दाभोळकर खूनाचा रखडलेला तपास: फॅसिस्ट खुन्यांना वाचवण्याचे कारस्थान

प्रवीण एकडे

येत्या 20 ऑगस्टला डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला 9 वर्ष पुर्ण होतील. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी दोन दुचाकीस्वार बंदूकधाऱ्यांनी गोळ्या झाडून पुण्यातील ओंकारेश्वर मंदिराजवळील पुलावर दाभोळकरांची हत्या केली होती. 9 वर्ष उलटून गेली तरी त्यांच्या खुन्यांना शिक्षा झालेली नाही. दाभोळकरांच्या खुनाची चौकशी गोगलगायीलाही लाजवेल अशा संथ गतीने सुरू आहे. या दिरंगाईमुळे महाराष्ट्र पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (CBI) आतापर्यंतच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दाभोळकरांची हत्या झाल्यानंतर जवळपास 7-8 वर्ष तर फक्त ट्रायल सुरू व्हायलाच लागली आहेत. दाभोळकरांचा खून झाला तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी युतीचे सरकार होते त्यांनतर 5 वर्ष फॅसिस्ट भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सरकार आणि मागील 2.5 वर्षांपासून राज्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांची युती असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार होते. या संपूर्ण 9 वर्षाच्या काळात महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख भांडवली पक्षांची सरकारं राज्यात सत्तेत येऊन गेली, मात्र आज पर्यंत दाभोळकरांच्या खुनाची चौकशी पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाही. यातून स्पष्ट होते की फॅसिस्ट भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तर तपास करणार नव्हतेच पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील समजल्या जाणाऱ्या भांडवली पक्षांकडूनही न्यायाची अपेक्षा करणे फोलच होते.

नरेंद्र दाभोळकर हे व्यवसायाने डॉक्टर होते, सोबतच सामाजिक कार्यकर्ते आणि बुद्धिप्रामाण्यवादी होते. दाभोळकरांनी 1989 मध्ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची स्थापना केली आणि तिचे ते अध्यक्ष बनले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या स्थापने मागचा हेतू होता अंधश्रद्धा निर्मूलन करणे, अंधश्रद्धेचा प्रचार प्रसार करणाऱ्या बाबा-बुवा यांना उघडे पाडणे आणि जनतेमध्ये अंधश्रद्धेविरुध्द जनजागृती करणे. दाभोळकरांनी अंधश्रद्धा विरोधी कायदा आणि जादूटोणा विरोधी कायदा बनावा यासाठीही अनेक प्रयत्न केले. समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा ही दाभोळकरांची इच्छा होती. दाभोळकर साधना या साप्ताहिकाचे संपादकही होते. दाभोळकरांच्या या विचारांमुळेच त्यांना हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट संघटनांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. खासकरून सनातन संस्थेसारख्या हिंदुत्ववादी धर्मवादी संघटनेकडून. दाभोळकरांवर हिंदू विरोधी असल्याचा आरोप करून त्यांना जीवे मारण्याच्या अनेक वेळा धमक्याही सनातन संस्थेकडून आल्या होत्या. दाभोळकरांची हत्या आणि त्यानंतर झालेल्या पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरव लंकेश यांच्या हत्या, या चारही हत्या एकमेकांना जोडलेल्या आहेत आणि त्यांचे खुनीही एकमेकांशी संबंधित आहेत, हे तर उघडच होते आणि आता तपासाच्या समोर आलेल्या बातम्यांमधून स्पष्ट होत आहे. अर्थात तपासात पुरावे गोळा करताना योग्य पद्धत वापरली गेली आहे की नाही आणि कमजोर धागे किती सोडले गेले आहेत याबद्दल साशंकताच जास्त आहेत.

दाभोळकरांच्या हत्येचा तपास आधी महाराष्ट्र पोलिसांकडे होता, नंतर तो केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला. आज पर्यंत घडलेल्या गोष्टींचे योग्य विश्लेषण केले तर लक्षात येते की दाभोळकरांच्या हत्येचा तपास जाणीवपूर्वक भरकटवला गेला आहे, जेणेकरून खरे गुन्हेगार आणि त्या गुन्हेगारांना पोसणारी संघटना समोर येऊ नये. तपास रखडवण्याचे काम अगोदर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील भांडवली काँग्रेस सरकारने केले आणि नंतर फॅसिस्ट भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने. दाभोळकरांची हत्या झाली तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँगेस पक्षाचे सरकार होते. नरेंद्र दाभोळकरांच्या हत्येचा तपास करण्याची जबाबदारी तेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांकडे होती. महाराष्ट्र पोलीस खुनाचा तपास करत असताना, पुणे पोलिसांनी 30 जणांची टीम तयार केली. या टीमच्या तपासादरम्यान मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल या दोघांना अटक केली गेली. त्या दोघांनाही 2 महिन्यानंतर कोर्टाकडून जामीन मिळाला आणि त्यांच्यावर पुन्हा त्यानंतर कधीच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. खूनाच्या तपासाकरिता एक वर्षे हा फार मोठा अवधी होता, आणि या अवधीत महाराष्ट्र पोलिसांची कामगिरी अत्यंत ढिसाळ होती.

एका वर्षातच मे 2014 मध्ये खुनाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्यात आला, थोडक्यात मोदी सरकारच्या अखत्यारीत हा तपास गेला. केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा तपास एवढ्या मंद गतीने सुरू होता की मुंबई उच्च न्यायालयानेही अनेक वेळा त्यांच्या तपासावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. दाभोळकरांच्या कुटुंबाने मुंबई उच्च न्यायालयाला विनंती केली होती की न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या तपासावर स्वतः लक्ष ठेवावे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चौकशी करणाऱ्या एका महत्वाच्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली केली होती ज्यावर दाभोळकरांच्या कुटुंबाने प्रश्न उपस्थित केले होते. पुढे 2 वर्षांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने पहिली अटक केली. 10 जून 2016 ला हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट संघटना सनातन संस्थेच्या वीरेंद्र तावडेला अटक केली गेली. तावडेला दाभोळकरांच्या हत्येचा मुख्य सूत्रधार समजले जाते, तसेच पानसरेंच्या हत्येतीलही हा मुख्य आरोपी आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने न्यायालयात सांगितले होते की सारंग अकोलकर आणि विनय पवार हे मुख्य खुनी आहेत आणि त्यांनीच दाभोळकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या.

पुढे ऑगस्ट 2018 मध्ये शरद काळसकर आणि संतोष अंडूरे या सनातन संस्थेच्या सदस्य आणि शुभचिंतकांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून अटक करण्यात आली. यांना सुध्दा दाभोळकरांवर गोळ्या झाडल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे सप्टेंबर 2016 च्या न्यायालयीन सुनावणी दरम्यान दाभोळकरांवर गोळ्या झाडणाऱ्यांबद्दलचा जो दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून करण्यात आला होता त्यावर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. यातील शरद काळसकर हा व्यक्ती दाभोळकर, पानसरे आणि गौरी लंकेश या तिघांच्याही खुनातील सामाईक धागा (common thread) असल्याचे समजले जाते. या नंतर हिंदू जनजागृती समितीच्या अमोल काळे यालाही दाभोळकरांच्या हत्येच्या खटल्यात अटक करण्यात आली. अटक झालेल्यांपैकी काळसकर याने कबुलीही दिली आहे की त्याला सनातन संस्थेने बंदूक चालवायचे प्रशिक्षण दिलेले आहे आणि त्याने दाभोळकरांना दोन गोळ्या सनातन संस्थेच्या आदेशाखाली मारल्या आहेत.

मे 2019 मध्ये हिंदू विधिज्ञा परिषदेचे वकील संजीव पुनाळेकर आणि सनातन संस्थेच्या विक्रम भावेलाही अटक झाली. वकील पुनाळेकरवर आरोप आहे की त्याने हत्यार नष्ट करायला काळसकरला मदत केली होती. भावे वर आरोप आहे की त्याने दाभोळकरांवर हत्येच्या आधी पाळत ठेवली होती. पुनाळेकर आणि भावे दोघे सुद्धा सध्या जामिनावर बाहेर आहेत, तर इतर तिघे म्हणजे तावडे, अंडूरे आणि काळसकर हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दाभोळकरांची हत्या होऊन 8 वर्षे उलटून गेल्यानंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये पुण्यातील विशेष न्यायालयाने अखेर आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रामध्ये तावडे याला दाभोळकरांच्या हत्येमागील मुख्य सूत्रधार असल्याचे, सचिन अंडूरे आणि शरद काळसकर या दोघांना मुख्य खुनी ज्यांनी दाभोळकरांना गोळ्या मारल्या असल्याचे, तर भावे आणि पुनाळेकर यांच्यावर इतर आरोप दाखल करण्यात आले. दाभोळकरांची हत्या झाल्यानंतर 8 वर्ष आरोपपत्र दाखल करायला लागली. 8 वर्ष फक्त आरोपपत्र दाखल करायला लागत असतील तर केंद्रातील फॅसिस्ट मोदी सरकार कडून लवकरात लवकर दाभोळकरांच्या खुनाच्या खटल्याचा सोक्षमोक्ष लागेल ही अपेक्षा करणे चुकीचेच ठरेल.

सनातन संस्थेला दाभोळकर तसेच पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी जोडणारे एवढे पुरावे असतानाही आज पर्यंत सनातन संस्थेवर काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. एकीकडे सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे, तर दुसरीकडे हा संस्थेला बदनाम करण्याचा डाव असून त्याच्या विरोधात सर्व हिंदू धर्मियांनी एक होण्याचे आवाहन संस्थेने केले आहे. सध्या देशात पसरत असलेली धार्मिक कट्टरतेची लाट आणि त्याला फॅसिस्ट मोदी सरकारकडून मिळत असलेले पाठबळ आणि तथाकथित उदारवादी पक्षांची शरणागती पाहता, सनातन संस्थेवर बंदी घातली जाईल अशी अपेक्षा करणे मुर्खपणाचेच ठरेल. फॅसिझम हे संकटात सापडलेल्या भांडवलशाहीचे अपत्य असते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या पिलावळ संघटनांची हिंमत वाढण्याचे मुख्य कारण हा देशाच्या खऱ्या राज्यकर्त्या वर्गाचा, भांडवलदार वर्गाचा, भरभक्कम पाठींबा हे आहे. भांडवलाच्या पाठिंब्याशिवाय फॅसिझम कधीच असा उफाळून येऊ शकत नाही. हे विसरून चालणार नाही की काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारांच्या काळातच सनातन संस्थेसारख्या हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट संघटना उफाळून आल्या आहेत आणि त्यांना वाव देण्याचे काम याच सरकारांनी केले आहे.  आर्थिक संकटाने भांडवलदार वर्गाला एकीकडे फॅसिस्ट पक्षांना पाठिंबा देण्याकडे नेले आहे, तर दुसरीकडे याच भांडवलदार वर्गाने पोसलेले तथाकथित उदारवादी पक्ष सुद्धा अधिकारशाहीकडे वळलेले आहेत आणि फॅसिस्ट संघटनांना खुली मोकळीक देत आहेत.

एक तर्कवादी आणि बुद्धिजीवी म्हणून दाभोळकरांचा जीवनसंघर्ष आणि फॅसिस्टांनी केलेली त्यांची हत्या, फॅसिस्टांना सगळ्यात जास्त कशाचे भय वाटते, याचीच साक्ष देतात. ते तर्काला घाबरतात, विज्ञानाला घाबरतात, संशोधनाला घाबरतात, सत्याच्या शोधाला घाबरतात आणि ज्ञानाला घाबरतात. दाभोळकरांची हत्या म्हणजे तर्कवाद्यांच्या हत्यांच्या साखळीतील आणखी एक हत्या होय. फासिवाद्यांनी सत्तेत आल्यानंतर बिनधोकपणे हत्यांची मालिका सुरू केलेली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी तसेच गौरी लंकेश यांच्या हत्येचे उघडपणे ट्विटरवर व अन्य समाज माध्यमांवर फॅसिस्टांकडून स्वागत केले जाते यावरून फॅसिस्टांचा सध्याचा फुगीर बेडरपणा दिसून येतो. आज जनतेची मुस्कटदाबी करण्याचे कारस्थान देशभरात सुरू असताना अभिव्यक्तीचे धोके पत्करणे आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंजार संघर्ष उभारणे ही दाभोळकरांच्या शहादतीला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.