फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा
जनतेच्या लोकशाही नागरी अधिकारावरील नवीन हल्ला

निखिल

फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक  2022 संसदेच्या दोन्ही संदनांमध्ये पारित होऊन आणि राष्ट्रपतींच्या सहीने लागू झाले आहे. भाजप कडून केंद्रात सत्तेत आल्यापासून राज्यसत्तेच्या दमनकारी यंत्रणेची धार वाढवणारे विविध कायदे पारित केले गेलेले आहेत. ह्या माध्यमातून सशस्त्र दल आणि त्यांच्याशी संलग्न अन्वेषण संस्थांचे अधिकार क्षेत्र जनतेच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांना अजून कोरू शकतील ह्याची तजवीज करण्यात आलेली आहे.

भारत देश इंग्रजांपासून राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र झाला परंतु स्वातंत्र्य लढ्याला नेतृत्व देण्याचे काम काँग्रेसच्या माध्यमातून भारतीय उदयोन्मुख भांडवलदार वर्गाने केले. स्वातंत्र्यानंतर देशात अस्तित्वात आलेली वैधानिक, कायदेशीर आणि प्रशासनिक यंत्रणा देशी भांडवलदार वर्गाच्या हितांच्या अनुषंगाने थोड्याफार बदलांसकट मुख्यत्वे इंग्रजी सत्तेअंतर्गत जशी होती तशीच स्वीकारली गेली. पुढे वेळप्रसंगी अशा कायद्यांना अजून जास्त जनविरोधी आणि जुलमी बनवण्याचे कामही करण्यात आले. त्याचेच एक उदाहरण कैदी ओळख कायदा सुद्धा आहे. आधी `कैदी ओळखेच्या‘ नावाखाली  केवळ हातापायांचे ठसे वा छायाचित्रापुरते नमुने घेण्याच्या अधिकारापुरता मर्यादित असलेला कैदी ओळख कायदा 1920 आता रद्द झालेला आहे. नवे विधेयक आरोपी, संशयित, प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत ताब्यात असलेले किंवा आरोप सिद्ध झालेले ह्यात कुठलाही भेद करत नाही. जमा केलेला सर्व तपशील राष्ट्रीय गुन्हेगारी व नोंदणी विभागाकडे गोळा होणार आहे.

इंग्रजी कायद्यापेक्षाही जास्त जुलमी आणि प्रतिगामी नवीन कायदा

कैदी ओळख कायदा 1920 या नावाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, न्यायालयाने एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी यांचे तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 118 अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायांचे ठसे आणि छायाचित्र घेण्याचा अधिकार तपास यंत्रणेला दिला होता. इंग्रज नक्कीच ह्याचा वापर मुख्यत्वे जनआंदोलन आणि क्रांतिकारकांच्या विरोधात करत होते. नवीन कायदा तर त्यापेक्षाही जास्त प्रतिगामी व जुलमी असा कायदा आहे. आतापर्यंत लागू असलेल्या इंग्रजकालीन कायद्यांतर्गत फक्त बोटांचे, पायांचे ठसे आणि फोटोग्राफ घेतले जाणे शक्य होते, भाजपने आणलेल्या  या कायद्यानुसार व्यक्तींच्या बोटांचे ठसे, तळहात व तळपायाचे ठसे, छायाचित्र, आयरिस व रेटिना स्कॅन (डोळ्यांचा स्कॅन), रक्त, वीर्य, लाळ व इतर शारीरिक-जैविक नमुने आणि त्यांचे परीक्षण, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तणुकीशी संबंधित गुणधर्म ज्यात स्वाक्षरी, हस्ताक्षर इत्यादी किंवा फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 53 किंवा 53अ मध्ये निर्देशित केलेले कुठलेही परीक्षण करणे शक्य करण्यात आलेले आहे. आधी असे नमुने संकलित करण्याचे अधिकार, तपासाचा अधिकार असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्याच्या पेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला होता; पण आता हेड कॉन्स्टेबल, जेल वार्डन सुद्धा हे सर्व नमुने घेऊ शकतील. आधी मर्यादित असलेले हे नमुने फक्त शिक्षा पूर्ण होण्यापर्यंत ठेवले जात होते, पण आता ते 75 वर्ष (म्हणजेच व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत) ठेवण्यात येतील. आधी या नमुन्यांद्वारे मिळवलेली माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यात ठेवली जात असे, पण आता ही सर्व माहिती राष्ट्रीय गुन्हे माहिती-संकलन संस्थे (एन.सी.आर.बी.) कडे राहील व देशात कुठेही ही माहिती मुक्तपणे दिली जाऊ शकेल. आधी कुठलेही मोजमाप किंवा नमुन्याच्या संकलनासाठी व विश्लेषणासाठी त्याचा केसच्या साक्षीशी संबंध असणे आवश्यक होते, पण आता मॅजिस्ट्रेटच्या संमतीने केससोबत संबंध नसलेले नमुने सुद्धा घेतले जातील.

सोबतच कायद्याची भाषा नेहमीप्रमाणेच अनेक अर्थ काढता येतील अशी आहे. असे का केले जाते ते एकदम स्पष्टच आहे. कायद्यातील अनेक शब्दांना किंवा सरकारच्या अधिकारांना कोटेकोरपणे स्पष्ट न करता यंत्रणांना अनेक अलिखित अधिकार दिले जातात. तसेच अधिकार ह्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांना देण्यात आलेले आहेत. उदा., नमुने कशाचे घेतले जाऊ शकतात हे सांगतांना त्यांची व्याख्या न करता अत्यंत व्यापक शब्दांचा प्रयोग केला गेला आहेत; उदा., कायद्यात शारीरिक–जैविक नमुने, संबंधित व्यक्तीच्या वर्तवणुकीशी संबंधित नमुने म्हटले गेले आहे त्यानुसार तुमच्याकडून कुठलाही नमुना  मागितला जाऊ शकतो. अधोरेखित करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की सुप्रिम कोर्टाने अशा चाचण्यांना 2010 मध्ये अमानवीय आणि पिडादायक म्हटले होते. परंतु ह्या कायद्यात मनोवैज्ञानिक परीक्षण सुद्धा मोडते. म्हणजे तपास यंत्रणांकडून आरोपीला नार्को टेस्ट, पोलिग्राफी टेस्ट ह्यासारख्या अनेक टेस्ट करायला भाग पाडले जाऊ शकते. तुम्ही गुन्हेगार असा किंवा नसलात तरी पोलीस मागतील ते सर्व अत्यंत खाजगी असे नमुने देणे आता तुमच्यावर बंधनकारक असणार आहे. असे नमुने देणे कोणीही नाकारल्यास ते जबरदस्तीने घेतले जातील व नकार देणाऱ्या व्यक्तीवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याची कार्यवाही केली जाईल. ह्यात तुम्हाला पोलिसांनी कुठल्याही कारणाने फक्त स्थानबद्ध केले असेल तरीही तुमचे नमुने मागितले जाऊ शकतात!

या कायद्याचे उद्दिष्टच आहे की सरकार विरोधात लढणाऱ्यांना अजून जरब बसवली जावी. आजही देशात असंख्य आंदोलने रोज होतात ज्यात आंदोलक स्थानबद्ध होतात आणि सोडले जातात. आत तुम्ही गुन्हा केला असो वा नसो, तुमच्यावर आरोप असोत वा नसोत, कोणत्याही कारणाने तुम्हाला स्थानबद्ध जरी केले गेले तरी तुमच्या बद्दलची सर्व “बायोमेट्रिक” माहिती  गोळा करून ना फक्त खाजगीपणाच्या अधिकारावर आक्रमण केले जाईल, तर भविष्यात या माहितीचा सर्वप्रकारे गैरवापर करून तुम्हाला बदनाम करणे, खोटे आरोप लावणे, तुमची “प्रोफाईल” बनवून तुम्हाला “चिन्हीत” करणे याकरिता सुद्धा केला जाईल, आणि तुमचे सामान्य नागरी जीवनसुद्धा उध्वस्त केले जाईल ही भिती जनतेच्या मनात रुजवणे हे  या कायद्याचे खरे उद्दिष्ट आहे.

ह्या सर्वातून हे स्पष्टच आहे की ह्या कायद्याच्या माध्यमातूनही अनेक तथाकथित मूलभूत अधिकारांना धाब्यावर बसवले जाणार आहे. जसे की गोपनियतेचा अधिकार आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार अजून पायदळी तुडवला जाणार आहे. फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा हा 1920 साली इंग्रजांनी बनवलेला एक कायदा आज 2022 साली अजून जाचक बनवला गेला आहे ह्यातून आजच्या भांडवली सत्तेबद्दल काय स्पष्ट होते हे समजणे महत्त्वाचे आहे.

भांडवली राज्यसत्तेचे दमनकारी चरित्र

1947 साली जनलढ्याचा परिणाम म्हणून देशात सत्तांतर झालं आणि इंग्रजी वसाहत म्हणून भारताची मुक्तता झाली पण राजकीय सत्ता मात्र देशातील भांडवलदार वर्गाच्या ताब्यात आली. साहजिकच ही सत्ता दमनकारीच राहिली. इंग्रजकालीन अनेक दमनकारी कायदे जसेच्या तसे अमलात राहिले. पुढे अनेक दमनकारी कायद्यांची भरही ह्यात घालण्यात आली. पण आजच्या भांडवली संकटाच्या काळात जनतेच्या संभाव्य दबावाला चिरडण्यासाठी आवश्यक सर्व यंत्रणेला अजून सुसज्ज करण्यात येत आहे. देशातील भांडवलदार वर्ग फॅसिस्ट हिंदुत्ववादी गुंड टोळ्यांच्या रस्त्यावरील दहशतीला अनौपचारिक राज्यसत्तेच्या स्वरूपात वापरतो सोबतच औपचारिक राज्यसत्तेच्या यंत्रणेला दमनासाठी अजून जास्त सुसज्ज करत आहे. सांप्रतच्या काळात देशात आधीच अस्तित्वात असलेल्या जुलमी कायद्यांचा सुद्धा अत्यंत सढळ हाताने वापर केला जात आहे. जसे की मागील तीन वर्षात यूएपीए कायद्याअंतर्गत 4690 लोकांना अटक करण्यात आली त्यातील 139 लोकांना शिक्षा झाली. 2016 ते 2019 दरम्यान राज्यद्रोहाच्या कायद्याअंतर्गत अटकेचे प्रमाण 160 % वाढले आहे; परंतु शिक्षेचा दर 3% पेक्षाही खाली राहिलेला आहे. 2010 ते 2020 या काळात बघितले तर तब्बल 10,938 इतके राजद्रोहाचे खटले दाखल केले गेले. यामध्ये मोदी सत्तेत आल्यानंतर, 2014 नंतर, प्रतिवर्षी 28 टक्के इतक्या वेगाने वाढ झालेली आहे. ह्यात अटक झालेल्यामध्ये सगळ्यात मोठी संख्या त्याच राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांची आहे जे जनविरोधी सरकारचा किंवा हिंदुत्ववादाचा प्रतिकार करत आहेत किंवा जनतेच्या लोकशाही-नागरी अधिकारांसाठी किंवा कामकरी जनतेच्या वर्गीय आर्थिक-राजकीय हक्कांसाठी लढत आहेत. ह्यात पत्रकार, ट्रेड युनियन कार्यकर्ते, क्रांतिकारी मार्क्सवादी कार्यकर्ते, लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी, लोकशाही-नागरी अधिकार कार्यकर्ते, संघर्षशील दलित-आदिवासी-मुस्लिम इत्यादी लोकं आहेत. ही सर्व लोकं खरेतर सरकारचाचे जनविरोधी चरित्र समोर आणण्याचे काम किंवा त्याचा प्रतिकार करण्याचे काम करत आहेत.

ह्या संदर्भात संसदेत विरोधी पक्षांनी फक्त दिखाऊ विरोध केला. संसदेत काँग्रेस कडून माजी गृहमंत्री पी.चिदंबरम ह्यांनी ह्या कायद्याचा दुरुपयोग कशा पद्धतीने होऊ शकतो ह्या बद्दल तोकडी भूमिका मांडली. पण स्वतः कॉंग्रेसने असे कित्येक दमनकारी कायदे स्वतः पारित केले, टिकवले आणि विरोधी कार्यकर्त्यांच्या विरोधात सढळ हाताने वापरले जसे की टाडा, रासुका इत्यादी. चिदंबरम यांची स्वतःची ह्यात मोठी भूमिका राहिलेली आहे. संसदेत ह्या कायद्याचा प्रस्ताव आणतांना भाजप कडून सर्व तथाकथित संसदीय मर्यादांचेही उल्लंघन करण्यात आले. असे अनेक कायदे भाजप सरकारने पारित करून घेतले जसे की रासुका मधील जनविरोधी संशोधन इत्यादी. पण सुप्रिम कोर्टाने भाजपने आणलेल्या अशा एकाही कायद्यांना असंविधानिक ठरवलेले नाही. त्यामुळे आताही कोर्टाकडूनही तशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

मूलतः एक खरी कामगार वर्गीय सत्ताच अशा दमनकारी सर्व कायद्यांना निरास्त करू शकते परंतु तोपर्यंत ह्यांच्या विरुद्धचा संघर्ष तीव्र करावा लागेल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश सत्तेने ह्या सारख्या अनेक कायद्यांचा वापर सतत जनलढे व क्रांतिकारकांच्या दमनासाठीच केला. स्वातंत्र्यानंतर भांडवलदार वर्गाच्या प्रामाणिक प्रतिनिधीचे काम करणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारने या कायद्यांना जपलेच नाही, तर वेळोवेळी विरोधकांच्या दमनासाठी त्यांचा वापरही केला. लोकशाही आणि उदारवादाचा बुरखा घालणाऱ्या कॉंग्रेसनेच स्वतः टाडा, रासुका सारखे कायदे बनवले आणि लागू केले. आज प्रधानमंत्री वा मुख्यमंत्र्यांबद्दल अनुद्गार (!) काढल्यासारख्या घटनांवरूनही अनेकांविरोधात अनेक गंभीर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. विरोधक राजकीय नेते, पत्रकार, बुद्धीजीवी, लेखक आणि विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारच्या खटल्यांचे मोठे प्रमाण हेच दर्शवते की राज्यसत्तेला आता लोकशाहीचा दिखावी बुरखा सुद्धा नकोसा होत आहे.

अशा सर्व कायद्यांच्या आणि सर्व प्रकारच्या दमनाविरोधात आज आवाज उठवणे, लोकशाही-नागरी अधिकारांच्या रक्षणार्थ उभे राहणे आपले कर्तव्य आहे. कोणाच्याही लोकशाही-नागरी अधिकारांवर गदा किंवा कुठल्याही पद्धतीने दमन (फॅसिस्ट, धर्मांध, जातीयवादी शक्तींचे दमन सोडून) होत असेल तर त्याचा विरोध करणे हे कामगार वर्गाचे कर्तव्य आहे. भांडवली संकटाच्या काळात व्यवस्थेचे संकट विस्फोटक स्थितींकडे जाऊ नये म्हणून सत्ताधारी वर्ग आज जनतेच्या मूलभूत अधिकारांनाही हिरावू बघतो आहे कारण ह्याच दैन्य, दारिद्र्य, कुपोषण, असमानता, अन्यायाच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर अय्याशी करणाऱ्या भांडवलदार, मालक व उच्च मध्यमवर्गाला ह्या धगधगत्या लाव्हाच्या विस्फोटाची शंका व भिती नेहमीच असते व ह्या व्यवस्थेच्या अंतापर्यंत ती असणारही आहे. सतत असे अधिकाधिक दमनकारी कायदे पारित होत जाणे आणि अशा अनेक काळ्या कायद्यांचा वापर वाढण्याचे मूलभूत कारण हे आहे की आज भांडवली संकटाच्या काळात बेरोजगारीचा दर उच्चांक गाठत असताना, महागाईने शिखर गाठलेले असताना,  समाजातील वस्तुगत स्थिती विस्फोटक बनत असतांना भांडवली राज्यसत्तेची दमन यंत्रणा चुस्त-दुरुस्त करण्याचे काम सत्ताधारी वर्गाने द्रुतगतीने चालू ठेवलेले आहे. अशा परिस्थितीत या व्यवस्थेतील सर्वात शोषित वर्ग व त्यामूळेच व्यवस्थाविरोधी संघर्षाची सर्वात जास्त गरज असणारा वर्ग म्हणून, लोकशाही-नागरी अधिकारांवर होणाऱ्या प्रत्येक हल्ल्यांविरोधात कामगार व कष्टकरी वर्गाने अत्यंत निग्रहाने संघर्ष केला पाहिजे.