एन.सी.ई.आर.टी. अभ्यासक्रमात बदल
मोदी सरकारकडून इतिहासाचे विकृतीकरण

सुस्मित

जुन 2022 मध्ये एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) ने शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये पुन्हा एकदा बदल केले आहेत.  2002 च्या गुजरात दंगलींचा संदर्भ, 1975 च्या आणीबाणीने जनतेवर झालेले परिणाम, तसेच विविध सामाजिक-राजकीय आंदोलने आणि सामाजिक चळवळींवरचे धडे (यात नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित पँथर्स, भारतीय किसान युनियन इत्यादींचा समावेश होतो) समाज विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले आहेत. हे काही पहिलेच बदल नाहीत. 2014 पासून आतापर्यंत तीन वेळा पाठयपुस्तके बदलण्यात आली आहेत; पण नुकतेच करण्यात आलेले बदल हे आतापर्यंत करण्यात आलेल्या बदलांपेक्षा व्यापक स्वरूपांचे बदल आहेत. या बदलांमागे विद्यार्थ्यांचा कामाचा भार हलका करण्याचे कारण जरी देण्यात येत असले तरी खरे कारण जनतेपासून इतिहास लपवून अस्तित्वात असलेल्या राज्यव्यवस्थेविषयी, शोषक वर्गाविषयी जनतेच्या मनात प्रश्न निर्माण होऊ न देणे हेच आहे. शोषक वर्गाचे कोणतेही सरकार असो त्यांच्या सोयीनुसार इतिहासाला लपवण्याचे, बदलण्याचे काम नेहमीच करते. या लेखात अभ्यासक्रमात नुकत्याच केल्या गेलेल्या बदलांविषयी जाणून घेऊ तसेच शोषक वर्गाला इतिहासामध्ये मोडतोड करण्याची गरज का पडते हे सुद्धा समजावून घेऊ.

इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये करण्यात आलेले बदल

प्रत्येकच सरकार आपापल्या सोयीने पाठ्यपुस्तके लिहून घेत असते, त्यामुळे इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकांमधले बदल काही नवीन नाहीत. त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस हीच एक मोठी राजकीय शक्ती होती आणि जवळपास 60 वर्षे कॉंग्रेसचीच सरकारे सत्तेत होती.  कॉंग्रेसने लिहून घेतलेला इतिहास हा पूर्णपणे देशी भांडवलदारांच्या बाजूचा इतिहास होता, ज्यामध्ये कॉंग्रेसचे वर्गीय चरित्र लपवण्याचा सतत प्रयत्न केला गेला. त्यामुळेच काँग्रेसचा भ्रष्टाचार, इंग्रजांसोबत सत्तांतरासाठी केलेल्या तडजोडी, ब्रिटीश भांडवलाला दिलेली साथ, टाटा-बिर्लांच्या बॉंबे प्लॅनलाच देशाचे आर्थिक धोरण बनवणे, 1946 च्या नाविकांच्या बंडाला केलेला विरोध, भूमी सुधार कायदे लागू करताना जनतेशी केलेली गद्दारी, सामंतांच्या जमिनी जप्त न करता त्यांना भांडवली शेतकरी बनण्याची दिलेली संधी, काश्मीर आणि उत्तर-पूर्व राज्यातील जनतेशी केलेला विश्वासघात, देशातील विविध सामाजिक-राजकीय चळवळींचे दमन अशा अनेक गोष्टी इतिहासाच्या पानांमधून गायब असत. त्यानंतर जनता पक्षाच्या काळात आणि नंतर भाजपाच्या काळात पाठयपुस्तकांच्या भगवीकरणाला सुरुवात झाली. भौतिकवादी दॄष्टीकोनातून इतिहास लिहिणाऱ्या रोमिला थापर आणि बिपीन चंद्र यांच्या पुस्तकांना देशविरोधी पुस्तके म्हटले गेले. वाजपेयी सरकारच्या काळात अभ्यासक्रमातला “मार्क्सवादी” प्रभाव काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. यानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळात पुन्हा भाजपाने केलेल्या बदलांना उलट करण्याचे प्रयत्न झाले. थोडक्यात सर्वच भांडवली सरकारांनी आपापल्या सोयीने इतिहास मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नवीन केलेल्या बदलांमध्ये मोदी सरकारने भारताच्या इतिहासातील अनेक महत्वाच्या घटना, संकल्पना पाठपुस्तकातून गायब केल्या आहेत आणि खोटा इतिहास सुद्धा जोडला आहे.

फॅसिस्टांनी घडवलेल्या दंगली

2002 मध्ये मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या गुजरात दंगलींचे संदर्भ दोन पुस्तकांमधून काढून टाकण्यात आले आहेत.  बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील 2 पाने काढून टाकण्यात आली आहेत, ज्यांमध्ये घटनाक्रम सांगण्यात आला होता व  कारसेवकांची रेल्वेची बोगी जाळण्यात आली आणि नंतर मुसलमानांवर हिंसा करण्यात आली असा उल्लेख होता. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गुजरात सरकारची हिंसा रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल टीका केली होती, हा सुद्धा उल्लेख होता. दुसरा संदर्भ बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातला होता. यात एक संपूर्ण परिच्छेद काढून टाकण्यात आला आहे जो या आशयाचा होता, “आपल्या समुदायातल्या लोकांच्या प्रतिष्ठेसाठी धर्मवाद दुसऱ्या समुदायातल्या लोकांचा खून, बलात्कार करण्यास प्रवृत्त करतो.” यावरून हे स्पष्ट आहे की मोदी सरकार आणि आर. एस. एस.च्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा काळा इतिहास लपवण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. बारावीच्या राज्यशास्त्रातला आणीबाणी वरचा लेख काढून टाकण्यात आला आहे. या धड्यात इंदिरा गांधींच्या काळात लावलेल्या आणीबाणीच्या काळात कशाप्रकारे सत्तेचा गैरवापर करण्यात आला, राजकीय कार्यकर्त्यांचे दमन झाले, मीडिया वर बंधनं लावण्यात आली, तुरुंगातल्या कैद्यांचा छळ, सक्तीने केलेली नसबंदी हे दाखवले होते. बारावीच्या समाजशास्त्राच्या पुस्तकातील आणीबाणीचा संदर्भ सुद्धा काढून टाकण्यात आला आहे. आणीबाणीत संसदेला स्थगित करून सर्व कायदे सरकारच बनवत होते, जनतेचे नागरी अधिकार काढून घेण्यात आले होते आणि अनेकांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते याचे वर्णन काढले गेले आहे. मोदी सरकारच्या काळात सुद्धा कुठलीही आणीबाणी जाहीर न करता हीच परिस्थिती आहे. अनेक राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांना यु.ए.पी.ए सारखे कायदे वापरून तुरुंगात डांबण्यात येत आहे; जनतेच्या नागरी, लोकशाही अधिकारांचे दमन होत आहे, दहशतीचे वातावरण बनवले गेले आहे आणि विरोधाला पूर्ण दाबले जात आहे. जनतेने इतिहासातून बोध घेऊन सध्याच्या सरकारला प्रश्न विचारू नये यासाठीच हा बदल करण्यात आला आहे.

लोकचळवळी

आंदोलने आणि सामाजिक चळवळींबद्दलचा धडाच गायब करून टाकण्यात आला आहे. या धड्यात चिपको आंदोलन, दलित पँथर्स तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलन इत्यादी चळवळीबद्दल माहिती होती. याशिवाय सगळ्या पुस्तकांमधून नक्षलवाद आणि नक्षलवादी चळवळीबद्दल असलेले संदर्भ काढून टाकण्यात आले आहेत.  फासीवादी मोदी सरकार ज्या पद्धतीने  भांडवलदार वर्गाची सेवा करत आहे आणि जनतेची आंदोलने, चळवळी संपवण्याचं काम करत आहे, त्यांनी जनतेच्या चळवळी इतिहासाच्या पानांमधूनसुद्धा संपवल्या नसत्या तर नवल होते. वर उल्लेखलेल्या सर्व आंदोलनांच्या सैद्धांतिक कमजोरी होत्या, किंवा चुकीचे वर्गीय पूर्वाग्रह होते, किंवा नक्षलवादासारख्या चळवळीने सैद्धांतिक कमजोरींसहीत “अतिरेकपंथा”चा मार्ग घेतलेला होता, परंतु तरीही ही सर्व जनतेची आंदोलने होती आणि त्यांना इतिहासातून वगळण्यामागचा उद्देश जनतेच्या संघर्षांचा संपूर्ण इतिहासच गायब करणे आणि जनसमुदायांचे अराजकीयीकरण करणे हा आहे.

राजद्रोह

ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाचा कायदा कसा स्वैर होता हे सांगणारा एक परिच्छेद काढून टाकण्यात आला आहे. सर्वच सरकारांनी या कायद्याचा वापर (“गैरवापर” नव्हे, कारण जो कायदाच गैर आहे, त्याचा प्रत्येक वापरच गैर असणार) विरोधाला दाबण्यासाठी केला आहे आणि आजही मोदी सरकार हाच कायदा वापरून सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, बुद्धिजीवी यांना खोट्या आरोपांखाली अटक करत आहे व त्यांचा आवाज दाबत आहे. त्यामुळे हा भाग पाठ्यपुस्तकातून वगळण्याचे कारण कुणालाही समजू शकेल.

जातीव्यवस्था

वर्णव्यवस्थेबद्दलचा एक भाग कमी करण्यात आला आहे. यात जन्माच्या आधारावर ठरणारे व्यवसाय, अस्पृश्यता याबद्दलचे संदर्भ काढण्यात आले आहेत. चार आश्रमाबद्दल बोलताना महिलांना वेद शिकण्याची परवानगी नव्हती आणि त्यांना नवऱ्याने निवडलेला आश्रमच निवडावा लागत असे याचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. महिलांना आणि शूद्रांना वेद फक्त ऐकण्याची परवानगी होती, शिकण्याची नव्हती याचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे. जातीभेदाबद्दलचा एक भाग काढून टाकण्यात आला आहे आणि अस्पृश्यता कशी काम करते याची उदाहरणे सुद्धा गाळण्यात आली आहेत. या उदाहरणांवरून मोदी सरकारची जातीय आणि महिलाविरोधी मानसिकताच समोर येते. भारतीय समाजाला लागलेला जातीचा कलंक हे सरकार लपवण्याचे काम करत आहे. दोन हजार वर्षांपूर्वी जणू सर्व काही आलबेल होते आणि लोक गुण्यागोविंदाने राहत होते अशी प्रतिमा उभी करून सध्याच्या समाजातले जातीचे भयानक वास्तव लपवले जात आहे. भारताच्या इतिहासाचे खोटे गोडगुलाबी चित्र उभे करण्याच्या संघ परिवाराच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग आहे.

मध्ययुगीन भारतातल्या मुस्लिम राजवटी

पुस्तकांमध्ये दिल्ली सल्तनतीच्या दक्षिणेकडील विस्तारावरील धडा काढून टाकण्यात आला तसेच मुघल राजांचे यश उल्लेखलेला भाग वगळण्यात आला आहे. अवध, बंगाल आणि हैद्राबाद ही राज्ये मुघल साम्राजातून वेगळी झाली यांचा इतिहास गाळला आहे आणि राजपूत, शीख, जाट, मराठे यांचा इतिहास ठेवण्यात आलेला आहे. हिंदुत्ववाद्यांकडून नेहमीच मध्ययुगीन भारताचे सामंती वास्तव आणि सामंती राजवटींचा संघर्ष नाकारून इतिहासात हिंदू राजवट विरुद्ध मुस्मिम राजवट असा खोटा संघर्ष उभा केला जातो आणि आणि त्याच आधारावर आज भांडवलशाहीच्या काळात सुद्धा धर्माचे राजकारण करून कामगार वर्गामध्ये फूट पाडण्याचे काम केले जाते. मध्ययुगीन मुघल भारताचा इतिहास म्हणजे जणू काही अंधारयूग होते आणि मुघल साम्राज्याला आतापर्यंत पुस्तकात गरजेपेक्षा जागा देण्यात आली होती असा आक्षेप हिंदुत्त्ववाद्यांकडून घेण्यात येतो. हे करत असताना त्या संपूर्ण युगाचे सामंती शोषणाचे स्वरूपच झाकले जाते आणि वर्गसंघर्षांचा इतिहास झाकला जातो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गुणगान

हरियाणाच्या सरकारने 9 वीच्या पुस्तकात संघाचे संस्थापक बळीराम हेडगेवार यांचे “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” वापरून स्वातंत्र्य चळवळ पुढे नेण्याच्या “योगदानाचा” उल्लेख केला आहे. त्यांचा उल्लेख “देशभक्त” असा करण्यात आला आहे. सावरकरांच्या योगदानाचा एक धडाच पुस्तकात टाकला आहे. पण ज्या प्रकारे त्यांनी ब्रिटिशांना माफीनामे लिहून जेल मधून सुटका करून घेतली व ब्रिटीशधार्जिणे राजकारण केले, आणि शोषणकारी समाजाच्या तत्वज्ञानाचे समर्थन केले त्याबद्दल अवाक्षरही नाही. आज जे संघ आणि भाजपावाले इतरांना देशभक्ती शिकवत असतात त्यांचे स्वातंत्र्य चळवळीत काहीच योगदान नाहीये. जेव्हा भारतातील क्रांतिकारक आणि चळवळीतले नेते ब्रिटिशांशी लढत होते तेव्हा संघ ब्रिटिशांच्या बाजूने हातमिळवणी करत होता; आपले खरे शत्रू ब्रिटिश नसून मुस्लिम आणि कमुनिस्ट आहे हे सांगत होता. खरा इतिहास जर समोर आला तर तोंडघशी पडावे लागेल म्हणूनच खोटा इतिहास लिहिण्याची गरज पडते.

इतिहास बदलण्याची गरज का पडते ?

इतिहास लपवण्याची, खोटा इतिहास लिहिण्याची गरज फक्त शोषक वर्गालाच असते. जर जनतेला खरा इतिहास कळला तर जनतेला सध्याच्या व्यवस्थेबद्दल, सत्ताधाऱ्यांबद्दल प्रश्न निर्माण होतील आणि शोषणकारी व्यवस्थेच्या अस्तित्वावरही प्रश्न निर्माण होणे चालू होईल. म्हणूनच शोषणकारी सत्ताधारी वर्ग खोटा इतिहास लिहून जनतेच्या मनात विभ्रम निर्माण करत असतो आणि चुकीच्या प्रश्नांना उभे करून खऱ्या प्रश्नांना झाकण्याचे काम करत असतो. त्याकरिता सत्ताधारी शोषक वर्गाला अशी नवीन पिढी बनवायची असते जिच्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजलेला नसेल, सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस नसेल आणि जी या शोषणकारी व्यवस्थेची समर्थक बनेल. भाजपने अभ्यासक्रमात घडवलेले बदल याच उद्दिष्टाने केलेले आहेत.