पर्यावरणाचे संकट: गुन्हा भांडवलशाहीचा, सजा कामगार-कष्टकऱ्यांना !

रवी

गेल्या वर्षभरात देशात चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, यामुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती, भूस्खलनाच्या घटनांमुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. या घटनांना कधी निसर्गनिर्मित तर कधी “मानव” निर्मित म्हटले जाते. परंतु वास्तवात नफाकेंद्री असणारी भांडवली व्यवस्थाच यांच्या उद्भवाचे प्रमुख कारण आहे आणि या संकटांचा परिणाम देशातील कामगार-कष्टकऱ्यांनाच सर्वात जास्त भोगावा लागत आहे.
2021 च्या फेब्रुवारी महिन्यात उत्तराखंड राज्यात हिमालयातील हिमनदी वितळून अनेक नद्यांना आलेल्या पूराने थैमान घातले. मे महिन्यात ‘तौक्ते’ वादळाने गुजरातमध्ये हाहाकार माजवला. त्याच महिन्यात ‘यास’ वादळाच्या तडाख्याने ओडिसा आणि पश्चिम बंगाल राज्यांना हादरवून सोडले. महाराष्ट्रात जुलै महिन्याच्या अखेरीस अतिवृष्टीमुळे आलेल्या महापूराचा 13 जिल्ह्यांना फटका बसला. सप्टेंबर महिन्यात ‘गुलाब’ वादळामुळे आंध्र प्रदेशात भूस्खलन झाले आणि त्याच महिन्यात नुकत्याच सावरलेल्या गुजरातच्या जनतेला पूराचा सामना करावा लागला. दक्षिण भारतातील महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांना नोव्हेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पूराच्या साखळीने भेडसावून सोडले. या आणि यांसारख्या इतर अनेक आपत्तींमुळे हजारोंना प्राणाला मुकावे लागले आहे, लाखो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आणि रस्त्यावर आले. अशा घटना रोजसरशी सामान्य होत आहेत. निसर्ग चक्रातील बदलांमुळे हवामानाचा लहरीपणा वाढतच आहे आणि उद्या अशी दुर्घटना कुठेही होऊ शकते.
जगभरात अशा संकंटांची दररोज भर पडत आहे. वेळोवेळी जगभरातील शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केले आहे की या सर्व घटनांच्या मुळाशी वातावरणात होणारे बदल कारणीभूत आहेत. पृथ्वीभोवती हरितगृह (ग्रीनहाऊस) वायूंचा एखाद्या शालीप्रमाणे थर आहे ज्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड आणि पाण्याच्या वाफेचा समावेश होतो. हे हरितगृह वायू सूर्यापासून मिळणारी उष्णता ऊर्जा पृथ्वीजवळ रोखून धरतात. परंतु उद्योग, परिवहन, बांधकाम, इंधन इत्यादींमधून होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या वाढत्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीवरचे तापमान दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्याचमुळे वातावरणात अनपेक्षित बदल होणे, हिमनग वितळणे, ऋतूचक्र बदलणे, अतिवृष्टी आणि अवर्षण होणे वगैरे परिस्थिती अधिक प्रमाणात निर्माण होत आहेत. कॅलिफोर्नियातील पेटती जंगले असो किंवा कोकणातील कोसळत्या दरडी, जायकवाडीचे अर्धरिकामे धरण असो किंवा जर्मनीतील पूर, गंगेचे बेभान उधाण असो आणि ग्रीसमधील बेछूट होरपळ अशा जगभरातील घटनांचे एकच कारण आहे आणि ते म्हणजे वसुंधरेचे तापणे. ‘इंटर-गव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’ (आय.पी.सी.सी.) म्हणजे हवामान बदलावरील आंतर-सरकारी समितीच्या ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या सहाव्या अहवालानुसार पृथ्वीचे तापमान पुढील दशकभरात दीड ते दोन अंशाने वाढेल आणि त्यामुळे हिमखंड वितळतील, दुष्काळ पडतील आणि अतिवृष्टी होईल. विविध स्वरूपाची चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, यामुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती, याविरोधातील परिस्थिती म्हणजे दुष्काळ यामुळे जागतिक हवामान संस्थेच्या अहवालानुसार भारताला 2020 मध्ये सुमारे 65,352 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. या अहवालात असेही नमूद करावे लागले आहे की – ‘भांडवलशाहीला शाश्वत ठेवता येणे शक्य नाही. आता भांडवलशाहीत खूप आर्थिक विकास होईल असे वाटत नाही. हवामान बदल हाताच्या बाहेर जाण्याआधी नफा केंद्रस्थानी ठेवून होणारे उत्पादन थांबवावे लागेल.’
भांडवली व्यवस्थेवर येणारे संकट ओळखून हरितगृह वायूंच्या वाढत्या उत्सर्जनाला रोखण्यासाठी 1997 मध्ये संयुक्त राष्ट्र परिषदेने क्योटो येथे आयोजित केलेल्या परिषदेत 192 देशांसोबत हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात करण्याचा करार करण्यात आला ज्यात मुख्य जबाबदारी विकसित देशांवर होती. पण 2012 पर्यंत कर्बाचे (कार्बनचे) उत्सर्जन 1990 च्या कर्ब उत्सर्जनापेक्षा 5.2% ने कमी करण्याचा संकल्प तर सोडाच, ते 40% ने अजून वाढले आहे! त्यानंतर त्याची मुदत 2020 पर्यंत करण्यात आली परंतु त्यातही यश आले नाही. विकसित देशांनी दिलेली आश्वासनं दिखाव्याचीच होती. 2015 च्या पॅरिस करारामध्ये विकसनशील देशांवर सुद्धा बंधनं लादली गेली. या करारामध्ये झालेल्या जागतिक तापमान वाढ 2 डिग्री सेल्शिअसच्या आत ठेवण्याच्या संकल्पावरही आता काळे ढग नाचू लागले आहेत. आय.पी.सी.सी.च्याच एका अहवालानुसार येत्या दशकभरातच पृथ्वीचे तापमान 2 डिग्री सेल्शिअस वाढणार आहे. विकसित देशांनी 2020 पर्यंत दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स याप्रमाणे 500 अब्ज डॉलर्स विकसनशील देशांना मदत म्हणून या करारांतर्गत देण्याचे ठरले होते. परंतु त्याच्या 25% रक्कम सुद्धा अद्याप जमा झालेली नाही. नुकत्याच झालेल्या ग्लासगोव्ह परिषदेमध्ये आलेल्या विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी पर्यावरण संवर्धनाबाबत गंभीर असल्याचा आव आणला, पण कुठल्याही प्रकारची ठोस पाऊले उचलण्याचा निर्णय या परिषदेमध्ये झाला नाही. त्यामुळे हि परिषद सुद्धा अपयशी ठरली आहे.
ज्या 2 डिग्री तापमान वाढीवर जगातील देशांच्या सरकारांनी एकाप्रकारे छुपी सहमती बनवली आहे, त्याचा अर्थ काय? पृथ्वीचे तापमान जर 2 डिग्री वाढले तर त्यामुळे पृथ्वीच्या दक्षिण आणि उत्तर ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्रपातळी वाढेल आणि अनेक देश आणि समुद्रकिनारी असलेली शहरे कायमस्वरूपी पाण्याखाली जातील, चक्रीवादळे-अतिवृष्टी-अवर्षण यात कैक पटींनी वाढ होईल, हिमालयातीळ बर्फ वितळून गंगा-यमुनेसारख्या नद्यांचे बारमाही अस्तित्वही धोक्यात येईल, पृथ्वीच्या वातावरणात अपरिवर्तनीय असे बदल होतील. थोडक्यात कोट्यवधी लोकांचा जीव देण्याची तयारी जगातील भांडवली सरकारे करून चुकली आहेत आणि हवामान बदलाच्या परिषदा फक्त तमाशा आहेत!
या सर्व बदलांची मोठी किंमत अप्रगत देशांतील कामगार वर्गाला चुकवावी लागते हे तर नक्कीच. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या काही दशकांत भारतातील नैसर्गिक आपत्तींचा अनुभव पुरेसा आहे. आफ्रिका खंडात हवामान बदलाने माजवलेला हाहाकार बघा: दोन वर्षांपूर्वी आलेल्या ईडाई चक्रीवादळातून मोझांबिक आणि झिम्बाब्वे हे देश अद्याप सावरू शकलेले नाहीत. हवामान बदलामुळे मादागास्कर देश उपासमारीच्या सावटाखाली आहे. दक्षिण आफ्रिका वगळता आफ्रिका खंडाचा जागतिक कर्बवायू उत्सर्जनात वाटा 0.55 टक्के आहे. परंतु आफ्रिकेतील देशांना हवामान बदलाचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. हवामान बदलाचा सर्वात जास्त परिणाम कामगार-कष्टकरी वर्गावरच होत आहे. भारतात काय दिसून आले आहे? केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, गुजरातच्या मासेमारी व्यवसायातील कामगार अतिवृष्टी आणि वादळांमुळे मोठ्या संख्येने प्रभावित झाले. दरवर्षी येणाऱ्या पूरामुळे उत्तराखंड येथील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत आहे. महाराष्ट्रात यावर्षी आलेल्या पूरामुळे हजारो कामगार-कष्टकऱ्यांना बेरोजगारीमुळे स्थलांतर करावे लागले आहे. ‘क्लायमेट ऍक्शन नेटवर्क साऊथ एशिया’ च्या अहवालानुसार 2020 मध्ये भारतातील दीड कोटी लोकांना वाढती समुद्र पातळी, अतिवृष्टी, कृषिक्षेत्रातील कमी उत्पादन, दुष्काळ आणि परिसंस्थांचा (इकोसिस्टीम) विनाश अशा हवामान बदलाच्या दीर्घकालीन परिणामांमुळे स्थलांतर करावे लागले आहे. जरी भारताने हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या संकल्पावर अंमल केले तरी 2050 पर्यंत किमान 4.5 कोटी लोकांना स्थलांतर करावे लागणार आहे ज्यात मुख्यत्वे कामगार-कष्टकरी जनतेचा समावेश असेल. अशा सर्व घटनांमध्ये जीवित आणि वित्त हानी होऊन कामगार-कष्टकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा मुद्द्याला स्वतंत्रपणे बघून चालणार नाही. कामगार वर्गाचे हित साधायचे असेल तर पर्यावरणाच्या मुद्द्याला वर्गसंघर्षासोबत जोडावेच लागेल आणि योग्य विश्लेषणावर आधारित एक देशव्यापी आणि त्यापलीकडे जाऊन जगव्यापी लढा उभा करावा लागेल. असे न केल्यास मनुष्य प्रजातीचा विनाश दूर नाही.
कोणालाही प्रश्न पडेल की हवामान बदलाच्या एवढ्या महत्वाच्या आणि मनुष्य प्रजातीच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नावर हे सर्व देश ठोस पाऊले की उचलत नाहीत. हे समजून घेण्यासाठी यामागचे आर्थिक-राजकीय कारण जाणून घेतले पाहिजे, कारण ज्या नफाकेंद्री व्यवस्थेने हे प्रश्न निर्माण केले आहेत ती व्यवस्था स्वत:च्या नियमांना ओलांडण्यास असमर्थ आहे! भांडवली प्रसारमाध्यमांनी अशा संकटांवर ‘नैसर्गिक आपत्तीचा’ चढवलेला बुरखा दूर केला तर या घटना भांडवलशाहीची देणगी आहेत हे नग्न सत्य आपल्या समोर उभे असेल. कसे ते समजून घेऊयात. जगातील सर्व देशांमध्ये या ना त्या प्रकारे भांडवलदार सत्तेत आहेत. भांडवलशाही व्यवस्थाच मुळात कामगार वर्गाचे आणि निसर्गाचे शोषण करूनच टिकली आहे. तिच्या मुळाशी नफ्यासाठीची गळेकापू स्पर्धा आहे जी नफ्याच्या आणि संचयाच्या हव्यासापुढे हवामान बदलाला दुय्यम महत्व देते. अशात पर्यावरणाच्या मुद्द्याला प्राथमिकता देऊन वाढीव गुंतवणूक करून उत्पादन करणारे साहजिकच मालाच्या किमतीच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील आणि नष्ट होतील, आणि म्हणूनच भांडवलदार वर्गाचा कोणताही हिस्सा स्वत:हून पर्यावरण रक्षणासाठी काहीच करू पहात नाही. खरेतर ज्या भांडवली व्यवस्थेत अराजक आणि अनियोजित पद्धतीने नफा केंद्रस्थानी ठेवून उत्पादन होते त्या व्यवस्थेत पर्यावरण संवर्धनाचे उपाय फक्त दाखवण्यापुरतेच केले जातात. “उपाय” म्हणून पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाचा धंदा निर्माण करण्याचा मोठा पुरस्कार केला जातो. उदाहरणार्थ खाजगी गाड्य़ांवर निर्बंध लावून सार्वजनिक वाहतुकीवर भर न देता विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे. ‘ग्रीन कॅपिटॅलिझम’ याच प्रकारच्या दृष्टिकोनातून जन्माला आले आहे. पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग सुद्धा अशाच प्रकारच्या उपाय योजनांची मागणी करते. जगभरात चालू असलेली सर्व मोठी पर्यावरण विषयक आंदोलनं अशाच पद्धतीने प्रस्थापित व्यवस्थेत उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण या आंदोलनांच्या केंद्रस्थानी मुख्यत्वे मध्यमवर्ग आहे ज्याला स्वतःच्या जीवनशैलीत काहीही बदल करायचा नाही. व्यवस्थेतच उत्तर शोधू पाहणारी हि आंदोलने त्यामुळेच सत्ताधारी वर्गासाठी धोका बनत नाहीत. उलट ‘ग्रीन कॅपिटॅलिझम’च्या नावाखाली नफा कमवणारे भांडवलदार या आंदोलनाच्या समर्थानात दिसतात. याशिवाय अशी आंदोलने सुद्धा पाहायला मिळतात जी ‘विकास थांबवा आणि पर्यावरण वाचवा’ चा नारा देतात. मानवाने निसर्गात हस्तक्षेप करूनच विकास केला आणि करतो आहे हे तर खरे. परंतु, निसर्गात सकारात्मक हस्तक्षेप करून मनुष्य पर्यावरणाचे संवर्धन करतही विकास करू शकतो याची जाणीव त्यांना नसते, कारण ते अर्थव्यवस्थेच्या बाजाराच्या मॉडेलवर प्रश्नच उपस्थित करत नाहीत. शिवाय या आंदोलनांमध्ये एक गट असाही दिसतो की ज्याला भांडवली अर्थव्यवस्था ही समस्या वाटते परंतु त्यावर भांडवलदार वर्गापुढे आळवणी करण्याचा आणि त्यांच्या हृदयाला पाझर फोडण्याचा हास्यास्पद मार्ग ते सुचवतात!
इलॉन मस्क, जेफ बेजोस सारखे अतिबलाढ्य भांडवलदार आता मंगळावर वसाहत बसवण्याच्या योजना आखत आहे, ज्यांद्वारे पृथ्वीवरील सर्वात श्रीमंत अशा फक्त 1% लोकांना मंगळावर जाऊन राहता येईल. असे झाले नाही तर सर्व साधनांवर कब्जा असलेला मूठभर भांडवलदार वर्ग अशा संकटांपासून स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला नक्कीच जाईल. विनाशकाळासाठी भांडवलदार वर्गाने स्वत:ची व्यवस्था करून ठेवली आहे, आणि पर्यावरणाच्या संकटात जीव जाणार आहे तो कामगार-कष्टकऱ्यांचाच! नफ्याला केंद्रस्थानी न ठेवता मानवतेला आधार बनवून विकास करणारी व्यवस्थाच आता या संकटातून मार्ग काढू शकते. आधीच कामगार-कष्टकरी वर्ग महागाई, बेरोजगारी, उपासमार, रोगराईशी झुंजत आहे. यासर्वांसोबतच आता त्याला आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईत पर्यावरणाच्या मुद्द्याला सुद्धा सोबत घ्यावे लागेल आणि वर्गीय एकजूट बनवून नफाकेंद्रित वर्ग व्यवस्थेला उलथवून खाजगी मालकी संपवून अशा एका व्यवस्थेच्या निर्माणात जुंपून घ्यावे लागेल जिथे नफा नाही तर न्यायपूर्ण शाश्वत विकास केंद्रस्थानी असेल.!