तारापूर औद्योगिक दुर्घटनेतील मृत्यूंना जबाबदार कोण?

बबन ठोके

मुंबई पासून १०० किलोमीटर अंतरावर पालघर जिल्ह्यातील भोईसर मधील तारापूर येथे एन.के. फार्मा (नाईट्रेट केमिकल) कंपनीत शनिवारी ११ जानेवारी रोजी झालेल्या अपघातातील मृत कामगारांची संख्या ८ वर पोहचली आहे. तर ७ जणांना गंभीर जखमांमुळे ओद्योगिक वसाहतीतील तुंगा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. कंपनीमध्ये बांधकाम सुरु असतानांच मालक नटवरलाल पटेल यांच्याकडून कंपनीचे काम चालवले जात होते. या दरम्यान काही स्फोटक रसायनांची परीक्षण चाचणी घेत असताना सायं ७ च्या सुमारास हा स्फोट झाला. स्फोटाचा आवाज एवढा मोठा होता कि, आजूबाजूच्या परिसरात जवळपास १५ ते २० किलोमीटर पर्यंत याचा आवाज ऐकू गेला. यावरून या स्फोटांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेतला जाऊ शकतो.

या कंपनीत अनेक रसायनांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेतून अमोनियम नायट्रेट हे स्फोटक रसायन बनवले जात होते. या कंपनीमध्ये बल्क ड्रग (औषध निर्मिती) रसायनाच्या उत्पादनाचा नव्याने परवाना घेण्यात आला होता. या उत्पादनाची दुसरीच ‘बॅच’ सुरू असताना दुर्घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी अपघात घडला त्या ठिकाणी पहिल्या मजल्यापर्यंतच्या बांधकामालाच ‘एमआयडीसी’ने परवानगी दिली होती. असे असताना तीन मजली इमारत कशी उभी राहिली? बांधकाम परवानगी नसताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची उत्पादन करण्याची परवानगी कशी मिळाली? अशा अनेक धक्कादायक बाबी घटनेनंतर आता समोर येत आहेत. दरम्यान, ‘एनडीआरएफ’ पथकाच्या मदतीने ‘एमआयडीसी’ अग्निशमन दलाच्या जवानांनी इमारतीखाली अडकलेल्यांचा शोध घेण्याचे कार्य रात्रभर सुरू ठेवले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी १ वाजेपर्यंत शेवटचे दोन मृतदेह इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली सापडले.

एन. के. फार्मा कंपनी ही तशी लहानच आहे. तिच्यात साधारणत: ३० कामगार काम करत असावेत असे मूत्यू पडलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांनी सांगितले. त्यांच्याशी बोलत असतांना पुढे असे कळले की कंपनीच्या इमारतीमध्येच एका बाजूला दोन परिवारांना राहायला जागा दिली होती. हे दोन्ही परिवार स्थलांतरित होऊन बिहारच्या छपरा आणि आरा या ठिकाणावरून येऊन या ठिकाणी काम करत असत. यापैकी सुरेंद्र यादव यांच्या परिवारातील पत्नी, मुलगा आणि मुलगी मृत झाले व एकटेच सुरेंद्र यादव हे वाचले आहेत आणि दुसऱ्या कुटुंबातील राहुल सिंग यांची पत्नी व आई या मध्ये घटनास्थळीच मारल्या गेल्या आहेत. या व्यतिरिक्त वॉचमन, सुपरवायजर, व लिफ्टमन अशा एकूण ८ कामगारांचा मूत्यू झाला आहे व ७ जण अत्यंत गंभीर परिस्थितीत जखमी अवस्थेत तुंगा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहेत. एक बाब यात लक्षणीय आहे कि, सात पैकी एक स्वत: मालक नटवरलाल पटेल हे देखील आहेत. कारण स्फोट झाला तेव्हा ते सुद्धा त्याठिकाणी उपस्थित होते. पण थोड्याच वेळात त्यांना ओद्योगिक वसाहतीमधील तुंगा रुग्णालयातून भोईसर मधील ओखार्ड रुगालयात शिफ्ट करण्यात आले. पण इतर कामगारांना त्याच ठिकाणी छोट्या रुग्णालयात ठेवण्यात आले. या वरून हे कळून येते की अपघात किंवा दुर्घटना झाल्यास मालकांना वेगळा उपचार व कामगारांना वेगळा उपचार हेच कॄर वास्तव आहे. मृत्यू झालेल्या व गंभीर जखमी असलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांशी बोलतांना असे कळाले की मालकाकडून कामगारांना सरळ कामावर घेतले जात होते कारण त्यात मालकांचा फायदा होता. या पद्धतीने एक तर कामगारांना कोणत्याही सुविधा देण्याची गरज नाही जसे कि, पीएफ, बोनस, ईएसआयसी, अपघात विमा संरक्षण, ग्रेच्युईटी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे परमनंट करण्याची गरज नाही. म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नाही, किमान वेतन नाही, आणि कोणत्याही सरकारी दरबारी त्यांची नोंदच केली जात नाही.
नफ्याच्या हव्यासापोटी आठ निर्दोष कामगारांचा बळी घेणाऱ्या या कंपनी सारख्या इतर धोकादायक कंपन्याची नोंदच प्रशासनाकडे नाही. तारापूर औद्योगिक वसाहतीत किती कारखाने कार्यरत आहेत व त्यात किती कामगार करतात याची कोणत्याच प्रकारे नोंद नसल्याचे उघडकीस आले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयास या बाबतीत निश्चित आकडेवारी देण्यास सांगितल्यास त्यांच्याकडे अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर कामगार कायद्यात `सुधार’ करून नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावली नुसार ज्या ठिकाणी ५० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार एकत्रित एका कारखान्यात काम करत असतील अशा कारखाना मालकास कोणत्याही परवान्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामागे सरकारी तर्क असा आहे की छोट्या उद्योगांना चालना मिळेल. पण प्रत्यक्षात पाहल्यास असे दिसून येते छोटे मालक कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी आतुर असतात व त्यासाठी ते कामगारांना जास्तीत जास्त राबवून घेतात कारण बाजारात आपल्या मालासह टिकण्यासाठी त्यांना कामगाराकडून कमी वेळेत जास्तीत जास्त उत्पादन करून घ्यायचे असते. या मध्ये कामगारांचे भयंकर पद्धतीने शोषण केले जाते. बऱ्याच कामगारांना पीएफ, बोनस, ईएसआयसी, अपघात विमा संरक्षण, ग्रेच्युईटी अशा कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा कामगार म्हणून मिळत नाहीत. कायमस्वरूपी नोकरीची हमी नाही. कोणत्याही सरकारी दरबारी त्यांची नोंदच केली जात नाही आणि ज्यावेळेस कोणत्याही प्रकारच्या ओद्योगिक दुर्घटना होतात, तेव्हा मालक कामगारांना किरकोळ मोबदला देऊन हात काढून घेतात. किती तरी वेळेस हा मोबदला देखील दिला जात नाही. बऱ्याच ओद्योगिक दुर्घटनांमध्ये तर कामगारांना कायमचे अपंगत्व देखील येते पण त्याला देखील तो स्वतःच जबाबदार आहे असे भासवले जाते. यावरून सहज कळून येते कि अशा प्रकारे कंत्राटीकरणाच्या सवलती देणारे सरकारचे हे धोरण मालकांना फायद्याचे आहे पण कामगारांच्या जीवावर उठणारे आहे.
तारापूर औद्योगिक वसाहतींच्या २०१८ च्या नोंदणी नुसार तारापूर या उपविभागात १६९ उद्योग, २४५ ठेकेदार आणि २८,६२५ कामगारांची नोंदणी कामगार उपविभागाकडे झाली आहे. पण हा आकडा वास्तवापेक्षा फार कमी आहे. काही अहवालानुसार या ठिकाणी लहान मोठे कारखाने मिळून संख्या १५०० पर्यंत आणि कामगार संख्या साधारणत: दीड ते दोन लाख असल्याची शक्यता आहे. या कारखान्यांमध्ये २०१५ ते आज पर्यंत ६०० पेक्षा जास्त अपघात झाले आहेत. त्यात स्फोट आणि वायूगळतीच्या घटना झाल्यामुळे २५ कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. अपघात आणि स्फोट अशा घटना वारंवार होत असल्याच्या नोंदी आहेत. मोदी सरकारच्या सुधारित कामगार कायद्यामुळे कंपनी मालकाला स्वत:च कंत्राटी कामगारांना नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याची पाहणी करण्यासाठी कोणताही सरकारी अधिकारी येणार नाही. मालकाने स्वत: या संबंधी माहिती ओद्योगिक सुरक्षा विभाग व आरोग्य विभागाकडे द्यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून हे लक्षात येते कि भाजप सरकारने केलेले कामगार कायद्यातील बदल हे कामगारांच्या जीवावर उठत आहेत.
सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी धाब्यावर का आणि कोणासाठी? देशभरातील प्रदूषणकारी औद्योगिक वसाहतींच्या यादीत आघाडीवर असलेली तारापूर औद्योगिक वसाहत ही कामगारांसाठी असुरक्षित असलेली औद्योगिक वसाहत असल्याचे समोर आले आहे. कारखान्यात झालेल्या स्फोटामुळे दिसून आले आहे. १९९० पासून या परिसरात अनेक कारखान्यांमध्ये स्फोट झाले असून त्यात कित्यक कामगारांचे बळी गेले आहेत. याचा आकडा देखील सरकार दरबारी नाही. अपघात घडल्यानंतर काही दिवस या विषयावर चर्चा होते. आणि पुन्हा परिस्थिती पूर्वीसारखी होते. तारापूर येथील उद्योगांमधील संरक्षण नियमावलीला पूर्णपणे धाब्यावर बसवून हा सर्व मानवद्वेषी खेळ फक्त नफ्यासाठी खेळला जात आहे. तारापूरमध्ये रासायनिक उद्योग मोठय़ा प्रमाणात असून किमान ३५ हून अधिक उद्योग हे अतिघातक विभाग म्हणून मोजले जातात. तारापूरमध्ये एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच औद्योगिक सुरक्षा विभाग यांच्या मान्यतेने कंपनी खरेदी विक्रीचे सर्व प्रकार चालत असतात. त्यामुळे एखाद्या कंपनीची विक्री झाल्यास प्लॉट नव्याने खरेदी केलेल्या उद्योजकांकडून कोणती नवीन उत्पादने केली जात आहेत याची माहिती अनेकदा कोणत्याच विभागाकडे नसते. ओद्योगिक सुरक्षा प्रणालीचा वापर करण्यात येत नाही, कामगारांना कंपन्यामध्ये सुरक्षा यंत्रे दिली जात नाहीत व सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी मालक व व्यवस्थापनाकडून केली जात नाही. जागतिक मंदी तसेच स्पर्धात्मक वातावरणामुळे रासायनिक उद्योग हे गेल्या काही वर्षांपासून संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे अनेक उद्योजक आपल्याकडे परवानगी असलेल्या उत्पादनाऐवजी अधिक नफा देणाऱ्या उत्पादकांकडे वळतात. मात्र त्यामुळे रासायनिक प्रक्रियेची पूर्ण माहिती नसल्याने किंवा या प्रक्रियेदरम्यान काही विपरीत घडल्यास किंवा कच्च्या मालामध्ये वेगळ्या घातक रसायनांची भेसळ असल्यास अपघात होत असल्याचे पाहण्यात आले आहे.
या अपघातानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस प्रणित सरकारने कडून मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे, जी निश्चितपणे अत्यंत्त तोकडी आहे, आणि अशी मदत देऊन सरकार या प्रकारच्या अपघातांच्या जबाबदारीतून आणि दोषींना शिक्षा ठोठावण्याच्या कर्तव्यातून अंग काढून घेऊ शकत नाही हे निश्चित. आजवरचा अशा अपघातांमध्ये शिक्षा होण्याचा अनुभव नगण्य आहे, त्यामुळे यावेळी सुद्धा मालकांना वाचवण्याचा  आटोकाट  प्रयत्न  केला  जाणार हे नक्की.

नफा वाढवण्यासाठी सर्रासपणे श्रम कायद्यांना धाब्यावर बसविण्यात येत आहे. भाजप सरकारने केंद्रामध्ये गेल्या सहा वर्षात कामगार कायद्यांमध्ये जे प्रचंड मोठे बदल केले आहेत ते खरोखर कामगारांचे जीवन अतिशय मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करत आहेत. खरंतर हे कायदे फार काही सुविधा मिळवून देत नव्हते पण कागदोपत्री त्याचं थोडेतरी महत्त्व होतं; पण आता हे सुद्धा राहिलेलं नाही. देशभरामध्ये ९३% असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना देखील कामगार कायदे लागू केले जात नाहीत. आंदोलन करून कामगार काही अधिकार पदरात पाडून घेत होते, परंतू मोदी-शाह सरकारच्या काळात आंदोलनाचा अधिकारही काढून घेतला जात आहे. म्हणजेच ‘ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी’ अशा पद्धतीचं हे सर्व धोरण आहे. पूर्ण देशभरातील उद्योगांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूकांडांना सुद्धा मोदी सरकार जबाबदार आहे कारण कामगारांना थोडेफार मिळणारे अधिकार सुद्धा या फॅसिस्ट मोदी सरकारने हिरावून घेतले आहेत. आज कित्येक कारखान्यांमध्ये कामगारांना कोणत्याही प्रकारचे कारण न दाखवता कामावरून काढून टाकण्यात येत आहे. यात कामगार काहीच बोलू शकत नाहीत कारण श्रम विभागाने सुद्धा कान आणि नाक डोळे बंद केले आहेत. या व्यतिरिक्त राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने कामगारांना युनियन बनवणे देखील अशक्य करून टाकले आहे. अलीकडेच औद्योगिक विवाद कायद्याला पूर्णपणे संपवून टाकण्यासाठी एका विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आपण पाहतो की अनेक कंपन्यांचे मालक हे कोणत्या ना कोणत्या राजकीय निवडणूकबाज पक्षाशी जोडलेले असतात किंवा हितसंबंध जोपासून असतात. असे राजकीय समर्थन असल्यामुळे अनेक बेकायदेशीर कामे करणे यांना सोयीचे जात असते. खरेतर मालक वर्ग मिळून सर्व भांडवली राजकीय पक्षांना खिशात घेऊनच फिरत असतो आणि सर्व भांडवली राजकीय पक्ष मालक वर्गानेच पोसलेले असतात. हेच मालक नफ्याच्या हव्यासापोटी कामगारांच्या जीवाशी खेळण्यास मागेपुढे पहात नाहीत. त्यामुळेच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची मागणी  घेऊन कामगार वर्गाला मालकवर्गासोबत प्रस्थापित राज्यसत्तेशी सुद्धा संघर्ष करावा लागेल.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020