अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची माघार, तालिबानची वाढती पकड
साम्राज्यवादी स्पर्धेमध्ये अफगाणी जनतेची दुरावस्था चालूच

अभिजित

एप्रिल मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडेन यांनी अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याने माघार घेण्याचे जाहीर केल्यानंतर, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये  आता तिथे तालिबानची पकड मजबूत होत चालली आहे आणि येत्या काही महिन्यात संपूर्ण अफगाणिस्तानावर तालिबानचे राज्य स्थापित होण्याची चिन्हे आहेत. एका शेजारच्या देशामध्ये धार्मिक कट्टरपंथी, दहशतवादी तालिबानचे सत्तेवर येणे भारतीय राजकारणावर परिणाम करणारे ठरेलच, सोबतच जागतिक राजकारणातही उलथापालथ केल्याशिवाय राहणार नाही. भारतातील कामगार वर्गाकरिता सुद्धा ही घटना धोक्याची घंटा आहे कारण देशांतर्गत राजकारणात या घटनेमुळे धर्मवादी, फॅसिस्ट शक्तींना अजून एक मुद्दा मिळणार आहे.

पार्श्वभूमी

अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या तांबे, कोळसा,  लोखंड, गॅस, सोने, लिथियम आणि थोरियम सारख्या खनिजांच्या अपार उपलब्धतेमुळे आणि भौगोलिक स्थान लक्षात घेता मध्य-पूर्व आशियातील तेलांच्या खाणींवर नियंत्रणाच्या दॄष्टीने विविध साम्राज्यवादी देशांना नेहमीच अफगाणिस्तानात रस होता.  भांडवली मार्गाला लागलेल्या सोवियत रशियाने साम्राज्यवादी धोरणांचा भाग म्हणून 1979 मध्ये अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप केल्यानंतर, त्यांच्या विरोधात अमेरिकन साम्राज्यवाद्यांनी तालिबान, अल-कायदा सारख्या इस्लामिक दहशतवादी संघटनांना वित्त-पुरवठा करून पोसले, इतकेच नाही तर इस्लामिक कट्टरतावादाचे अभ्यासक्रम सुद्धा तयार करवून दिले आणि ‘इस्लामी दहशतवादा’ला अशाप्रकारे अमेरिनेकेच जन्म दिला. अमेरिकेन भांडवलदारांचे हित नेहमीच अफगाणिस्तानच्या साधन-संपत्तीमध्ये होते. अर्थात पोसलेला गुंडही जेव्हा शक्तीशाली आणि महत्त्वकांक्षी बनतो, तेव्हा पोषणकर्त्याच्या विरोधात जाऊच शकतो. तालिबानची अफगाणिस्तानावर राज्य करण्याची महत्त्वकांक्षा हे अमेरिका आणि तालिबानमध्ये वितुष्टाचे कारण बनले.

अमेरिकेन सैन्याचे परतणे: पराजयाची कबुली

अमेरिकेमध्ये 2001 साली 11 सप्टेंबर (9/11) रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर दोन विमानांनी दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर त्याचे निमित्त करून ‘दहशतवादा’विरोधात युद्ध छेडल्याच्या बहाण्याने, मध्य-पूर्व आशियातील देशांमधील साधन संपत्तीवर कब्जा करण्याची मोहिमच अमेरिकेतील कंपन्यांच्या हिताकरिता आखली गेली. या युद्ध मोहिमेचा भाग म्हणूनच अफगाणिस्तान आणि इराकवर हल्ले केले गेले. तालिबानला हरवण्याचे निमित्त करत अमेरिकेने अफगाणिस्तानावर हल्ला केला, जेव्हा की खरे कारण अफगाणिस्तानच्या साधनसंपत्तीवर आणि अफगाणिस्तानद्वारे मध्य-पूर्वेवर नियंत्रणाचेच होते. अमेरिकेने अफगाणिस्तानामध्ये ‘लोकशाही’ स्थापन करवण्याच्या नावावर आपल्या हातातील बाहुले असलेले सरकार सत्तेवर बसवले, परंतु तालिबान विरोधात अमेरिकन सैन्य व अफगाणी राष्ट्रीय सैन्याचा लढा चालूच राहिला. या युद्धाने आजवर जवळपास 2 लाख अफगाणी नागरिकांचा जीव घेतला आणि अब्जावधी डॉलर्स खर्च झाले. अफगाणिस्तानातील सैन्याचे अस्तित्त्व अमेरिकेकरिता एक महाखर्चिक लचांड बनलेले होते आणि सैनिकीदृष्ट्या अफगाणिस्तानावर कब्जा करणे अमेरिकेला जमले नाही. याचीच परिणती शेवटी आता सैन्य माघारी घेण्यामध्ये झालेली आहे. इराक मधूनही अमेरिकेन सैन्याला माघार घ्यावीच लागली होती आणि अफगाणिस्तानातूनही अमेरिकेने सैन्य मागे घेणे ही पराजयाची कबुलीच आहे.

तालिबानचा अफगाणिस्तानावर कब्जा

अमेरिकन सैन्याने काढता पाय घेताच तालिबानने अफगाणिस्तानावर पूर्ण कब्जा मिळवण्यसाठी चढाई चालू केली आहे. परंपरागतरित्या कांधारच्या आजूबाजूला दक्षिण अफगाणिस्तानावर तालिबानचा वचक राहिला आहे, परंतु आता उत्तर अफगाणिस्तानातीलही अनेक शहरे तालिबानच्या ताब्यात जाऊ लागली आहेत. अफगाणिस्तानच्या कमकुवत सरकारकडे असे सैन्यबळ नाही की जे तालिबनाला निर्णायकपणे थोपवू शकेल. परिणामी संपूर्ण अफगाणिस्तानच तालिबानच्या ताब्यात जाण्याची स्थिती बनली आहे. अमेरिकन गुप्तहेर संस्थांच्या मते 6 महिन्यांमध्ये अफगाणिस्तान पूर्णत: तालिबानच्या कब्जात जाऊ शकतो. तालिबानचा कब्जा लांबला, तरीही देशामध्ये गृहयुद्धाची स्थिती कायम राहील.  तालिबानसारख्या पुराणपंथी, धर्मवादी, कट्टरवादी, दहशतवादी सत्तेचा अर्थ आहे अफगाणिस्तानमध्ये लोकशाहीचा पूर्ण लोप आणि तेथील नागरिकांकरिता, विशेषत: महिलांकरिता, वाढती बंधने आणि नागरी अधिकारांचा, व्यक्तीस्वातंत्र्याचा अजून संकोच.

पाकिस्तानी तालिबान आणि अफगाणी तालिबान

पाकिस्तान मध्ये असलेले तहरीक-ए-तालिबान आणि अफगाणी तालिबान यांचे सख्य जुने आहे. दोन्हींमध्ये पश्तुन पठाणांचा भरणा आहे. अर्थात दोघांच्या स्वतंत्र राजकीय महत्त्वकांक्षाही आहेत. पाकिस्तानी तालिबानची मुख्य लढाई पाकिस्तान सरकारशी आहे. अफगाणी तालिबानच्या वाढत्या प्रभावामुळे पाकिस्तानही नक्कीच चिंतित आहे कारण यामुळे पाकिस्तानी तालिबानला मदत मिळू शकते आणि पाकिस्तान सरकार समोरील संकटे वाढू शकतात. अर्थात पाकिस्तानने जे ऐतिहासिकरित्या दहशतवादाला खतपाणी घातले आहे आणि कट्टरतावादाचे प्रशिक्षण देण्यात मदत केली आहे त्याचाही या सर्व घडामोडींमध्ये वाटा नक्कीच आहे.

भारत सरकारची तालिबानसोबत खलबते!

 हे समजणे आवश्यक आहे की हिंदुत्ववादी असो वा तालिबानी, अशा सर्व कट्टरतावादी/हुकूमशाही/फॅसिस्ट शक्तींचे खरे उद्दिष्ट हे मालमत्ताधारी, भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेचे रक्षण करणे हेच असते. त्यामुळेच तालिबानच्या ‘इस्लामी’ दहशतवादाचा वापर आपल्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला वाढवण्यासाठी करणाऱ्या फॅसिस्ट भाजपला, आता जेव्हा तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तास्थानी जाताना दिसत आहे, तेव्हा त्यांनी तालिबनसोबत गुप्त खलबते चालू केली आहेत. केंद्र सरकारने निश्चितपणे या गोष्टींना निराधार म्हणून फेटाळले आहे, परंतु अफगाणी पत्रकार सामी युसुफझाई यांनी ट्वीट करून ही माहिती जगासमोर आणली आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान अचानक कतारला भेट देणे आणि कतार मधील अधिकारी मुतलाक बिन मजेद अल-कहतानी यांनी सुद्धा जयशंकर हे तालिबानला भेटल्याची पुष्टी करणे हेच दर्शवत की आग आहे, तेव्हाच धूर निघत आहे.

भारतातील अनेक उद्योगपतींची अफगाणिस्तानामध्ये जवळपास 3 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे, जी रस्ते, धरणे, वीजप्रकल्प इत्यादींमध्ये आहे;  तसेच इराणमधील छबहार या बंदराचे व्यवस्थापन भारताकडे आहे, आणि या बंदराकडे जाणारे मार्ग अफगाणिस्तानातून आहेत. या सर्व गुंतवणूकीच्या सुरक्षिततेच्या हमीकरिता, तालिबानलाही लालूच दाखवत, आणि पाकिस्तानातील इतर दहशतवादी गटांसोबत तालिबानने हातमिळवणी करू नये याकरिता निश्चितपणे भारत सरकार तालिबानसोबत बोलणे करण्यास उत्सुक असणार आहे.

साम्राज्यवादी चीनला सुद्धा तालिबानसोबत नाते बनवण्यात रस आहे आणि चिंताही आहे; कारण की चीनच्या 62 अब्ज डॉलरच्या आर्थिक-महामार्ग प्रकल्पामध्ये अफगाणिस्तानची एक महत्त्वाची भुमिका बनू शकते; परंतु काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानी तालिबानने एका बसवर दहशतवादी हल्ला केला होता, ज्यामध्ये चिनी कामगारही मारले गेले होते.  अफगाणी सीमेला लागून असलेल्या चीनमधील शिनजियांग या मुस्लिमबहुल प्रांतात अफगाणी तालिबानचा प्रभाव वाढू नये ही सुद्धा चीनला चिंता आहेच. परंतु अमेरिकन साम्राज्यवादाच्या स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त फायदा करून घेण्यासाठी निर्माण झालेल्या संधीचा वापर करून घेण्यामध्ये सुद्धा चीनला नक्कीच रस आहे.

राजकारणावर परिणाम: साम्राज्यवादी स्पर्धा वाढणार, फॅसिस्टांना आणखी एक मुद्दा मिळणार

तालिबनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे, आणि अफगाणिस्तानावर त्यांचा कब्जा झाल्यास भारतासह दक्षिण आशियाच नव्हे तर जागतिक राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अमेरिका आणि चीनमधली वाढती साम्राज्यवादी स्पर्धा नवीन युद्धांच्या, वाढत्या दहशतवादी कारवायांच्या रूपाने समोर येऊ शकते. एकीकडे तालिबानशी छुप्या वाटाघाटी करणाऱ्या भाजपला देशांतर्गत राजकारणात ‘भिती’ निर्माण करण्यासाठी आणि दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करण्यासाठी आणि युद्धज्वर तापता ठेवत देशांतर्गत प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष भरकटवण्यासाठी अजून एक मुद्दा मिळणार.  भारतातील कामगार वर्गाने हे विसरता कामा नये की अफगाणिस्तानातील लोकशाहीचा नाश, जनतेच्या अधिकारांवर हल्ला, तालिबानचा उदय या सारख्या घडामोडी या जगातील विविध देशांच्या साम्राज्यवादी धोरणांचा, भांडवली शक्तींच्या नफ्याच्या लालसेचाच परिणाम आहेत.  याच भांडवली लालसेचे प्रतिनिधी म्हणूनच भारतात भाजप सारखे फॅसिस्ट पक्ष सत्तेत आहेत. धार्मिक कट्टरपंथ हे साम्राज्यवादी शक्तींनी आणि भांडवलदार वर्गानेच पोसलेलेच श्वापद आहे. साम्राज्यवाद आणि धार्मिक दहशतवादाविरोधात धर्मनिरपेक्ष, आंतरराष्ट्रीयतावादी कामगार चळवळच खऱ्या अर्थाने लढू शकते.