त ढोंग आहेत. सरकार कामगारांच्या नावावर योजना काढतं पण त्या कामगारांना परवडणाऱ्या नसतात. कारण स्वतःला कामगार म्हणून सिद्ध करायला, योजनांची कागदपत्र गोळा करायला आणि सरकारी ऑफिसांच्या चकरा मारायला पूर्ण आयुष्य निघून जातं, इतक्या किचकट या योजना असतात. कधी चुकून सरकारी मदत भेटलीच तर मधेच मध्यस्थ दलाल आहेतच पैसे खायला.

घरकाम करणार्‍या महिला प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रामध्ये येतात त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर संरक्षण प्राप्त नाही. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अन्याय अत्याचार आणि छळाच्या विरोधात त्यांना कोणताही कायदेशीर दावा करता येत नाही. उलट मोठ्या प्रमाणामध्ये घरकाम करणाऱ्या महिलांना कामचुकार, आळशी, बेईमान, बेजबाबदार अशाप्रकारे हिणवले जाते आणि अनेकदा तर चोरीचे आळही घेतले जातात.घरकाम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी मजुरी अत्यंत कमी प्रमाणात मिळते किंवा नगण्य मिळते. कधी कधी तर मजुरी कमी मिळत असल्यामुळे नाईलाजाने ज्या ठिकाणी त्या काम करतात त्या ठिकाणचे शिळे अन्न, चप्पल जोड्या फाटके कपडे यावर आपला उदरनिर्वाह चालवावा लागतो.

हातातील काम गेल्याने जगावे की मरावे असा प्रश्‍न पडलेल्या कामगारांनी हाताला काम द्यावे अथवा सरकारने मदत तरी करावी, अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे. तरीही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. प्रशासनाकडून तीन महिने मोफत राशन व मोफत गॅस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण ते अनेकांसाठी अजूनही हवेतच आहे.