सामान्य जनतेच्या प्रेतांवर आणि सगळे लोकशाही नियम–कायदे तोडून उभा केला जात आहे ‘सेंट्रल विस्टा’!

अविनाश

वाराणसी, दिल्ली, बंगळूर आणि देशाच्या इतर जागी स्मशानांमध्ये मृतदेहांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. स्मशानांमध्ये 24 तास चिता जळत आहेत. चहूबाजूला अंधार आणि धूर भरलाय. शवगृहांबाहेर मृतदेहांच्या रांगा आहेत आणि आप्तेष्ठ तिष्ठत उभे आहेत. दिल्लीमध्ये तर कृत्यांच्या स्मशानभूमींना माणसांच्या स्मशानभुमींमध्ये बदलवले जात आहे. यमुना आणि गंगेमध्ये मृतदेह तरंगत आहेत. हॉस्पिटलांच्या बाहेर रुग्णांची रांगा लागल्या आहेत. इथे एक मुलगी आपल्या बापाला हॉस्पिटलमध्ये भरती करवायला वाट पहात आहे. तशीच जशी झारखंड मध्ये एक मुलगी उभी होती, आपल्या बापाला हॉस्पिटलमध्ये भरती करायला आणि जिने 3 तास वाट पाहिल्यानंतर लाईन मध्येच आपल्या बापाचा जीव जाताना पाहिले. दिल्लीमध्ये अशाच पद्धतीने हॉस्पिटलला जाताना एका व्यक्तीचा ऑक्सिजनच्या कमतरतेने रिक्षा मध्येच जीव गेला, पण तरीही त्याची बायको आपल्या छातीत हवा भरून त्याच्या निर्जीव शरीरात प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न करत राहिली.  संपूर्ण देश अशाप्रकारच्या भयावह संकटातून जात असताना हुकूमशहा व्यस्त होता आपल्या राजमहालाच्या निर्माणामध्ये कारण ते पण तेवढेच महत्त्वाचे आहे जेवढे महत्त्वाचे आहेत लोकांचे जीव, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर्स, आणि औषधे!

हुकूमशहाच्या या महालाच्या प्रकल्पाचे नाव आहे ‘सेंट्रल विस्टा’. सेंट्रल विस्टा दिल्लीतील त्या भागाला नाव आहे जिथे देशाच्या सरकारची सर्वात महत्वाची कार्यालये पूर्वीपासून आहेत. याच भागाला नव्याने ‘विकसित’ करून अनेक इमारती बांधण्याच्या प्रकल्पालाच आता ‘सेंट्रल विस्टा’ प्रकल्प नावाने ओळखले जाऊ लागले आहे. या प्रकल्पाला 20,000 कोटी रुपये खर्चून बनवले जात आहे. प्रकल्पामध्ये दिल्लीतील सत्तेचे केंद्र असलेल्या नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक, राष्ट्रपती भवन, राजपथ आणि 3 किलोमीटर पर्यंत पसरलेल्या इमारती आहेत. सेंट्रल विस्टा योजनेअंतर्गत संसद भवनाजवळ एक नवीन त्रिकोणी आकाराची संसद बनवली जाईल. याची आधारशिला मोदीने 10 डिसेंबर 2020 रोजी रचली होती. फक्त या नव्या संसद भवनाच्या इमारतीसाठीच 971 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. 2022 मध्ये 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या अगोदर याचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पा अंतर्गत प्रधानमंत्र्यासाठी नवीन भव्य घर आणि ऑफिस सुद्धा बनवले जाणार आहे. याशिवाय खासदारांसाठी व्ही.आय.पी. लाऊंज (विश्रामखोली) आणि कार्यालयीन जागाही बांधली जाणार आहे. या प्रकल्पाची जबाबदारी मोदीच्या विश्वासातील बिमल पटेल यांना मिळाली आहे. यांनीच काशी विश्वनाथ आणि साबरमती रिव्हर फ्रंट प्रकल्प राबवले होते.

2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झालाच पाहिजे हा मोदी सरकारचा अट्टाहास आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होणे आणि 2024 च्या निवडणुकां अगोदर मोदी सरकारच्या ‘गौरवशाली’ इतिहासाच्या शिरपेचात अजून एक तुरा रोवला जाणे हे तर याचे उद्दिष्ट आहेच; सोबतच या सोबतच संघाच्या ‘हिंदुराष्ट्राच्या’ कल्पनेला पुढे नेण्यासाठी भारताच्या मुघल किंवा ब्रिटीश अशा सर्व गैर-हिंदू इतिहासला नाकारत, किंवा झाकोळत संरचनेमध्ये ‘शिखर’ असणारे एक भव्य स्मारक उभे करणे हे सेंट्रल विस्टा प्रकल्पामागील राजकीय़ गणित आहे.

भांडवलदारांशी यारी, जनतेशी गद्दारी

नवीन संसद बनवण्यामध्ये आणि संपूर्ण विस्टा प्रकल्प उभारण्यामध्ये जनतेच्या घामाची कमाईच खर्च केली जात आहे. हा प्रकल्प  73 वर्षांच्या स्वातंत्र्याचे एक करुण चित्र आहे. एका बाजूला तर सध्या असलेली संसदच ऐयाशी आणि विलासितेचे प्रतीक आहे. जनतेच्या विरोधात कायदे बनवणाऱ्या या संसदेत बसणारे खासदार तर बहुतांश करोडपती, अरबपती आहेतच; या संसदेच्या कामकाजावर आणि खासदारांवरही दरवर्षी कोट्यवधींची उधळपट्टी केली जाते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये जिंकलेल्या 539 खासदारांपैकी 475 खासदार करोडपती आहेत. यापूर्वी ही संख्या 315 होती. एका अहवालानुसार भाजपच्या 303 खासदारांपैकी 265 करोडपती आहेत. यावर वरताण म्हणून राज्यसभा आणि लोकसभेची एक संयुक्त समिती आहे जी खासदारांच्या पगाराची नियमावली बनवते आणि संसदेतल्या सुविधांवरही लक्ष ठेवते ज्यामध्ये रोजचे खर्च जसे की मेडिकल, टेलिफोन, संसदगृहाचा खर्च सामील असतो. नुकतेच या सर्वांनी आपले स्वत:चे पगार वाढवून घेतले आहेत. आता नव्या नियमावलीनुसार राष्ट्रपतींना महिना 5 लाख रुपये, उपराष्ट्रपतींना महिना 4 लाख रुपये, प्रधानमंत्र्याला महिना 2 लाख रुपये आणि प्रत्येक खासदाराला महिना 1 लाख रुपये पगार मिळेल. याशिवाय प्रत्येक खासदाराला पगाराशिवाय 70,000 रुपये मतदारसंघाकरिता वेगळे मिळतात आणि सेक्रेटरीच्या पगारासाठी रु. 60,000 सुद्धा वेगळे मिळतात. यानंतर हे करोडपती, अरबपती खासदार संसदेत बसून ‘तू नंगा-तू नंगा’चा खेळ खेळतात. यानंतर बनवले जातात जनतेविरोधात आणि भांडवलदारांच्या बाजूचे नवे कायदे. या ऐयाश संसदेचे कामकाज चालवायला दर मिनिटाला 2.5 लाख रुपये खर्च होतात, थोडक्यात वर्षाला शेकडो कोटी रुपये! आता हे सांगायची गरज नाही की खासदारांच्या आलिशान जीवनशैलीला लागणारा सगळा खर्च सामान्य कष्ट्करी जनतेच्या मेहनतीच्या कमाईतून वसूल केलेल्या टॅक्स मधूनच केला जातो!

हे सगळे त्या देशामध्ये केले जाते जिथे जुलै 2019 मधील विश्व खाद्य संघटनेच्या अहवालानुसार 19 कोटी 44 लाख लोक अल्पपोषित आहेत, म्हणजे देशातील प्रत्येक सहाव्या व्यक्तीला पुरेसे पोषण मिळत नाही. याचप्रकारे जागतिक भूक निर्देशांका प्रमाणे 2019 मध्ये भूक आणि कुपोषणाच्या मामल्यात भारत जगातील 117 देशांपैकी 102 व्या क्रमांकावर आहे, जिथे श्रीलंका (66), बांग्लादेश (88)आणि पाकिस्तान (94) सुद्धा आपल्यावर आहेत. भारत सरकारचे आकडे याला दुजोरा देतात. भारताच्या 73 वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर ही स्थिती आहे. अशामध्ये देश करोनाच्या दुसऱ्या भयावह लाटेचा सामना करत असताना सेंट्रल विस्टा बनवणे अजून गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

रोज रेकॉर्ड प्रमाणात मृत्यू होत आहेत. करोनानंतर काळ्या बुरशीसारख्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. अशामध्ये मोदी सरकारने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये केलेल्या गैरव्यवस्थापनामुळेच देशातील जनता ऑक्सिजन, लस आणि औषधांच्या कमतरतेशी लढत आहे. या सर्वांदरम्यान कुंभमेळा आणि बंगालच्या निवडणूका घेऊन करोनाला मोठ्या प्रमाणात पसरवण्याचे काम मोदी सरकारनेच केले आहे. या सर्व स्थितीमध्ये सुद्धा सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला ‘अत्यावश्यक सेवे’च्या श्रेणीत टाकले गेले, हा एक गंभीर गुन्हाच आहे. पण भाजप सरकारने केलेला हा एकमात्र गुन्हा नाही. देशातील ‘लोकशाही’ यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करत अत्यंत हुकूमशाही पद्धतीने या प्रकल्पाला परवानग्या मिळवल्या गेल्या आहेत आणि देशावर अक्षरश: हा प्रकल्प थोपवला गेला आहे. ज्या पद्धतीने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्या गेल्या आहेत त्यातूनही पुन्हा एकदा दिसून येते की भांडवली राज्यसत्तेकरिता ‘लोकशाही प्रक्रिया’ आणि कायदे हे तोपर्यंतच पाळायचे असतात, जोपर्यंत ते सोयीचे असतात! सोयीचे नसतील तेव्हा राज्यसत्तेच्या सर्व अंगांना – कायदेमंडळ, नोकरशाही, न्यायपालिका, नियम, कायदे – पाहिजे तेवढे वाकवून मार्ग काढलेच जातात!

ब्रिटीशकालीन काळे कायद्यांच्या आधारे, प्रस्थापित कायद्यांना मुरड घालून आणि सगळे नियम धाब्यावर बसवून बनवला जात आहे सेंट्रल विस्टा

नव्या संसदेच्या आणि इतर इमारतींच्या बांधकामाकरिता मोदी सरकारने अनेक कायदे बदलले आहेत, आणि ब्रिटीशकालीन गव्हर्मेंट बिल्डिंग ॲक्ट 1899या काळ्या कायद्याच्या आधारे मनमर्जीने प्रकल्प पुढे ढकलला आहे. तसे पाहिले तर ऐतिहासिकरित्या फॅसिस्ट मोदी सरकारने आपल्या सगळ्या फॅसिस्ट कार्यक्रमाला संविधानमान्य पद्धतींनीच लागू केले आहे. कारण भारताच्या संविधानातच अगोदरपासूनच अशा तरतुदी आहेत ज्या फॅसिस्टांना त्यांचे काम करण्यापासून अडवत नाहीत. जिथे कुठे आपल्या फॅसिस्ट अजेंड्याला पूर्ण करण्यासाठी यांना नियम आणि कायदे तोडण्याची आणि वळवण्याची गरज भासते, तिथे मोदी सरकार अजिबात ढिलाई दाखवत नाही. या प्रकल्पाच्या बाबतीतही हेच झाले आहे.

सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला साकार करण्यासाठी अगोदर टप्प्याटप्प्याने आणि तुकड्यातुकड्यांमध्ये पूर्वतयारी केली गेली. या प्रकल्पाच्या संपूर्ण माहितीला अनेक तुकड्यांमध्ये विभागले गेले जेणेकरून मान्यता देणाऱ्या विविध संस्थांनाही याची पूर्ण माहिती मिळू नये.  प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी ज्या सरकारी संस्थांची मान्यता हवी होती, जसे सेंट्रल विस्टा समिती (सी.व्ही.सी.), वारसा संरक्षण समिती (एच.सी.सी.), दिल्ली शहर कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) अशा सर्व संस्थांना अनेक तुकड्यांमध्ये प्रकल्पाची माहिती, परवानग्या आणि बदलांची कागदपत्रे दिली गेली, जेणेकरून त्यांना प्रकल्पाची संपूर्ण कल्पना येऊच नये. आत या प्रक्रियेत कोणाला कोणी, किती, आणि काय कागदपत्रे दिली याची माहिती काढणेच दुरापास्त झाले आहे. उदाहरणार्थ, पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळवण्यासाठी या प्रकल्पाला जुन्या संसद भवनाच्या एका हिश्श्याच्या रूपात दाखवले गेले, तर सी.व्ही.सी.ला सांगितले गेले की हे नवीन बांधकाम आहे, आणि पर्यावरणाच्या नियमांना बगल दिली गेली. जिथे ज्याने काम होईल ती क्लुप्ती वापरली गेली आहे. अजून एक उदाहरण. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्रातील 2,000 झाडे कापली जाणार आहेत पण संपूर्ण प्रकल्पात किती झाडे कापली जाणार आहेत, याची कुठे माहितीच नाही. याचप्रकारे वारसा रक्षण समितीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर निर्लज्जपणे घोषित केले की विजय चौक हा या प्रकल्पाचा हिस्सा नाही कारण तसे बोलले असते तर ही माहिती समोर आली असती की विजय चौक 90 वर्षे अगोदर बनवला गेला होता आणि तो नेहमीच सेंट्रल विस्टाचा भाग होता, आणि यामुळे नवीन संसदेला विविध नियमांना सामोरे जावे लागले असते.

दिल्लीमधील स्थापित बांधकाम कायद्यांनुसार कोणत्याही नवीन बांधकामाला दिल्ली महानगरपालिका कौन्सिल (एन.डी.एम.सी.), त्यानंतर वारसा रक्षण समिती, पर्यावरण मंत्रालयाची तज्ञ समिती, आणि शेवटी दिल्ली नागरी कला आयोगाच्या (डी.यू.ए.सी.) मान्यता मिळवणे भाग आहे. या सर्व समित्यांवर भाजपचे नसलेले, इतर पक्षांचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, स्वतंत्र तज्ञ यांच्या मान्यता मिळवणे प्राप्त होते. तेव्हा  प्रस्थापित कायद्यांच्या मर्यादांमध्ये हा प्रकल्प करणे शक्य नव्हते.  विशेषत: ग्रेड-1 च्या वारसा क्षेत्रामध्ये तपासणी आणि सार्वजनिक हानीची जोखीम फार होती. या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित इमारती पाडणे, हजारो झाडे कापणे, प्रस्थापित बांधकाम नियमांपलीकडे इमारतींचे बांधकाम, ‘सार्वजनिक वापराच्या’ जागेचा वापर अशा अनेक गोष्टींकरिता जर परवानग्या घेण्याचा ‘लोकशाही’ मार्ग वापरला असता, तर अनेक परवानग्या मिळणेच अशक्य होते आणि प्रकल्प पुढे जाणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या ‘अति लोकशाही’ मार्गाला फाटा देणे भागच होते.  म्हणून, ‘न्युजलाऊंड्री’ मध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, खालील विविध हातखंडे वापरून या प्रकल्पाला ‘मान्यता’ मिळवल्या गेल्या.

वारसा म्हणून घोषित केलेल्या भागामध्ये होत असलेल्या आणि विविध प्रकारची हानी करू शकणाऱ्या या प्रकल्पावर प्रश्नच उपस्थित होऊ नयेत म्हणून दिल्ली महानगरपालिका कौन्सिल (एन.डी.एम.सी.) कडे कोणताही प्रस्ताव मान्यतेकरिता दिला गेलाच नाही. त्याऐवजी  केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (सी.पी.डब्ल्यु.डी.), जो केंद्र सरकारच्या तालावर नाचतो,  स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या रूपात अधिकार दिले गेले. थोडक्यात एका सरकारी विभागाला निवडून आलेल्या लोकांचे अधिकार प्रदान केले गेले. स्वाभाविकपणे सी.पी.डब्ल्यु.डी. ने मोदी सरकारला हव्या त्या सर्व परवानग्या इमानेतबारे देण्याचे काम केले.  सी.पी.डब्ल्यु.डी.ला हे अधिकार देण्याकरिता ब्रिटीश काळात बनलेल्या  ‘गव्हर्मेंट बिल्डिंग ऍक्ट 1899’ चा आधार घेतला गेला. ब्रिटिशांना नेहमीच भारतीय लोक बंड करतील ही भिती वाटत होती, त्यामुळे त्यांनी दिल्लीतील आपल्या सत्तेच्या रक्षणाकरिता हवे तसे बांधकाम करण्याची मुभा हवी होती. त्यामुळे त्यांनी सी.पी.डब्ल्यु.डी. या सरकारी कार्यालयाच्या प्रकल्पांना स्थानिक परवानग्या लागणार नाहीतच अशी तरतूद करून ठेवली होती.  ब्रिटिशांचा वारसा नाकारण्याचा दिखावा करत, लोकशाहीचे सोंग आणत,  नवीन प्रकल्प उभा करणाऱ्या सरकारचा हा लाडका प्रकल्प अशारितीने ब्रिटीशकालीने काळ्या कायद्यांच्या आधारेच बांधला जात आहे. हे काम मे 2016 मध्ये केले गेले.

यानंतर 2017 मध्ये सरकारी इमारती बांधण्याकरिता ‘सार्वजनिक वापराच्या’ जागेवर बांधकाम करण्याची परवानगी देणारा आदेश  डी.यू.ए.सी. कढून काढला गेला. 2019-2020 मध्ये एक आठवड्याच्या काळात 1292 आपत्तींना फाट्यावर मारून दिल्ली विकास आयोगाने (डी.डी.ए.) या परिसरातील 100 एकरांच्या पेक्षा जास्त जागेला ‘सार्वजनिक वापरा’ पासून ‘सरकारी वापरा’च्या जमिनीत रूपांतरीत करण्याचे काम केले. या प्रक्रियेत वारसा प्रकल्प समितीच्या परवानग्यांशिवाय या भागातील जमीन वापराला ‘सार्वजनिक वापराच्या’ श्रेणीतून ‘सरकारी वापराच्या’ श्रेणीत बदलवले गेले; आणि वारसा प्रकल्प म्हणून मान्यता देताना जनसुनावण्या घेतल्याच गेल्या नाहीत.

या सर्व प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे संपूर्ण तांत्रिक आराखड्यांचे कागद कधीही कोणाला मान्यतेकरिता सादर केलेच गेले नाहीत सविस्तर चिकित्सा होऊ नये म्हणून डी.यू.ए.सी. च्या ‘ओपास’ (OPAAS) या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर केला गेला. म्हणायला ‘आधुनिकीकरण’ असलेल्या या प्रणालीचा उपयोग आधीपासूनच सविस्तर मान्यता प्रक्रियेला बगल देण्याकरिता, पूर्ण कागदपत्रे जमा न करत मान्यतांसाठी, कागदपत्रे कधीही बदलता येण्याच्या सोयीसाठी केला जात होता. आता तर काम मोदीचे होते! या सर्व प्रक्रियेत ‘सलामी स्लायसिंग’ (म्हणजे  ‘(उदाहरणार्थ कांद्याचे) उभे छोटे छोटे काप करणे’ ) या पद्धतीचा वापर केला गेला आणि माहिती याद्वारे माहिती दडवली गेली.

संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये विविध समित्यांवर असलेल्या स्वतंत्र्य व्यावसायिक सदस्य आणि विशेषज्ञांच्या समित्यांना पूर्णत: बगल देऊन, त्यांच्या मतांची नोंद न घेता, त्यांच्या अनुपस्थितीत अशा विविध मार्गांनी निर्णय घेतले गेले आणि कोणत्याही स्वतंत्र विचारांना रेकॉर्डवर येऊच दिले नाही.

यानंतर शेवटी दिल्ली नागरी कला आयोगाने  स्वत:चेच नियम धाब्यावर बसवून  ‘स्थानिक’ मान्यतांशिवाय परवानग्या दिल्या. या आयोगाच्या अध्यक्षांना , पी.एन. एस. राव यांना मोदी सरकारने विशेष मेहरबानी दाखवत या प्रकल्पाच्या टेंडर मूल्यांकन समितीचे अध्यक्ष बनवले. मग या महाशयांनी स्वत:च डी.यू.ए.सी. समोर प्रकल्प ठेवला आणि स्वत:चा त्याला मान्यता दिली!

अशाप्रकारे सर्व नियम-कायदे खिशात ठेवून मोदी शेठनी प्रकल्पाला मान्यता मिळवली. यानंतर जेव्हा या प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा 2:1 च्या बहुमताने कोर्टानेही सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. अपेक्षेप्रमाणे कोर्टाने सरकारच्या अधिकारांमध्ये ढवळाढवळ न करण्याच्या ‘न्यायिक सीमे’च्या सिद्धांताच्या आधारावर निर्णय दिला आणि समित्यांनी निर्णय प्रक्रियेत कायदा मोडला की नाही, प्रक्रिया पालन केले की नाही या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे मान्यच केले!  परंतु अल्पमताच्या निर्णयात मात्र उल्लेख आला आहे की जर प्रकियाच योग्य नसेल तर तिचा निर्णय योग्य असू शकत नाही.  आता तर गोष्टी अजून हाताबाहेर गेल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका फिर्यादीवरच 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तेव्हा आता सेंट्रल विस्टाविरोधात बोलणे सुद्धा गुन्हा ठरवले गेले आहे!

थोडक्यात साम, दाम, दंड, भेद सर्व पद्धती वापरून, ब्रिटीशकालीन काळे कायदे वापरून, लोकशाही प्रकल्पांना धाब्यावर बसवत चालू असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामाने हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की भांडवलदारांच्या लोकशाहीमध्ये कायदे, प्रक्रिया हे फक्त तोपर्यंतच असतात जोपर्य़ंत ते राज्यसत्तेला सोय़ीचे असतात!

फॅसिस्टांसाठी ‘इभ्रतीचा’ मुद्दा बनलेला हा प्रकल्प त्या काळात बनवला जात आहे जेव्हा सर्व देश होरपळत आहे. जनता कवडीमोल भावाने मरत असताना अत्याधिक प्राधान्य देऊन, उधळपट्टी करून, जनतेलाच धमकावून, जनतेपासून माहिती लपवून, कायदेबाह्य पद्धतीने बांधला जात असलेला हा मोदी-महाल जनतेच्या प्रेतांवर उभी अशी इमारत आहे जिच्यावर लागलेले रक्ताचे डाग भविष्यातील राज्यकर्त्यांनाही पुसता येणार नाहीत.