दुसऱ्या लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा बांधकाम कामगार बेहाल!
जमिनीवरील वास्तव: लॉकडाऊन काळात मिळाली ना मजुरी, ना राशन, ना व्हॅक्सिन, ना शिक्षण, ना सरकारी मदत!

शब्दांकन: नेहा

कोरोना संक्रमणाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी सरकारने लागू केलेल्या टाळेबंदीमूळे हातावरचे पोट असलेल्या बांधकाम कामगारांना मोठा फटका बसला आहे. बिगुल तर्फे काही मजुर अड्ड्यांवर केलेल्या पाहणीत आणि कामगारांशी केलेल्या संवादामधून दिसणारी वस्तुस्थिती शब्दांकन करून येथे देत आहोत.

कोरोना साथीच्या काळातही पुण्यातील अप्पर डेपो भागातील कामगार सकाळी 7 वाजता डब्ब्यात चटणी भाकर घेऊन मजूर अड्ड्यावर येत असतात व कुठेतरी काम मिळेल या आशेने कामाची वाट बघत असतात. यापैकी काही कामगारांशी संवाद केला असता खालील परिस्थिती दिसून आली.

 मजूर अड्डयावरील बिगारी कामगार किशोर कांबळे म्हणतात की “आम्हाला मोठ्या मुश्किलने आठवड्यातून एखादे काम मिळाले तर मिळाले, नाहीतर खाली हातांनीच घराची वाट धरावी लागते. ठेकेदारी पद्धतीचे काम असल्यामुळे ठेकेदार कामावर कुठे घेऊन जाईल, किती तास काम करून घेईल, कशाप्रकारचे काम असेल याची कसलीही माहिती नसते, दिवसभर हाड-तोड मेहनत करूनही ठेकेदार मजुरी देईल की नाही याची कुठलीच शाश्वती नसते. अशा परिस्थितीतच आम्हाला कुटुंबाचा सांभाळ करावा लागतो. घरात खायला अन्न नसल्यामुळे खिशात पैसे नसल्यामुळे मुलाबाळांसह उपासमारीने मरण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. राशन कार्ड असूनसुद्धा राशन मिळत नाही. राशनच्या दुकानात गेल्यावर राशन संपेलेलं असते किंवा राशन कार्ड मध्ये काही त्रुटी काढून राशन पासून वंचित ठेवल्या जाते.”

 वयाने ज्येष्ठ कामगार राजेश नेवल बिगारी काम करून भाड्याच्या घरात राहतात. राजेश नवल म्हणाले की “भाड्याच्या घरात राहत असल्यामुळे घरमालक घरभाडे भरण्यासाठी दबाव आणत आहेत. कुणाकडून कसेतरी पैसे उधार घेऊन घरभाडे चुकवावे लागत आहे. वर्षभराचे थकीत वीज बिलही 20-30 हजारांवर येऊन पोहचले आहे.पहिल्या लॉकडाऊनसाठी घेतलेले कर्ज अजून फिटत नाहीतर पुन्हा कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला आहे. सरकारने आश्वासन दिले होते की  घरभाडे, वीज बिल माफ करू पण अजूनही सरकारने कुठलेच भाडे माफ केल्याचे दिसत नाही. ह्या सगळ्या पोकळ घोषणा सरकारं करतच राहतात.”

बिगारी कामगार चंद्रकला गायकवाड यांच्या शब्दात सांगायचे तर, “लॉकडाऊन मध्येही ठेकेदार मजुरी बुडवत आहेत. ठेकदाराला पैसे मागण्यासाठी फोन केला तर फोन बंद करत आहेत. काही ठेकेदार काम करवून घेतात आणि काम झाल्यावर पैसे देत नाहीत किंवा पैसे आज देतो, उद्या देतो, किंवा सध्या आमची पण तंगी आहे असे करत पैसे बुडवत आहेत.”

संगीता अरेंनकरी यांच्या अनुभवानुसार “घरात मुलांची फी भरायला पैसे नसल्यामुळे मुलांचे शिक्षण थांबले आहे. सरकारने ऑनलाईन शिक्षण पद्धती लागू तर केलीच पण कामगारांच्या मुलांकडे ॲंड्रोइड  मोबाइल नसल्यामुळे मुले ऑनलाइन शिक्षण कसे घेतील याचा कुठलाही विचार केलेला नाही.”

इतर अनेक कामगारांना आरोग्य सुविधांविषयी विचारले असता, त्यांच्याकडून आले की आज घरात कुणाला काही आजार झालाच किंवा कुणाला कोरोना झालाच तर आजाराने मरण्याचीच वेळ येणार आहे. वस्तीमध्ये एकही सरकारी आरोग्य केंद्र उभे केलेले नाही. आरोग्याची कुठलीच सुविधा वस्त्यांमध्ये केलेली नाही. साधे लसीकरण केंद्र सुद्धा उभारलेले नाही. सरकारने मागे जाहीर केले होते की 18-45 वर्षं वयोगटाला मोफत लस देऊ, पण  अजूनही जवळपास कोणालाच लस मिळालेली नाही, आणि खाजगी दवाखान्यात लस घेण्याइतपत तर कोणाची परिस्थितीच नाही. सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी 1,500 रुपये अर्थसहाय्य लॉकडाऊन काळात जाहीर केले होते. 1,500 मध्ये कुटुंब चालवायचं कसं हे सरकारच जाणो, पण हे 1,500 पण कोणापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. सरकारने जाहीर केलेली मदत ही अतिशय तोकडी आहे. काम मिळत नाही.   पेट्रोलचे भाव, तेलाच्या किमती, सिलिंडर चे भाव प्रचंड वाढले आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये कामगारांनी जगावे कसे याचा विचार सरकारला करायचाच नाहीये असे दिसते.

कामगार बिगुल, जून  2021