इलाज आणि आरोग्यरक्षणाचा अधिकार धुडकावून फॅसिस्ट राज्यसत्तेद्वारे मानवाधिकारांचे अभूतपूर्व दमनचक्र सुरूच!

प्रवीण एकडे

पहिल्या करोना लाटेवेळी तुरुंगातील कैद्यांना संसर्ग होऊ नये म्हणून तुरुंगातून सोडले गेले होते. परंतु तेव्हाही आणि आत्ताही राजकीय दमनाचे बळी असलेल्या विविध मानवाधिकारांसाठी, कामगार अधिकारांसाठी, दलित अत्याचाराविरोधात काम करणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरूंगात डांबून ठेवून त्यांचा जीव धोक्यात आणण्याचे काम भांडवली राज्यसत्तेने चालवले आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात धादांत खोटे आरोप करून, खोटे पुरावे पेरून तुरुंगात टाकलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याच्या गंभीर स्थितीकडे दुर्लक्ष करून त्यांना जामीन न मिळू देणाऱ्या मोदी सरकारचे फॅसिस्ट चरित्र पुन्हा ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे.  यातून दिसून येते की ‘लोकशाही’ आणि ‘मानवतेचे’ ढोंग करत नामचीन गुन्हेगारांनाही मोकळे सोडणाऱ्या राज्यसत्तेचे खरे काम जनतेकरिता आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, जन आंदोलनांचे दमन हेच आहे!

अटकेत असलेल्यांपैकी मानव अधिकार कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी हे अनेक दिवसांपासून पार्किन्सन रोगाने ग्रस्त आहेत. या रोगामध्ये पेशंटला स्मृतीनाश होतो आणि आठवेनासे होते. 27 मे ला त्यांना कोरोना झाल्याचेही निदान झाले आहे. आदिवासींच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्टॅन स्वामींवर यू.ए.पी.ए.  या काळ्या कायद्यासोबतच भारतीय दंड संहिते (आय.पी.सी.) च्या अनेक गंभीर कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनेक महिन्यांपासून जामीन मिळवण्यासाठी कोर्टाचे दार ठोटावणाऱ्या स्टॅन स्वामी यांना कोर्टाने पुन्हा जामीन नाकारला आहे. पार्किन्सन आजाराने ग्रस्त झाल्यापासून स्टॅन स्वामी यांना स्वतःची काळजी सुद्धा घेता येत नाही आहे. चालणे, स्वतःच्या हाताने जेवण करणे यासारख्या सामान्य गोष्टी करण्यास स्टॅन स्वामी आजाराने असमर्थ ठरले आहे. अशी गंभीर शारीरिक स्थिती असणारा व्यक्ती सुद्धा राज्यसत्तेला गंभीर धोका वाटतो! अनेक वेळा जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करून सुद्धा सरकारच्या आग्रहामुळे स्टॅन स्वामी यांना जामीन देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे.

स्टॅन स्वामी तळोजा कारागृहात बंद आहेत. तळोजा कारागृहात एकही एम.बी.बी.एस. डॉक्टर उपलब्ध नाही. तीन डॉक्टर आहेत तेही आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. आज बहुतेक सर्व कारागृहांची वैद्यकीय सुविधांच्या दृष्टीने अशीच अवस्था आहे. कोरोना मुळे आणि मूलभूत वैद्यकीय सुविधांच्या अनुपलब्धतेमुळे अनेक कच्च्या अटकेतील(अंडर ट्रायल) कैद्यांचा  मृत्यू झाला आहे. एवढी गंभीर शारीरिक स्थिती असताना आणि तळोजा कारागृहात काहीच वैद्यकीय सुविधा नसताना स्टॅन स्वामी यांना कारागृहात बंद ठेवून सरकार आणि न्यायालय त्यांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करते आहे. ही फक्त स्टॅन स्वामी यांची स्थिती नाही तर असंख्य मानवाधिकार कार्यकर्त्यांची, राजकीय कार्यकर्त्यांची स्थिती आहे ज्यांना मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून यू.ए.पी.ए. सारख्या दमनकारी कायद्याखाली जेल मध्ये डांबले आहे.

दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक हनी बाबू यांना 28 जुलै ला भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झाली होती. हनी बाबू हे तळोजा कारागृहात बंद आहेत. हनी बाबू हे कोरोना संक्रमित झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांच्या डोळ्याला ही संसर्ग झाला. या संसर्गाने त्यांच्या डोळ्याला कायमची इजा होऊन डोळ्याची दृष्टी कायमची जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हनी बाबू यांच्या कुटुंबाने कारागृह प्रशासन हनी बाबूंना उपचार देण्यास नकार देत आल्याचा अनेक वेळा आरोप केला आहे. अनेक वेळा जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केल्या नंतर कोर्टाने हनी बाबू यांना एका खाजगी दवाखान्यात उपचार घेण्याची परवानगी दिली. हनी बाबू यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कासाठी सुद्धा अनेक वेळा कोर्टाचे दार ठोठवावे लागले परंतु न्यायालयाकडून त्यांना नेहमी निराशाच मिळाली आहे.

भीमा कोरेगाव खटल्यामध्ये अटक झालेले वर्वरा राव हे 82 वर्षीय मानव अधिकार कार्यकर्ते आहेत. वर्वरा राव यांना या आधी सुद्धा वेगवेगळ्या घटनांमध्ये अटक झाली होती परंतु अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यातील बहुसंख्य खटल्यांमध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. वर्वरा राव यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचार मामल्यात अटक होऊन येत्या ऑगस्ट महिन्यात 3 वर्ष होतील, परंतु इतकी वर्ष उलटूनही त्यांच्यावरील आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत. आता नुकतेच वर्वरा राव यांना एका नवीन खटल्यामध्ये अटक करून मोदी सरकारने त्यांचा अनेक वर्षे तुरुंगात डांबण्याचा बंदोबस्त केला आहे. वर्वरा राव हे सुद्धा वयाशी संबंधित व्याधींनी अनेक महिन्यांपासून ग्रस्त होते. स्टॅन स्वामी यांच्या प्रमाणेच त्यांनाही स्वतःची काळजी स्वतः घेता येत नाही आहे. अनेक वेळा जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर अखेर त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 महिन्यांसाठी सशर्त जामीन मिळाला आहे. जामीन देताना न्यायायाने त्यांच्यावर अनेक निर्बंध लादले आहेत. न्यायालयाने त्यांना मुंबईत राहूनच उपचार घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुंबईत एन.आय.ए. न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात राहून त्यांना बोलावले जाईल तेव्हा तपासासाठी हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

वरवरा राव यांना आधीच्या काँग्रेस सरकारने सुद्धा यू.ए.पी.ए.  अंतर्गत अटक केलेली आहे. त्यातील बहुसंख्य खटल्यांमधून वर्वरा राव यांची अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्या नंतर निर्दोष सुटका झाली आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून राजकीय कार्यकर्त्यांचे दमन वाढले असले तरी त्या आधीच्या काँग्रेस सरकारने सुद्धा मानव अधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे यू.ए.पी.ए. आणि इतर दमनकारी कायद्यांखाली अटक करून दमन केलेले आहे हे आपण विसरता कामा नये. भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कुठल्याही पक्षाच्या सरकारकडून राजकीय प्रकरणांमध्ये मानवीय न्यायाची अपेक्षा ठेवणे हे राजकीय मुर्खपणाचेच ठरेल. आता फासीवादी भाजपा सरकार सत्तेत आल्यापासून तर राजकीय कार्यकर्त्यांचे दमन आता मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराच्या घटनेनंतर मोदी सरकारने अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना लक्ष करत अनेकांना या खटल्यात अटक केली आहे.  आजपर्यंत 16 राजकीय कार्यकर्त्यांना या खटल्यात अटक करण्यात आली आहे तर 3 आरोप पत्र दाखल करण्यात आले आहे. आनंद तेलतुंबडेंसह अटक झालेले बहुसंख्य कार्यकर्ते हे भीमा कोरेगाव शौर्य दिवसाच्या कार्यक्रमातच्या आयोजनात सामील नव्हते वा तिथे  उपस्थितही नव्हते. तरीही तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ त्यांना विना खटला, विना जामीन तुरूंगात ठेवले गेले आहे. यू.ए.पी.ए.  अंतर्गत अटक झाल्यानंतर पुरावे नसतानाही बहुसंख्य राजकीय कैद्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्या नंतर सुद्धा जामीन मिळत नाही हा आजवरचा इतिहास आहे.  या कायद्या अंतर्गत अटकेचे लक्ष्य मानवाधिकार, राजकीय कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात ठरत आले आहेत. यातील बहुसंख्य खटल्यांमध्ये अनेक वर्षे तुरुंगात राहिल्या नंतर निर्दोष सुटका झालेल्यांचे प्रमाण मोठे आहे. फासीवादी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून तर यासारख्या कायद्या अंतर्गत अटक होणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  यू.ए.पी.ए.  सारखे कायदे कुठल्याही प्रकारचा विरोधाचा स्वर दाबून टाकण्याचे सत्ताधारी वर्गाचे हत्यार बनले आहे. नियमित गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणे हा एक नियम मानल्या जातो. परंतु यू.ए.पी.ए.  अंतर्गत अटक झाल्या नंतर मात्र जामीन मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागते.

एका बाजूला अर्णब गोस्वामी सारख्या सांप्रदायिक विष पेरणाऱ्या आणि मोदी सरकारचे पाय चाटणाऱ्या व्यक्तीच्या, आत्महत्येला प्रवृत करवण्याच्या गंभीर खटल्यातही जामीनाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय एका रात्रीत तयार होते आणि दुसरीकडे मात्र मानव हक्क अधिकारांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सुनावणीसाठी तारीख ही मिळत नाही. यावरून न्यायालयांचे वर्ग चरित्रही उघड होते. कुठलेही न्यायालय निष्पक्ष नसून ते सत्ताधारी वर्गाच्याच हितासाठीच कार्यरत असते, आणि यु.ए.पी.ए. सारख्या कायद्यांच्या गैरवापरालाच नाही तर वापरालाही अनेक वर्षे परवानगी देत, त्यांना घटनाबाह्य जाहीर न करता, न्यायालयांनी सुद्धा आपला वर्गीय पक्षपात दाखवून दिला आहे.

आज फॅसिस्ट मोदी सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता या सर्व मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या आणि सर्व राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी संघर्ष करण्याचे काम सर्व न्यायप्रिय जनतेने हाती घेणे गरजेचे आहे. विचारांची असहमती असू शकते, परंतु सर्वांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आज आवाज बुलंद करणे गरजेचे आहे.

कामगार बिगुल, जून  2021