जॉर्ज फ्लॉइडची अमेरिकेतील पोलिसांकडून निर्घृण हत्या – पोलिसांचे वर्गचारित्र्य पुन्हा एकदा उघड!
भांडवली व्यवस्थेने जपलेल्या वर्णव्यवस्थेचा आणखी एक बळी!

निमिष

25 मे 2020 रोजी अमेरिकेतील मिनिआपोलिस शहरामध्ये जॉर्ज फ्लॉइड ह्या कृष्णवर्णियाची एका पोलीस अधिकाऱ्याने निर्घृण हत्या केली. वीस डॉलरची नकली नोट बाजारात वापरल्याच्या संशयावरून पोलीस जॉर्ज फ्लॉइडला ताब्यात घेत असताना त्याने प्रतिकार केल्यावर एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्याला रस्त्यावर पाडले व त्याची मान गुडघ्याखाली जवळजवळ 9 मिनिटे दाबून धरली, आणि त्यातच गुदमरून जॉर्ज फ्लॉइडचा मृत्यू झाला. “मला श्वास घेता येत नाहीये” (I can’t breathe) हेच त्याचे शेवटचे शब्द होते. जॉर्जची हत्या करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव डेरेक शॉविन असे आहे. डेरेकने दिवसाढवळ्या, शहराच्या एका वर्दळीच्या रस्त्यावर ही हत्या केली. नऊ मिनिटे जेव्हा डेरेकने जॉर्जची मान गुडघ्याखाली धरली होती, तेव्हा त्याच्या बरोबर असणारे इतर तीन पोलीस अधिकारी केवळ मूकदर्शक बनून उभे होते. रस्त्यावरच्या नागरिकांनी अनेकदा डेरेकला व इतर पोलिसांना जॉर्जला तपासायला सांगितल्यावरसुद्धा ह्या मुजोर पोलिसांनी काहीही केले नाही. जॉर्ज मृत झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्याला अँब्युलन्समधून इस्पितळात नेण्यात आले. ही सर्व घटना काही नागरिकांनी आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यातून रेकॉर्ड केली आहे. या हत्येने मोठ्या प्रमाणात अमेरिका आणि जगभरामध्ये वर्णद्वेषाविरोधातील आंदोलनाला पुन्हा चालना दिली आहे, अमेरिकेतील वंशवादाला  जागतिक चर्चेचा मुद्दा तर बनवलेच आहे,  सोबतच पोलिस दलाचे वर्गचरित्र आणि भांडवली व्यवस्थेच्या वंशवादासहित सर्व सामाजिक भेदांविरोधात लढण्याच्या मर्यादाही पुन्हा एकदा उघड पाडल्या आहेत.

अमेरिकेतील पोलिसांकडून अश्वेत नागरिकांवर अत्याचार व बेकायदेशीर, अमानुष हत्या होतच आल्या आहेत. इतर कोणत्याही भांडवली-लोकशाही देशाप्रमाणेच अमेरिकेतील पोलिसांचा इतिहास बघितला तर अमेरिकेतील पोलीस व्यवस्था ही अश्वेत गुलामांच्या दडपशाहीसाठी आणि गुलामी व्यवस्था संपल्यानंतर कामगार-कष्टकऱ्यांच्या दडपशाहीसाठीच बनवलेली व्यवस्था आहे हे लक्षात येईल. अठराव्या शतकात अमेरिकेत गोऱ्या नागरिकांमधूनच, अश्वेत गुलामांवर नजर ठेवण्यासाठी, आणि नियम कायदे मोडणाऱ्या, किंवा मालकांच्या तावडीतून पळून जायचा प्रयत्न करणाऱ्या गुलामांना शिक्षा करण्यासाठी काही तुकड्या बनवल्या गेल्या. गुलामांचा उठाव होऊ नये म्हणून दहशतीचे वातावरण तयार करून ठेवणे हे सुद्धा ह्या तुकड्यांचे काम होते. ह्या तुकड्या हेच अमेरिकेतील पोलीस यंत्रणेचे प्राथमिक स्वरूप होय. अश्वेत गुलामांचे रुपांतर ‘स्वतंत्र’ कामगारांमध्ये करण्याच्या वर्गप्रेरणेने अमेरिकेत 1861-65 या काळात उत्तर अमेरिका विरुद्ध दक्षिण अमेरिका असे अमेरिकन नागरी युद्ध (सिव्हिल वॉर) झाले. त्यानंतर 1865 मध्ये अमेरिकेतील गुलामी प्रथा संपुष्टात आल्यानंतरसुद्धा कृष्णवर्णीयांना समान हक्क दिले गेले नाहीत. अश्वेत मोठ्या प्रमाणावर गोऱ्यांच्या कारखान्यांमध्ये कामगार म्हणून काम करू लागले. गुलामी संपल्यानंतरही गोऱ्यांचे वर्चस्व आणि अधिसत्ता अबाधित राखण्याचे काम पोलिसांनीच केले. ह्या काळात येईपर्यंत अमेरिकेमध्ये एक शक्तिशाली व्यापारी आणि उद्योजक वर्ग तयार झाला होता. ह्या वर्गांना आपल्या व्यापाराचे व कारखान्यांचे कामगारांच्या उठावांपासून, ज्यामध्ये सर्वाधिक शोषित-दमित अश्वेत कामगारही सामील होते, संरक्षण करणे गरजेचे होते. साहजिकच भांडवली राज्यसत्तेने पोलिस दल या कामी लावले. ह्या काळात अमेरिकेत आर्थिक असमानता प्रचंड वेगाने वाढत होती. कामाचे तास वाढवून, आणि कामगारांच्या सुरक्षेकडे कानाडोळा करून कामगारांचे शक्य तितके शोषण केले जात होते. अत्यंत कमी मजुरी देऊन कामगारांना पिळवटून काढले जात होते. ह्यामुळे कामगारांनी अनेकवेळा संप केले. एकट्या न्यूयॉर्क शहरातच 1880 ते 1900 ह्या वीस वर्षांमध्ये 5000 पेक्षा जास्त संप झाले. अशा वातावरणात कामगारांच्या अनेक उठावांना दंगल घोषित करून त्यांना दडपण्यासाठी, अनेक संपांना मोडून काढण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा वापर केला जात असे. ह्याच काळात कृष्णवर्णीयांवर “धोकादायक वर्ग” असा शिक्का मारला गेला. पोलीस यंत्रणा अमेरिकेत अपघात “रोखण्यासाठी” धोकादायक वर्गांवर नजर ठेवणे, धोकादायक वर्गांतील व्यक्तींना रस्त्यात अडवून त्यांची तपासणी घेणे असे प्रकार करू लागली. संप रोखण्यासाठी पोलिसांनी अटकसत्र सुरु केले. लाखो कामगारांना “सार्वजनिक सुव्यवस्था” धोक्यात आणल्याचं निमित्त करून जेलमध्ये कोंबण्यात आले. 1875 ते 1900 ह्या काळात शिकागोच्या किमान दहा लाख कामगारांना जेलमध्ये ठेवले जात होते. हे सर्व करत असतानाच स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून व छोट्या उत्पादकांकडून “राजकीय निधी” उकळणाऱ्या गोऱ्या तरुणांच्या गुंड टोळ्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करणं, स्वतः लाचखोरी करून निवडणुकांमध्ये घोटाळे करणं, मोठ्या टोळ्यांच्या म्होरक्यांकडून खंडणी वसूल करणं, माफियांना संरक्षण पुरवणं, मादक पदार्थांच्या व्यापाराची, मानव तस्करीची व अनधिकृत वेश्याव्यवसायाची केंद्रे असणाऱ्या भव्य जुगारअड्ड्यांची सुरक्षा करणं इत्यादी कामं नेमाने पोलीस करत होतेच, व ‘अधिकृत गुंडांचे’ हे काम आजतागायत करत आले आहेत.

1960 च्या दशकामध्ये अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांसाठीच्या समान हक्कांची चळवळ झाली तेव्हा देखील ही चळवळ मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी असंख्य कृष्णवर्णीयांना ताब्यात घेतले व त्यांच्यावर अगणित अत्याचार केले. गुन्हेगारी “रोखण्यासाठी” गुन्हे घडण्याअगोदरच सक्रिय असणारी ही पोलीस यंत्रणा, ह्या चळवळीतील अनेक मोठ्या नेत्यांच्या हत्या (मार्टिन लुथर, माल्कम एक्स, मेडगर एव्हर्स) रोखण्यात केवळ अपयशी ठरली इतकेच नव्हे, तर मार्टिन लुथर वा माल्कम एक्सच्या हत्येच्या कटात पोलीस यंत्रणा सहभागी होती हे आता उघड गुपित आहे. प्रत्येकच वेळी संपांचा व चळवळींचा बिमोड करण्यासाठीचे सशस्त्र बळ हीच पोलिसांची भूमिका व चारित्र्य राहिले आहे. मग ते कामगारांनी त्यांच्या हक्कांसाठी केलेले संप असोत, कृष्णवर्णीयांनी त्यांच्या समान हक्कांसाठी केलेली चळवळ असो, किंवा अमेरिकेने व्हिएतनामवर पुकारलेल्या युद्धाच्या विरोधातला उठाव असो. अमेरिकेतील गुन्हेगारीच्या अनेक अभ्यास व अहवालांतून आता असे दिसून आले आहे कि पोलीस यंत्रणा असण्याने गुन्हेगारीवर नगण्य फरक पडतो. परंतु हे मात्र निश्चित की रस्त्यांवरती एका सशस्त्र दलाचे अस्तित्व जाणवत असल्याने संप, उठाव, चळवळी, अशा मालकवर्ग किंवा त्यांची सत्ता डळमळीत करू शकेल अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसतो, व एखादी घटना घडलीच तर सफाईदारपणे तिचा बिमोड करता येतो. आजच्या घडीला अमेरिकेतील अनेक राज्यांच्या सत्ताधारकांकडून पोलीस खात्यावर केला जाणारा खर्च हा जनतेच्या आरोग्य व शिक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चापेक्षा कैकपटीने जास्त आहे. पोलिसांना लष्करी फौजेसारखेच रायफली, हातबॉम्ब, इतकेच काय, रणगाडे सुद्धा दिले जातात. कुठली ‘गुन्हेगारी’ थांबवण्यासाठी रणगाडे वापरले जातील हे स्पष्ट आहे.

हे केवळ अमेरिकेतच घडते असे नव्हे. भारतात देखील ह्यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती नाहीच. भारतात सुद्धा, कामगारांचे, शेतमजुरांचे उठाव मोडून काढण्यासाठी, दलित, मुसलमान, आदिवासींवर दडपशाही करण्यासाठी पोलिसांचा नियमितपणे वापर केला गेला आहे. भारतातील आधुनिक पोलीस यंत्रणेची सुरुवातच 1857 च्या उठावानंतर, भारतीय जनतेवर वचक ठेवण्यासाठीच केली गेली होती. त्या काळात ब्रिटिशांना भारतीय जनतेतील विद्रोह, उठाव, आंदोलने, चळवळी, व थोडक्यात ब्रिटिश शासकांना धोकादायक असे सर्व काही मोडून काढायला एक यंत्रणा विकसित करणे गरजेचे होते. ती यंत्रणा बनवण्यासाठी 1861 मध्ये भारतीय पोलीस कायदा (इंडियन पोलीस ऍक्ट) बनवला गेला. आजही पोलीस खाते ह्याच कायद्याच्या आधारावर चालते. संप, किंवा निदर्शने करणाऱ्या कामगारांना ताब्यात घेतल्याची, त्यांच्यावर पाण्याचा फवारा, अश्रूधूर वापरल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या आजूबाजूला आहेतच. वेदान्ताच्या विषारी प्लांट विरोधात दोन वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये झालेल्या निदर्शनांवर पोलिसांनी जो गोळीबार केला त्यात 13 लोकांचा मृत्यू झाला, पण आजपर्यंत एकाही पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. देशभरातील आदिवासी भागांमध्ये विशेष राखीव पोलिसांनी (Special Reserve Police) किती अत्याचार केले आहेत ते आता पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. आदिवासींना मारहाण, जाळपोळ, बलात्कार ह्या भागांमध्ये राजरोसपणे केले जात व अजूनही जातात. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागांमध्ये नक्सलविरोधी कारवायांमध्ये पोलिसांकडून आदिवासींची अगणित वेळा हत्या होते. दलित, मुसलमान विरोधी दंगलींमध्ये पोलीस नेहमीच आरोपींकडे कानाडोळा करतात, व अनेकदा दंगलींमध्ये सक्रियपणे सहभागी देखील असतात. फॅसिझमच्या उभारासोबतच पोलिस दलांचे फॅसिस्ट शक्तींसोबत असलेले संबंधही लपलेले नाहीत. 2002 मध्ये गुजरात दंगलीच्या वेळी अहमदाबाद मधील मदरश्यांमध्ये जाळपोळ केल्यानंतर बजरंग दलाच्या गुंडांनी “ये अंदर कि बात है, पुलिस हमारे साथ है, बजरंग दल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद” असे भिंतींवर लिहून ठेवले होते. ह्याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीत पोलिसांनी मुसलमानांवर गोळीबार केल्याची, मारहाण केल्याची दृश्ये अद्याप ताजीच आहेत. ग्रामीण भागांमध्ये सुद्धा धनाढ्य शेतकऱ्यांनी पोसलेल्या गुंडांच्या टोळ्यांशी (उदा. रणवीर सेना) पोलिसांची कशी मिलीभगत असते हे आता सर्वांना ठाऊकच आहे. ह्या टोळ्या शेतमजुरांवर वचक ठेवण्याचेच काम मुख्यतः करत असतात, व शेतमजुरांमध्ये बहुतांशी दलितच ह्या टोळ्यांच्या हिंसेच्या केंद्रस्थानी असतात. अनेकदा पोलिसांकडून “फेक एन्काऊंटर” देखील घडवून आणले जातात. सरकारच्याच एका आकडेवारीनुसार 2009 ते 2012 ह्या तीन वर्षांमध्ये 555 अशा केस आहेत ज्या फेक एन्काऊंटर असण्याचा संशय आहे. कोरोनाच्या दोन महिन्यांच्या लॉकडाउनच्या काळात देखील शासनाला विरोध करणाऱ्या अनेक विचारवंतांची विद्यार्थ्यांची व कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली आहे. लॉकडाउनच्या अगोदर झालेल्या सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनातील अनेक कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. ह्याच संदर्भात जामियाची विद्यार्थिनी सफुरा झरगर हिला तर गरोदर असूनदेखील कोठडीत ठेवले आहे, दुसरीकडे शाहीन बाग मध्ये गोळीबार करणाऱ्या कपिल बैसला ह्या युवकाला निव्वळ 25 हजारांच्या जामिनावर सोडून दिले आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशातील कुख्यात गुंड विकास दुबे याला पकडल्यानंतरही त्याचे राजकारणी आणि इतर सत्ताधाऱ्यांशी असलेले संबंध लपवले जावेत म्हणून त्याचेही एनकाऊंटर केले गेले. पोलीस खात्यातली लाचखोरी, मुजोरपणा, दिरंगाई, ढिसाळपणा, त्यांचे बड्या गुंडांशी, बदमाशांशी, नेत्यांशी, व नेत्यांनी पोसलेल्या टोळ्यांशी असणारे साटेलोटे, दलालांशी, बिल्डरांशी, जमीनदारांशी असणारी जवळीक आता सर्वज्ञात आहेत.

19 जून रोजी तामिळनाडू मध्ये झालेल्या जयराज आणि बेनिक्स ह्या पिता-पुत्रांच्या हत्या हे पोलिसांच्या अमानुषतेचे ताजे उदाहरण. जयराज आणि बेनिक्स तामिळनाडूच्या तुतिकोरिन मध्ये मोबाईल दुरुस्तीचे छोटे दुकान चालवत असत. लॉकडाऊन मध्ये आपले दुकान अधिकृत वेळेनंतर उघडे ठेवल्याचे निमित्त करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर पोलीस कोठडीत त्यांच्यावर भयानक अत्याचार केले गेले. पोलिसांनी दोघांचा लैंगिक छळ देखील केला. ह्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. भारतात दर वर्षी हजारो कैद्यांचा ह्या ना त्या कारणाने कैदेत मृत्यू होतो. ताज्या आकडेवारीनुसार न्यायालयीन आणि पोलीस कोठडी दोन्ही मिळून 2018-19 ह्या एका वर्षात 1933 कैद्यांचा मृत्यू झालेला आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने मृत्यू होत असले, तरी कारवाई मात्र नगण्यच होते. पोलीस कोठडीत 2001 ते 2018 ह्या काळात 1700 पेक्षा जास्त मृत्यू झालेले आहेत, परंतु कारवाई फक्त 26 पोलिसांवरच झालेली आहे. जयराज आणि बेनिक्सच्या हत्येनंतर तामिळनाडू व संपूर्ण दक्षिण भारतामध्ये पोलिसांच्या हिंसेविरोधात मोठा उठाव झाल्यानंतरच संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली.

राजकीय कैद्यांना तर ह्याहीपेक्षा जास्त अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. 80 वर्षांचे तेलगू कवी वरवरा राव ह्यांना जवळजवळ 2 वर्षं तळोजा जेल मध्ये ठेवण्यात आलेले आहे. ह्या काळात त्यांची प्रकृती वेगाने खालावली आहे. त्यांचे मानसिक संतुलन ढासळत आहे. तरीही कुठलेही वैद्यकीय उपचार न करता, कोरोनाच्या साथीच्या काळात सुद्धा पोलिसांनी त्यांना क्षमतेपेक्षा जास्त भरलेल्या जेलमध्येच ठेवले आहे. जनतेच्या दबावाखातर पोलिसांना काही दिवसांपूर्वीच वरवरा रावना दवाखान्यात दाखल करावे लागले, व ते कोरोना बाधित झाले असल्याचे देखील समोर आले आहे. उत्तर प्रदेशचे डॉक्टर कफील खान ह्यांना देखील त्यांच्या एका भाषणाचे निमित्त करून बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याखाली (यूएपीए) तुरुंगात डांबले आहे. कफील खाननी एनआरसी-सीएए कायद्यांचा प्रखरतेने विरोध केला होता. तुरुंगातून त्यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या एका पत्रात असे म्हणले आहे कि पोलिसांकडून माझी हत्या करवून नंतर मी आत्महत्या केल्याचे दाखवले जाईल अशी शक्यता आहे.

केवळ भारत वा अमेरिकेतच नव्हे, तर सर्वच देशांमध्ये पोलीस यंत्रणेचा वापर हा गुन्हेगारी विरोधात कमी, आणि शोषित वर्गांवर नजर व धाक ठेवण्यासाठीच अधिक केला जातो. भांडवलदारांचे व भांडवली सत्तेचे दमन जसजसे वाढत जाते तसतसे आर्थिक-सामाजिक दमित-शोषित वर्गातील अस्वस्थता देखील वाढत जाते. ही अस्वस्थता उफाळून येऊन उठावाचे, आंदोलनाचे रूप घेऊ नये, आणि भांडवलदार वर्गाच्या व भांडवली सत्तेच्या अस्तित्वाला धोकादायक बनू नये ह्यासाठी ह्या वर्गांमध्ये भय उत्पन्न करण्यासाठी, त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी, आणि वेळ पडल्यास त्यांच्यातील उठावांना मोडून काढण्याकरिता हिंसा करण्यासाठी म्हणून भांडवलदार वर्गाला व भांडवली सत्तेला पोलीस यंत्रणा लागतेच. भांडवली व्यवस्थेमध्ये केवळ पोलिसांनाच हिंसा करण्याचा कायदेशीर हक्क असतो. बाकी सर्व हिंसा हाणून पाडण्यासाठी पोलिसांच्या हिंसेला कायद्याचे कवच देणे भाग असते. इतकेच नव्हे तर अगोदरच दमित-शोषित असलेल्या वर्गांवर हिंसा करण्यासाठी पोलिसांना उद्युक्त करण्याकरिता देखील भांडवली प्रचारतंत्र काम करते. म्हणजेच, जॉर्ज फ्लॉईडची डेरेक शॉवीनने केलेली हत्या ही त्याला कुठल्या भांडवलदाराचा किंवा शासनसत्तेतील एखाद्या अधिकाऱ्याचा आदेश होता म्हणून न्याय्य वाटते असे नव्हे; तर सरकारी व इतर भांडवली संस्थांनी चालवलेल्या प्रचारामुळे, अमेरिकेतील पोलिसांना स्वतःलाच असे वाटत असते कि अश्वेतांमध्ये (आणि इतर दमित-शोषित वर्ग – गरीब कामगार, मुसलमान इत्यादी) गुन्हेगारी प्रवृत्ती इतरांपेक्षा जास्त आहे, आणि म्हणून पोलिसांचाच असा पूर्वग्रह बनलेला असतो कि हे वर्ग समाजासाठी धोकादायक आहेत. ह्यातून मग ह्या वर्गांबद्दल घृणा, द्वेष, तिरस्कार देखील तयार झालेला असतो. हे केवळ अमेरिकेतच होते असे नाही. 2019 मध्ये भारतात 11,000 हून जास्त पोलिसांच्या एका सर्व्हेमध्ये असे दिसून आले कि जवळपास 50 टक्के पोलिसांना मुसलमान हे स्वभावानेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असतात असा पूर्वग्रह होता. असे पोलीस अधिकारी कशा प्रकारची कारवाई करत असतील हे उघडच आहे.

जॉर्ज फ्लॉइडच्या हत्येनंतर मात्र जनतेच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. अमेरिकेत कोरोनाची साथ थैमान घालत असतानाही पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यांवर उतरले आहेत. ह्यामध्ये अश्वेतांसोबतच श्वेतवर्णीयसुद्धा आहेत. जगभरातून ह्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. आंदोलन अनेक ठिकाणी हिंसक झाले आहे. आंदोलकांनी पोलीस चौक्या व गाड्या जाळल्या आहेत, अनेक वर्णद्वेषी नेत्यांचे पुतळे पाडले आहेत. अनेक मॉल्स व शोरूम्सची तोडफोड व नासधूस केली आहे. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये सुद्धा हे आंदोलन पेटले आहे. काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टनच्या आंदोलकांनी राष्ट्रपतींचे निवासस्थान व कार्यालय असलेल्या व्हाईट हाऊसला घेराव घातला होता. त्यामुळे घाबरून अमेरिकेच्या राष्ट्रपतीला व्हाईट हाऊसचे दिवे मालवून जमिनीखाली बंकर मध्ये काही काळ लपून बसावे लागले होते. पुढच्याच दिवशी सकाळी व्हाईट हाऊस भोवती एक मैल तटबंदी करण्यात आली. परंतु ह्या आंदोलनाच्या दोन मोठ्या मर्यादा आहेत. एक म्हणजे हे आंदोलन स्वयंस्फूर्त आहे, संघटित नाही. त्यामुळे ह्या आंदोलनाला, व आंदोलनरत असलेल्या सर्व जनतेला एकाच नेमक्या दिशेने जाणे अशक्यप्राय आहे, व त्यामुळे आंदोलनाचा प्रभावीपणा, व प्रखरता कमी होते. दुसरे म्हणजे हे आंदोलन सुधारणावादी आहे. कायद्यामध्ये सुधारणा करून नागरिकांना पोलिसी अत्याचारापासून संरक्षण द्यावे, व पोलिसांचे अधिकार व बजेट कमी केले जावे ह्या आंदोलनाच्या मुख्य मागण्या आहेत. हे आंदोलन मूळ रोगाच्या उच्चाटनासाठी नसून केवळ लक्षणांविरोधात लाक्षणिक उपायांसाठीचे आहे. हे आंदोलन केवळ पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध आहे. परंतु भांडवली व्यवस्था टिकवून ठेवण्याकरिता शोषित-दमित वर्गांवर वचक ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा, आणि जनतेमध्ये फूट पाडण्यासाठी वर्णभेदाचा वैचारिक वापर ही भांडवली व्यवस्थेची अपरिहार्यता आहे. म्हणजेच भांडवली व्यवस्था आहे तोपर्यंत पोलिसी अत्याचार ह्या ना त्या स्वरूपात कायम राहणारच, आणि म्हणूनच केवळ पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध, कायद्यात सुधारणा करून घेण्यासाठी न लढता, जर भांडवली व्यवस्थेच्या समूळ उच्चाटनासाठी संघटित होऊन लढणे हाच ह्या समस्येवरचा कायमस्वरूपी उपाय आहे.

इतकेच नाही तर, वर्ण-जाती-वंश-भाषा आदींचे भेद हे जगाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये नेहमीच भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेला टिकवून ठेवण्याचे एक प्रभावी हत्यार म्हणून वापरले गेले आहेत. यापैकी कोणत्याही भेदांविरोधात उभार घेणाऱ्या भांडवली सत्तेने तेवढेच लढे लढले आहेत जितके भांडवलशाहीच्या विकासासाठी गरजेचे होते (उदा: अमेरिकन सिव्हिल वॉर, ज्यामुळे काळ्या गुलामांचे रुपांतर कामगारांमध्ये करणे शक्य झाले आणि भांडवलशाहीला चालना मिळाली). या भेदांना संपूर्ण संपवणे ही भांडवली व्यवस्थेची गरज नाहीच मुळी आणि आता मक्तेदारी भांडवलशाहीच्या काळात तर हे भेद टिकवणे व त्याद्वारे जनतेमध्ये दुही माजवणे ही एकप्रकारे गरज बनली आहे. यामुळेच सरळसरळ वर्णद्वेषी प्रचार करणारा ट्रंप असो किंवा हिंदुत्ववादी प्रचार करणारा फॅसिस्ट मोदी, हे या भांडवली लोकशाही व्यवस्थांमध्ये भांडवलदार वर्गाने दिलेल्या निधीच्या भरभक्कम पाठिंब्यावरच निवडून येतात. जनतेची एकजूट रोखण्यासाठी, शोषणाचे खरे रूप लपवण्यासाठी, कामगार वर्गाच्या विविध गटांना एकमेकांशी झुंझवत ठेवण्यासाठी अशाप्रकारचे ऐतिहासिक भेद भांडवली राज्यसत्ता नेहमीच वापरत आली आहे आणि म्हणूनच भांडवलशाही अशा भेदांना पूर्णत: नेस्तनाबूत करणे अशक्य आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

कामगार बिगुल, जुलै 2020