दिल्लीतील 2020 मधील धार्मिक हिंसेचा खटला आणि यू.ए.पी.ए. कायद्याचा गैरवापर

बबन

दिल्लीमध्ये 2020 मध्ये सी.ए.ए., एन.आर.सी. विरोधात चालेलल्या आंदोलनावेळी, हिंदुत्ववाद्यांकडून करवण्यात आलेल्या हिंसेसंदर्भात अनेक खोटे खटले दिल्ली पोलिसांनी भरले आहेत.  दोन वर्षांनंतर यासंदर्भात चालू असलेल्या खटल्यांमधल्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे की फॅसिस्ट मोदी सरकार कशाप्रकारे जनतेच्या नागरी आणि लोकशाही अधिकारांना चिरडण्यासाठी हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहे.

याच संदर्भात अटकेत असलेले तीन विद्यार्थी कार्यकर्ते नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आणि आसिफ तन्हा यांना जामीन देतांना यु.ए.पी.ए. या कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल चिंता व्यक्त करतांना न्यायालयाने सरकारांना सुनावले आहे की, “कोणावरही दहशतवादी असल्याचा गंभीर गुन्हा ठेवण्याच्या अगोदर गांभीर्याने विचार करण्यात यावा!” पुढे अजून स्पष्ट करतांना न्यायालयाने म्हटले आहे की “आम्हाला हे बोलायला प्रवृत्त केले जात आहे कि, सरकार असहमतीचा सूर दाबण्यासाठी प्रचंड उतावीळ झाले आहे. विरोध करण्याचा अधिकार आणि ‘दहशतवादी कारवाई’ यामधील रेषा अंधुक होत चालली आहे. जर अशाच धारणा बळकट होत गेल्या तर लोकशाहीसाठी ते दु:खद असेल.” न्यायालयाच्या या टिपण्णीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांचे म्हणणे आहे कि, “दिल्ली न्यायालयाच्या या निर्णयात सर्वात चांगली बाब हि आहे की, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे नागरिकांचा अधिकार आहे; त्याला हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.”

या तिघांवरचा खटला आणि त्यासंदर्भातील घडामोडी जाणून घेऊयात.

एफ.आय.आर. क्रमांक 59: नताशा, देवांगना आणि आसिफ वरील दहशतवादाच्या आरोपाला न्यायालयाने फेटाळले

एफ.आय.आर. क्रमांक 59 चा उल्लेख यासाठी महत्वाचा आहे की, या अंतर्गत 22 जणांवर यु.ए.पी.ए. (UAPA) या कायद्याखाली दहशतवादी कृत्याची नोंद इतर गुन्ह्यांसह करण्यात आली आहे. यु.ए.पी.ए. या कायद्याची निर्मिती दहशतवादासंबंधी संशयित आरोपींना जामीन न देता तुरुंगात ठेवण्याकरिता केला गेला आहे, असा सरकारचा दावा आहे. वास्तवात मात्र या, आणि पूर्वीच्या टाडा, पोटा सारख्या अशाच कायद्यांचा वापर जनतेकरिता लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या दमनाकरिताच केला गेल्याचे दिसून येते. दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचच्या म्हणण्यानुसार “दिल्ली हिंसेमागे नियोजित षडयंत्र होते.” यासाठी  पिंजरा तोड, जामिया कॉर्डिनेशन कमिटी, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया, युनायटेड अगेन्स्ट हेट या संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. या संदर्भात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या घटनांवरून दिसून येते की सरकारचे उद्दिष्ट हे फक्त या ना त्या कारणाने कार्यकर्त्यांना अटक करणे आणि तुरुंगात ठेवणे आहे.

या प्रकरणी अटकेत असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि आसिफ तन्हा यांना 15 जून 2021 ला उच्च न्यायालयाने जामीन दिला आला. नताशा आणि देवांगना ह्या दोघी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी असून पी.एच.डी. संशोधनार्थी आहेत, सोबतच “पिंजरा तोड” या संघटनेच्या सदस्या आहेत. तर आसिफ तन्हा हा जामिया मिलीया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आहे.

या तिन्ही विद्यार्थी कार्यकर्त्यांनी 2019 मध्ये नागरिकता दुरुस्ती विधेयक (सी.ए.ए.), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एन.पी.आर.) या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या आंदोलनांमध्ये नेतृत्वकारी सहभाग घेतला होता. नताशा आणि देवांगना यांच्यावर 23 मे रोजी सी.ए.ए. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या एका धरणे आंदोलनात सहभाग घेतल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याअंतर्गत दुसऱ्याच दिवशी दोघींना जामीन मंजूर करण्यात आला. दिल्ली न्यायालयाने हा जामीन मंजूर करत असतांना सांगितले कि, “देवांगना आणि नताशा ह्या दोघी सी.ए.ए. आणि एन.आर.सी. कायद्यांना विरोध करत होत्या आणि त्या कोणत्याच हिसेंच्या कृत्यात सहभागी नव्हत्या.” त्यानंतर काही वेळातच या दोघींना दुसऱ्या आरोपाखाली “दंगल आणि हत्येच्या” प्रकरणात अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर “धार्मिक हिंसेच्या अगोदर जाफराबाद मेट्रो स्टेशनवर गर्दीला भडकवण्याचा आरोप लावण्यात आला.” या प्रकरणात देवांगना कलिता हिला जामीन देताना दिल्ली उच्च न्यायालय सांगते कि, “दिल्ली पोलीस असे पुरावे सादर करण्यात असमर्थ ठरले आहेत ज्याने हे सिद्द होईल की, “गर्दीला भडकवण्यात आले होते.” नताशा नरवालच्या बाबतीत देखील याच आशयची टिपण्णी देत दिल्ली न्यायालयाने सांगितले कि, “पोलीसांद्वारे पुराव्याच्या रूपात सादर केलेल्या चित्रफिती (व्हिडिओ) मध्ये कोणतीच चित्रफित (व्हिडिओ) हे सिद्ध करत नाही की, नताशा नरवाल हिंसेत सहभागी होती किंवा तिने गर्दीला भडकवण्याचे काम केले!”

दुसऱ्यांदा अटकेच्या सहा दिवसानंतर 30 मे 2020 रोजी एफ.आय.आर. क्रमांक 59 अंतर्गत नताशा नरवाल हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला तर 5 जून रोजी देवांगना कलितावर एफ.आय.आर. क्रमांक 59 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आसिफ़ इक़बाल तन्हा या विद्यार्थावर जामिया नगर पोलीस ठाण्यात 16 डिसेंबर 2019 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे सहा महिन्यानंतर 17 मे 2020 रोजी त्याला एफ.आय.आर. क्रमांक 298 अंतर्गत पकडण्यात आले होते तर 20 मे रोजी एफ.आय.आर. क्रमांक 59 मध्ये त्याचे नाव जोडण्यात आले. 28 मे रोजी सेशन कोर्टाने आसिफला जामीन मंजूर केला होता परंतु त्या अगोदरच त्याचे नाव एफ.आय.आर. क्रमांक 59 मध्ये जोडण्यात आले होते.

या सर्व घटनाक्रमातून स्पष्ट आहे की केंद्रातील मोदी सरकारच्या हुकूमावर काम करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचे उद्दिष्ट फक्त विविध खटल्यांद्वारे कार्यकर्त्यांना अडकवून ठेवणे आहे आणि यु.ए.पी.ए. सारखे लोकशाही-विरोधी कायदे वापरून हे काम केले जात आहे!

यु.ए.पी.ए. कायदा: दमनाचे हत्यार!

दिल्ली हिंसाचार प्रकरणाने यू.ए.पी.ए. (UAPA) या कायद्याच्या वसाहतिक क्रूर चारित्र्यावर  पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  अलीकडे काही वर्षापासून विरोधाच्या आवाजाला दडपून टाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे कायदेशीर हत्यार म्हणजे “बेकादेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा, यू.ए.पी.ए. (UAPA)” हे आहे.  इतिहास हेच सांगतो की इंग्रजांनी बनवलेल्या काळ्या कायद्यांपासून ते स्वातंत्र्यानंतर बनलेल्या टाडा, पोटा आणि यु.ए.पी.ए. सारख्या कायद्यांमागे खरे उद्दिष्ट दहशतवादाला आळा घालणे नव्हते तर राजकीय कार्यकर्ते, विरोधक यांची दडपशाही हेच होते.  गृह मंत्रालय व एनसीआरबी (NCRB) च्या आकड्या नुसार यू.ए.पी.ए. (UAPA) या कायद्या अंतर्गत तपास पूर्ण होणे आणि आरोप सिद्ध होण्याचा दर 2.02 टक्के इतकाच आहे. 2016 ते 2018 या दरम्यान फक्त 27.00 टक्के प्रकरणात तपास पूर्ण करण्यात आला होता. यातून हे स्पष्ट होते की, आरोप सिद्ध होण्याचा दर एवढा कमी असतांना देखील या कायद्याचा गैरवापरच केला जात आहे.

खोट्या आरोपात अडकवलेला संबंधित व्यक्ती जर गरीब घरातील असेल तर त्याला सरकारी यंत्रणेशी लढणे शक्यच होत नाही. त्यामुळे तो स्व:तला निर्दोष सिद्ध करण्यात असमर्थ ठरतो आणि वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबले जाते. हा कायदा अटक करणे, तपास करणे, जामीन मिळू न देणे, गुन्हा दाखल न करता तुरुंगात ठेवणे, इत्यादी बाबींमध्ये तपास यंत्रणांना म्हणजेच सरकारला अमर्याद अधिकार देतो तर आरोपी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला नाममात्र अधिकार देतो.  दिल्ली धार्मिक हिंसेच्या प्रकरणामध्ये देखील हेच पाहायला मिळत आहे. या धार्मिक हिंसेनंतर शांततेत आंदोलन करत असलेल्या आंदोलकांना दडपण्यासाठी एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे आणि अटकांचे सत्र सुरु झाले.याच सत्राचा भाग म्हणून एफ.आय.आर. क्रमांक 59 अंतर्गत नोंद करण्यात आला. यात 22 जणांवर यू.ए.पी.ए. अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले. यातून दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 जून रोजी 2021 रोजी नताशा नरवाल, देवांगना आणि आसिफ यांना जामीन दिला आहे. या दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, “दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या पुराव्याच्या आधारावर आरोप सिद्ध होत नसल्यामुळे जामीन देण्यात येत आहे.”  यु.ए.पी.ए. चा सर्रास गैरवापर चालूच आहे हे स्पष्ट आहे.

लोकशाहीमध्ये राजद्रोहासारखा (इंग्रजीत ‘सीडीशन’, ज्याला ‘देशद्रोह’ असे संबोधून सरकारशी द्रोह म्हणजे देशाशीच द्रोह अशी धारणा निर्माण करण्याचे काम देशात सत्तेवर बसलेल्या फॅसिस्ट शक्तिंनी केले आहे) कोणताही गुन्हा असू शकत नाही, कारण सरकारला विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य ही तर लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. यु.ए.पी.ए. सारखे कायदे हे बनवले जातातच ते मुळात जनतेच्या नागरी आणि लोकशाही अधिकारांवर हल्ला करण्यासाठी.  आज अशा गैर-लोकशाही कायद्यांविरोधात एकजुट होऊन हे कायदे मूळातूनच रद्द व्हावेत ही धारणा जनतेत रुजवण्यासाठी झटण्याची गरज आहे.