ओबीसी राजकीय आरक्षण: ओबीसी भांडवलदारांना लूटीत वाटेकरी बनवण्याची धडपड!

रवी

महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा जोर पकडत आहे. स्थानिक शासनसंस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात या मागणीला धरून भांडवली पक्ष ओबीसी मतांच्या बेगमीसाठी या मागणीच्या समर्थनात डंका वाजवताना दिसत आहेत. एकीकडे महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करत आहे तर दुसरीकडे आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विरोधात भाजप आंदोलने करत आहे. भाजप शासित मध्य-प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदिल मिळाल्यापासून महाराष्ट्रात भाजपचा या मागणीसाठी जोर दिवसेंदिवस वाढत आहे. 25 मे रोजी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी ओबीसी आरक्षण संपवल्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबई येथे आंदोलन केले. या आरक्षणाकरिता आपण किती प्रयत्नरत आहोत आणि दोष केंद्र सरकारचाच कसा आहे, हे दाखवण्यात महाविकास आघाडी सुद्धा पूर्ण जोर लावत आहे. थोडक्यात “ओबीसी” जनसमुदायाचे आम्हीच तारणहार आहोत हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका लागली आहे.
महाराष्ट्रात 1994 पासून ओबीसी जनतेला आरक्षण मिळत आले होते ज्याचा आधार 1931 च्या जनगणनेला बनवले होते. 2021 मध्ये राज्य सरकारने आदेश काढून ओबीसी आरक्षण लागु केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अपुऱ्या इम्पिरिकल डेटाचे (प्रत्यक्ष अनुभवजन्य माहिती) आणि आरक्षणाची 50%ची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण देत हे आरक्षण सप्टेंबर 2021 मध्ये रद्द केले. इम्पिरिकल डेटा मिळवण्याच्या हेतुने कराव्या लागणाऱ्या जातिनिहाय जनगणनेच्या माहितीला प्रसिद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारने नेहमीच टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे असा कोणताच डेटा महाराष्ट्राकडे लगेच उपलब्ध नाही असे महाविकास आघाडीचे म्हणणे आहे. परिणामी सध्या महाराष्ट्रातील स्थानिक शासनसंस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये होतील असे राज्य निवडणुक आयोगाने जाहीर केले आहे आणि सोबतच राज्य सरकार इम्पिरिकल डेटावर आधारीत अहवाल बनवण्याच्या मागे लागले आहे.
या सर्व दिखाव्यामागे “ओबीसी” म्हणवल्या जाणाऱ्या जातसमुहांमधील कामगार-कष्टकऱ्यांचे हित नाही तर या जातींमधील भांडवलदार, निम्न-भांडवलदार वर्गाचे हित आहे आणि ओबीसींमधील भांडवलदार वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधी नेते यांना एकंदरीत लुटीचा जास्त वाटा मिळावा यासाठीच हे सर्व महाभारत चालू आहे, हे समजणे आवश्यक आहे.
भांडवलशाहीत मालक वर्ग एकमताने कामगारांचे शोषण करत असला तरीही आपसांतल्या नफ्याच्या स्पर्धेतुन निर्माण होणारे मित्रतापूर्ण अंतरविरोधसुद्धा त्यांच्यामध्ये अस्तित्वात असतात. त्यामुळे भांडवलदार वर्ग वेगवेगळ्या गटांमध्ये (मोठा, मध्यम, छोटा भांडवलदार वर्ग, प्रादेशिक भांडवलदार, निम्न-भांडवलदार, इत्यादी) विभागला जातो. या विविध गटांचे अंतर्विरोधी हितसंबंध त्यांच्या विविध राजकीय पक्षांमार्फत पुढे येतात. भारतासारख्या भाैगोलिक दृष्ट्या विस्तृत आणि जातीधर्माने विभागलेल्या देशात मतांसाठी जातीय अस्मितावादी राजकारण करणारे प्रादेशिक व देशस्तरावरील भांडवली राजकीय पक्ष सुद्धा मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आलेले आहेत. ओबीसी असोत वा इतर कोणी, अशा विविध जातसमुहांचे लांगुलचालन करणे हा या भांडवलदारांकरिता निवडणुकीच्या राजकारणात मते मिळवण्याचा मार्ग असतो, परंतु सत्तेत वाटा मिळवून व्यावसायिक हित साधणे आणि एकंदरीत लुटीतील आपला वाटा वाढवणे यासाठीच विविध जातसमुहातील भांडवलदार या राजकारणाचे समर्थन करतात. महाराष्ट्रात सुद्धा सत्तेत येऊन लुटीमध्ये वाटा मिळावा यासाठी ओबीसी नेत्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. याच राजकारणाचा भाग म्हणून अनेक राज्यांमधून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी मागच्या काही वर्षांपासून केली जात आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाने काय साध्य होईल? तर काही जागी ओबीसी आरक्षण मिळाल्यामुळे स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या पदांवर मध्यम आणि उच्च वर्गीय ओबीसींची संख्या वाढेल, ज्यामुळे सर्व निर्णयप्रक्रियेत आणि पर्यायाने तिच्याशी जोडलेल्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये वाटा मिळणे चालू होईल. नगरसेवकांच्या निधीतून होणाऱ्या भ्रष्टाचारात हिस्सा मिळवणे, हितचिंतक कंत्राटदारांना टेंडर मिळवून देणे, “विकास” कामांमधील कमिशन खिशात टाकणे त्यांनाही सहज शक्य होईल. अनेक नगरसेवक स्वतः विकसक असल्यामुळे नगरपालिकेच्या कामांचे कंत्राट स्वतःच घेण्याचे प्रमाणसुद्धा अधिक आहे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुका राज्यसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी महत्वाची पायरी असतात. या सर्वांचा फायदा “ओबीसी” राजकारण्यांना नक्कीच होणार आहे.
आरक्षण या संकल्पनेत अंतर्भूत आहे की ती गोष्ट सर्वांना नाही तर थोडक्यांनाच मिळेल. आरक्षण ही गरिबी हटावची योजना नसून ती प्रतिनिधित्वाची योजना आहे असे जे आरक्षणाचे समर्थक ओरडून सांगतात ते खरेच सांगत असतात. जी गोष्ट ते बोलत नाहीत ती ही आहे की हे प्रतिनिधित्व त्या-त्या जातसमुहातील भांडवलदार (बिल्डर, उद्योजक, शेतकी भांडवलदार, ठेकेदार, इत्यादी सर्व), मध्यम वर्ग, निम्न-भांडवलदार वर्गातील काही जणांना सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून आहे, ना की त्या-त्या जातसमुहातील सर्व कामगार-कष्टकऱ्यांसाठी. यामुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण हे उच्चभ्रु ओबीसींच्याच फायद्याचे आरक्षण आहे. सत्तेचा वाटा भांडवलदार वर्गीय ओबीसींना सुद्धा मिळावा म्हणुन ते पुढे रेटले जात आहे.
मराठा असोत, धनगर, ब्राह्मण वा ओबीसी वा दलित, सर्व भांडवली पक्षांचे सर्वजातीय नेते सत्तेत येऊन करतात काय? एकतर यापैकी बहुसंख्यांक नेते हे स्वत: उद्योजक, व्यापारी, बिल्डर, ट्रान्सपोर्टर, धनिक शेतकरी, आडते अशा भांडवलदार वर्गाच्याच विविध हिश्श्यांमधून येतात. सत्तेत आल्यावर ते बाजाराच्या व्यवस्थेचे संचालन करण्यासाठी राबतात, भांडवलदारांना सवलती देतात, सरकारी कराच्या पैशातून मालक-वर्गासाठी “विकास-योजना” बनवतात, कामगार-कष्टकरी विरोधी कायदे बनवत जातात (आणि चाराणे मोलाच्या फाटक्या कल्याणकारी योजना बनवतात जेणेकरून जनतेत व्यवस्थेबद्दल भ्रम टिकेल, जनतेचा राग नियंत्रणात राहिल), ठेके-कंत्राटांसाठी आपल्या मर्जीतल्या माणसांची कमी-अधिक वर्णी लावण्यासाठी आपसात स्पर्धा करतात, देशांतर्गत निर्माण होणाऱ्या संपत्तीच्या लुटीमध्ये भांडवलदार वर्गाकडून मिळणाऱ्या दलालीचा वाटा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतात, स्वत:च्या सरकारी पदांचा वापर करून वैयक्तिक सोयी-सवलतींचा भरपूर लाभ घेतात, सत्तेचा वापर करून आपापले व्यापार-उद्योग वाढीस लावतात, एकीकडे भांडवलदारांचे दलाल बनून कमिशन खातात आणि दुसरीकडे जनकल्याणाच्या योजनांचा पैसाही हडपतात, आणि हे सर्व करत असताना सतत जातीय-धार्मिक अस्मितावादी मुद्दे जन्मास घालून जनतेला त्यात गुंतवून ठेवतात.
ओबीसी समुदाय हा मागासलेला आहे असा तर्क देताना ग्रामीण गरिबांमध्ये (बटाईदार शेतकरी, गरीब शेतकरी, धोबी, न्हावी, विविध कारागीर, इत्यादी व्यवसायातील) ओबीसी जातसमुहांच्या संख्येचे आणि ते मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदॄष्ट्या मागासलेले असल्याचे दाखले दिले जातात. हे दाखले निश्चितपणे खरे आहेत. परंतु फक्त एवढेच सत्य आहे का? सत्य हे सुद्धा आहे की या प्रत्येक जातीमध्ये आज कमी-जास्त संख्येने एक मध्यम, उच्च-मध्यम वर्ग, छोटा-मध्यम-मोठा भांडवलदार वर्ग जन्माला आलेला आहे आणि या वर्गाचे हित मात्र स्वत:च्या जातीसहीत इतर सर्व जातींमधील कामगार-कष्टकऱ्यांच्या शोषणात आहे! स्वत:लाच विचारा, तुम्ही एखाद्या जातीत जन्माला आले असाल म्हणून तुमच्याच जातीतील मालक, बिल्डर, ठेकेदार, उद्योगपती तुम्हाला काम देताना मजुरी वाढवून देतो काय? उलट आपापल्या जातीतील गरिब कामकऱ्यांचे शोषण करतानाच त्यांना “आश्रित” करवून राजकारणाकरिता वापर करवण्याचे काम हे सर्व मालदार करत असतात.
त्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण असल्या किंवा नसल्याने ओबीसीच काय कोणत्याही कामकरी जनतेच्या जीवनाच्या वास्तवात कोणताही बदल होणार नाही. सत्तेचा वाटा भांडवलदारांच्या कोणत्या हिश्श्याला किती मिळावा, कामगार वर्गाचे शोषण कोणी किती करावे हा कामगार वर्गाचा मुद्दा असु शकत नाही. धनगर आरक्षण असो, मराठा आरक्षण असो किंवा ओबीसी आरक्षण, कामकरी जनतेने आपली शक्ती अशा वर्गघातकी मुद्यांसाठी संघर्ष करण्यात खर्च करू नये.
हाच तर्क सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणातही लागु होतो. आज जेव्हा उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे रोजगाराच्या आणि शिक्षणाच्या कमी होत चाललेल्या संधींवर प्रश्न उपस्थित व्हायला पाहिजे, तेव्हा उरल्या सुरल्या मोजक्या नोकऱ्यांसाठी जनतेला जातीय अस्मितेच्या राजकारणात ढकलले जात आहे. जातीनिहाय आरक्षणाच्या मुद्यावरून होणाऱ्या संघर्षात सर्वांसाठी शिक्षण व रोजगार आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांसाठीचा संघर्ष भरकटवला जात आहे आणि जनतेला आपापसांत भांडवून व्यवस्थेच्या अपयशावरून लक्ष वळवले जात आहे. हे सर्व करत असताना भांडवली व्यवस्थेचे संधी निर्माण करण्यातले अपयश झाकून सर्व यश-अपयशाची जबाबदारी स्पर्धेत गुंतवलेल्या आणि ‘उंदिर-शर्यतीत’ लागलेल्या सर्वजातीय बेरोजगारांच्या खांद्यावर ढकलली जात आहे. सध्याचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारे लोक बुरसटलेल्या ब्राह्मणवादी-जातीयवादी विचारांनी ग्रस्त आहेत, कारण हे लोक कधीही शैक्षणिक संस्थांमधील मॅनेजमेंट कोटा किंवा एनआरआय कोटा रद्द करण्याची मागणी करत नाहीत. पण त्याचवेळी असे लोक सुद्धा आहेत ज्यांना वाटते शिक्षण आणि नोकरीचा प्रश्न नवीन आरक्षण निर्माण करून सुटू शकतो. आडातच नाही ते पोहऱ्यात कसे येणार? हे अस्तित्त्वातच नसलेल्या काल्पनिक भाकरीच्या तुकड्यासाठी लढण्यासारखेच आहे. सत्ताधारी वर्ग आरक्षणाच्या राजकारणाचा उपयोग जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नापासून भरकटवून सरकारच्या आणि भांडवली व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर एकमेकांच्या विरूद्ध उभे करण्यासाठी करत आहेत हे जनतेने समजणे आणि या राजकारणाला नाकारत वर्गीय एकजुटीवर आधारित, कामगार-वर्गीय समजदारीवर आधारित जातीविरोधी राजकारण उभे करणे गरजेचे आहे.