मराठी पाट्यांच्या निमित्ताने: भाषिक अस्मितेच्या सडलेल्या राजकारणाला गाडून टाका!

राहुल

“मराठी भाषेच्या” पाट्या लावण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा सरकारने जाहीर केला आहे आणि या निमित्ताने मराठी भाषिकांना चुचकारण्याचे राजकारण पुन्हा एकदा शिवसेना, मनसेने चालू केले आहे.  कामगार वर्गाने  या भाषिक अस्मितावादी राजकारणाचे वास्तव समजावून घेऊन त्याला पुरते गाडून टाकले पाहिजे.

दुकानांच्या पाट्या बदलल्यामुळे त्यांमधील वस्तू आपल्या घरी येतील का? दुकानांच्या पाट्या बदलल्याने आपल्यापैकी ज्यांना लिहिता-वाचताच येत नाही त्यांना लिहिता-वाचता येईल का? दुकानांच्या पाट्या बदलल्याने आपल्या मुला-मुलींच्या मराठी किंवा कोणत्याही भाषा शिकण्यासाठी वेगळी सोय होईल का? पाट्या बदलण्याची फुकाची अस्मिता बाळगून आपल्या हाती काही लागणारच नाहीय़े! तेव्हा या निमित्ताने भाषिक अस्मितेचे जे राजकारण चालते, त्याला कामगार वर्गाने गांभीर्याने समजले पाहिजे आणि आपल्या वर्गहिताच्या विरोधात जाणाऱ्या या विचाराला नेस्तनाबूत केले पाहिजे.

“पाट्यां”पासून चालू झालेला हा अस्मितेचा विचार विविध मार्गांनी समोर येताना दिसतो. “भूमीपुत्रां”च्या नावाने तो फक्त स्थानिकांना रोजगाराची मागणी करतो, परभाषिकांमुळे रोजगार जातात किंवा मजुरी पडते असाही विचार रूजवला जातो आणि तो विविध प्रदेशातील कामगारांना एकमेकांविरोधात उभा करतो. महाराष्ट्रात मराठी भाषा इतरांवर थोपवली गेली पाहिजे असे म्हणत इतर भाषिकांना कमीपणाची वागणूक मिळाली पाहिजे अशीही भावना तो रूढ करतो. आम्ही ते इथले आणि बाकी ते बाहेरचे असा विचार मनात रूजवतो. यातूनच मराठी विरूद्ध बिहारी, गुजराती विरूध्द हिंदी अशा कामगारांमधल्या संघर्षाला तो जन्म देतो. याच विचारांच्या प्रभावी फक्त देवनागरीतील (एक गौण मुद्दा, पण पाट्या खरेतर मराठीत लागणारच नाहीत. पाट्यांकरिता फक्त ‘देवनागरी’ लिपीतील अक्षरे वापरली जातील. म्हणजे “मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स” असे इंग्रजी नाव चालेल, फक्त त्याला अक्षरं मात्र देवनागरी लिपीतील पाहिजेत असा नियम लागू होईल.) पाट्या पाहिल्या की आपल्यातील काही जण खूशही होतात. अशा विचारांना स्विकारून आपण आपल्याच पायावर दगड मारून घेत आहोत याची जाणीव आपल्याला होत नाही, कारण आपण आपल्या वर्गहितांना नीट ओळखत नाही.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की बेरोजगारीचे कारण आपल रोजगार दुसरा कोणीतरी हिसकावून घेतो हे नाहीच!  लोकसंख्या जास्त आहे, किंवा शिक्षण कमी आहे, किंवा लायकी कमी आहे, किंवा यंत्र आली, किंवा नशिब वाईट आहे ही बेरोजगारीची कारणं नाहीतच! बेरोजगारीचे एकमेव कारण हे आहे की आपण भांडवलशाही व्यवस्थेत जगतो, जी सर्वांसाठी रोजगार निर्माण करूच शकत नाही! भांडवलशाहीमध्ये जमीन, खाणी, कारखाने, रस्ते, दळणवळण, बॅंका, ज्ञान अशा सर्वच भांडवलरुपी उत्पादनाच्या बहुतांश साधनांवर देशातील 135 कोटी लोकांपैकी 15-20 कोटी लोकांची मालकी आहे, आणि ते नफ्याकरिता उद्योग चालवतात, रोजगार देण्याकरिता नाही. तुम्ही आणि तुमच्या आजूबाजूला काम करणाऱ्या सर्व लोकांना आज किरकोळ मजुरी घेऊन आयुष्यभर 10-12 तास काम करण्याची सक्ती आहे, कारण आपल्याकडे उत्पादनाची साधने नाहीत! आपण जितके जास्त काम करु, तितके मालक जास्त श्रीमंत होणार, कारण सर्व संपत्ती फक्त कष्ट करणारेच निर्माण करतात पण राबणाऱ्यांना मिळते नाममात्र मजुरी आणि मालकांना मिळते उरलेले सगळे नफ्याच्या रूपाने. तेव्हा ही भांडवलशाही कमीत कमी लोकांना जास्त काम करायला लावणारी व्यवस्था आहे आणि म्हणूनच ती सर्वांकरिता रोजगार निर्माण करू शकत नाही! इतकेच नाही तर बेरोजगारी आहे म्हणून मालक कामगारांना स्पर्धा करायला लावून मजुरी पाडतात आणि अजून नफा कमावतात. तेव्हा बेरोजगारी टिकली पाहिजे ही सर्व भांडवलदार मालकांची इच्छा सुद्धा आहे!

जर नफ्याकरिता चालणारी व्यवस्था नसती, कामगारवर्गाच्या ताब्यातील सत्ता असती, सर्व उत्पादन साधनं कामगारांच्या मालकीची असती तर कामाचे तास 12 वरून 6 काय कदाचित 4 वर आणून;  पुरेशी शाळा-कॉलेजं-दवाखाने बांधून, सर्वांना घरांचे प्रकल्प, सर्वांसाठी वाहतूक सुविधा निर्माण करून, स्वच्छता-आरोग्य सुविधा, प्रत्येकाला विकासाची संधी देऊन कला-मनोरंजन-खेळ-संगितासारख्या क्षेत्रात प्रत्येकाला संधी देऊन, आणि अशा असंख्य मार्गांनी 135 कोटी लोकांची प्रत्येक गरज भागवण्यासाठी, तेवढे निर्माण करण्यासाठी, प्रत्येकाच्या जीवनाच्या गरजा भागवणारा रोजगार नक्कीच शक्य आहे.

पण भांडवली व्यवस्थेत  मराठी असो, वा बिहारी वा तामिळ, कोणता मालक-ठेकेदार-बिल्डर-व्यापारी आपल्या भाषेच्या कामगारांना जास्त मजुरी देतो? अजिबात नाही! कोणत्याही मालकाला फक्त स्वस्तात आपली श्रमशक्ती विकणारे कामगार हवेत! म्हणूनच डोळे उघडून पहाल तर दिसेल की शिवसेना, मनसे सारख्या पक्षांचे अनेक नेते गैर-मराठी भांडवलदार आहेत, आणि या पक्षांचे मराठी-भांडवलदार नेते सुद्धा स्वस्तात मिळाले तर गैर-मराठी कामगारांना कामावर  ठेवतात.  तेव्हा आपले शत्रू इतर-भाषिक कामगार नाहीत तर सर्वभाषिक भांडवलदार आहेत !

आज अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपामुळे प्रत्येक भाषिक कामगाराला (हिंदी, मराठी, तामिळ असे कोणीही असो) आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कामाला जावे लागते. कामगार जेथेही जातो, मेहनत करून, संपत्ती निर्माण करतो आणि त्याचाच एक वाटा मजुरी म्हणून घेतो. परंतु मालक मात्र कुठे जावोत वा ना जावोत, ऐतखाऊच असतात आणि बिना-मेहनतच श्रीमंत होत जातात!  इतकेच नाही तर पुणे-मुंबई सारख्या शहरांमध्ये येणाऱ्या कामगारांपैकी 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार हे राज्यांतर्गत विस्थापित असतात, तर फक्त 15 टक्के बाहेरील राज्यातून आलेले. त्या अर्थाने तर सर्वच कामगार हे ‘बाहेरचे’ आहेत असे म्हणावे लागेल.

सर्वांना काम का मिळत नाही हा प्रश्न उपस्थित होऊ नये म्हणूनच मालक वर्गाने पोसलेले शिवसेना-मनसे सारखे पक्ष महाराष्ट्रात, तर भाजप सारखे पक्ष हरियाणात, कॉंग्रेस सारखे पक्ष गुजरातमध्ये, द्रमुक सारखे पक्ष तामिळनाडूमध्ये, एजीपी सारखे पक्ष आसाममध्ये भूमीपुत्र विरूद्ध इतर असे झगडे उभे करतात; स्थानिकांना रोजगारामध्ये आरक्षणाची मागणी करतात आणि कामगारांनाच कामगारांचे शत्रू म्हणून उभे करतात. थोडक्यात सर्वच भांडवली राजकीय पक्ष प्रादेशिक अस्मितेचा खेळ खेळतच असतात, कारण कामगारांना देण्यासारखे त्यांच्याकडे काहीच नसते!

मराठी भाषेबद्दलच बोलायचे तर मराठी शाळांना वाऱ्यावर सोडून, शिक्षणाचे खाजगीकरण करून, मराठी शाळांना परवानगी नाकारून, मराठी भाषेतील तंत्रज्ञानाकरिता कोणतेही ठोस काम न करता, मराठीच्या प्रचार-प्रसार-विकासा करिता कोणतीही गंभीर योजना हाती न घेता, मराठी बोलणाऱ्या कोट्यवधी कामगार-कष्टकऱ्यांकरिता इतर शिक्षण सोडाच भाषाही शिकवण्याकरिता कोणतेही गंभीर प्रयत्न न करता शिवसेना-मनसे सारख्या पक्षांकडून मराठी भाषेच्या नावाने फक्त पाट्या टाकण्याचे काम चालले आहे!  हीच स्थिती इतर अनेक राज्यांमध्येही आहे!

आज आपण मागणी केली पाहिजे की महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या निवडीच्या भाषेमध्ये शिकण्याचे, व्यवहार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि कोणतीही भाषा कोणावरही थोपवता कामा नये. सर्व प्रकारच्या संपर्क भाषा (उदा: हिंदी, इंग्रजी, वा लोक निवडतील त्या) शिकवण्याची सोय शासनाने केली पाहिजे. हीच मागणी आपण इतर राज्यांमध्येही केली पाहिजे जेणेकरून तेथे जाणाऱ्या मराठी भाषिक कामगारांनाही मराठीत व्यवहार करता येईल. यालाच आपण भाषेबद्दलच्या सुसंगत लोकशाहीची भुमिका म्हणतो. कामगार वर्गाची रोजगाराबद्दल ही भुमिका ही असली पाहिजे की मेहनत करण्याची तयारी असलेला प्रत्येक जण या देशाचा समान अधिकारी आहे आणि प्रत्येकाला रोजगार देणे ही सरकारची जबाबदारी असलीच पाहिजे. प्रत्येकाला नियमित रोजगाराची हमी देणारा मूलभूत अधिकार मिळालाच पाहिजे, हीच आपली मागणी असली पाहिजे.

मेहनत करणाऱ्यांमध्ये भाषा, प्रांत, जात, धर्म, लिंग अशा कोणत्याही आधारावर फरक करणारी प्रत्येक विचारधारा ही कामगार वर्गाची शत्रू आहे आणि अशा विचारधारांना गाडूनच आपण कामगारवर्गीय विचारांच्या आधारावर खऱ्या अर्थाने एकजूट होऊ शकतो आणि एक क्रांतिकारी शक्ती बनून ही नफ्याची दुनिया नष्ट करण्यासाठी लढू शकतो.