सरकारी योजनांच्या निव्वळ पोकळ घोषणा ! टाळेबंदीमध्ये कामगार उपाशीच!

अश्विनी

  गेल्या दीड वर्षांपासून देशच नाही तर संपूर्ण जगभरात करोना महामारीने थैमान घातलंय. अनियोजित टाळेबंदीमुळे सर्वच प्रकारचे कामधंदे बंद आहेत. मध्यमवर्ग उच्चमध्यमवर्ग यांच्याकडे निदान काही महिने घरी बसून पोट भरता येईल इतकी बचत असते. पण हातावर पोट असलेल्या कामगारवर्गाचं काय? मजूर नाक्यावर जाऊनही काम मिळत नाही, तसेच असंघटित क्षेत्रातल्या कामगारांना पोट भरण्यासाठी कुठला मार्गच शिल्लक राहिला नाही. टाळेबंदी जाहीर करताना सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी कुठेच होताना दिसलेली नाही. केलेल्या सर्व घोषणा पोकळ आहेत, फक्त कागदावरच आहेत, आणि प्रत्यक्षात मात्र सरकारने कामगार-कष्टकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे! काही कामगारांनी प्रत्यक्ष दिलेली माहिती आणि उपलब्ध आकडेवारीवरून ही स्पष्ट होते.

पुण्यातील अप्पर भागातील घरकाम करणाऱ्या वर्षाताईं नुसार गेल्यावर्षी प्रमाणेच यावर्षीही गरीब माणसाचा कुठलाच विचार न करता लॉकडाऊन लावून सरकार मोकळं झालंय. त्यांनी आपली स्थिती सांगितली की कामावर जातो तेथील मालकिणीनेही म्हटलंय की सध्या कामावर येण्याची गरज नाही. करोनााचा धोका वाढलाय तर आम्ही स्वतःच कामं करू. घरात खायला अन्नाचा कण नाही की ऑनलाईन शिक्षणामुळे पोरांच्या शाळांचा ठिकाणा नाही. ठाकरे सरकार 1500 रुपये खात्यावर टाकणार असं ऐकलेलं खरं, पण 4 वेळेस बँकेत जाऊन विचारले तरी अजून काही पैसे आले नाहीत खात्यावर.

  अप्परमध्येच राहणाऱ्या 70 वर्षाच्या जनाबाईंनी आपली स्थिती सांगत म्हटले की की अपघाताने त्यांचा नवरा वारला. त्याच अपघातात त्या पांगळ्या झाल्या. स्वतः कमावून खातील अशी त्यांची परिस्थितीच नाही. 40 वर्षाचा मुलगा आहे, पण बिगारी काम करून बायकापोरांचे कसेबसे पाहतो आणि आईचा नंबर शेवटी! त्यांच्या मुलाचंही काम सध्या बंद आहे. राशन दुकानात मोफतचं राशनसुद्धा मिळत नाही कारण राशनकार्ड बंद आहे. पैसाच नाही तर खाणार काय? म्हणून 3 किलोमीटर रोज शिवभोजन केंद्रावर त्या चालत येतात. अपघाताच्या जखमेमुळे पाय खूप दुखतात पण जगण्यासाठी खाण्याची व्यवस्था तर करावीच लागेल असं त्या म्हणतात.

  सुप्परमधील रफिक चाचा त्यांचे अनुभव सांगताना म्हणाले “मी रिक्षा चालवतो. लॉकडाऊन मुळे सीट मिळत नाही तर धंदा बंद असल्यासारखाच आहे. गेल्या 6 महिन्यापासूनचं घरभाडे आणि लाईटबील थकलंय. रिक्षाचं निम्मे कर्ज अजून फेडायचं बाकी आहे. सरकारने दोन घास कमवण्याचे सर्वच मार्ग बंद केलेत.  सरकारकडून काही पैसे मिळणार होते घर चालवायला. पण तपास केल्यावर कळलं की ती मदत फक्त नोंदणीकृत रिक्षाचालकांना मिळणार आणि माझी तर काही नोंदणी झालेली नाही.  नोंदणी कशी करायची याची माहिती पुरवणारं सुद्धा कोणी नाही, आणि करायला जावं तर ऑनलाईन पद्धत जीवघेणी! पार वैताग आलाय असं कुढत जगण्याचा.”

  कोणत्याही कामगार वस्तीमध्ये सहजच फिरून विचारपूस केली तरी हजारो कामगार सापडतील जे कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे या महामारी आणि टाळेबंदीच्या आगीतून होरपळून निघत आहेत. 2020 मध्ये लागू केलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये तर मोदी सरकारने जनतेला वाऱ्यावरच सोडले. अनियोजित, अमानुष लॉकडाऊन लागू करून कोट्यवधी कामगारांना उन्हातान्हात, उपाशी-तापाशी पायपीट करवत शेकडो किलोमीटर घरी जायला भाग पाडले. तीन महिने लॉकडाऊन राहिला, आणि या संपूर्ण काळात हातावर पोट असलेले कामगार-कष्टकरी कसे जगतील याची ना मोदी सरकारला पर्वा होती ना ठाकरे सरकारला. या काळात  “पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने”द्वारे   80 कोटी गरिबांना ‘कवच’ देण्याची घोषणा केली गेली. दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो गहू, 5 किलो तांदूळ, 1 किलो डाळ 3 महिन्यांपर्यंत देण्याचे आश्वासन दिले गेले. वयोवृद्ध, दिव्यांग आणि विधवांना जनधन योजनेद्वारे पुढील 3 महिन्यात 1,000 रुपये दोन भागात देण्याचे कबुल केले गेले. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन  यांनी 1.70 लाख कोटींचं पॅकेज गरिबांना देण्याची घोषणा केली. जमिनीवरचा प्रत्यक्ष अनुभव ही सांगतो की यापैकी कोणतीही योजना बोटभर कामगारांपलीकडे कोणापर्यंतही पोहोचलीही नाही. रेशन दुकानात नावावर रेशन आलेलं असलं तरीही तुमच्या कार्डवर शिक्काच नाही, मग तुमचं कार्ड गावाकडचं आहे, तुमच्या कार्डावर दारिद्र्य रेषेची नोंदच नाही, आधार लिंक झालेले नाही, अशी एक ना दोन, असंख्या कारणे देऊन गरजूंपर्यंत तर राशन पोचलेच नाही मात्र राशनवाल्याने स्थानिक नगरसेवक आणि नेत्यांशी संधान साधून उरलेलं राशन कमी किमतीत नेत्यांना विकले. नगरसेवक आणि नेत्यांनी मग त्याच गरजूंना तेच राशन मोफत वाटत, स्वतःची पाठ थोपटून घेत पुढच्या निवडणुकीतल्या मतांची बेगमी पक्की केली. वयोवृद्ध, विधवा आणि अपंग तर मुळातच करोनााच्या आधीपासून पेन्शन मिळवण्यासाठी झटत होते. दारिद्र्य रेषेखालील उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, घरमालकाचे संमतीपत्र अशा असंख्य विविध कागदपत्रांची पूर्तता करू न शकल्याने त्यांना देऊ केलेली 1,000 रुपयांची चिमूटभर योजना सुद्धा कागदावरच राहिली. जून पर्यंत चाललेल्या या लॉकडाऊन मध्ये शिवभोजन केंद्रात थाळीची किंमत 10 वरून 5 रुपये केली. मात्र ती प्रत्यक्षात किती गरिबांपर्यंत पोचतेय याचा कुठलाही लेखाजोखा मिळत नाही. घरमालकाने लॉकडाऊन असेपर्यंत 3 महिने कुठल्याही परिस्थितीत घरभाड्याची मागणी करू नये अशी तोंडी घोषणा करोना ठाकरे सरकार मोकळे झाले. प्रत्यक्षात मात्र ही वसुली मात्र चालूच राहिली. तसेच लाईटबील भरण्याची सक्ती या कठीण काळात केली जाणार नाही  असेही ठाकरे सरकारने सांगितले मात्र 3 महिन्यांनंतर नेहमीच्या बिलांच्या 4 पटीने बिलं यायला लागली आणि ती आजपर्यंत तेवढीच येत आहेत. देशाला `आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी 20 लाख कोटींच्या गडगंज रक्कमेचे पॅकेज देऊ करणारी `मन की बात’ मोदी शेठने बोलून दाखवली. पण प्रत्यक्षात या पैकी एक दमडी सुद्धा कामगारांपर्यंत पोहोचली नाही.

  ऑगस्टनंतर करोनााचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर मजूर जेव्हा शहरांकडे परतू लागले तेव्हा ई-पास नसल्याचे कारण सांगत पोलिसांनी सुद्धा त्यांच्याकडून हजारोंची वसुली केली. डिसेंबरमध्ये दुसऱ्या लाटेचा इशारा दुर्लक्षून करोनाला हरवल्याबद्दल जगभरात मोदी स्वतःची पाठ थोपटून घेत होते. मार्च शेवटी दुसरी लाट चालू झाल्यानंतरही दुसऱ्यांदा जनतेला वाऱ्यावर सोडून दुसरे लॉकडाऊन लादले गेले. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने  फेसबुक लाईव्ह मध्ये वारंवार सांगितले की सरकारला जनतेची किती काळजी आहे. मोठमोठ्या घोषणा करत 7 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत राशन, 50 लाख मोफत शिवभोजन थाळ्या, श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग योजना सारख्या 5 वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांमधून सुमारे 35 लाख लाभार्थ्यांना 2 महिने प्रत्येकी फक्त 1 हजार रुपये अशी चिल्लर मदत देण्याच्या पोकळ घोषणा केल्या. सोबतच 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार, 5 लाख फेरीवाले, 12 लाख नोंदणीकृत रिक्षाचालक,  25लाखाच्या आसपास नोंदणीकृत घरकाम कामगारानां  प्रत्येकी 1,500 रुपये खात्यावर जमा करण्याचे कबुल केले. इतकंच नाही तर 30 दिवसानंतर पुन्हा ‘लाईव्ह’ येऊन कबुल केलेल्यांपैकी किती योजनांच्या पूर्तता केल्या याची फुशारकी मिरवत मंजूर केलेल्या 3400 कोटी निधीपेक्षा जास्त निधी म्हणजे 3850 कोटी योजनांसाठी खर्च केल्याचे नमूद केले. या सर्व योजनांच्या मुळाशी गेले तर लक्षात येते की विविध सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आल्याप्रंमाणे एकूण कामगार संख्येच्या 40% लोकांना आपल्यासाठी योजना आहेत हेच माहित नसते, 96% बांधकाम कामगारांची नोंदणीच झालेली नाही.  घरकामगारांच्या बाबतीतही 2012 पासून तर घरकामगारांसाठीचे कामगार कल्याण मंडळ अस्तित्वातच नाहिये, मग नोंदण्या होतीलच कुठून? पुण्यामध्ये एकट्या अप्पर भागामध्ये 5,000 च्या आसपास घरकाम करणाऱ्या महिला राहतात, यापैकी निम्म्या महिलांना कामगार कल्याण मंडळ माहितच नाही! नोंदणी न झालेल्या अथवा नूतनीकरण न झालेल्यांची संख्याच 70% पेक्षा जास्त आहे. अशा परिस्थितीत ही आलेली मदत नक्की कोणाच्या खात्यात जमा झाली या प्रश्नाचे उत्तर समजणे अवघड नाही!  हीच परिस्थिती रिक्षाचालक, फेरीवाले आणि असंघटित क्षेत्रातील सर्वांनाच लागू होते.

नोंदणी प्रक्रिया अशी की लाभापेक्षा खर्चच जास्त! फक्त ऑनलाईन असलेल्या विविध नोंदणी प्रक्रिया ओटीपी आधारित आहेत, आधार कार्ड, मनपा किंवा मालकाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, अशा विविध कागदपत्रांना ऑनलाईन भरणे, त्यातही चूक झाली तर अनेक आठवड्यांची प्रक्रिया पुन्हा राबवणे, दरवर्षी नूतनीकरण करणे, मोबाईल-कंप्युटर-इंटरनेटची ओळख नसल्यामुळे पैसे देऊन एजंट करवी काम करवणे, अनेकदा हेलपाटे मारणे आणि हे सर्व झाले तर नोंदणी होऊन हातात काय मिळणार तर शे-पाचशे रूपये. नोंदणी प्रकिया ही कामगारांच्या नोंदणी करिता नसून त्यांना नोंदणी पासून दूर ठेवण्यासाठीच आहे!

 शिवभोजनबद्दल तथ्य काय आहे? 307,713 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात एकूण 893 शिवभोजन केंद्रे आहेत. म्हणजे जवळपास 15 किलोमीटरच्या अंतरावर एक शिवभोजन केंद्र. पुण्यातच बघता 331 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात एकूण 97 शिवभोजन केंद्रे आहेत. म्हणजे 10 किलोमीटरची पायी फरफट करून,  पुन्हा 10 किलोमीटर चालत जाण्यातच कामगाराची संपूर्ण ऊर्जा नष्ट होते. बहुसंख्य उपाशी लोक त्यामुळे शिवभोजनच्या नादीही लागत नाहीत! शिवभोजन योजना गरिबांसाठी कमी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना उद्योगाला लावण्याच्या आणि अनुदानाचे पैसे त्यांच्या खिशात टाकण्याच्याच जास्त कामी येते!

 शाळांची फी बद्दलही अशीच स्थिती आहे. शाळा कॉलेजेस पूर्णतः बंद असताना,कॉम्प्युटर लॅब्स, इतर प्रयोगशाळा, शाळेचे ग्राऊंड्स पूर्ण बंद असताना शाळा विद्यार्थ्यांना मात्र फीस साठी वारंवार मागण्या करत आहेत.  खरेतर उत्पन्न थांबलेले असताना खरेतर सर्व फी माफ अशीच घोषणा करणे अपेक्षित होते,  पण महाराष्ट्र सरकारचा जी.आर. आला आहे की शाळांना लॉकडाऊन असेपर्यंत फी वाढवता येणार नाही आणि उरलेली फी 3 हप्त्यांमध्ये भरता येईल. शाळा मात्र पालकांनी फीस भरली नाही म्हणून घोर अपमान करत आहेत. “फी भरण्याची ऐपत नसेल तर कॉर्पोरेशनच्या शाळेत प्रवेश घ्या” अशा अर्वाच्य शब्दात पालकांची हेटाळणी होत आहे. म्हणजे शासनाचे सर्वच जी.आर. कागदापुरतेच मर्यादित असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

  तेव्हा राणा भीमदेवी थाटात केल्या गेलेल्या घोषणा या फक्त जनतेला भ्रमात ठेवण्यासाठी आणि लोकरंजकतेसाठी आहेत! वास्तवात कामगार-कष्ट्करी जनतेपर्यंत काहीही मदत पोहोचलेलीच नाही! करोना महामारीत सर्वच सरकारी योजनांच पितळ तर उघडं पडलंच आहे; परंतु हे समजणे आवश्यक आहे की कामगार-कष्ट्कऱ्यांना खोटी आशा लावत वास्तवात मात्र त्यांना वंचित ठेवण्यासाठीच या योजना बनवल्या गेल्या आहेत!

कामगार बिगुल, जून  2021