हरियाणाच्या वीट भट्ट्यांमध्ये गुलामांप्रमाणे काम करणारे बिहारी कामगार

अनुपम (अनुवाद: अतुल)

म्हणायला देशातून वेठबिगारी समाप्त झाली आहे, पण देशाच्या अनेक भागांमध्ये वीट-भट्ट्या, धनिक शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये आजही हजारो कामगार वेठबिगार म्हणून काम करायला बाध्य आहेत. अनेक ठिकाणी तर संपूर्ण परिवारालाच वेठबिगार म्हणून ठेवले गेले आहे. मध्ये-मध्ये जेव्हा कामगार मालकांच्या तावडीतून सुटून जातात, तेव्हा त्यांची भयानक दशा लोकांसमोर येते. अशा मामल्यांमध्ये प्रशासनाचा दृष्टीकोण अनेकदा अत्यंत गलिच्छ असतो. वेठबिगार कामगारांना “मुक्त करण्याचे” समर्थन केले जाते, वर्तमानपत्रांमध्ये फोटो छापले जातात, आणि त्यानंतर या कामगारांना त्यांच्या स्थितीमध्ये सोडून दिले जाते. अनेक असे मामले समोर आले आहेत, ज्यामध्ये सोडवले गेलेले कामगार परत वेठबिगार बनायला बाध्य झाले. दुसरीकडे, वेठबिगार बनवणाऱ्यांविरोधात अनेकदा काहीच कारवाई होताना दिसत नाही.

अशाच एका मामल्यामध्ये बिहार मध्ये 70 वेठबिगार कामगार हरियाणाच्या कुरुक्षेत्र येथे स्वतंत्र करवले गेले. त्यांच्यामध्ये गर्भवती महिला आणि 12 वर्ष वयापर्यंतची मुले सुद्धा आहेत, जे जवळपास एक वर्षांपासून तिथे वीट भट्टीवर काम करत होते. त्यांना कामाची मजुरी दिली जात नव्हती, अत्यंत वाईट आणि कमी जेवण दिले जायचे, मारहाण केली जात होती आणि गुलामांप्रमाणे 12-13 तास काम करवले जात होते. ते त्या जागेला सोडून कुठे जाऊ शकत नव्हते.

गेल्या 28 जूना रोजी एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या प्रयत्नांतून कुरुक्षेत्राच्या दिवाना गावातून या कामगारांना सोडवले गेले, पण पोलिसांनी ना कोणती केस दाखल केली आणि ना अटक केली, जेव्हाकी वेठबिगारी समाप्तीच्या कायद्यानुसार वेठबिगार कामगार ठेवणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. कुरुक्षेत्र प्रशासनाने मालकांच्या तावडीतून सुटलेल्या कामगारांना कायद्यानुसार सोडवले जाण्याचे प्रमाणपत्र सुद्धा नाही दिले. या प्रमाणपत्राशिवाय हे लोक ‘वेठबिगार पुनर्वसन योजने’ अंतर्गत नुकसान भरपाईचा दावाही करू शकत नाहीत आणि ना वेठबिगार कामगारांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकतो. योजनेअंतर्गत सोडवलेल्या पुरुष कामगारांना थकलेल्या मजुरी शिवाय एक-एक लाख रुपये आणि महिलांना तसेच मुलांना दोन-दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा नियम आहे.

कामगारांप्रती प्रशासनाचा दृष्टीकोण कसा असतो, याला समजण्यासाठी ही घटना पुरेशी आहे. कुरूक्षेत्राच्या पेहोवा तालुक्यातील परगणा मॅजिस्ट्रेटला जेव्हा सर्टीफिकेट आणि नुकसानभरपाई बद्दल विचारले गेले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले की ते प्रकरणात लक्ष घालतील. मग त्यांनी 21 कुटुंबांना एक-एक हजार रुपये मिळवून दिले आणि म्हटले की आता अजून काही होऊ शकत नाही, त्यामुळे त्यांनी या पैशातून तिकीट काढून आपल्या गावी परत गेले पाहिजे. बेशरमपणाची हद्द बघा की त्यांनी म्हटले की “खाऊ पण घातले आहे ना!”.

या कुटुंबांमध्ये एकूण 23 पुरुष, 21 महिला आणि 40 मुलं होती ज्यांच्यामध्ये काही तान्ही बाळं सुद्धा होती. वीटभट्टीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांकडून आधार कार्ड किंवा इतर सर्व कागदपत्र घेतली जातात, जेणेकरून कुठेही जाणे शक्य होऊ नये. बाल-कामगार अजयने सांगितले की “आम्ही पूर्ण दिवस वीटा थापायचो आणि फारतर जेवायला खिचडी मिळायची. जर आम्ही अजून काही मागितले तर मारले जायचे. कधी-कधी तर विनाकारण मारले जायचे. मी छोटा होतो त्यामुळे मला हातानेच मारत, पण आई-वडिलांना लाठीने मारत.

वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या अनेक महिला रातांधळेपणाने ग्रस्त झाल्या आहेत आणि मुलांना कुपोषणामुळे चर्मरोग झाले आहेत. गर्भवती महिलांना सुद्धा सोडले जात नव्हते आणि त्यांच्याकडूनही काम करवले जात होते. त्यांना धमकी दिली जात होती की जर त्यांनी काम केले नाही तर त्यांच्या पोटावर लाथ मारून बाळाला मारले जाईल. इतके कठिण काम करूनही त्यांना मजुरी मिळत नव्हती. त्यांच्याकडून रोज 1500 वीटा बनवल्या जात होत्या. मालक प्रत्येकी 1000 वीटांवर रु. 5000 नफा मिळवत होता, पण कामगारांना पोटभर जेवणही देत नव्हता. ठेकेदाराने या कामगार कुटुंबांना सुरूवातीला 10,000 ते 15,000 रुपये दिले पण त्यानंतर त्यांना पूर्ण वर्षभर काहीच मिळाले नाही. त्यांच्याकडचे पैसे, इतकेच नाही तर त्यांचे मोबाईल फोन सुद्धा हिसकावून घेतले. एका कामगार महिलेने लपवून ठेवलेल्या एका मोबाईलद्वारे कशीबशी बाहेर बातमी पोहोचवली आणि तेव्हा त्यांना सोडवणे शक्य झाले.

बिहार कदाचित असे राज्य आहे जिथले लोक नोकरीच्या शोधात सर्वात जास्त प्रवास करतात. ते पोटाची आग विझवण्यासाठी काश्मिर ते कन्याकुमारी जातात. ते खाणींमध्ये, कपड्याच्या कारखान्यांमध्ये, समुद्र किनाऱ्यावरील भागांमध्ये काम करतात. ते प्रत्येक प्रकारचे धोकादायक काम करतात. मोठ्या संख्येने तिथले गरिब कामगार देशाच्या वीटभट्ट्यांवर सुद्धा काम करतात. बिहारच्या बांका जिल्ह्यातील मुसहर जातीतील दलित कुटुंबांना एक ठेकेदार असे सांगून घेऊन आला होता की त्यांना प्रत्येकी 1000 वीटांमागे रु. 660 मिळतील, दररोज फक्त 8 तास काम करावे लागेल आणि रोज 500 वीटा प्रत्येकाला बनवाव्या लागतील. पण तिथे पोहोचल्यावर त्यांना वेठबिगार करण्यात आले.