इंटरनेटवर तुमची माहिती विकून मोठमोठ्या कंपन्या कमावताहेत हजारो कोटी !
व्हॉट्सॲप च्या नवीन धोरणाच्या निमित्ताने, इंटरनेटवर निजतेचे (प्रायव्हसी) संकट ओळखा!

रवी

स्मार्टफोन आणि 4-जी आल्यापासून कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनात, ज्यात कामगार कष्टकरीही सामील आहेत, इंटरनेटची उपलब्धता आली आहे. तुमच्या इंटरनेटच्या आणि प्रत्येक ॲप च्या वापरातून पैदा होत आहे तुमच्याबद्दलची माहिती (डेटा, ज्याकरिता ‘विदा’ हा शब्द आता प्रचलित होत आहे), ज्या माहितीला आज हजारो कोटी रुपयांचे मोल आलेले आहे. तुमच्या सहमतीसह किंवा सहमतीशिवाय, तुमच्याबद्दलच्या अशा माहितीच्या खरेदी विक्रीतून मोठमोठ्या कंपन्या हजारो/लाखो कोटी रुपये कमावत आहेत. तुम्हाला इंटरनेट वर जी गोष्ट ‘फ्री’ म्हणजे मोफत मिळते असे वाटते, तिची किंमत  खरेतर तुमच्या खाजगी माहितीच्या विक्रीतून, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसूल केली जात आहे. समजून घ्या – इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स चे हे गौडबंगाल.

खरेतर इंटरनेटमुळे आज आपण ज्ञानाच्या एका अशा शिखरावर पोहोचलो आहोत जेथून हातातल्या एका यंत्राने संपूर्ण विश्वाचे दर्शनसुद्धा होऊ शकते. ऐतिहासिकरित्या भौतिक परिस्थितीच्या मर्यादेत जे काही शक्य होते ते शोधून काढून माणसाने आपले भौतिक जग संपन्न केले. या सर्व विकासात मोठा वाटा होता दळणवळणाच्या, संपर्काच्या साधनांचा. जशी माहितीची देवाण-घेवाण अधिक सोयीस्कर आणि जलद गतीने शक्य होत गेली, तशी नवनवीन शोध लावण्याची गतीसुद्धा वाढत गेली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात सातत्याने होत असलेल्या प्रगतीमुळे एके काळी अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीसुद्धा साकारल्या जातात. याचेच उच्चतम शिखर आहे इंटरनेट, ज्यामध्ये जगातील अब्जावधी, होय अब्जावधी, कंप्युटर, स्मार्टफोन आणि इतर असंख्य उपकरणे एकमेकांना जोडलेली आहेत आणि प्रकाशाच्या वेगाने माहितीची आदानप्रदान जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून करणे शक्य आहे.

गेल्या काही वर्षात वाय-फाय तसेच सेल्युलर 4-जी तंत्रज्ञानामुळे इंटरनेट जवळपास सर्वत्र व सदैव उपलब्ध होऊ लागले. त्याच्या जोडीला केवळ तळहातावर मावतील इतक्या आकाराचे, पण उच्च कार्यक्षमता असणारे असे (विशेषत: अँड्रॉइड) स्मार्टफोन्स बाजारात आले. ट्राय (TRAI) च्या ऑक्टोबर 2020 च्या अहवालानुसार भारतात 75 कोटींपेक्षा जास्त इंटरनेट वापरकर्ते आहे. यामुळे चीन नंतर भारत दुसरे सर्वात मोठे डिजिटल मार्केट बनले आहे. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे आणि काही क्षेत्रांमध्ये वापर करणे अटळ असल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या माहितीला काही सीमाच उरल्या नाहीत. आपण वापर करत असलेली प्रत्येक ॲप, भेट देत असलेली प्रत्येक वेबसाईट, क्लिक केलेली प्रत्येक लिंक अशा प्रत्येक कॄतीतून आपल्याबद्दल एक खाजगी माहिती तयार होत असते आणि ती माहिती इंटरनेट सुविधा देणाऱ्या मोबाईल कंपन्या, ॲप चालवणाऱ्या कंपन्या, वेबसाईट्स चालवणाऱ्या कंपन्या, तसेच देशी-विदेशी सरकारांना उपलब्ध होत असते. या माहितीच्या प्रचंड उत्पत्तीमुळेच, मागील काही काळात माहितीचा गैरवापर, डेटा सुरक्षा व गोपनीयतेची तडजोड किंवा नागरिकांच्या निजतेच्या उल्लंघनासंदर्भात अनेक बातम्या आपल्याला बघायला मिळतात.

नोव्हेंबर, 2016 मध्ये स्मार्टफोनवर इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांची संख्या प्रथमच संगणकावर इंटरनेट वापरणाऱ्यांपेक्षा जास्त झाली. त्यानंतर आजपर्यंत प्रत्येक दिवशी ही दरी वाढतच गेली आहे आणि भविष्यात ती अशीच वाढत जाईल याबद्दल शंका नाही. त्यामुळेच स्मार्टफोनवर डेटाची निर्मिती  संगणकापेक्षा जास्त आहे. जगभरातील 4.4 अब्ज इंटरनेट वापरकर्त्यांचा जवळपास 250 कोटी जीबी डेटा रोज बनतो! हा आकडा समजायला अवघड आहे, कारण तो कल्पनेपलीकडे अतिप्रचंड आहे. फेसबुक सारख्या कंपनीचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर आजघडीला फेसबुकचे जवळपास 250 कोटी सक्रिय वापरकर्ते आहेत. म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या चक्क एकतृतीयांश एवढे लोक फेसबुकचा दैनंदिन वापर करतात. एवढ्या प्रचंड जनसमुदायाकडून प्रचंड डेटा निर्माण होतो. एका अंदाजानुसार, फेसबुकवर केवळ एका दिवसात तब्बल चार पेटाबाइट्स (40 लक्ष जीबी) इतक्या डेटाचे उत्पादन होते. फेसबुकसारख्या इतर अनेक समाजमाध्यमांद्वारे प्रचंड डेटा दररोज निर्माण होतो.

परंतु या डेटा ला बाजारामध्ये किंमत मात्र प्रचंड मिळत आहे. याचा अंदाज बांधण्यासाठी या “डेटा” कंपन्यांच्या शेअरबाजारातील किमती आपण बघू शकतो. 2013 मध्ये जेव्हा ट्विटरचा आय.पी.ओ. काढला गेला तेव्हा त्याला बाजारात 1,400 कोटी अमेरिकी डॉलर्स (जवळपास 98,000 कोटी रुपये) एवढी किंमत मिळाली आणि त्याच काळात फेसबुकला 1,600 कोटी अमेरिकी डॉलर्स (जवळपास 1.12 लाख कोटी रुपये) मिळाले. ट्विटर, फेसबुक आणि तत्सम कंपन्या कोणत्याही प्रकारच्या हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअरचे उत्पादन करत नाहीत. तरीही गुंतवणूकदारांनी या कंपन्या मौल्यवान वाटतात. याचे कारण एकच-डेटा. या कंपन्यांकडे असणारा त्यांच्या कोट्यवधी वापरकर्त्यांचा डेटा आणि दररोज हा डेटा निर्माण करून, साठवून त्याचे विश्लेषण करण्याची त्यांची अफाट क्षमता! फेसबुकच्या अडीचशे कोटी वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचे, त्यांच्याकडून नित्यनियमाने तयार होणाऱ्या डेटाचे आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या आवडीनिवडी, प्राधान्यक्रम, सामाजिक/राजकीय मते, आर्थिक स्तर अशा प्रकारच्या आकलनाचे आकर्षण हे केवळ खासगी कंपन्यांना आपल्या उत्पादनाची जाहिरात योग्य व्यक्तींना दाखवण्यापुरते मर्यादित नसते, तर राज्यसत्तादेखील नागरिकांच्या हालचाली, कृतींवर पाळत ठेवण्यासाठी या माहितीचा पुष्कळ उपयोग करत असते. फेसबुकच्या संदर्भात 2019 लोकसभा निवडणुकीवेळी उघडकीस आलेला केंब्रिज ॲनालिटीका घोटाळा याचेच एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. 

जगभरातील अनेक कंपन्या वापरकर्त्यांची संमती न घेता किंवा जबरदस्ती सहमती घेऊन त्यांचा डेटा विकत आहेत. जानेवारी महिन्यात वापरकर्त्यांची काही माहिती गोपनीय राहणार नाही असे सांगणारे धोरण व्हॉट्सअ‍ॅपने जाहीर केले होते. म्हणजेच वापरकर्त्यांची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅप तिच्या मालक कंपनी म्हणजे फेसबुकला देऊ शकते असे ते धोरण होते. परंतु जगभरातून वापरकर्त्यांनी दर्शविलेल्या विरोधामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप त्यांचा फेरविचार करत आहे. आपल्या देशातसुद्धा सरकारने माहिती खाजगी राहायला हवी याच सुरात मत दिले, पण हे फक्त मगरीचे अश्रू आहेत. नागरिकांच्या खाजगी गोष्टींवर, आणि त्याद्वारे विरोधकांवर नजर ठेवता यावी यासाठी या सरकारांना स्वत:ला डेटा तर पाहिजे आहे.  भारत सरकारने जे आयटी नियम 2021 बनवले आहेत, त्याद्वारे अशा सर्व कंपन्यांना सरकारला माहिती देणे बाध्यकारक केले गेले आहे. कोरोनाकाळात आरोग्य सेतू हे सरकारी अ‍ॅप केंद्र सरकारने प्रकाशित केले आणि देशातील सर्व नागरिकांना ते आपापल्या स्मार्टफोन्सवर इन्स्टॉल करण्यास सांगितले. परंतु सरकारने कोरोनाच्या निमित्ताने घेतलेली माहिती किती दिवस ठेवली जाईल, त्याचा वापर कोण करू शकतो या सर्व प्रश्नांवर सरकारचे कोणतेच स्पष्टीकरण नाही. ‘आधार’ प्रकरण ही तसेच. आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे, आयकराशी जोडणे याचे बंधन सरकारने प्रत्येकाला घातले आहे. एका ओळख क्रमांकाचा वापर करून व्यक्तीची सर्व माहिती सरकारकडे असावी हेच त्यामागचे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. असे करताना खाजगी माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे अशा तक्रारींकडे सरकारने कानाडोळा केला.

एवढा प्रचंड डेटा दररोज निर्माण होत असतानां देखील अजूनही त्याचे नियमन आणि संरक्षण करण्याकरिता,  आणि जनतेला तिच्या निजी माहितीच्या निजतेची आणि सुरक्षेची हमी देण्याकरिता भारतात आज कोणतेही कायदे नाहीत. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर केले खरे परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेच अस्तित्वात नाहीत. हे जाहीर करताना सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या डेटावर सरकारचा अधिकार नसावा, अशा कोणत्याही ठोस तरतूदी सुचवल्या नाहीत. समाजमाध्यमांवरील खाजगी माहिती आणि सार्वजनिक माहिती यांचा आवाका स्पष्ट नाही. एका सर्वेनुसार जगभरात इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांपैकी फक्त 33% जनतेलाच माहितीची गोपनीयता काय असते हे माहित होते. भारतात हे प्रमाण नक्कीच आणखी कमी असणार आहे. इंटरनेटवरील माहिती गोपनीयतेच्या संरक्षणाच्या धोरणांमध्ये पोकळी निर्माण झाल्याचे लक्षात घेऊन अनेक डिजिटल कंपन्यांचे मालक भारतातील वापरकर्त्यांच्या माहितीचा गैरवापर करणारी धोरणे लागू करत आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपचे नवीन डेटा धोरण त्याचेच उदाहरण आहे. अनेकांना वाटत असते की इंटरनेटवरील विविध माध्यमांद्वारे ज्या माहितीचे आदान-प्रदान होत आहे, त्यात लपवण्यासारखे काहीच नाही. तेव्हा निजतेची एवढी काळजी का करायची? जरी कुणाला आपली माहिती गोपनीय वाटत असेल किंवा नसेल, तिच्या सुरक्षेची पुरेशी काळजी घेतली गेली नाही तर विविध प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. वास्तवात सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडे या माहितीचा वापर जाहिराती,  हेरगिरी, राजकारण यासाठी केला जातो. या माहितीचा वापर करून आपल्या व्यक्तित्वावर होणारा घाला, त्यामुळे होणारे मानसिक व आर्थिक शोषण, डिजिटल हेरगिरीच्या सततच्या जाणिवेमुळे अभिव्यक्तीवर येणाऱ्या मर्यादा, अशा प्रकारच्या परिणामांचा आपल्याला कळत-नकळत सामना करावा लागतो. सामान्य जनतेवर सरकार करत असलेल्या हेरगिरीचा वापर खरेतर विरोधक, जनापक्षदार कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या दमनासाठी केला जातो.

एडवर्ड स्नोडेन, ज्युलियन असांज, रियालिटी विनर यांसारखे ‘व्हिसलब्लोवर्स’ सरकार आणि खाजगी कंपन्यांकडून होणाऱ्या देशविदेशांतील माहितीचौर्याच्या आणि डिजिटल हेरगिरीच्या अशा अनेक घटनांचा पर्दाफाश करत आले आहेत.  त्यामुळे आता हे कुठलेही लपलेले गुपित राहिलेले नाही की जगभरातील सरकारेच आपल्या नागरिकांच्या प्रत्येक ऑनलाईन कृतीवर नजर ठेवून असतात.

परंतु या सर्वामध्ये समजण्याचा भाग हा की भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा माल विक्रीची व्यवस्था सर्व जग कवेत घेऊ लागते, तेव्हा कोणतीही गोष्ट विकायला निघू शकते. जर हवा, पाणी, जमिन विकले जाऊ शकतात तर माहिती सुद्धा विकली जाऊ शकते. भांडवली अर्थव्यवस्थेचे संकट वाढत असताना, मंदी वाढत असताना, अर्थव्यवस्था सतत जुगारी होत चाललेली असताना, एका अशा गोष्टीचा वापर करून पैसे कमावले जात आहेत, जी खरेतर खरेदी-विक्रीची गोष्ट होऊ शकते, हेच हास्यास्पद वाटेल. पण आज माहितीचा धंदा करून फेसबुक, गूगल, ट्विटर सारख्या कंपन्या आज अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा मोठ्या झाल्या आहेत. जरी देशातील सरकारने माहिती गोपनीयतेविषयी सकारात्मक कायदे लागू केले तरीही त्यांची अंमलबजावणी किती होईल याची शंकाच आहे. कारण अनेक समाजमाध्यम कंपन्यांचा सत्तेशी सरळ संबंध असतो आणि सत्ता टिकवण्यात त्यांचा मोलाचा वाट असतो. भारतातील 2019च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये फेसबुकने भाजप समर्थनार्थ अनेक पोस्ट व्हायरल केल्या आणि अनेक विरोधी पोस्ट काढून टाकल्या. नफ्यावर आधारलेल्या समाजव्यवस्थेत व्यक्तींची खाजगी  माहिती गोपनीय ठेवणे हे खूप कठीण आहे. हे तर नक्कीच की जाहिरातींचा भडीमार जास्तीत जास्त ग्राहकांवर करण्यासाठी खाजगी कंपन्या आणि नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी या डेटाचा वापर करून सरकारे भांडवली व्यवस्थेच्या चौकटीला आणखी बळकट बनवत आहेत.

कामगार बिगुल, मार्च 2021