नवीन किमान मजुरी नियम लागू करणे हे केजरीवाल सरकारसाठी केवळ दिखावा आहे; कारण खरेतर केजरीवाल सरकारची मजुरांना किमान मजुरी देण्याची कुठलीच इच्छा नाहीये. केजरीवाल यांना निवडणुकीत निधी देणाऱ्यांची मोठी संख्या दिल्लीतील छोटे-मोठे दुकानदार, कारखानदार, ठेकेदार यांची आहे. त्यामुळे या वर्गणीदारांना निराश करून मजुरांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीतील औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना हे सिद्ध करणेच अशक्य आहे कि ते कोणत्या कारखान्यात कामाला आहेत आणि ते सिद्ध झाले तर कारखानदार आपल्या कारखान्याचे नाव बदलतो व सरळ सांगतो की पूर्वीच्या कंपनीचा मालक मी नव्हतो. मग श्रम विभाग कंपनीचा मालक कोण होता ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी मजुरांवर टाकून मोकळा होतो.