काश्मिर मध्ये जनतेचे वाढते दमन आणि लोकशाही अधिकारांवर हल्ला

रवी

मोदी सरकारद्वारे लोकशाही अधिकारांच्या गळचेपीच्या घटना दिवसागणिक वाढत असतांना काही दिवसांपूर्वीच अजून एका घटनेची त्यात भर पडली. भारतीय राज्यसत्तेद्वारे काश्मिरी राष्ट्रासोबत केलेल्या अगणित विश्वासघातांच्या यादीमध्ये आता 20 जानेवारी रोजी काश्मिर प्रेस क्लबवर सैन्य पाठवून कब्जा केल्याची घटना देखील जोडली गेली गेली आहे. काश्मीरबाबत मोदी सरकारने केलेले सर्व दावे खोटे ठरले आहेत. स्वतंत्र पत्रकारांच्या हक्काची एकमेव जागासुद्धा आता हिसकावून घेण्याचे कृत्य या अपयशाचेच निदर्शक आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 आणि 35ए हटवून मोदी सरकारने जम्मू-काश्मिरच्या स्वायत्ततेला आणि विशेष दर्जाला संपवले. यानंतर काश्मीरचे सैन्य छावणीत रूपांतर करून दहा लाख जवानांना तिथे नियुक्त केले गेले. जगाच्या कोणत्याही क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केलेले नाही. राजकीय कार्यकर्त्यांना बंदी बनवण्यासोबत सामान्य जनतेलासुद्धा घरातच बंदी बनवले गेले. काश्मीरचे तुरुंग भरल्यानंतर भारताच्या तुरुंगांमध्ये काश्मीरवासियांना डांबण्यात आले. संपूर्ण जम्मू-काश्मिर मध्ये संचारबंदी लागू केली आणि फोन-मोबाईल-इंटरनेट सुविधासुद्धा बंद करण्यात आल्या आणि काश्मिरचा जगासोबतचा संपर्क पूर्णपणे तोडण्यात आला. या काळात अनेक पत्रकारांना चौकशीसाठी बोलवण्यात आले. काही पत्रकारांवर यूएपीए सारखे खटले भरले गेले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद पडले आणि सर्व परिक्षांना मुकावे लागले. लाखो लोकांचे रोजगार गेले. परंतु ही काही पहिली वेळ नव्हती जेव्हा काश्मिरी जनतेला अशा संकटांचा सामना करावा लागला आहे. काश्मिरींच्या अनेक पिढ्या अशाच वातावरणात वाढल्या आहेत. सामुहिक हत्याकांड, बलात्कार, अपहरण, गायब होणे ही काश्मिरी जनतेसाठी दैनंदिन बाब आहे. कुनान पाशपोरा पासून ते माछील एन्काऊंटर पर्यंत अनेक अशा घटना काश्मिरी जनतेच्या मनात जखमेप्रमाणे कायम आहेत.
नुकत्याच घडलेल्या काश्मीर प्रेस क्लबच्या घटनेने तर लोकशाही गळचेपीच्या सर्व मर्यादा तोडून टाकल्या. सरकारचे समर्थन करणाऱ्या काही पत्रकारांनी सैन्याच्या मदतीने काश्मीर प्रेस क्लबचा ताबा घेतला आणि त्यानंतर सरकारने हा क्लब बंद करून टाकला. क्लबने सरकारकडे नोंदणी न केल्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली हा क्लब बंद करावा लागला असल्याचे कारण जम्मू आणि काश्मीर सरकारने दिले. टीकात्मक चर्चा करण्यासाठीच्या काही शेवटच्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या काश्मीर प्रेस क्लबला सुद्धा आता टाळे ठोकले गेले आहे. अनेक स्वतंत्र पत्रकारांसाठी काश्मीर प्रेस क्लब फक्त शिकण्याचे, चर्चा करण्याचे, जेष्ठ पत्रकारांकडून मार्गदर्शन घेण्याचे स्थान नाही तर त्यांचे दुसरे घर सुद्धा होते. सरकारच्या जनविरोधी धोरणांवर आणि पत्रकारांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर बोलण्याचे बळ या क्लबतर्फे पत्रकारांना मिळायचे. ही एकमेव अशी जागा होती जी कलम 370 उठवण्याच्या काळात आणि कोव्हीड लॉकडाउनच्या काळात मुक्तपणे सुरु होती आणि पत्रकारांना आश्रय देत होती. काश्मीरचा मुक्त मीडिया संपवण्याच्या प्रयत्नातूनच ही कारवाई सरकारने केली आहे यात काही वाद नाही.
काश्मिरी पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार सुरुवातीपासूनच करत आले आहे. इण्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट(IPI) ने सांगितले आहे कि काश्मीरमध्ये पत्रकारिता सरकारी दमनाची शिकार आहे. मागच्या 2 वर्षात 40 पेक्षा जास्त पत्रकारांना पोलिसांकडून पार्श्वभूमी तपासणीसाठी, चौकशीसाठी बोलवले गेले आहे. त्यापैकी 2 पत्रकारांना समाजमाध्यांवरील पोस्टच्या नावाखाली यूएपीए अंतर्गत अटक केली. याच काळात सरकारने “काश्मीर टाईम्स” आणि एका स्थानिक वर्तमानपत्राला सील केले. चौकशीसाठी बोलावणे, घरी छापे मारणे, लेख, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट्स बद्दल विचारपूस करणे, त्यांच्या स्रोतांबद्दल माहिती काढून घेणे इत्यादी गोष्टी आता सरकारवर टीका करणाऱ्या पत्रकाराच्या आयुष्यात सामान्य झाल्या आहेत. मागच्या वर्षभरात सरकारने 25 पत्रकार आणि मीडिया हाउसेसला निशाणा बनवले. जानेवारी 2022 मध्ये सैन्य आणि अतिरेक्यांच्या झुंजीत एका 17 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या वार्तांकनाबद्दल 4 फेब्रुवारी रोजी “काश्मीर वाला” वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक फहाद शाह आणि समाज माध्यमांवर पोस्ट केल्यामुळे माजिद हैदरी यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. काश्मीर मधील नावाजलेले पत्रकार गोव्हर गिलानी यांना अटक करण्याचे आदेश एका कोर्टाने दिले आहेत. पत्रकार आसिफ सुलतान ऑगस्ट 2018 पासून यूएपीए कायद्याअंतर्गत तुरुंगात आहेत. मसरत झाहरा यांच्या काश्मीरमधील पत्रकारितेमुळे त्यांच्या वडिलांना पोलिसांनी चौकशीदरम्यान मारहाण केली. काश्मीरच्या ज्या रस्त्यांवर पत्रकारांची गर्दी आणि मुक्त वावर होता तिथे आता शुकशुकाट पसरला आहे. काश्मीर मध्ये पत्रकारिता म्हणजे गुन्हाच आहे आणि त्यापेक्षा कमी काहीही नाही.
भाजप सरकारने कलम 370 आणि 35ए हटवताना जी “आश्वासनं” (ही आश्वासने कधी काश्मिरी जनतेने मागितलीच नव्हती) दिली होती ती सर्व खोटी ठरणारच होती आणि ठरली आहेत. मोदी सरकारचा दावा होता कि या पावलामुळे काश्मीर खऱ्या अर्थाने भारताचा हिस्सा बनेल, तेथे दहशतवाद संपेल, बेरोजगारी संपेल, “विकास” होईल, वगैरे. मागच्या दोन वर्षात झालेल्या जनदमनकारी कारवाया बघून हे सर्व एक थोतांड होते असे आता स्पष्टच आहे. मोदी सरकारने असाही दावा केला होता की या निर्णयात काश्मिरी जनता त्यांचे समर्थन करत आहे. जर काश्मिरी जनता या निर्णयाच्या समर्थनामध्ये असती तर संपूर्ण जम्मू-काश्मिरला फौजी छावणीमध्ये रुपांतरीत करण्याची आवश्यकता नव्हती. 5 ऑगस्ट 2019 पासून आतापर्यंत आधीच्या तुलनेत वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये मृत्युमुखी पडणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. काश्मीरमधील जमिनी भारतातील बलाढ्य भांडवलदारांच्या घशात घालण्यासाठी काश्मीरच्या संविधानातील भूमी कायद्यांमध्ये बदल करून मोदी सरकारने आता काश्मिरींना त्यांच्याच जमिनीवरून हाकलणाऱ्या कायद्यांना पारित करून घेतले आहे. या कायद्या अंतर्गत सरकार जमीनमालकांच्या परवानगी शिवाय जमिनीचे अधिग्रहण करू शकते आणि ती “विकासा”साठी वापरू शकते. परंतु याविरुद्ध काश्मिरींना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार सुद्धा दिला गेलेला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलित भाजप सरकारने कलम 370 आणि 35ए हटवण्याचे मुख्य कारण हेच होते कि देशातल्या भांडवलदारांसाठी काश्मीरचे रान मोकळे करून देणे. 5 ऑगस्ट 2019 नंतर मोदी सरकारने भांडवलदारांना काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीसाठी आवाहन केले. भांडवदारांसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा स्रोत, स्वस्त श्रमशक्ती आणि एक नवी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच हे पाऊल उचलले गेले.
काश्मिरी जनतेचे दमन करण्यासाठी आणि येनकेनप्रकारेण सत्ता मिळवण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेले आणखी एक पाऊल म्हणजे मतदारसंघाची पुनर्रचना. जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या जागा काश्मीरमध्ये 46, जम्मूमध्ये 37 आणि लडाखमध्ये 4 अशा विभागल्या होत्या. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण करून हिंदुबहुल जम्मू प्रांतामध्ये वर्चस्व प्रस्थापित केले. भाजपने जिंकलेल्या 25 जागांपैकी 22 जागा हिंदू-बहुल जम्मू आणि 3 जागा मुस्लिम-बहुल जम्मू भागातील होत्या. परंतु भाजपला काश्मीर मध्ये एकही जागा जिंकता आली नव्हती. या निवडणुकीत पी.डी.पी. पक्षासोबतच्या युतीने भाजपने जम्मू आणि काश्मीर मध्ये सरकार स्थापन केले. काश्मीर खोऱ्यामध्ये भाजपला जागा मिळण्याची शक्यता अत्यंत धुसरच होती. तेव्हा धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मार्गाने सत्ता मिळवण्यासाठी आतुर असलेल्या भाजपने आता मतदार संघांची पुनर्रचना करून बहुमत मिळवण्याचे कारस्थान आखले आहे. मोदी सरकार आता जम्मूमधील विधानसभेच्या जागांमध्ये 6 ने वाढ करत आहे. काश्मीरची लोकसंख्या जम्मूच्या तुलनेत 15 लाखांनी जास्त असली तरीही काश्मीरमधील विधानसभेच्या जागांमध्ये फक्त 1 ने वाढ करणार आहे. एवढेच नाही तर काही मतदारसंघांच्या भौगोलिक सीमा बदलून मुस्लिम-बहुल मतदारसंघांना हिंदू-बहुल, किंवा मुस्लिम बाहुल्य कमी केलेले मतदारसंघ बनवण्याचा प्रयत्नसुद्धा मोदी सरकार करत आहे. थोडक्यात जम्मू आणि काश्मीर मधील जनतेच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत करण्याचे भाजपचे षडयंत्र उघड आहे. देशभराप्रमाणेच इथेही हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करून संघ परिवार इतर राज्यांप्रमाणे इथे सुद्धा भांडवलदारांच्या सेवेत अग्रणी असेल यात काही शंका नाही.
स्वातंत्र्यावेळी जम्मू-काश्मिरच्या जनतेला दिलेल्या आश्वासनाला, म्हणजे सार्वमताच्या अधिकाराला भारत-पाकिस्तानने सतत डावलले आहे. भारतीय राज्यसत्तेसोबतच पी.डी.पी., एन.सी., काँग्रेस, जे.आर.पी. सारख्या मूळ काश्मिरी पक्षांनीही त्यांच्या भांडवली हितांकरिता भारतीय भांडवली राज्यसत्तेसोबत हातमिळवणी करत, भ्रष्टाचाराचे विक्रम स्थापित करत, आणि संधीसाधूपणा दाखवत काश्मिरी जनतेच्या आकांक्षांना धोकाच दिला आहे. कोणत्याही जनसमुदायासोबत सक्तीने, दमनाने कधीही एकता स्थापित होऊ शकत नाही. कामगार वर्ग नेहमीच दमित राष्ट्रीयतांच्या स्वनिर्णयाच्या अधिकाराचे विनाशर्त समर्थन करतो. त्यामुळेच काश्मिर मध्ये जनतेच्या चाललेल्या दमनाला भारतातील कामगार वर्गाने प्रखर विरोध केला पाहिजे.