बीएमसी रुग्णालयांचे खाजगीकरण: देशव्यापी खाजगीकरणाच्या धोरणांचे पुढचे पाऊल!

पेशंट्सच्या जीवाशी खेळत इलाजातून नफेखोरीला भांडवली सरकारं देताहेत चालना!

– सुप्रीत

9 एप्रिल 2025 रोजी, चेंबूर–घाटला येथील रहिवासी, 45 वर्षीय अविनाश शिरगावकर यांना अचानक लघवीचा त्रास होऊ लागला. स्थिती बिघडलेली होती ज्यासाठी तातडीने वैद्यकीय उपचारांची गरज होती. नियमित्र उपचाराच्या पद्धतीनुसार, डॉक्टरांनी कॅथेटर लावून मूत्राशय रिकामे केले असते आणि रुग्णाला त्वरित दिलासा मिळाला असता. पण जेव्हा त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना गोवंडीतील शताब्दी रुग्णालयात नेले, तेव्हा त्यांना सांगण्यात आले की आयसीयू बंद आहे आणि त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी कोणतेही डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दुसरा पर्याय दिसत नसल्यामुळे 20 मिनिटांच्या अंतरावर घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागली. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, राजावाडीत डॉक्टरांनी ईसीजी केले, काही औषधे दिली पण नीट निदान न करता किंवा पुढील उपचार न करता त्यांना घरी परत पाठवले. संध्याकाळपर्यंत, त्यांची प्रकृती गंभीरपणे खालावली आणि कुटुंबीयांनी त्यांना सायन रुग्णालयात नेले. तिथे दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच त्यांचा मृत्यू झाला.

मे 2025 मध्ये, सना शेख, जी तिसऱ्या गर्भधारणेच्या पाचव्या महिन्यात होती, अँटे–नॅटल केअर (एएनसी) साठी नोंदणी करण्याकरिता देवनार प्रसूतिगृहात गेली. सुरुवातीला तिला आठ वेगवेगळ्या तपासण्या करण्यास सांगितले गेले, ज्यापैकी अनेक कोणत्याही सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध नव्हत्या. काही तपासण्या शताब्दी रुग्णालयात, काही सायन रुग्णालयात झाल्या आणि उर्वरित तपासण्यांसाठी तिला खासगी लॅबमध्ये जाऊन 1500 रुपयांहून अधिक खर्च करावा लागला. संपूर्ण प्रक्रिया जवळजवळ तीन महिने चालली. यापैकी बहुतेक तपासण्या देवनार प्रसूतिगृहातच होऊ शकल्या असत्या. रुग्णालयातील ज्यूनियर डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, सना पाचव्या महिन्यात असल्याने आणि प्रसूतीगृहाच्या लॅबमध्ये आधीच नोंदणी केलेल्या महिलांची लांब रांग असल्याने तिला शताब्दी रुग्णालयात पाठवण्यात आले. मात्र काही माजी रुग्णांच्या मते, तिसऱ्यांदा गर्भवती झालेल्या आणि ट्यूबेक्टॉमी/आययूडी नाकारणाऱ्या महिलांना उपचारांपासून परावृत्त करणे हे रुग्णालयाच्या धोरणाचा एक भाग आहे. तर इतरांचे म्हणणे आहे की, देवनार प्रसूतिगृह हे अपुऱ्या सुविधा असलेले छोटे रुग्णालय असल्यामुळे डॉक्टरांकडे मोठ्या संख्येने रुग्णांना जबरदस्तीने शताब्दी रुग्णालयात पाठवण्याशिवाय पर्याय नसतो – अनेकदा अतिशय किरकोळ कारणांसाठी देखील.

25 जुलै रोजी मानखुर्दमधील मंडाला भागातील ब्ल्यू हॉस्पिटल या खासगी रुग्णालयात झालेल्या एका मृतजन्माच्या घटनेला बातम्यांमध्ये स्थान मिळाले, जेव्हा रुग्णांनी रुग्णालयावर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा आरोप केला. बंगलोर येथील सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये आपत्कालीन औषधतज्ज्ञ म्हणून काम केलेल्या डॉ. गायत्री शर्मा यांनी केलेल्या प्राथमिक अहवालात निष्काळजीपणाची पुष्टी करण्यात आली आणि असे नमूद केले की आईला, तांझिलाला, ब्ल्यू हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास भाग पाडले गेले कारण “तिची शिवाजीनगर प्रसूतिगृह, शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी), राजावाडी रुग्णालय, सायन रुग्णालय आणि नायर रुग्णालय (म्हणजेच शहरातील जवळजवळ सर्व मोठी सरकारी रुग्णालये) येथे नोंदणी नाकारण्यात आली, कारण ती आपल्या नवऱ्याचे आधारकार्ड दाखवू शकली नाही”. त्यांनी असेही नमूद केले की अशा प्रकारच्या घटना संपूर्ण देशभर घडत आहेत आणि यासारख्या घटना गुरगावमध्ये 2018 मध्ये, बेंगळुरूमध्ये 2020 मध्ये, कर्नाटकमध्ये 2022 मध्ये, तसेच राजावाडी आणि वाडिया रुग्णालयांमध्ये 2023 मध्ये नोंदवल्या गेल्या आहेत.

27 जुलै रोजी, दीपेश भिलांगे, लल्लूभाई कंपाऊंड, मानखुर्द येथील रहिवासी, वय सुमारे 40 यांना ब्रेन हॅमरेज झाले. त्यांनाही सर्वप्रथम घाटकोपरच्या राजावाडी रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे डॉक्टरांनी एम.आर.आय. केला, ज्यासाठी त्यांच्या कुटुंबाला 2500 रुपये खर्च आला. स्कॅन पाहिल्यानंतर डॉक्टरांनी रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले आणि येथे उपचार करण्याची सुविधा नसल्यामुळे त्याला सायन रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. खासगी रुग्णवाहिकेसाठी त्यांना 3000 रुपये मोजावे लागले. सायनमध्ये पोहोचल्यावर, दीपेशच्या कुटुंबीयांनी स्थानिक आमदार आणि काही प्रभावशाली नेत्यांशी संपर्क साधून तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्याची विनंती केली. लवकरच डॉक्टरांना बोलावण्यात आले, पण एका तासाच्या आतच दीपेशचा मृत्यू झाला.

ही काही उदाहरणे आहेत त्या अन्यायाची आणि क्रूरतेची जी मुंबईतील लोकांवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेद्वारे दररोज लादली जाते. यातील सर्वाधिक कठीण परिस्थिती मानखुर्द–गोवंडीमध्ये आहे, जो सामाजिक आणि आर्थिक निर्देशांकांच्या दृष्टीने मुंबईतील सर्वात मागासलेल्या प्रभागांपैकी एक आहे. 210 खाटांचे शताब्दी रुग्णालय हे मानखुर्द–गोवंडीमधील सर्वात मोठे सरकारी रुग्णालय असून ते द्वितीय आरोग्य केंद्र (Secondary Health Centre) आहे. येथे दररोज सुमारे 700 बाह्यरुग्ण (OPD) आणि 50 अंतर्गत रुग्णांवर (IPD) उपचार होतात. 32 खाटांचे देवनार प्रसूतिगृह दररोज सुमारे 60 रुग्णांना सेवा पुरवते. ही दोन्ही रुग्णालये मिळून सुमारे 9 लाख लोकसंख्येची सेवा करतात. तरीसुद्धा, सरकारकडून त्यांच्याकडे किती लक्ष दिले जाते? येथील रिक्त पदांची संख्या बघा:

रिक्त पदांचा परिणाम फक्त वैद्यकीय सेवांवरच नाही तर रुग्णालयातील एकूण स्वच्छता आणि स्वच्छताव्यवस्थेवरही होतो. आजच्या घडीला रुग्णालयात कायमस्वरूपी प्लंबर, सुतार किंवा इलेक्ट्रिशियन नाही. कपडे फक्त आठवड्यातून एकदाच धुतले जातात. रुग्णालयातील दहा खाटांचे आय.सी.यू. अनेक आंदोलनांनंतर ऑगस्ट महिन्यातच पुन्हा सुरू झाले. या आय.सी.यू. मधील डॉक्टर खासगी एजन्सीकडून आणले जातात आणि त्यांना फक्त सहा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त केले जाते. डॉक्टरांना कायमस्वरूपी नोकरी न मिळाल्यामुळे आय.सी.यू.चे भविष्य अद्याप अनिश्चित आहे. डायलिसिस सेंटर, रक्तपेढी आणि सी.टी. स्कॅन मशीन आधीच खासगी संस्थांकडे सोपवण्यात आले आहेत.

देवनार प्रसूतिगृहातही अशीच परिस्थिती आहे. तिथे 10 खाटांचे एस. आय.सी.यू. डॉक्टरांच्या अभावामुळे रिकामे पडले आहे. दरवर्षी 12,000 हून अधिक मुलांची ओ.पी.डी. पाहणाऱ्या या रुग्णालयात कायमस्वरूपी बालरोगतज्ज्ञ नाही. कुरला (पश्चिम) येथील आनंदीबाई जोशी प्रसूतिगृहातील बालरोगतज्ज्ञाच्या मदतीने या रुग्णालयाची ओ.पी.डी. आठवड्यातून फक्त तीन दिवस काही तासांसाठीच चालते (म्हणजे त्या तीन दिवसांत आनंदीबाई जोशी प्रसूतिगृहात तोच डॉक्टर अनुपस्थित असतो). या रुग्णालयात कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिकारीही नाहीत.

शताब्दी रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यास फारसा प्रयत्न केला जात नाही, कारण 210 खाटांचे हे रुग्णालय नव्याने उभारलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला जोडून पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडेल अंतर्गत खाजगीकरण करण्यात येणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया मधील अलीकडील लेखात आरोग्य पत्रकार रिमा नगराजन यांनी 2017मध्ये भारत सरकार व नीती आयोगाने जागतिक बँकेच्या सल्लामसलतीने घेतलेला एक निर्णय उघड केला आहे. या निर्णयानुसार 300 खाटांपर्यंतची सरकारी रुग्णालये खाजगी ऑपरेटरांना देण्यात यावीत आणि त्या रुग्णालयांसोबत वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणे त्यांना बंधनकारक असावे. त्या लिहितात:

“2020 मध्ये भारत सरकारने सांगितले की अशा महाविद्यालयांच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चाच्या 30-40% रक्कमेची तरतूद केंद्र सरकार करेल आणि राज्य सरकारकडूनही 30-40% योगदान अपेक्षित असेल. तसेच पहिल्या पाच वर्षांसाठी या महाविद्यालयांच्या कार्यवाही व देखभालीच्या खर्चातील अनुक्रमे 50% व 25% हिस्सा केंद्र व राज्य सरकारने उचलावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती.”

म्हणजेच, या धोरणामागील विचार असा दिसतो की सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, ते बांधून त्यात आवश्यक सुविधा द्याव्यात आणि मग ते खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित करावे—आणि त्याचबरोबर किमान पहिल्या पाच वर्षांसाठी कार्यवाहीचा बहुतेक खर्च स्वतः सरकारने उचलावा. थोडक्यात जनतेच्या पैशातून खाजगी हॉस्पिटल चालकांना खैरात वाटण्यात यावी.

ज्या रुग्णालयांसोबत वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत, त्या रुग्णालयांमध्ये कंत्राटीकरण वेगाने पुढे सरकत आहे. प्रत्येक उपनगरीय रुग्णालयावर आघात केला जात आहे. सध्या सरकारने सर्व 16 उपनगरीय रुग्णालयांतील अतिदक्षता विभागातील एकूण 153 पदे आउटसोर्स करण्यासाठी निविदा काढली आहे—बांद्रा व कुर्ल्यातील भाभा रुग्णालय, अंधेरीतील कूपर रुग्णालय, सांताक्रूझमधील व्ही. एन. देसाई रुग्णालय, मालाडमधील एम. डब्ल्यू. देसाई आणि एस. के. रुग्णालय, कांदिवलीतील बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व बोरीवलीतील भगवती रुग्णालय, गोरेगावमधील सिद्धार्थ रुग्णालय, गोवंडीतील शताब्दी रुग्णालय, घाटकोपरमधील बर्वेनगर व राजावाडी रुग्णालय, विक्रोळीतले महात्मा फुले रुग्णालय, मुलुंड पूर्वेतील सावरकर रुग्णालय, मुलुंड पश्चिमेतील एम. टी. अगरवाल रुग्णालय आणि चेंबूरमधील माँ रुग्णालय. जनतेच्या दबावामुळे शताब्दी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागातील (ICU) पदे कशीबशी भरली गेली असली, तरी उर्वरित सर्व रुग्णालयांच्या आय.सी.यू. मधील पदे अद्याप रिक्तच आहेत.

बीएमसीचा दावा आहे की त्यांच्याकडे निविदा काढण्याशिवाय पर्यायच नाही, कारण त्यांना पात्र अर्जदारच मिळत नाहीत. “अस्पताल बचाओ निजिकरण हटाओ” या रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी लढणाऱ्या नागरिक मंचाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत, 16 उपनगरीय रुग्णालयांचे प्रभारी बीएमसी अधिकारी असलेल्या मुख्य वैद्यकीय अधीक्षकांनी सांगितले की यामागचं मुख्य कारण म्हणजे डॉक्टरांची कमतरता. “तुम्ही एखादा पात्र डॉक्टर शोधून आणा, मी त्याला लगेच नोकरीवर घेईन”, असा पुनरुच्चार त्यांनी विभागातील रिक्त पदांवरील प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देताना केला. पण खरोखरच डॉक्टर उपलब्ध होणे इतके अवघड आहे का? वैद्यकीय क्षेत्रात मोठय प्रमाणात डॉक्टरांना चांगल्या नोकऱ्या मिळत नसताना, सरकार जर चांगली संधी उपलब्ध करेल, तर ती डॉक्टर्स का नाही घेणार?

डिसेंबर 2023 पर्यंत बीएमसीच्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय रिक्त पदांची संख्या 974 आहे. राज्यातील रुग्णालयांमध्ये अशा रिक्त पदांची संख्या फक्त 49 आहे. आणि ‘मुंबई महानगर प्रदेशा’तील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी 2000 हून अधिक एमबीबीएस डॉक्टर आणि 1000 हून अधिक एमडी/एमएस डॉक्टर पदवीधर होतात. म्हणजे केवळ मुंबईतूनच दरवर्षी एवढे डॉक्टर तयार होतात की ज्यामुळे बीएमसीमधील सर्व रिक्त वैद्यकीय पदे सहज भरता येऊ शकतात. मुंबईतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून दरवर्षी सुमारे 400 एमडी/एमएस डॉक्टर पदवीधर होतात. त्यांना मुंबईतील विविध रुग्णालयांमध्ये अनिवार्य सेवा पूर्ण करण्यासाठी बंधपत्रावर सही करावी लागते. केवळ हेच डॉक्टर मुंबईतील सर्व पदव्युत्तर रिक्त पदे भरण्यास पुरेसे आहेत. भांडवलीच धोरणे पुढे रेटणाऱ्या तमिळनाडू, केरळ यांसारख्या अनेक राज्यांमध्ये डॉक्टरांच्या नियुक्ती व टिकवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे. बीएमसी सहजपणे अशीच व्यवस्था अमलात आणून सर्व वैद्यकीय पदांवर पूर्णवेळ नियुक्त्या निश्चित करू शकते.

त्यामुळे बीएमसीला डॉक्टर सापडत नाहीत म्हणून पदे रिक्त राहतात, हा युक्तिवाद पूर्णपणे खोटा आहे. खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की ही रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकार कोणताही प्रयत्न करत नाही, कारण त्यासाठी आरोग्य क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल—जी सरकारला करायची नाहीये. उलट सरकारला हे क्षेत्र खाजगी धंदेवाईकांच्या नफेखोरी करिता खुले करायचे आहे.

सध्या महाराष्ट्र सरकार गंभीर अर्थसंकटाचा सामना करत आहे असे सांगितले जाते, त्याचे एक प्रमुख कारण दिसते ते म्हणजे आमदार व उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे प्रचंड पगार व भत्ते. प्रत्येक आमदाराला दरमहा रु.1.82 लाख इतका मूळ पगार मिळतो. त्यासोबतच महागाई भत्ता, दूरध्वनी भत्ता, लेखनसामग्री व टपाल भत्ता, संगणक ऑपरेटर भत्ता, तसेच शासनाकडून पुरवला जाणारा वैयक्तिक सहाय्यक आणि चालक मिळून हा पगार दरमहा सुमारे रु.3,00,000 इतका होतो. एवढ्यावरच थांबत नाही—एकदाही आमदार झालेल्या प्रत्येकाला दरमहा रु.50,000 इतकी पेन्शन मिळते (आणि प्रत्येक कार्यकाळासाठी अतिरिक्त रु.2,000). अधिकाऱ्यांचे पहा. राज्य सरकारकडे सध्या 435 केंद्रीय दर्जाचे अधिकारी व काही हजार गट अ व गट ब अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार इत्यादी) आहेत, जेही याचसारख्या सुविधा उपभोगतात. त्यापुढे जाऊन उद्योगपतींच्या विविध हिश्श्यांना सरकारी तिजोरीतून हजारो कोटींचे “प्रलोभन” दिले जाते. उदा. रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठीचे प्रचंड खर्चिक प्रकल्प (उदा. 1 लाख कोटींचा मुंबई मेट्रो प्रकल्प, 14,000 कोटींचा किनारी रस्ता प्रकल्प) आणि लोकलाडावू योजना (जसे की ‘लाडकी बहीण योजना’). विचार करा, आमदार, मंत्री, अधिकारी यांचे खिसे भरायला, आणि भांडवलदारांच्या सोयीकरिता प्रकल्प राबवायाला या सरकारकडे पैसे आहेत, परंतु जनतेकरिता आरोग्य सुविधा उभी करायला का नाही?

बिंबवले जाते की आर्थिक अडचणीमुळे खाजगीकरण केले जात आहे. हे साफ खोटं आहे. हे समजणे गरजेचे आहे की खाजगीकरण ही सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे राज्यावर आलेली सक्ती नसून, ती एक सक्रिय धोरणात्मक निवड आहे. 2023 मध्ये नीति आयोगाने सादर केलेल्या “आरोग्य पायाभूत सुविधा: वित्तपुरवठा आणि निगडीत बाबी” (“Health Infrastructure: Financing and Related Issues”) या सादरीकरणात असे म्हटले आहे की, 2017 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात निश्चित केलेल्या साध्या उद्दिष्टानुसार (दर 1000 लोकसंख्येमागे 2 खाटांची उपलब्धता) पोहोचण्यासाठी सरकारला किमान 3.2 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता असेल. त्या सादरीकरणातच पुढे प्रश्न विचारला आहे की,
“आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक तूट आपण कशी भरून काढू?”

आणि स्वत:च असे उत्तर असे दिलेले आहे: खाजगी गुंतवणूक, इक्विटी कर्ज, कर/अकर प्रोत्साहने, थेट परकीय गुंतवणूक, सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी, बाह्य मदत, परोपकारी/ बिगर–सरकारी/ ट्रस्ट गुंतवणुकी, सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी), विलीनीकरणे आणि अधिग्रहणे, जनतेकडून निधी (Crowd-funding).

म्हणजेच, सरकारकडून एक रुपयाही अतिरिक्त निधी देण्याचा प्रश्नच नाही. त्याऐवजी धोरण असे आहे की खाजगी क्षेत्राला नफेखोरीसाठी मोकळे रान द्यायचे! कसे? तर नियमांचे पालन करण्याच्या अटी कमी करून खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करायची. आज एखादे रुग्णालय सुरू करणे व चालवणे यासाठी तब्बल 72 परवानग्या घ्याव्या लागतात, अशी खंत त्या सादरीकरणात व्यक्त केली आहे. धंद्याची सोयिस्करता (Ease of Doing Business) या धोरणाचा भाग म्हणून आतापर्यंत सुमारे 50 नियमांमध्ये कपात केल्याचे त्यात नमूद केले आहे. भारतीय आरोग्य व्यवस्थेसाठी पुढचा मार्ग म्हणजे ‘सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी’ हेच आहे, असा स्पष्ट आग्रह त्या सादरीकरणात धरला आहे.

जगातील विकसित देशांमध्ये जीडीपीच्या 8 ते 16 टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. भारतात सरकारी आणि खाजगी क्षेत्र मिळून फक्त 3.8 टक्के खर्च 2024-25 मध्ये होत होता. सरकारी खर्चाचाच विचार केला तर 2.1 टक्के खर्च करणारा भारत जगातील सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या देशांमध्ये येतो. लेखात सुरुवातीला उल्लेखलेल्या उदाहरणांप्रमाणे कोट्यवधी लोक आज इलाजावाचून मरण्यास मजबूर आहेत. परंतु भांडवलदारांच्या सेवेत लागलेली सरकारे जनतेला मरण्याचे स्वातंत्र्य उपलब्ध करून देत आहेत.

स्पष्ट आहे की शहरातील तसेच डॉक्टर आणि निधीअभावी झालेली राज्य व देशभरातील सरकारी रुग्णालयांची दयनीय अवस्था ही खरेतर जनतेच्या बाजूने ‘राजकीय इच्छाशक्ती’च्या कमतरतेमुळे. आरोग्य क्षेत्र (विशेषतः दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये) भांडवलदार वर्गासाठी अब्जावधी डॉलरचे आकर्षक संधीक्षेत्र बनले आहे. सरकारी ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ नक्कीच अस्तित्वात आहे—पण ती आहे भांडवलदार वर्गाच्या बाजूने! आरोग्य क्षेत्राला नफेखोरीचे कुरण बनवण्यासाठी, जेणेकरून भांडवलदार वर्गाचे घटणारे नफ्याचे दर वाचवता येतील! देशातील राज्यसत्तेचे चरित्र यातून स्पष्टपणे दिसून येते की ती भांडवलदार वर्गाच्या हिताकरिता चालणारी यंत्रणा आहे, जी कामगार–कष्टकऱ्यांच्या रक्ता–मांसाची, जीवाची किंमत घेऊनही नफ्याची यंत्रणा जोरात चालवणे हेच स्वत:चे कर्तव्य मानते.

कामगार बिगुल, ऑगस्ट 2025 (ऑनलाईन)