तिसरी आघाडी, प्रादेशिक पक्ष, समाजवादी कडबोळे, सर्वधर्मसमभावाबद्दलचे भ्रम सोडा!
उदारवाद, समाजवाद नव्हे तर कामगारवर्गीय क्रांतिकारी पर्यायच फॅसिझमला टक्कर देऊ शकतो!
भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिनिधींचा नाही, तर कामगार वर्गाचा स्वतंत्र पर्याय उभा करा!

✍ संपादक मंडळ

मोदी सरकारच्या 8 वर्षांमधील निरंकुश कारभारामुळे देशातील बहुसंख्य जनता नागवली जात असताना, महागाई, बेरोजगारी, गरिबी  नवनवे उच्चांक गाठत असताना,  देशातील “भाजप”ला विरोध करणाऱ्या उदारवाद्यांना टवटवी आणणाऱ्या घटना घडत आहेत. बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) चे मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांनी भाजपला “चकवा” देत, भाजपसोबत असलेली युती तोडून, लालू-प्रसाद यादव आणि त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत हातमिळवणी केली आहे आणि नवीन सरकार बनवले आहे. सोबतच कॉंग्रेसने “भारत जोडो यात्रा” सुरू केली आहे.  या घडामोडींमुळे पुन्हा एकदा उदारवाद्यांना अचानक भरते आले आहे की आता भाजपला आह्वान उभे राहणे सुरू झाले आहे!

फॅसिझमच्या संपूर्ण परिघटनेला फक्त निवडणुकीच्या राजकारणापुरते मर्यादित करणाऱ्या, येनकेन-प्रकारेण भाजपला सत्तेतून कसे हटवता येईल याचीच खलबते करणाऱ्या, कोणते तरी बेरजेचे-वजाबाकीचे राजकारण करून भाजपला सत्तेबाहेर कसे ठेवता येईल याचाच विचार करणाऱ्या उदारवाद्यांकडून दुसरी अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रामध्ये भाजपने शिवसेनेला “फसवून” ज्याप्रकारे शिंदे-गटासोबत सरकार बनवले आहे, त्यामुळे शिवसेनेचे फॅसिस्ट वास्तव नजरेआड करणाऱ्या अशा अनेक उदारवाद्यांचा हिरमोड झाला होता, आणि आता नितिश कुमारने भाजपला त्यांच्याच पद्धतीने चितपट केले या भावनेतून उदारवादी मंडळी पुन्हा प्रफुल्लित झाली आहेत. त्याचवेळी कॉंग्रेस पक्षाने राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काढलेल्या “भारत जोडो” यात्रेमुळे सुद्धा उदारवाद्यांचा एक गट आशावादी बनला आहे की आता देशातील भाजप-विरोधक सगळे एकत्र येतील आणि फॅसिझमला पर्याय उभा राहणे चालू होईल.

समाजवादी, तिसरी आघाडी वा कॉंग्रेस यांच्याबद्दल आशा निर्माण करणारी ही सर्व लोकं ना फक्त कामगार वर्गाला आणि कामकरी जनतेला भरकटवत आहेत, तर उलट फॅसिझमशी लढण्याच्या रणनितीच्या मार्गातील एक मुख्य अडथळा सुद्धा आहेत. नितिश कुमारांसारखे सर्व सामाजिक-जनवादी (समाजवादी) फॅसिझमशी लढणे दूरच, उलट त्यांचे दीर्घकालिक साथीदार राहीले आहेत. दुसरीकडे या समाजवाद्यांनी आणि मुख्यत्वे कॉंग्रेसने सतत लागू केलेली भांडवली धोरणेच फॅसिझमच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्यात सहाय्यक ठरली आहेत.  याकरिता अगोदर नितिश कुमारांचे, आणि नंतर सर्वच समाजवादी राजकारणाचे संधीसाधू, भांडवलधार्जिणे राजकारण आणि सर्वधर्मसमभावी, उदारवादी राजकारणाच्या मर्यादा समजणे आवश्यक आहे.

नितिशच्या कोलांटउड्या

नितिश कुमारांच्या राजकारणाचा संपूर्ण इतिहासच भाजपसोबत संधीसाधू युत्यांचा इतिहास आहे. समाजवादी आणि प्रादेशिक पक्षांच्या  संदर्भात ही एक सामान्य बाब आहे, परंतु हा इतिहास समजण्याकरिता नितिश कुमार एक जास्त नमुनेदार उदाहरण असल्यामुळे त्यांचा इतिहास अगोदर थोडा तपशीलात पाहूयात. नितिश कुमारांच्या समता पक्षाने 1996 मध्ये भाजपशी तेव्हा युती केली होती जेव्हा राममंदिर आंदोलनावरून भाजपच्या जातीयवादावर टीका होत होती.  स्वत:ला “समाजवादी” आणि “संघविरोधक” म्हणवणारे नितिश कुमार भाजपच्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या सन 2001-2004 या काळात केंद्रिय मंत्रीमंडळात  कृषी आणि रेल्वे मंत्री होते.  यानंतर बिहारमध्ये भाजप सोबत युती करून त्यांनी राज्यात सरकार बनवले आणि 2013 पर्यंत भाजप सोबत युतीमध्ये राहीले आणि सलग दोन वेळा मुख्यमंत्री सुद्धा बनले.

इतकेच नाही, तर 2002 मध्ये गुजरात मध्ये घडवल्या गेलेल्या पूर्वनियोजित दंगलींनंतर जेव्हा देशभरात नरेंद्र मोदींवर टीका होत होती, तेव्हाही नितिश कुमारांनी डिसेंबर 2003 मध्ये कच्छ येथे एका रेल्वे प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी मोदींची स्तुती करत म्हटले होते की मोदीमध्ये राष्ट्रीय नेता बनण्याची क्षमता आहे आणि ते एक विकासमुख राजकारणी आहेत, आणि “नरेंद्रभाऊ जास्त दिवस गुजरातमध्ये अडकून राहणार नाहीत व देशाला त्यांची सेवा मिळेल…गुजरातमधील विकासाची हवी तशी प्रसिद्धी बाहेर केली जात नाही….जे 2002 मध्ये झाले, तो डाग नक्कीच होता, पण फक्त तेच लक्षात ठेवायचे आणि बाकी सगळे विसरायचे हे काही ठीक नाही.” याचा अर्थ हा की तेव्हाही नितिश कुमार गुजरात मॉडेलच्या भूलथापांचा स्वत:च प्रचार करून भाजपला खुश करू पहात होते जेव्हा जगभरात दंगलींबद्दल गुजरात सरकारची नालस्ती होत होती.

संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आणि पूर्वीचे सरसंघचालक सुदर्शन यांच्यासोबत मंचावर बसण्यातही नितिश कुमारांना कधीच काही अडचण आली नाही. 2013 मध्ये जेव्हा कॉंग्रेसचे सुशिल कुमार शिंदे यांनी संघपरिवाराच्या ‘हिंदु दहशतवादा’ विरोधात वक्तव्य दिले होते, तेव्हा हेच नितिश कुमार संघाच्या रक्षणार्थ धावले होते आणि शिंदेंच्या वक्तव्याला बेजबाबदार व अपरिपक्व म्हटले होते.

याच नितिश कुमारांना 2013 मध्ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पदाचे उमेदवार घोषित झाल्यावर आठवले की भाजप तर जातीयवादी आहे! या मुद्यावर मोदींना “धर्मवादी (कम्युनल)” नेता म्हणत त्यांनी युती तोडली आणि राष्ट्रीय जनता दल व कॉंग्रेस सोबत ‘महागठबंधन’ बनवले.  2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत या युतीला मोठा पराभव बघावा लागला आणि नितिश कुमारांनी “नैतिक” जबाबदारी घेत मुख्यमंत्रीपद सोडले आणि त्यांचे सहकारी जितन राम मांझी यांना मुख्यमंत्री केले. परंतु जितन राम यांच्या वाढत्या राजकीय महत्वकांक्षेला आणि प्रभावाला पाहता पुन्हा नितिश कुमारांनी पक्षांतर्गत राजकारणात कुरघोडी करत मुख्यमंत्रीपद मिळवले. यानंतर मात्र 2015 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महागठबंधनला बहुमत मिळाले आणि नितिश पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. 2016 मध्ये याच नितिश कुमारांनी “संघ-मुक्त भारता”चे आवाहन केले होते आणि संघाला गायींकरिता शाखा उघडण्यास सांगितले होते.  भाजप समाजामध्ये बेबनाव निर्माण करत आहे असेही त्यांनी म्हटले.  पण 2017 मध्ये लालूप्रसाद यादवांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर पुन्हा एकदा आपल्या सहकाऱ्यांना धोका देत नितिश कुमारांनी महागठबंधन तोडले, भाजपचा जातीयवाद विसरून पुन्हा त्याच्याशी युती केली व सरकार बनवले. यावेळी सुद्धा भाजपसोबत युती करून सरकार बनवताना त्यांना कोणतेही तत्त्व आडवे आले नाही!

भाजप सोबत युती केल्यानंतरही त्याबद्दल  नितिश कुमारांचा  संशय मात्र संपलेला नव्ह्ता. 2019 मध्ये संघाच्या लोकांवर पाळत ठेवण्याचा गुप्तहेर खात्याला दिलेला आदेश वादाचा मुद्दा बनला. हेच नितिश 2019 मध्ये संघाची तारीफ करताना म्हटले की ते संघाच्या विचारधारेशी सहमत नाहीत, परंतु संघाचे सातत्य, कटिबद्धता, त्याची पाळेमूळे आणि सततचा विस्तार यामुळे त्यांना संघाबद्दल आदर वाटतो!  संघाच्या विचाराला देशात मान्यता मिळवून देणाऱ्या जयप्रकाश नारायण यांचीही आठवण नितिश कुमारांनी काढली आणि संघ जे काम करतो त्याचा फक्त आठपैकी एक भाग दिसून येतो असे जयप्रकाशांनी बोलल्याचीही आठवण करून दिली.

2020 मध्ये भाजप-जद(यु) युतीला कसेतरी बहुमत मिळाले. हीच युती पुन्हा तोडून आता नितिश कुमार पुन्हा राजद सोबत महागठबंधनमध्ये गेले आहेत.  भाजपशी युती तोडताना नितिश कुमारांनी म्हटले आहे की 2017 मध्ये भाजपशी त्यांनी युती करणे मूर्खपणाचे होते, आणि यापुढे भाजपशी कोणतीही “तडजोड केली जाणार नाही”.  एका बाजूला नितिश कुमारांनी स्वत:ला मूर्ख म्हणवले आहे, दुसरीकडे हे मान्य केले आहे की या अगोदर भाजपशी तडजोड केली होती. भाजपशी युती का केली याबद्दल नितिश कुमारांचे म्हणणे आहे की “…मी नाराज होतो, भाजपवाल्यांनी युतीचा खूप प्रयत्न केला, आणि शेवटी मी तयार झालो.”, त्यांनी असेही म्हटले की “अटलबिहारींसोबत असताना आम्हाला सन्मान मिळत होता…आम्हाला नंतर समजले की ते आमचा पक्ष फोडू पहात आहेत.” थोडक्यात संघ परिवाराचे हिंदुत्वाचे राजकारण, फॅसिझमचे तत्त्वज्ञान, या सर्वांपेक्षा जास्त नितिशकरिता “नाराजी”चे महत्त्व तेव्हाही जास्त होते.  त्यामुळेच भविष्यात भाजपशी युती न करण्याबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यात विश्वास ठेवण्याजोगे काही नाही.

नितिश कुमारांनी नुकतीच तोडलेली युती सुद्धा भाजप फॅसिस्ट आहे म्हणून तोडलेली नाही, तर भाजप आपल्या “सहकारी” पक्षाला धोका देत आहे, या कारणाने तोडली आहे. बिहारमध्ये भाजप आणि जदयु मध्ये चालू असलेली सत्तेतील वाट्यासाठीची साठमारी हे त्याचे एक कारण आहे. नितिश कुमार जरी मुख्यमंत्री असले तरी भाजपचे 77 आमदार आणि जदयुचे संख्या घटून उरलेले 45 आमदार असल्यामुळे भाजपला लुटीचा जास्त वाटा हवा होता आणि त्यातून संघर्ष निर्माण होत होता.  या अगोदर खरेतर राजद सोबत सरकार बनवण्यात तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री बनवावे लागेल या मुद्यावरूनच नितिश कुमारांचे घोडे अडले होते.  याशिवाय निवडणुकीमध्ये भाजपने जदयूला टांग मारण्यासाठी दलित अस्मितेचे संधीसाधू राजकारण करणाऱ्या राम विलास पासवान यांचा मुलगा चिराग पासवानला पैसे पुरवून जदयूची मते खाण्यासाठी उभे करवले होते. असे असतानाही “अपमान” गिळून नितिश कुमारांनी भाजपशी युती चालूच ठेवली होती. सरकार आल्यानंतरही नितिशच्या पक्षाला कुरतडण्याचे काम भाजपने चालूच ठेवले आणि आर.सी.पी. सिंह या जदयुच्या मोठ्या नेत्याला केंद्रात मंत्रीपद देऊ केले, ज्यामुळेही नितिशच्या मनात अस्तित्वाचे संकट उभे राहिलेच होते. या सर्वांच्या परिणामी जदयु ने भाजपशी संपर्कात आहेत असा संशय असलेल्या  चार नेत्यांना 14 जून रोजी निलंबित केले होते.

नितिश कुमारांचे नवीन संधीसाधू साथीदार 

नितिश कुमारांनी आता देशस्तरीय नेते बनण्यासाठी भेटींचा सपाटा लावला आहे. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कर्नाटकातील जनता दल सेक्युलरचे नेते एच.डी. कुमारस्वामी, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, तृणमूलच्या ममता बॅनर्जी अशा सर्वांच्या भेटीगाठींचे सत्र त्यांनी आरंभले आहे.  2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा तिसरी आघाडी बनवण्याच्या चर्चा चालू झाल्या आहेत. या संदर्भात हे विसरता कामा नये की आज नितिश कुमारांना भेटणाऱ्या अनेक नेत्यांनी त्यांना “संघी” जाहीर केले होते.

आज नितिश कुमारांसोबत बोलणी करणाऱ्या राहुल गांधींनी 25 मार्च 2021 रोजी नितिश कुमार पूर्णपणे भाजप-संघाच्या रंगात रंगले आहेत अशी टीका केली होती.  राजदचे तेजस्वी यादव यांनी सुद्धा नितिश कुमारांना संघाचे मुख्यमंत्री म्हटले होते आणि बिहारच्या मतदारांच्या पाठीत सुरा खुपसल्याची टीका करत म्हटले होते की आम्ही जनतेपर्यंत जाऊ आणि नितिश कुमारांचे ढोंग उघडे पाडू.  जनतेसमोर उघडे पाडणे दूरच तेजस्वी यादव आज स्वत: त्यांच्यासोबत सत्तेमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद घेऊन साथीदार बनले आहेत!

सर्व प्रकारचे भांडवली राजकारण, आणि त्यामुळेच समाजवादी राजकारण सुद्धा जे मूळातच भांडवलदार वर्गाचेच राजकारण आहे, ते अशाप्रकारे संधीसाधूच असू शकते. समाजवादी नेत्यांचा, पक्षांचा अशा संधीसाधू राजकारणाचा एक प्रदीर्घ इतिहास आहे.

फॅसिझमच्या राजकारणाला पुढे आणण्यात समाजवाद्यांचे योगदान 

हा झाला नितिश कुमारांच्या कोलांटउड्यांचा संक्षिप्त इतिहास. परंतु हा इतिहास फक्त त्यांचे संधीसाधू चरित्र दर्शवतो, जी भांडवली राजकारणात काही विशेष बाब राहिलेली नाही. संधीसाधूपणा हा नेहमीच समाजवादी राजकारणाची ओळख राहीली आहे, आणि नितिश कुमार तीच परंपरा पुढे चालवत आहेत.

1962 मध्ये राम मनोहर लोहिया या दिग्गज समाजवादी नेत्याने गैर-कॉंग्रेसवादाच्या नावाखाली “भारतीय जनसंघ” पक्षासोबत युती केली, तोच जनसंघ ज्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भाजप अगोदर आपली राजकीय आघाडी म्हणून पुढे केले होते.  1963 साली लोहियांनी कानपुर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यशाळेलाच हजेरी लावली होती आणि उत्तर दिले होते की “मी सन्याशांना गृहस्थ बनवायला गेलो होतो.” लोहिया आणि समाजवादी त्यांच्या भांडवली विचारधारेच्या प्रभावामुळे हे समजू शकत नव्हते की संघाकरिता सन्यस्त वृत्ती एक निवडीचे राजकीय़ हत्यार आहे ना की तत्त्वाचा मुद्दा, आणि राजकारणी सन्यस्त आहे की नाही यापेक्षाही महत्त्वाचे आहे की त्याचे वर्गचरित्र काय आहे!

भाजप आणि संघपरिवाराला नैतिक मान्यता देण्यामध्ये सर्वात मोठी भुमिका त्या जयप्रकाश नारायण यांनी निभावली, जे सर्व समाजवाद्यांना “वंदनीय” आहेत. जयप्रकाश नारायणांनी ना फक्त संघाला स्वत:च्या संपुर्ण क्रांती आंदोलनात सोबत घेतले आणि जनता पार्टी सरकारमध्ये दुहेरी पक्ष सदस्यतेसहीत सामील केले, तर इथपर्यंत म्हटले की संघ फॅसिस्ट आहे, धर्मवादी आहे असे म्हणणे निराधार आहे, इतकेच नाही तर जर संघ फॅसिस्ट असेल तर मी सुद्धा फॅसिस्ट आहे. यामुळेच 1977 मध्ये जेव्हा जनता पार्टीचे सरकार बनले, तेव्हा त्यात भारतीय जनसंघ सुद्धा सामील होता.

 यात आश्चर्याची गोष्ट नाही की जनसंघानंतर स्थापन झालेल्या भाजपने सुद्धा सुरूवातीच्या काळात स्वत:च्या विचारधारेचे नाव “गांधीवादी समाजवाद” ठेवले होते, ज्याचा दिखावा 1984 मधील निवडणुकीतील तुलनेने वाईट कामगिरीनंतर मागे सोडला गेला.

समाजवाद्यांचे तिसरे मोठे नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांनी तर हिंदुत्ववाद्यांना साथ देण्यात वैयक्तिक स्तरावर काहीच कमतरता सोडली नाही. 90 च्या दशकात जेव्हा बाबरी-मशिद व राममंदिराच्या मुद्यावर भाजपवर चौफेर टीका होत होती, तेव्हा फर्नाडिस आणि नितिश कुमार यांच्या समता पक्षाने  भाजपशी युती केली. जॉर्ज फर्नांडीस नंतर वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळातही सामील झाले आणि भाजपचे विश्वासू बनले.

हीच समाजवादी “परंपरा” पुढे चालवत जनता दलाच्या विविध शकलांमधून निर्माण झालेल्या आणि समाजवादी परंपरेतून आलेल्या विविध राजकीय पक्षांनी सुद्धा वेळोवेळी भाजप-संघासोबत युती केली आहे, त्यांच्या विचारधारेचे समर्थन केले आहे!

मुलायम सिंह आणि अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पक्षाने सुद्धा यात कसर सोडलेली नाही. मुलायम सिंह यादवांनी संघाचे नेते श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आणि जनसंघाची अनेकदा स्तुती केली आहे. भाजपचे नेते कल्याण सिंह ज्यांच्या अखत्यारित बाबरी मशिद पाडली गेली, ते स्वत: 2003 मध्ये समाजवादी पक्षासोबत युती सरकारमध्ये सामील होते.  2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपसोबत नाराजी चालू असताना कल्याण सिंह यांनी समाजवादी पक्षाचा प्रचारही केला आणि बाबरी मशिद पाडल्याचा आरोप असलेल्या या नेत्याला सोबत घेताना समाजवादी पक्षाला कोणतेही “तत्त्व’ आडवे आले नाही. नंतर कल्याणसिंह पुन्हा भाजपत गेले आणि राज्यपालही बनले.

शरद यादव आणि रामविलास पासवान या दोन समाजवादी नेत्यांनी भाजप-संघाला कवटाळण्यात हयगय कधीच केली नाही.  हे दोन्ही नेते व्ही.पी. सिंहांच्या काळात संघाला जातीयवादी म्हणत होते, परंतु शरद यादव जदयु अध्यक्ष असतानाच भाजपसोबत युती सरकार चालू होते. राम विलास पासवानांनी 2014 मध्ये भाजपशी युती केली होती आणि त्यांचा वारसा त्यांचा मुलगा चिराग पासवान समर्थपणे पुढे चालवत आहे.

प्रादेशिक पक्ष, समाजवादी यांच्या कोलांटउड्यांमागील वर्गीय राजकारण

नितिश कुमारांचा जदयू पक्ष असो, वा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना, जद-सेक्युलर, अकाली दल, अण्णाद्रमुक सारखे इतर प्रादेशिक पक्ष, या सर्व पक्षांचा कमी-जास्त भाजपला साथ देण्याचा इतिहास आहे. वरवर संघपरिवाराला, हिंदुत्वाला विरोध करणारे हे पक्ष सत्तेत असताना नेहमीच भाजपशी जुळवून घेण्याचेच राजकारण करत आले आहेत. उदाहरणार्थ, 1998 मध्ये पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारला समर्थन दिल्यानंतर अनेकदा अण्णाद्रमुकने भाजपशी युती केली; राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने 2014 च्या निवडणुकीनंतर भाजपने स्थापन केलेले सरकार टिकावे याकरिता विधानसभेत मतदानात अनुपस्थिती नोंदवली होती; कर्नाटकातील जद-सेक्युलरचे अनेक आमदार सतत भाजपशी युतीबद्दल बोलत आले आहेत, इत्यादी.   यावर ढोंगी-उदारवादी नक्कीच हा तर्क देतील की राज्य सरकार चालवायचे असेल तर केंद्राशी जुळवून घ्यावे लागते. परंतु प्रश्न तर हा नक्कीच विचारला गेला पाहिजे की राज्य सरकार सुद्धा कोणत्या वर्गासाठी चालवायचे आहे. समाजवाद्यांच्या, प्रादेशिक पक्षांच्या दिखावी तर्कामागचे वर्गीय राजकारण समजणे गरजेचे आहे.

भारतातील भांडवलदार वर्ग हा एक “बहुराष्ट्रीय” भांडवलदार वर्ग आहे, आणि देशातील राष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये आणि श्रमशक्तीच्या लुटीमध्ये वाटण्यांकरिता, नफ्याच्या दराच्या सरासरीच्या स्पर्धेच्या रूपाने संघटित असा तो वर्ग आहे. या वर्गामध्ये विविध अंतर्गत अंतर्विरोध काम करतात.

प्रादेशिक पक्ष हे प्रामुख्याने प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. उदाहरणार्थ, प्रादेशिक बांधकाम व्यावसायिक, वाहतूक क्षेत्रातील भांडवलदार, धनिक शेतकरी, इत्यादी.  राष्ट्रवादी पासून ते जदयू पर्यंत अशा सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या निधीचा एक लक्षणीय वाटा प्रादेशिक भांडवलदारांकडून येतो. प्रत्येकच राज्यातील प्रादेशिक भांडवलदार वर्ग निश्चितपणे त्या राज्यात शक्य तितके राजकीय नियंत्रण मिळवण्याचा, त्या राज्यात कामगार-कष्टकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वरकडाचा जास्तीत जास्त वाटा हडपण्याचा आणि त्याकरिता राज्य सरकारांमध्ये आपले प्रतिनिधी पाठवण्याचा प्रयत्न करतोच. परंतु भारताच्या ऐतिहासिकरित्या एक देश म्हणून, एक संघराज्य म्हणून, एक राष्ट्रीय बाजारपेठ म्हणून झालेल्या विकासामुळे देशातील सर्वच राज्यातील भांडवलदारांना देशस्तरावर निर्माण झालेली बाजारपेठही खुणावते आणि म्हणूनच देशस्तरावर भांडवलदार वर्गाशी आणि केंद्रिय सत्तेशी तडजोडी करणे ही प्रादेशिक भांडवलदारांची आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांची गरज बनते.  देशाच्या स्तरावर शक्तिशाली केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचे निर्णायक संचालन, आणि आर्थिक नेतृत्व देण्याचे काम बडा भांडवलदार वर्ग (टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडानी, मित्तल, महिंद्रा, किर्लोस्कर, शॉ, सारख्या उद्योगपतींचा) करतो.  एकंदरीत वरकडाच्या वाट्याच्या स्पर्धेतून बड्या भांडवलदार वर्गाचा व प्रादेशिक भांडवलदार वर्गाचा अंतर्विरोधही उभा राहतो, परंतु देशव्यापी बाजारात सहभागाकरिता बरेचदा प्रादेशिक भांडवलदारांना तडजोडीही कराव्या लागतात.  याच तडजोडी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षात्मक-सहयोगाच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होत राहतात.

आज जेव्हा देशातील भांडवलाचा सर्वात मोठा नियंत्रक असलेला बडा भांडवलदार वर्ग निर्णायकपणे भाजपच्या पाठीमागे उभा आहे, अशावेळी सर्व प्रादेशिक पक्षांना, त्यांच्या पाठिराख्या भांडवलदार वर्गाला, भांडवली राजकारण करत असताना भाजपशी, संघाशी हातमिळवणी केल्याशिवाय पर्याय नाही.  सत्तेकरिता या सर्व पक्षांच्या एकमेकांशी होणाऱ्या युत्या आणि नंतर आपसात होणारे संघर्ष हे अजून काही नाही तर भांडवलदार वर्गाच्या विविध हिश्श्यांचे आपसातील वरकडाच्या वाटणीसाठी होणाऱ्या संघर्षांचे प्रतिबिंब आहेत.  फॅसिझमच्या विचारधारेशी, संघाशी, भाजपशी यांची जवळीक, युत्या किंवा तडजोडी हे अजून काही नाही तर त्यांच्या भांडवली चरित्राची फलनिष्पत्ती आहे.

या पक्षांनी वेळोवेळी भाजपशी केलेल्या युत्या आणि तोडलेल्या युत्या या दोन्हींमागे एकच कारक आहे, आणि ते म्हणजे भांडवली सत्तेतील वाट्याची समीकरणे. विधानसभेत निवडून येणाऱ्या जागा हा या वाटण्यांकरिता “सर्वमान्य” निकष आहे, आणि सर्वसाधारणपणे जास्त जागा म्हणजे जास्त मंत्रीपदे आणि लुटीचा मोठा वाटा हे गणित सर्व पक्षांमध्ये मान्य आहे. त्यामुळेच जेव्हा भाजपविरोधात असंतोष वाढतोय, किंवा भाजपच तुमच्या पक्षाला मागे खेचतोय असे वाटू लागते, तेव्हा हे पक्ष भाजप विरोधात युती बनवण्याकडे जातात, आणि इतर वेळी याच जागा वाढवायला भाजपशीही युती करतात.

हे विसरता कामा नये की भांडवलदार वर्ग, मग तो बिर्ला-अंबानी सारखा मोठा भांडवलदार असो, राज्य स्तरावरील बिल्डर-ट्रान्सपोर्टर असो, वा छोटे वर्कशॉप चालवणारा छोटा उद्योजक असो, हे सर्व कामगार वर्गाच्या श्रमशक्तीच्या लुटीवरच गब्बर होत राहतात. त्यामुळे भांडवलदार वर्गाचा कोणता हिस्सा सत्तेत आहे याने कामगार वर्गाच्या जीवनात कोणताच गुणात्मक फरक पडत नाही.

“भारत जोडो” यात्रा : कामगार वर्गाला भ्रमित करून भांडवलदारांच्या दावणीला जोडणारी यात्रा

आजकाल संघविरोधाचे अग्रणी नेते बनू पाहणाऱ्या राहुल गांधींनी मरणकळा आलेल्या कॉंग्रेस पक्षात नवचैतन्य फुंकण्यासाठी “भारत जोडो” यात्रा  सुरू केली आहे. प्रश्न आहे की कॉंग्रेस पक्ष, जो नेहरूंच्याच काळापासूनच नव्हे तर त्याच्या निर्मितीपासूनच देशातील भांडवलदार वर्गाचा विश्वासू पक्ष राहीला आहे, ज्याने नेहरूंच्या फसव्या “समाजवादा”च्या नावाखाली देशातील उद्योगपतींच्या विकासाला धार्जिणी धोरणे राबवली आणि ज्याने 1991 मध्ये देशात औपचारिकरित्या खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरणाची (खाउजा) भांडवलदारांसाठी लुटीची खुली परवानगी देणारी नव-उदारवादी धोरणे लागू  केली आणि 20 वर्षांहून जास्त काळ यशस्वीपणे राबवली, तो कॉंग्रेस पक्ष आज भारतात कोणाला कोणाशी जोडू पहात आहे?

कॉंग्रेस पक्षाकडे याचे उत्तर आहे की तो देशाला “जात-धर्मा”च्या पलीकडे जोडू पहात आहे आणि भाजपच्या जातीयवादी-धर्मवादी राजकारणाला एक जास्त सर्वसमावेशक पर्याय देऊ पहात आहे.  कॉंग्रेसचा इतिहास आणि वर्गचरित्र याची ग्वाही आहे की देशातील जातीयवादी-धर्मवादी राजकारणासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यात, त्याला खतपाणी घालण्यात आणि त्याच्याशी तडजोडी करण्यात कॉंग्रेस पक्षाचे सर्वात मोठे योगदान आहे.  भांडवलदार वर्गाच्या सेवेकरिता लोकांमधील वर्गीय अंतर्विरोध लपवत त्यांना जात-धर्माच्या नावाने “एक” करण्याचा एक मार्ग आहे भाजपसारखा धार्मिक धृवीकरणाचा, तर दुसरा आहे कॉंग्रेससारखा सर्वधर्मसमभावाचा.

धर्मनिरपेक्षतेच्या ऐवजी कॉंग्रेसने सतत सर्वधर्मसमभावाचा विचार पुढे केला, आणि सर्वधर्मसमभावाच्या नावाने कधी मुस्लिम तर कधी हिंदू तर कधी इतर धर्मांच्या मतपेढीच्या तुष्टीकरणाचे राजकारणच केले. धर्म आणि राजकारण यांची पूर्ण फारकत करणारी धर्मनिरपेक्षता हा कॉंग्रेसचा विचार कधीच नव्हता, तर राजकारणाच्या सोयीने धर्मांना “समभावाने” वागवणारा विचार, म्हणजेच राजकारणात धर्माचा प्रवेश आणि वापर योग्य मानणारा विचारच कॉंग्रेसची विचारधारा होती आणि आहे. सर्व धर्मांना समान वागवता येणे हा एक भ्रम आहे.  यामुळेच गैर-हिंदू अशा कोणत्याही धर्माच्या बाजूने घेतलेला निर्णय हा हिंदू-विरोधी म्हणून दाखवण्याची संधी स्वाभाविकपणे हिंदुत्ववादी पक्षांसाठी उपलब्ध करून दिली गेली आणि हिंदू मतांच्या धृवीकरणाच्या राजकारणाला पाठबळ दिले गेले. धर्माच्या आधारावर मतांच्या धृवीकरणाचे काम करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने सुद्धा तुलनेने अयशस्वीपणे स्वत:ही केला, उदाहरणार्थ राम मंदिराचे दरवाजे उघडणे वा शहाबानो खटल्यातील निकालाला उलटवणे.  अशाप्रकारचा कोणतेही धार्मिक अस्मितेच्या आधारावर घेतलेला निर्णय त्याच्या प्रतिक्रियेची जमिन तयार करतोच. त्यामुळे एकीकडे शहाबानो खटल्यामध्ये कॉंग्रेसने मुस्लिम मतांची नाराजी टाळण्यासाठी महिला स्वातंत्र्याच्या विरोधात कायदा केला, तर त्याच्या प्रतिक्रियेमध्ये दुसरीकडे राम मंदिराचे दरवाजे पुजेकरिता उघडण्याची परवानगी दिली.  हे सर्वधर्मसमभावाचे धोरणच आहे ज्यापायी कॉंग्रेस कधीही हिंदुत्ववाद्यांना निर्णायक पर्याय बनू शकली नाही. गांधींच्या खुनानंतर संघावर असलेली बंदी कॉंग्रेसनेच उठवली.  संघ परिवाराच्या सर्व संघटनांना, त्या सतत जातीयवादी गरळ ओकत असतानाही खुली सूट देण्याचे कामही कॉंग्रेसनेच केले, शिवसेनेसारख्या फॅसिस्ट पक्षाला तर कॉंग्रेसनेच कामगार चळवळीला संपवण्याकरिता उभी केली,  राम मंदिर आंदोलन चालू असताना कॉंग्रेसने भाजप समोर ना कोणते विचारधारात्मक आव्हान उभे केले ना अडवाणींचा रामरथ रोखला.

कॉंग्रेसच्या सर्वधर्मसमभावाच्या राजकारणाचे मूळही कॉंग्रेसच्या वर्गचरित्रात आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात आहे. देशातील भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉंग्रेसपुढे स्वातंत्र्यलढ्यात देशातील मोठ्या लोकसमुदायाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी हिंदू-मुस्लिम समुदायातील व्यापक कामकरी जनतेचा पाठिंबा मिळवणे गरजेचे होते. परंतु या समुदायांमधील धर्मवादी विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हिंदू महासभा वा मुस्लिम लिगसारख्या संघटनांना ज्या जमिनदार वर्गाचा पाठिंबा होता, त्या जमिनदार वर्गासोबत देशी भांडवलदार वर्गाचा संबंध शत्रूत्वाचा नाही तर तडजोडीचाच होता, कारण की जमिनदारी विरोधात क्रांतिकारी संघर्ष उभा करण्यात भांडवलदार वर्गाला जनतेच्या क्रांतिकारी पुढाकाराची आणि उठावाची नेहमीच भिती होती. यामुळेच कॉंग्रेसने स्वातंत्र्यानंतरही जमिनदारी विरोधात क्रांतिकारी संघर्ष उभा करणे दूरच, उलट अशा क्रांतिकारी संघर्षांचे (उदा: तेलंगणा) दमनच केले. कॉंग्रेसचे म्हणजेच तत्कालीन भांडवलदार वर्गाचे हे तडजोडीचे वर्गचरित्रच होते जे त्याला धर्मवादी विचारांच्या विरोधात धर्मनिरपेक्षतेचे नाही तर सर्वधर्मसमभावाचे राजकारण करण्यास भाग पाडत होते.  याच भांडवलदार वर्गाचे लांगुलचालन करण्याच्या धोरणाची परिणती आहे की आज जेव्हा देशांतर्गत जमिनदार वर्ग संपला आहे, आणि भांडवलाचे नग्न राज्य चालू आहे, आर्थिक संकट सतत तीव्र होत आहे, अशावेळी कामगार वर्गाच्या असंतोषाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी, त्याला भरकटवण्यासाठी भांडवलदार वर्गाच्या एका प्रमुख हिश्श्याला धर्मवादी, हिंदुत्ववादी विचार जास्त आकर्षित करत आहे आणि तो “विश्वासू” कॉंग्रेसला सोडून फॅसिस्ट भाजपकडे वळला आहे.

भाजप जरी भांडवलदार वर्गाचा लाडका पक्ष बनलेला असला, तरी भांडवली लोकशाहीच्या चौकटीत आपल्याच दुसऱ्या पर्यायी पक्षाचे अस्तित्व जनतेमध्ये सतत गैर-वर्गीय मुद्यांवर ध्रुवीकरण करत राहण्यासाठी, विरोधकांमध्ये खोटी आशा टिकवण्यासाठी गरजेचे आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने चालू केलेली “भारत जोडो” यात्रा ही सर्व जातधर्मातील सर्व लोकांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी नाही, बेरोजगारी-गरिबी दूर करून शोषण संपवून देश जोडण्यासाठी नाही, तर फॅसिझमची भिती दाखवत  कामगार-कष्टकऱ्यांच्या हितांना त्यांचे शोषण करणाऱ्या त्यांच्याच जात-धर्मांतील भांडवलदार वर्गाच्या हितासोबत जोडलेले ठेवण्यासाठी,  फॅसिझमचा आधारस्तंभ असलेल्या भांडवलदार वर्गाचा दुसरा पर्याय टिकवण्यासाठी आहे.

समाजवादी, उदारवादी राजकारणच फॅसिझमची जमिन तयार करते!

प्रादेशिक पक्ष, समाजवाद्यांचे पक्ष वा कॉंग्रेस, या सर्वांमध्ये समान आहे ती नवउदारवादी खाउजा धोरणे. सर्व सरकारी मालमत्तेचे खाजगीकरण करून आणि भांडवलदारांच्या घशात घालून, भांडवलदारांना श्रमाच्या लुटीची मुक्त परवानगी देणारी धोरणे राबवून, जागतिक भांडवलदार वर्गाशी युती करून देशातील बहुसंख्यांक कामगार-कष्टकरी वर्गाच्या माथी अभूतपूर्व बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, दैन्यावस्था लादण्याचे काम खाउजा धोरणांनी केले. सन 2005 पासून कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारने चालवलेल्या या अफाट ओरबाडणीमुळे, या धोरणांचा तार्कीक परिणाम असलेल्या “घोटाळ्यां”मुळे देशातील जनतेच्या निर्माण झालेल्या असंतोषाला, कामगारवर्गाच्या क्रांतिकारी राजकीय शक्तींच्या अनुपस्थितीत फॅसिस्ट राजकारणाने आपल्या मागे वळवण्यात यश मिळवले.  मुस्लिमांच्या रूपात खोटा शत्रू उभा करून, उदारवादी धोरणांमुळे जास्त असुरक्षित झालेल्या निम्न-भांडवलदार वर्गाच्या प्रतिक्रियेला, इतकेच नाही तर कामगार वर्गाच्या लंपट हिश्श्याला सुद्धा आपल्यामागे एका सामाजिक आंदोलनाच्या रूपाने आणण्यात फॅसिस्टांना यश मिळाले. या यशाची खात्री देणारी, जनतेला कंगाल करणारी धोरणे राबवण्याचे काम कॉंग्रेस, समाजवादी आणि प्रादेशिक पक्षांनीच केले, ज्यांच्यामध्ये आज उदारवादी पुन्हा आशा शोधत आहेत.

फॅसिझम भांडवलदार वर्गाच्या हातात ज्याची साखळी असलेला तो हिंस्त्र कुत्रा आहे; ज्याचा वापर कामकरी जनतेच्या दडपशाही साठी भांडवलदार वर्ग करत असतो. त्यामुळे फॅसिझमला आव्हान सुद्धा तीच शक्ती देऊ शकते जी निर्णायकपणे भांडवलदार वर्गाच्या सत्तेला आव्हान म्हणून उभी राहील. योग्य मार्क्सवादी-लेनिनवादी समजदारीवर उभा असलेला एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पक्षच हे काम करू शकतो आणि अशा पक्षाची निर्मिती हाच कामगारवर्गासमोर आज मुख्य कार्यभार आहे.

कामगार बिगुल, सप्टेंबर 2022