दिल्लीत केजरीवाल सरकारकडून किमान मजुरी दरात कागदोपत्री वाढ

मजदूर बिगुल पत्रकार (अनुवाद – अमित)

दिल्लीत सत्ताधारी केजरीवाल सरकारने मोठ्या धुमधडाक्यात पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की आता दिल्लीत किमान मजुरीत वाढ केली जात आहे. यानुसार दिल्लीत आता अकुशल मजूराला १४,८४२ (प्रति दिवस ५७१ रुपये), अर्धकुशल मजुरांना १६,३४१ (प्रतिदिवस ६२९ रुपये) आणि कुशल मजुराला १७,९९१ (प्रतिदिवस ६९२ रुपये) वेतन मिळेल. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले की त्यांच्या सरकारने आता किमान मजुरीत वाढ केलेली आहे त्यामुळे देशात सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीचा परिणाम दिल्लीतील मजुरांवर होणार नाही.

केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत या किमान मजुरीत वाढ करण्याच्या निर्णयाला मोठा विजय असे संबोधिले. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्या पक्षास कराव्या लागणाऱ्या संघर्षाची कहाणी त्यांनी ऐकविली की कशाप्रकारे मागील वेळी केजरीवाल सरकारने किमान मजुरीत वाढ केली तेव्हा कारखानदारांनी या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने कारखानदारांच्या बाजूने दिला आणि वाढलेल्या किमान मजुरीला वाढीला घटनाबाह्य म्हटले. या निर्णयामुळे काही काळ किमान मजुरीवर निर्बंध आले व पुन्हा जुनी मजूरी दिली जाऊ लागली. यानंतर केजरीवाल सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले व अलीकडेच (१४ ऑक्टोबर २०१९) सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारच्या बाजूने निर्णय देत किमान मजुरीत वाढ करण्याच्या निर्णयाला योग्य ठरविले. खरेतर या तमाशारुपी कहाणीत ना मजुरांच्या वेतनात वाढ झाली आणि ना यापुढे किमान मजुरीचे धोरण प्रत्यक्षात लागू होईल!

मुख्यमंत्री केजरीवाल असाही दावा करत आहेत की आता संपूर्ण देशात सर्वाधिक किमान मजुरी दिल्लीत मिळेल. पण वास्तवात जर वाढलेली मजूरी लागू होणारच नाही तर ही एका कागदी घोषणा सोडून दुसरे काहीही नाही. जर किमान मजुरी तुम्हास वास्तवात लागू करायचीच नसेल तर किमान मजुरीची रक्कम तुम्ही कितीही निश्चित करू शकता. उद्या तुम्ही लोकांना सांगाल की किमान मजुरी ५०,००० करण्यात आली आहे व ही जगातील सर्वात अधिक किमान मजुरी आहे; आणि अशा हवेतील घोषणांचा मजुरांना कोणताही फायदा होणार नाही.

वास्तवात दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर केलेली ही केवळ कागदावरील घोषणा आहे. कारण दिल्लीतील ९८ टक्के मजुरांना ही वाढवून सांगितलेली मजुरी मिळणारच नाही. दिल्लीतील मजुरांनाही कल्पना आहे की हे सर्व खोटे असून त्यांची क्रूर थट्टा केली जात आहे. दिल्लीतील २ डझनाहून अधिक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये लाखो स्त्री व पुरुष मजुरांना आठ तासाच्या कामाचा केवळ ५,००० ते ८,००० रुपये इतकाच मोबदला मिळतो. जिथे किमान मजुरीचीच एवढी वानवा असेल तेथे ईएसआय व पीएफ फार दूरच्या बाबी आहेत. इतकेच नाही तर दिल्लीतील सरकारी रुग्णालय व शाळांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी मजुरांनाही या वेतन वाढीचा फायदा मिळत नाही. विविध सरकारी विभागांमध्ये ठेकेदार सर्व कायद्यांचे पालन करत असल्याचे फक्त कागदावर दाखवतात; मात्र प्रत्यक्षात तेवढी मजुरी मजुरांना दिलीच जात नाही. सरकारलाही ही गोष्ट माहित आहे. दिल्लीतील मजुरांच्या वेतनवाढीच्या अशा कागदी घोषणा दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्याकडूनही केल्या जायच्या.

आम आदमी पार्टी व केजरीवाल सरकारला जर खरोखरच मजुरांची इतकी चिंता वाटते तर त्यांनी मागील किमान वेतन (१३,३५० रुपये) आणि ईएसआय व पीएफ सक्तीने लागू करावयास हवे होते. परंतु असे होत नाही. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अन्य सत्तालोलुप राजकीय पक्षांप्रमाणेच ‘आप’ सुद्धा दिल्लीतील फॅक्टरी मालकांकडूनच निवडणुकांसाठी निधी गोळा करते. इतकेच नाही तर ‘आप’चे बरेच आमदार स्वत:च फॅक्टरी मालक आहेत. त्यांच्या कारखान्यातील मजुरांनाही किमान वेतन दिले जात नाही. दिल्लीत सत्तेवर राहिलेल्या भांडवली काँग्रेस व भाजपा यांच्या तुलनेत आम आदमी पार्टी श्रम कायद्यांना लागू करण्याचे ढोंग करते एवढाच काय तो फरक त्यांच्यात आहे. यांच्या सरकारने हे मान्य केले की ‘श्रम कायदा १९४८’ अन्वये किमान वेतन न देणाऱ्यांविरोधात कडक शिक्षेची तरतूद नाही हे किमान वेतन लागू न होण्यामागचे कारण आहे. आप सरकारने किमान वेतन नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या मालकांसाठी दंडाची रक्कम ५०० वरून २० ते ५० हजार पर्यंत वाढवली तसेच एक ते तीन वर्षापर्यंत कारावास अशा दोन तरतुदी केल्यात. पण या सर्व गोष्टी हवाईच आहेत. दिल्लीत किमान मजुरी नियमांसह श्रम कायद्यांना उघड-उघड सुरुंग लावला जातो, पण आजवर एकाही मालकावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. कामगार विरोधी नवीन मोटार वाहन कायदा लागू करण्यात जी तत्परता मोदी सरकारने दाखवली (ज्याची वरवर प्रशंसा केजरीवालने सुद्धा केली होती) तेवढी तत्परता व कठोरता भांडवलदारांचे कुठलेही सरकार श्रम कायदा लागू करताना दाखवत नाही. यावरून स्पष्ट होते की अशी घोषणा म्हणजे निव्वळ दाखवलेले गाजर असते.

नवीन किमान मजुरी नियम लागू करणे हे केजरीवाल सरकारसाठी केवळ दिखावा आहे; कारण खरेतर केजरीवाल सरकारची मजुरांना किमान मजुरी देण्याची कुठलीच इच्छा नाहीये. केजरीवाल यांना निवडणुकीत निधी देणाऱ्यांची मोठी संख्या दिल्लीतील छोटे-मोठे दुकानदार, कारखानदार, ठेकेदार यांची आहे. त्यामुळे या वर्गणीदारांना निराश करून मजुरांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना हे सिद्ध करणेच अशक्य आहे कि ते कोणत्या कारखान्यात कामाला आहेत आणि ते सिद्ध झाले तर कारखानदार आपल्या कारखान्याचे नाव बदलतो व सरळ सांगतो की पूर्वीच्या कंपनीचा मालक मी नव्हतो. मग श्रम विभाग कंपनीचा मालक कोण होता ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी मजुरांवर टाकून मोकळा होतो.

या घोषणेबाबत स्वतः `आप’ चे आमदार तसेच नगरसेवकही दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात फारसा प्रचार करीत नाहीयेत कारण एक तर ते स्वतः कारखानदार आहेत किंवा कारखानदारांकडून मिळालेल्या वर्गणीवर निवडणूक जिंकलेले आहेत. काही उदाहरणांवरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. जेव्हा २०१३ मध्ये पहिल्यांदा केजरीवालांचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा या सरकारचे पहिले श्रम मंत्री गिरीश सोनी हे चामड्याच्या कारखान्याचे मालक होते व या कारखान्यात मजुरांना किमान वेतनही मिळत नव्हते. वजीरपुर चे आमदार राजेश गुप्ता व नगरसेवक विकास गोयल यांचे वजीरपुर औद्योगिक वसाहतीत कारखाने आहेत जेथे किमान मजुरी तर सोडाच पण इतरही श्रम कायद्यांची सरळसरळ पायमल्ली केली जाते. जेथे स्वतः आमदार महोदयांच्या कारखान्यातही किमान वेतन मिळत नाही तिथे ते आपल्या इतर कारखानदार बांधवांच्या कारखान्यात कितपत किमान वेतन नियम लागू करणार?

हीच स्थिती आम आदमी पार्टीच्या अन्य आमदारांची आहे कारण केजरीवालांचे निम्म्याहून अधिक आमदार हे कारखानदार, व्यापारी किंवा मोठे दुकानदार असून हे सर्व करोडपती आहेत. यावरून स्पष्ट होते की श्रमिकांबाबत आम आदमी पार्टी व काँग्रेस, भाजप यांच्यात कुठलाही फरक नाही. अनौपचारिक व असंघटित क्षेत्रासाठी असलेल्या कायद्यांना तर मालक आणि ठेकेदार जुमानतच नाहीत. दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात मजुरांना आजही ५,००० ते ६,००० रुपयेच मिळतात. कोणालाच किमान मजुरी मिळत नाही. शासकीय विभागातही या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. संपूर्ण देशात शासकीय विभागातही ७० टक्क्यांवर कामगार कंत्राटी तसेच आउटसोर्स केलेल्या प्रोजेक्ट वर तात्पुरत्या स्वरूपात काम करतात. सरकारी खात्यांमध्ये कारकून, शिक्षक, तंत्रज्ञ इत्यादींकडून एका पगाराच्या कागदांवर सह्या घेतल्या जातात आणि प्रत्यक्षात मात्र वेगळाच पगार दिला जातो. वाढत्या बेरोजगारीमुळे नाइलाजाने कामगारही अशा सह्या करतात. कारखानदार कामगारांकडून आधीच कोऱ्या कागदावर अंगठा घेऊन ठेवतो. कामगारांचे ईएसआय आयकार्ड बनवल्यानंतर दोन ते तीन महिन्यात ते रद्द केले जाते व नवीन कार्ड बनविले जाते. असे करण्यामागचे कारण म्हणजे कुठलेही प्रकरण अंगाशी आले तर मालक सरळ सांगू शकतो की संबंधित कामगार अलीकडेच कामावर लागला होता.

ही सर्व परिस्थिती केजरीवालांचे कारखानदार, व्यापारी आणि कोट्यधीश आमदार तसेच करोडपती समर्थकांना ज्ञात आहे. काही दिवसांपूर्वीचा कॅगचा अहवाल ही बाब स्पष्ट करतो की कारखाना अधिनियम १९४८ चे ही पालन दिल्ली सरकारच्या खात्याकडून केले जात नाही. सन २०११-२०१५ या कालावधीत केवळ ११-२५ टक्के नोंदणीकृत कारखान्यांची तपासणी करण्यात आली. या कायद्याचा थोडाफार फायदा संघटित क्षेत्र व सरकारी कर्मचाऱ्यांना होईल पण या क्षेत्रातील लोकांची संख्याही घटत चालली आहे. दिल्लीतील ६५ लाख कामगार लोकसंख्येतील घरगडी, ड्रायव्हर, खाजगी सफाई कर्मचारी यांना नवीन किमान मजुरी नियमाचा फायदा मिळेल का?

९० टक्के श्रमिकांना जे रोजंदारी किंवा कंत्राटी स्वरूपाचे काम करतात त्यांना किमान मजुरी नियमानुसार किमान मजुरी मिळतेय किंवा नाही याची कुठलीही माहिती दिल्लीच्या शासनाकडे नाही आणि निवडणुकीच्या काळात घोषणा करूनही अद्याप कंत्राटी कामगारांचा कायदा लागू होऊ शकलेला नाही. श्रम विभागाची परिस्थिती अशी आहे की त्यांच्याकडे मनुष्यबळाचीच कमतरता आहे. त्यामुळे सर्व कारखान्यांची तपासणी व कामगारांच्या तक्रारींचे निराकरण या खात्यास शक्य नाही.

स्पष्ट आहे की देशाच्या राजधानीतच मजुरांना अशा अमानुष नरकसदृश परिस्थितीत काम करावे लागत असेल तर संपूर्ण देशातील मजुरांची स्थिती काय असेल. तसे तर कागदावर देशातील कामगारांच्या हितासाठी एकूण २६० कायदे अस्तित्वात आहेत, परंतु हे श्रम कायदे वास्तवात ‘शरम कायदे’ बनून राहिले आहेत.

हा किमान वेतन कायदा हा सर्व मजुरांना लागू झाला आहे अशी अशक्यप्राय गोष्ट थोडावेळ मान्य केली तरीही श्रमिकांच्या जीवनात काही प्रचंड बदल घडून येणार नाहीत. कारण किमान मजुरीचे दर ठरविताना ज्या बाबींआधारे ते ठरवले जातात त्याच तोकड्या आहेत, कारण त्यात फक्त कामगारांच्या भोजनालाच आधार मानले आहे त्यामुळे किमान वेतन पातळी ही प्रत्यक्षात कुपोषण व भूकबळीची पातळी आहे. आज सर्व श्रमिक बांधवांना ही बाब ज्ञात आहे की सर्व श्रम कायदे ठेकेदार आणि मालकांच्या खिशात आहेत. तर दुसरीकडे श्रम विभागातील शिपायापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळीकडे मालकवर्ग लाच देऊन काम करून घेतो. या परिस्थितीचे वर्णन ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ असेच करावे लागेल आणि हा धोकेबाजीचा कारभार सर्व नेतेमंडळी व मंत्री अगदी चांगल्या रीतीने जाणून आहेत. कारण दिल्लीतील असे अनेक मोठे नेते आहेत ज्यांच्या स्वतःच्या कारखान्यात कोणताही श्रम कायदा लागू होत नाही.

साथींनो! संघर्ष व बलिदानाच्या आधारे जे कायदेशीर अधिकार आपण मिळवले आहेत, त्यातील बहुतेक आपल्याकडून हिरावले गेले आहेत. जे थोडेफार उरलेले आहेत त्यांचे अस्तित्व फक्त कागदावरच आहे. म्हणून श्रमिकांची खरी मुक्ती श्रमिकांची सत्ता स्थापन झाल्यावरच होईल. त्यासाठी आज सर्व अन्याय, अत्याचार निमूटपणे सहन करण्यापेक्षा आपण सर्वांनी एकजूट होऊन आपल्या हक्कांची, अधिकारांची लढाई अधिक जोमाने लढली पाहिजे.

कामगार बिगुल, जानेवारी 2020