काश्मिरमध्ये हिंसाचारात पुन्हा वाढ: मोदी सरकारच दावे फोल

निमिष

2019 मध्ये, दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 निकामी करण्याचा निर्णय घेताना अमित शहांनी लोकसभेत दिलेल्या भाषणात मोठ्या वल्गना केल्या होत्या. युवकांना रोजगार, काश्मीरचा विकास, दहशतवाद संपवणे,  असे अनेक दावे केले गेले होते, आणि मोदी सरकारच्या इतर सर्व दाव्यांप्रमाणे हे देखील खोटेच ठरणार होते. काश्मिरमधील गेल्या काही महिन्यांमधील घडामोडींनी हे पुन्हा सिद्ध केले आहे.   रोजगार आणि विकास तर लांबच राहिले,  काश्मिरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराचे सत्र चालू झाले आहे, अजूनही जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक देखील झालेली नाही. पूर्वी कॉंग्रेस करत असे, त्याप्रमाणेच भाजपने देखील कधी अमरनाथ यात्रेचे कारण पुढे करून तर कधी सुरक्षेचे निमित्त करून निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. काश्मीरमधील अनेक मोठे क्षेत्रीय नेते भारतीय सैन्याच्या नजरकैदेत अजूनही बंद आहेत.

भाजपने केवळ निवडणूक, मतदान, अशा रूढार्थाने जम्मू–काश्मीर मधील लोकशाही काढून घेतली आहे एवढेच नव्हे, तर सर्वच लोकशाही व नागरी स्वातंत्र्य आणि अधिकार लष्करी बुटांखाली चिरडून टाकले आहेत. प्रत्येक 30 नागरिकांमागे एक इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तिथे सशस्त्र फौजफाटा तैनात आहे. ह्या प्रचंड सैन्यशक्तीच्या दहशतीखाली आज काश्मीरचा सामान्य नागरिक जगत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तर नाहीच, साधे घरातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्य देखील राहिलेले नाही. काश्मीरच्या प्रेस क्लब वर सैन्य पाठवून मोदी सरकारने प्रेस क्लबचा बळजबरीने ताबा घेतला आहे, त्यामुळे काश्मीर मधील वास्तवाच्या बातम्या आणि वृत्तांकन देखील काश्मीरच्या बाहेर पडणे अशक्यप्राय झाले आहे. सातत्याने काश्मीरमध्ये इंटरनेट व सोशल मीडिया बंद केले आहेत.

काश्मिरी जनतेला विचारात, विश्वासात, आणि निर्णयप्रक्रियेत सामिल करून न घेता अतिशय तडकाफडकीने मोदी सरकारने कलम 370 निकामी केले. त्यानंतर मोठा फौजफाटा लावून प्रचंड दहशत आणि दडपशाही केली. ह्या सगळ्याचा रोष काश्मिरी जनतेमध्ये आजही आहे, परिणामी तिथे हिंसेचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. आज काश्मिर भारतीय राज्यसत्तेकडून होणारे सामान्य काश्मिरींचे दमन, त्याविरोधातील काश्मिरी जनतेची दगडफेकीसारखी प्रतिक्रिया आणि इस्लामी दहशतवाद्यांकडून हल्ले अशा तिहेरी हिंसेला तोंड देत आहे. मोदी सरकारने काश्मीरमधील हिंसा आणि दहशतवाद संपल्याचा कितीही गाजावाजा केला तरी काश्मिरमध्ये असंतोष कायम आहे. उदाहरणार्थ, जुलै 2021 मध्ये एकट्या श्रीनगरमध्ये 17 सशस्त्र हल्ले झाले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यांमध्ये 33 नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. अशीच हिंसेची आणखी एक लाट गेल्या काही दिवसांत काश्मीरमध्ये पसरली आहे.

7 मार्चला श्रीनगरच्या एका बाजारात काही दहशतवाद्यांनी ग्रेनेड हल्ला केला होता, ज्यात 2 नागरिकांना जीव गमवावा लागला होता. 9 मार्चला श्रीनगरच्या एका गावाचे सरपंच समीर अहमद भट ह्यांना दहशतवाद्यांनी ठार मारले होते. त्यानंतर 16 मार्चला श्रीनगरमध्येच पुन्हा चकमक झाली ज्यात 3 दहशतवादी मारले गेले. 3 एप्रिल ह्या एकाच दिवशी श्रीनगरच्या विविध भागात 4 सशस्त्र हल्ले झाले ज्यात प्रवासी कामगार आणि काश्मिरी हिंदूंना लक्ष्य केले गेले. 3 व 4 एप्रिलला पुलवामामध्ये घडलेल्या दोन हल्ल्यांमध्ये चार प्रवासी कामगारांवर गोळीबार करण्यात आला होता. 5 एप्रिलला श्रीनगरच्या माईसुमा भागात झालेल्या हल्ल्यात एक सीआरपीएफ जवान मृत्युमुखी पडला आणि सहा जखमी झाले. त्याच दिवशी ह्याच हल्लेखोरांनी एका हिंदू नागरिकावर गोळीबार देखील केला. 14 एप्रिलला काश्मीरच्या दक्षिणेतील शोपियामध्ये झालेल्या चकमकीत 4 दहशतवादी आणि 3 जवान मारले गेले. 22 एप्रिलला बारामुल्लामध्ये झालेल्या प्रदीर्घ चकमकीत 4 दहशतवादी मारले गेले. 6 मेला झालेल्या चकमकीत 3 दहशतवादी मारले गेले. 14 मेला शोपियामध्ये दहशतवादी आणि सैन्यामध्ये झालेल्या चकमकीत शोएब गनाई ह्या 20-वर्षीय तरुणाचा नाहक बळी गेला आहे. 18 मे रोजी बारामुल्ला येथील एका दारूच्या दुकानात दहशतवाद्यांनी केलेल्या बॉम्बस्फोटात 3 जण जखमी झाले तर 1 मृत्यू झाला आहे. 24 मे रोजी श्रीनगर मध्ये झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यात एका पोलिसाची हत्या करण्यात आली होती. 25 मे रोजी अभिनेत्री अंबरीन भट हिच्या घरावर केलेल्या गोळीबारात त्या अभिनेत्रीचा मृत्यू झाला व तिच्या भाच्याला जखम झाली आहे. त्याच दिवशी बारामुल्ला मध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत 3 दहशतवादी व एक पोलीस मारले गेले आहेत. हिंसेच्या ह्या लाटेतील सर्वात महत्त्वाच्या दोन घटना म्हणजे 13 मे रोजी चदूरा येथे तहसीलदार कार्यालयात काम करणाऱ्या राहुल भट ह्या काश्मिरी पंडिताची झालेली हत्या, आणि 25 मे रोजी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा.

यात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये व ह्या वर्षी मार्चपासून काश्मीरमध्ये जी हिंसा होते आहे तिच्या निशाण्यावर प्रामुख्याने गैर-मुस्लिम व गैर-काश्मिरी लोक, व त्यातही प्रवासी कामगार, पंचायतींचे व सरकारचे अधिकारी व कर्मचारी, तसेच भारतीय सैनिक व पोलीस आहेत. ह्याचे एक मुख्य कारण आहे कलम 370 निकामी केल्यानंतर काश्मीरच्या नागरिकत्वाचे नियम शिथिल केले जाणे. त्यामुळे काश्मीरमध्ये उद्योगधंदे सुरु करणे, जमीनजुमला विकत घेणे हे काश्मीरबाहेरील, म्हणजेच गैर-काश्मिरी लोकांना शक्य झाले. काही गैर-काश्मिरी लोकांनी काश्मीरमध्ये छोटे-मोठे धंदे सुरु देखील केले. बारामुल्लामधील ज्या दारूच्या दुकानात बॉम्बहल्ला झाला ते दुकान गैर-काश्मिरी मालकाचे होते.  फेब्रुवारी 2021 मध्ये अशाच एका हल्ल्यात ‘कृष्णा ढाबा’ ह्या हॉटेलचे मालक आकाश मेहरा मारले गेले, तेसुद्धा गैर-काश्मिरीच होते. परंतु, असे करून मोदी सरकार हे काश्मीरची जनसंरचना (demography) बदलून टाकणार आहेत, व काश्मीरमध्ये काश्मिरींनाच, आणि मुख्यत्वे काश्मिरी मुसलमानांना अल्पसंख्याक बनवून टाकणार आहेत अशी भीती इस्लामी संघटनांनी पसरवायला सुरु केली. भारतीय राज्यसत्तेबद्दल काश्मिरी जनतेला पहिल्यापासूनच प्रचंड अविश्वास होताच. त्यातूनच अशा तऱ्हेचे षडयंत्र सिद्धांत बळकट होत गेले, आणि त्याचा परिणाम आहेत हे हल्ले.

काश्मिरमध्ये इस्लामी कट्टरतावादी संघटनांची वाढती शक्ती हे सुद्धा यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. ‘द रेजिस्टन्स फ्रंट’ ह्या संघटनेने ह्यातील बहुतांशी हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली आहे, आणि ही संघटना लष्कर-ए-तोयबा ह्या दहशतवादी संघटनेचीच एक आघाडी आहे. झालेले हल्ले हे सुसंघटित हल्ले आहेत आणि या हल्ल्यांमधून धर्मद्वेष देखील स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यातून दिसून येते की इस्लामी कट्टरतावादी सशस्त्र संघटनांकडे खोऱ्यातील तरुणांचा ओढा वाढतो आहे. एखाद्या भागात सशस्त्र चकमक झाली कि त्या भागातून सशस्त्र संघटनांमध्ये होणारी भरती ही त्या चकमकीत मारल्या गेलेल्या हल्लेखोरांपेक्षा बरीच जास्त असते आणि त्यामुळे ती चकमक निरर्थकच ठरते असे सरकारच्याच 2018 सालच्या एका अहवालात नोंदवले आहे. 8 जुलै 2016 ला बुरहान वाणीची हत्या झाल्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये पोलिसांनी 121 सशस्त्र दहशतवाद्यांची हत्या केली (ह्यातील सर्वच इस्लामी कट्टरतावादी असतीलच असे नव्हे, भारतीय सत्ता मात्र सगळ्यांचेच असुरीकरण करण्यासाठी सगळ्यांनाच इस्लामी कट्टरतावादी असल्याचा शिक्का मारून टाकते). ह्याच काळात खोऱ्यातील 216 तरुण सशस्त्र संघटनांमध्ये भरती झाले. मोदींच्या सगळ्या भाडोत्री भाटांनी काश्मीरमधील दहशतवाद संपल्याचे कितीही ढोल बडवले तरी जमिनीवरील वास्तव हे असे आहे.

तिसरे म्हणजे ह्या इस्लामी कट्टरतावाद्यांना आता शासनयंत्रणेतील लोकांचा देखील पाठिंबा आहे, असे दिसून येते आहे. दहशतवाद्यांनी राहुल भटच्या कार्यालयात जाऊन त्याच्यावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली व पसार झाले.  राहुल भट कोण होता, काय करत होता, कार्यालयात कुठे बसत होता ह्याची अचूक माहिती त्यांना अगोदरच होती. मार्चमध्ये दोन पोलीस कॉन्स्टेबल आणि तीन सरकारी कर्मचारी (एक कॉम्प्युटर ऑपरेटर, एक शिक्षक, आणि आरोग्य खात्यातील एक ऑर्डर्ली) ‘दहशतवाद्यांशी संबंधित असल्यामुळे’ बडतर्फ केले होते. जम्मू काश्मीरमधील सरकारी यंत्रणेत, व पोलिसांमध्ये देखील जमात-ए-इस्लामी ह्या इस्लामी कट्टरतावादी संघटनेने मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले असल्याचे माजी रॉ प्रमुख अमरजित सिंग दुलत ह्यांनी ‘द वायर’ पत्रिकेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.

चौथे म्हणजे, इस्लामी कट्टरतावाद्यांच्या ह्या हल्ल्यांना जनतेत वाढती सहानुभूती मिळत आहे. ह्यातील अनेक संघटनांना पाकिस्तान व इतर देशांमधून धनाचा व मनुष्यबळाचा पुरवठा होत असतो हे खरे आहे. पण ह्या संघटनांमध्ये होणारी स्थानिकांची भरती वाढत आहे. तसेच स्थानिक या संघटनांना माहिती पुरवून, आसरा देऊन, किंवा त्यांच्या कारवायांना मूक राहून सहानुभूती व साहाय्य करतात. एके काळी केवळ काश्मीरच्या सीमेकडील भागांमध्ये होणारे सशस्त्र हल्ले आता श्रीनगरसारख्या काश्मीरच्या मध्यवर्ती शहरांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले आहेत, हे देखील त्याचेच द्योतक आहे.

काश्मीरच्या खोऱ्यातील ह्या अशांततेवर भारताच्या राज्यसत्तेने कसा प्रतिसाद दिला आहे? ह्या प्रश्नाच्या उत्तरातून भारतीय राज्यसत्ता आणि सध्या सत्तेत बसलेली फॅसिस्ट भाजप ह्या दोघांचेही वास्तव आपल्यासमोर स्पष्ट होईल.

ऑक्टोबरमध्ये माखन लाल बिन्द्रू आणि आता राहुल भट ह्या दोन काश्मिरी पंडितांची गेल्या काही महिन्यात दहशतवाद्यांनी हत्या केली आहे. ह्या हल्ल्यांमुळे खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. 1990 मध्ये झालेल्या दंगलीत देखील सरकारी कर्मचारी आणि काश्मिरी पंडितांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य बनवले गेले होते. त्या दंगलीमुळे काश्मीर पंडितांचे खोऱ्यातून मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन व पलायन झाले होते. त्यानंतर 2008 मध्ये काश्मिरी पंडितांना पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मिरी पंडितांसाठी ‘प्रधानमंत्री विशेष रोजगार योजना’ सुरु करण्यात आली ज्याद्वारे विस्थापित काश्मिरी पंडितांना काश्मीरमध्ये सरकारी नोकऱ्या व संरक्षित परिसरात घरे दिली गेली. ह्या योजनेचा फायदा ज्यांनी घेतला त्यातील बहुसंख्य काश्मिरी पंडित विस्थापित झाल्यानंतर जम्मूला वास्तवास गेलेले आहेत. आता होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याची भीती काश्मिरी पंडितांना आहे. त्याचमुळे राहुल भटची हत्या झाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन केले. ‘आम्हाला इथे सुरक्षित वाटत नाही. सरकारने आमच्या सुरक्षेची हमी द्यावी अन्यथा आम्हाला दुसऱ्या सुरक्षित ठिकाणी नोकरी द्यावी’ अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारी कर्मचारी असलेल्या शेकडो काश्मिरी पंडितांनी राजीनामा देखील दिलेला आहे. परंतु, भारतभरात काश्मिरी पंडितांच्या नावाने गळे काढण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या  भाजपच्या सरकारने ह्या काश्मिरी पंडितांवर निर्दयीपणे लाठीमार आणि अश्रूधुराचा मारा केला! आंदोलन सुरु झाल्यानंतर बाराव्या दिवशी राज्यपालांना आंदोलनकर्त्या काश्मिरी पंडितांना भेट देऊन यायची बुद्धी झाली आहे! राज्यपालांशी झालेली चर्चा अयशस्वी झाल्याने आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचे काश्मिरी पंडितांनी म्हटले आहे! हाच आहे भाजपचा खरा चेहरा! जाहीरपणे गंगेच्या नावाने टाहो फोडायचा, आणि गंगेसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवायचे, दुर्लक्षून मारायचे, गंगा स्वच्छ करण्याच्या योजनेतील कोट्यवधी रुपये दुसऱ्या खात्यांकडे वळवायचे; जाहीरपणे गायींना डोक्यावर घेऊन नाचायचे, बीफवरून कत्तली, दंगली करणाऱ्यांना कवटाळायचे, आणि बीफच्या बड्या कंपन्यांकडून गडगंज देणगी घ्यायची, गोशाळांचे अनुदान काढून घेऊन हजारो गायींना मरायला मोकळे सोडायचे हेच भाजपने आजवर केले आहे, व काश्मिरी पंडितांच्या बाबतीत देखील हेच होताना दिसत आहे.

काही दिवसांपूर्वी काश्मिरी पंडितांच्या पलायनावर ‘द काश्मीर फाईल्स’ नावाचा सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट काश्मीरी पंडितांच्या पलायनाची घटना अतिशय अर्धवटपणे, एकांगीपणे व भडकपणाने दाखवतो आणि सर्वच काश्मिरी मुस्लिम हे पंडितांचे शत्रू होते अशी चुकीची प्रतिमा निर्माण करतो. वास्तव इतिहासाला मोडून-मुरगाळून त्याआड मुस्लिमद्वेष, आणि डाव्यांबद्दल द्वेष पसरवण्याचे काम कारण्यासाठीच हा चित्रपट बनवला गेला आहे.  चित्रपटाचा मुख्य उद्देश म्हणजे काश्मिरी पंडितांच्या शोकांतिकेचा वापर करून घेऊन हिंदुत्ववादाचा प्रसार करणे हाच आहे. त्यामुळेच मोदींपासून सर्व संघी-भाजपायींनी, संघाच्या ‘अंगठेबहाद्दरांनी’ व्हाट्सऍप, फेसबुक इत्यादी समाजमाध्यमांवरून  ह्या चित्रपटाचा जोरदार प्रचार केला. चित्रपट संपल्यावर चित्रपटगृहात संघी-प्रेक्षकांनी मुस्लिमविरोधी नारे लावले. भारतात हे असे सगळे सुरु असताना ह्याची प्रतिक्रिया काश्मीरमध्ये उमटणार होतीच. मार्चपासून सुरु झालेल्या  हिंसेच्या लाटेमागे, आणि त्या हिंसेमागे जनतेच्या वाढत्या सहानुभूतीमागे ‘द काश्मीर फाईल्स’मध्ये केलेले सर्वच काश्मिरी मुसलमानांचे एकाश्मी अमानवी चित्रीकरण देखील कारणीभूत आहे असे काश्मीरमधील अनेक नेत्यांनी म्हटले आहे. ह्या चित्रपटात केलेले 1990 च्या घटनेचे आणि काश्मिरी मुसलमानांचे चित्रण चुकीचे आहे, व त्याने काश्मिरी पंडितांना काहीही फायदा न होता उलट नुकसानच झाले आहे असे सध्या आंदोलन करत असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे म्हणणे आहे. एकंदरीतच, भारतात होत असलेली झुंडशाही आणि हिंसेची प्रतिक्रिया म्हणून काश्मीरमध्ये गैर-मुस्लिमांवर होणारी हिंसा आणि त्या हिंसेची स्वीकार्यता वाढत आहे.

अशा चिघळलेल्या परिस्थितीत राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीच्या (National Investigation Agency) विशेष न्यायालयाने जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा नेता यासीन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट ही सुरूवातीला एक धर्मनिरपेक्ष संघटना होती. ती सुरुवातीच्या काळात दहशतवादी मार्गाने लढत असली, तरी 1994 मध्ये यासीन मलिकने काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने लढणार असल्याची घोषणा केली. नंतर, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्स ह्या संघटनांच्या मंचात जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट सहभागी झाली.  शिक्षा झालेले प्रकरण यासीन मलिकच्या 1994 अगोदरच्या खरोखर दहशतवादी असलेल्या कारवायांसाठी निधी गोळा केल्याचे नाही, तर 2010 ते 2016 दरम्यान केलेल्या कारवायांबद्दल आहे! त्यात यासीन मलिकवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA), राजद्रोह ह्यांसारखे कायदे लावले आहेत. ह्या सगळ्या प्रकरणाबद्दल आणि त्या प्रकरणाच्या निकालाबद्दल देखील काश्मीरच्या जनतेत रोष आहे. 25 मेला कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर श्रीनगरमध्ये अनेक ठिकाणी दगडफेक झाली. त्यानंतरच्या तीन दिवसांमध्ये चकमकीच्या अनेक घटना घडल्या, व पोलिसांनी दहा दहशतवाद्यांना ठार मारले आहे.  या सर्व घटनाक्रमामागे जम्मू-काश्मिरच्या जनतेसोबत भारत-पाकिस्तानच्या राज्यसत्तांनी सतत केलेला विश्वासघात आहे.

काश्मिरमध्ये पाकिस्तानने सैन्य पाठवल्यानंतर काश्मिरच्या हिंदू राजाने भारतात विलय स्विकारला. परंतु जुनागढ मध्ये भारताने जनतेचे सार्वमत घेतले, त्याचप्रमाणे नेहरूंनी जम्मू-काश्मिर बाबत 1947 मध्ये सार्वमत घेण्याचे आश्वासन दिले होते, पण नंतर पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही सरकारांनी काश्मिरी जनतेचा विश्वासघात केला आणि सार्वमत घेतलेच नाही. याबद्दलचा असंतोष कायम जम्मू-काश्मिरमध्ये धगधगत राहिला. 1987 मध्ये राजीव गांधींच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस सरकारने दिखाऊ निवडणुका घेत केलेल्या हस्तक्षेपानंतरच मोठ्या प्रमाणावर काश्मिरी जनतेचा उद्रेक झाला. 1988-89 चा उठाव जरी बेरोजगारी, बिघडणारी आर्थिक स्थिती ह्या जनतेच्या वास्तव मुद्द्यांवरून झालेला उठाव असला तरी त्या उठावातूनच सशस्त्र संघटना, कट्टर इस्लामी संघटना ह्यांचा काश्मीरमध्ये शिरकाव झाला. कॉंग्रेसचीच धोरणे पुढे चालवत, देशी-विदेशी भांडवलदारांना जम्मू-काश्मिरची जमिन मिळावी म्हणून मोदी सरकारने 370 कलम रद्द केल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात काश्मीरच्या युवकांना रोजगार, विकास वगैरे सोडाच, अनिश्चितता, हताशा व निराशेच्या गर्तेत ढकलले आहे.

काश्मिरी जनतेमध्ये भारतीय राज्यसत्ता आणि सैन्य ह्यांच्याबद्दलचा तिरस्कार टोकाला पोहोचलेला आहे. अशा परिस्थितीत, कामगारवर्गीय क्रांतिकारी शक्ती काश्मीरमध्ये अस्तित्वात नसल्यामुळे, जनतेचा रोष प्रतिक्रियेच्या मार्गाकडे वळत आहे. इस्लामी दहशतवादी संघटनांना सहानुभूती मिळत आहे व जमात-ए इस्लामी सारख्या कट्टर इस्लामी जनसंघटनांचा जनाधार वाढत आहे. असे होताना जगात अनेकदा दिसले आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये देखील जनतेची ऊर्जा क्रांतिकारी मार्गाकडे वळवणारी शक्ती अस्तित्वात नसल्याने, किंवा, संपुष्टात आल्याने, हमास सारख्या कट्टर इस्लामी संघटनेचा जनाधार वाढला आहे व आजही वाढत आहे. 2011 मध्ये होस्नी मुबारकची हुकूमशाही सत्ता उलथवून टाकणारे प्रचंड मोठे जनआंदोलन इजिप्तमध्ये झाले, पण तिथेही योग्य मार्गाने तो उठाव पुढे घेऊन जाऊ शकणारी क्रांतिकारी शक्ती अस्तित्वात नसल्याने ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ ह्या इस्लामी संघटनेने सत्ता काबीज केली.  काश्मिरच्या सत्ताधारी वर्गातील अब्दुल्ला असोत, मुक्ती किंवा हुर्रियत कॉन्फरस, या सर्वच पक्षांचे भारतीय आणि पाकिस्तानी भांडवलदार वर्गाशी हितसंबंध स्थापित झालेले आहेत.  त्यामुळे जनतेचा या सर्वांवरील विश्वासही मोठ्या प्रमाणात उडालेला आहे.  अशामध्ये “राष्ट्रवादा”चा अभिनिवेश सोडत, भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी सतत धुडकावलेली सार्वमताची, स्वनिर्णयाची मागणी पूर्ण करणे, हाच जम्मू-काश्मिरच्या राजकीय प्रश्नावर खरा उपाय आहे.