ब्रिटीशांपासून ते फॅसिस्ट भाजप-पर्यंत: ‘टाटा’ नावाच्या एका धूर्त उद्योगसमुहाची कहाणी

✍शशांक

खरेतर एखादा भांडवलदार किती “अनैतिक” आहे, या प्रश्नावर बोलण्याची गरजच नाही, कारण की भांडवली व्यवस्थाच एक अनैतिक व्यवस्था आहे आणि प्रत्येक भांडवलदाराचे अस्तित्वच श्रमाच्या शोषणावर अवलंबून असते, आणि म्हणूनच त्यांची नैतिकता सुद्धा भांडवली नैतिकताच असते. टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडानी वा इतर कोणी छोटे-मोठे भांडवलदार असोत, हे सर्व कामगार वर्गाच्या शोषणातूनच वाढले आहेत आणि टिकले आहेत. नफ्याच्या अमर्याद हावेचे ‘मूळ पाप’च  या वर्गाला भ्रष्टाचार, धोकेबाजी, दुटप्पीपणा, कृरता, अधिकारशाहीकडे घेऊन जाते. परंतु, ‘टाटा’ नावाचा जो उद्योगसमूह आहे तो मात्र देशातील उदारवाद्यांच्या नजरेतील ताईत बनलेला आहे, आणि या उद्योगसमूहाला प्रामाणिकपणा, साधेपणा, नैतिकता, देशभक्ती, आणि भांडवलशाहीमध्ये जे काही “शुद्ध” असू शकते त्या सर्वांचे सर्वोत्कृष्ठ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत केले जाते.  याद्वारे चांगली भांडवलशाही सुद्धा असू शकते या भ्रमालाही खतपाणी घातले जाते. त्यामुळेच, टाटांबद्दलचा हा भ्रम दूर करण्याचे काम आम्ही करत आहोत.

देशातील उदाहरमतवादी वर्तुळांमध्ये अडानी आणि अंबानींची नावे राजकीय पक्ष आणि उद्योगपतींमधील लागेबांधे दाखवण्यासाठी आणि उद्योगपती कसे राजकारणाला फंडींग करतात ते दाखवण्यासाठी घेतली जातात. यात टाटांचे नाव मात्र अनेकदा सोयीस्करपणे वगळले जाते. अगदी कॉंग्रेस पक्ष, जो “क्रोनी भांडवलशाही” बद्दल ओरडा करत आहे, ज्याच्याबद्दल 2008-9 मध्ये लिक झालेल्या नीरा रादिया टेलिफोन संभाषणांत मुकेश अंबानी म्हणतो की कॉंग्रेस तर आपले ‘दुकान’ आहे, असे म्हणत आहे की काही थोड्या भांडवलदारांना इतरांपेक्षा जास्त झुकती वागणूक दिली जात आहे. जणु काही फॅसिस्ट मोदी सरकार फक्त अंबानी-अडानी करिताच काम करत आहे आणि इतर “नव-उद्यमी, उद्यमी नोकरी निर्माते” रोज 12-14 तास उन्हात काम करून श्रीमंत होत आहेत. अशा देशात जिथे वरचे 1टक्का लोक 40.5 टक्के संपत्तीचे मालक आहेत , अशा देशात सर्वच कॉर्पोरेट कंपन्या आणि भांडवलदार वर्गाचे इतर हिस्से मोदी सरकारकडून, जे खरेतर भांडवलदार वर्गाची नियोजन समिती आहे, सवलती मिळवत आहेत. कामगार वर्गाच्या श्रमातून निर्मिलेल्या संपत्तीची चोरी लपवण्यासाठी मोठमोठ्या कंपन्यांकडे वकिल, पगारी पत्रकार, पी.आर.एजंट, आणि बुद्धिजीवींची फौज आहे जे दिवसरात्र काम करून भांडवलदारांची आणि भांडवली व्यवस्थेची योग्य प्रतिमा निर्माण करण्याचे काम करतात.

अशाप्रकारे प्रतिमा निर्मितीच्या कामाचे मानदंड आखून देण्याचे काम ज्यांनी केले आहे त्यात अग्रणी आहे टाटा ग्रुप. सर्व मुख्यधारेतील प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘उद्योगपती’ जे.आर.डी. टाटांची आणि त्यांचे सुपुत्र ‘दूरदृष्ट्या’ रतन टाटांची छबी सतत झळकत असते. परंतु टाटा समूहाच्या ‘साधी जीवनशैली’, ‘नैतिक व्यवसाय पद्धत’ सारख्या दाव्यांच्या मागे वास्तवात असत्यांचे अनेक थर, भ्रष्ट सौदे, हत्या, विस्थापनांची मोठी मालिका उभी आहे. या ‘दानशूर’ टाटांचा खरा चेहरा समजून घेऊयात.

“स्वदेशी” वाले टाटा, नेहमीच ब्रिटीशांसोबत हात मिळवून चालले!

टाटांबद्दल जी गोष्ट जनतेला भरवली जाते ती अशी आहे: कोणे एके काळी जमशेदजी नुसरवानजी टाटा नावाचा एक दूरदृष्टा व्यक्ती होता, ज्याने एका व्यापारी कंपनीची स्थापना केली (1868), नंतर नागपुर येथे कापड गिरणी स्थापन केली (1877), आणि नंतर त्याच्या तेवढ्याच दूरदृष्ट्या मुलाने – दोराबजीने, आणि मामेभाऊ आर.डी. टाटाने 19वे शतक संपत असताना सुरू झालेल्या देशप्रेमाच्या लाटेची परिणती म्हणून देशातील भारतीय मालकीचा पहिला स्टील प्लांट साकची येथे (1907) मध्ये एका ‘देशभक्त प्रयत्नातून’ ब्रिटीश काळात उभा केला. असे म्हटले जाते की टाटांना विश्वास होता की स्टील हे भारताच्या आधुनिकतेचे प्रतिक असेल आणि त्यांना खात्री होती की एतद्देशीय उद्योग देशात संपन्नता घेऊन येईल आणि ब्रिटीश काळातील शोषणाची पद्धत उलटवून टाकेल.

परंतु टाटांचा आधिकारिक इतिहास लिहिणारे या पारशी व्यापाऱ्याने सुरुवातीची संपत्ती कशी जमवली याबद्दलचे तपशील सजगपणे गाळून टाकतात. अफूच्या व्यापारातून आणि 1857 मध्ये इराण आणि 1868 मध्ये इथियोपिया वर केलेल्या हल्ल्यावेळी ब्रिटीश सैन्याकडून मिळवलेल्या कच्च्या कापसाच्या निर्यातीच्या कंत्राटातून टाटांनी सुरुवातीचे भांडवल उभे केले.  विसरू नये की पहिल्या कापूस गिरणीचे नाव ‘एंप्रेस (महाराणी) मिल’ ठेवले गेले होते, जे ब्रिटीश राणी आणि भारताच्या महाराणीप्रती “देशभक्ती”चे एक प्रतिक होते!

1890 च्या उत्तरार्धात, ब्रिटीश सरकार भारतात लोखंड आणि स्टीलचे प्रकल्प उभे करण्याकरिता आतूर होते. अमेरिका आणि जर्मनी ब्रिटनच्या तुलनेत स्टील उत्पादनात पुढे गेल्यामुळे या गरजेमागे आर्थिक, राजकीय आणि सैनिकी कारणे होती हे स्पष्ट आहे.  भारताचे ब्रिटीश स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड हॅमिल्टन यांनी व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांना इशारा दिला होता की जर्मनी आणि अमेरिका स्वस्तात आणि जास्त वैज्ञानिक पद्धतीने स्टील बनवत होते, आणि जर भारतात स्टील उद्योगाचा विकास झाला नाही तर लवकरच भारत ब्रिटीश मालाप्रमाणेच जर्मन मालाकरिता सुद्धा बाजारपेठ बनू लागेल. अशावेळी ब्रिटीशांना टाटांमध्ये तो माणूस सापडला ज्याला ते शोधत होते. जेव्हा जमशेदजी टाटांनी चिंता व्यक्त केल्या तेव्हा हॅमिल्टनने त्यांना ब्रिटीश सरकारच्या पूर्ण समर्थनाची हमी दिली आणि आश्वासन पाळले सुद्धा. 5 जून 1912 रोजीच्या एका पत्रात टाटांनी ब्रिटीश सरकारने दिलेल्या “अत्यंत उदार सवलतीं”बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. सवलती, जशा की, बिहारमध्ये साकची येथे सरकारने संपादित केलेली मोठी जमीन टाटांना हस्तांतरीत केली गेली आणि कामाची सुरूवात होण्याअगोदरच रेल्वे बोर्डाने टिस्को (टाटा आयरन ॲंड स्टील कंपनी, TISCO)कडे मागणी नोंदवली.  तर ही आहे टाटांच्या “राष्ट्रवादी” प्रयत्नाची पार्श्वभूमी जिच्याद्वारे त्यांनी एक “एतद्देशीय” स्टील प्रकल्प स्थापन केला आणि ज्याच्याबद्दल टाटांचे आश्रित इतिहासकार अजिबात लिहीत नाहीत. अमलेस त्रिपाठींसारख्या काही इतिहासकारांनी लिहिले आहे, “टिस्को, जिने सर्व सरकारी आणि विदेशी मदत नाकारली होती, तिचे संपूर्ण भांडवल 3 महिन्यांच्या काळात भारतीयांनी उभे (सबस्क्राईब) केले होते.”. हा दावा की टिस्कोने “सरकारी आणि विदेशी मदत नाकारली होती” एकदम खोटा आहे. जेव्हा लंडनमध्ये खेळते भांडवल उभे करण्याचे प्रयत्न  फसले तेव्हा ज्या भारतीयांनी खेळते भांडवल पुरवले, ते  बहुतांशी जमिनदार, व्यापारी आणि राजकारणी होते, ज्यापैकी एक ग्वाल्हेरचे महाराजा होते. हे सांगण्याची गरज नाही की या सर्वांनी गुंतवलेला पैसा देशातील कामकरी जनतेच्या श्रमाच्या शोषणातूनच मिळवलेला होता. भारताचा व्हाईसरॉय लॉर्ड चेम्सफर्ड याने 2 जानेवारी 1919 मध्ये साकचीचे नामकरण टिस्कोचे संस्थापकाच्या सन्मानार्थ त्यांच्या नावावरून जमशेदपूर असे केले. जेव्हा 1922 मध्ये टिस्को आर्थिक संकटात सापडली होती, तेव्हा ब्रिटीश सरकार आणि ब्रिटीश भांडवलच मुख्यत्वे त्यांच्या मदतीला धावून आले. यामुळे व्हाईसरॉय रिडींग यांनी टाटांच्या वतीने भेटण्यास आलेले पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास (तेव्हाचे भारतातील अजून एक मोठे भांडवलदार) यांना सांगितले की “सरकारने निर्धार केला आहे की जमशेदपूर मिलच्या चिमण्या विझता कामा नयेत”, आणि यानंतर कर्जरोख्यांच्या रूपाने 50 लाख रुपये कंपनीला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिले. 1910 च्या दशकापासून ते ब्रिटीश सत्तेचा अंत होईपर्यंत टाटांचे ब्रिटीशांसोबत जवळचे संबंध होते. अनेक वर्षे टाटांच्या संचालकांपैकी कोणीना कोणी ब्रिटीश व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी कौंसिलचे मेंबर होते. ब्रिटीशांनी लागू केलेले संरक्षणात्मक करप्रणाली आणि एकूण विक्रीच्या 9/10 विक्रीची हमी देणारे ब्रिटीशांद्वारे नियंत्रित रेल्वे व सार्वजनिक खात्यांशी असलेले करार   यामुळे टाटा समूहाला मोठा फायदा झाला. अशाप्रकारे एका महान स्वदेशी उद्योगपतीबद्दल चाललेला ओरडा फक्त एक कुंभांड आहे जे आपल्याला सतत भरवले जाते.

टाटा समूहाच्या “नैतिक” इतिहासातील लज्जास्पद बाबी

अनेक ‘प्रगतीशील’ लोकांना मोठा राग येतो जेव्हा टाटांची रिलायन्स वा अडानी सोबत तुलना केली जाते, आणि त्यांचा दावा असतो की टाटा समूहाने अतुलनीय अशा नैतिक आदर्शांना जपले आहे आणि त्यांची या भ्रष्ट उद्योगसमूहांसोबत तुलना होऊच शकत नाही. एकतर हे उदारवादी लोक अत्यंत अज्ञानात जगत असावेत, किंवा आपल्या आवडत्या ब्रॅंडच्या कारनाम्यांना विसरण्यासाठी सजग प्रयत्न करत असावेत. चला, टाटा समूहाचे काही कारनामे बघूयात.

जून 1975 मध्ये तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी देशभरात आणीबाणीची घोषणा केली, आणि त्यानंतर सर्व राजकीय विरोधक, विद्यार्थी व ट्रेड-युनियन कार्यकर्ते यांचे पाशवी दमन चालू केले. या निर्णयाचे एक समर्थक खुद्द जे.आर.डी. टाटा होते. न्युयॉर्क टाईम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले, “गोष्टी फारच पुढे निघून गेल्या होत्या. तुम्ही कल्पना करू शकत नाही की आम्हाला काय सहन करावे लागत होते – संप, बहिष्कार, निदर्शने. असेही दिवस होते की मी माझ्या ऑफिसबाहेर चालत जाऊ शकत नव्हतो. आपल्या गरजांकरिता संसदीय पद्धत काही योग्य नाही.” इथे टाटांना म्हणायचे आहे की ते खुद्द , जी.डी. बिर्ला, आणि त्यांच्या चौकडीने लिहिलेल्या बॉंबे प्लॅनच्या ज्या धोरणांप्रमाणे देश चालत होता, त्याच्या परिणामी निर्माण झालेली महागाई, बेरोजगारी, आणि अन्न-तुटवडा हे देशातील जनतेकरिता क्षुल्लक मुद्दे असले पाहिजे होते, आणि जनतेला यावर निषेधाचा काही अधिकार नसला पाहिजे होता.

25,000 लोकांचे जीव घेणाऱ्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर, अमेरिकेचे माजी गृहसचिव हेंरी किसिंजर यांनी भारत सरकारवर दबाव टाकला की सरकारने अमेरिकन केमिकल कंपनी युनियन कार्बाईडसोबत कायदेशीर तडजोड करावी आणि मोकळे करावे. फ्रिडम ऑफ इन्फोर्मेशन कायदा (भारतातील माहिती अधिकार कायद्यासारखा अमेरिकन कायदा) अंतर्गत मिळालेल्या एका पत्रात उघडकीस आले आहे की या भारतातील स्टीलसम्राट जे.आर.डी. टाटांनी तत्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांना मे 1988 मध्ये  एक पत्र लिहून किसिंजर यांची बळींना द्यावा लागणाऱ्या (अन्याय्य!) नुकसानभरपाई संदर्भातील कराराला होत असलेल्या उशिराबद्दलची चिंता कळवली होती. भोपाळ मधील कार्यकर्त्यांनी मिळवलेले हे पत्र महत्त्वाचे आहे कारण त्याने या गोष्टीची पुष्टी केली की अमेरिकन सरकार आणि टाटा मिळून युनियन कार्बाईड कंपनीला जगातील सर्वात वाईट औद्योगिक अपघाताच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात सहभागी होते. ही झाली जे.आर.डी. टाटांची गोष्ट. आता त्यांचे सुपुत्र रतन टाटा यांच्या योगदानाकडे नजर टाकूयात. माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, 2007 मध्ये रतन टाटांनी डाऊ केमिकल्स (जी आता युनियन कार्बाईडची मालक आहे) करिता करारासाठी आणि भारत सरकारने पर्यावरणाच्या दुरूस्तीचा खर्च म्हणून युनियन कार्बाईडकडे मागितलेले 22 दशलक्ष डॉलर्स डिपॉझिट घेण्याकरिता केलेला अर्ज परत घ्यावा म्हणून प्रयत्न केला होता. भोपाळ दुर्घटनेतील बाधितांनी या पावलाला तीव्र विरोध केला होता, आणि त्यांनी टाटा समूहावर अमेरिकन कंपनीच्या युनियन कार्बाईड कारखान्यातील गुंतवणुकीकरिता “मार्ग मोकळा” करण्याचा आरोप लावला होता.

आता त्या मुद्द्याकडे येऊयात ज्यामध्ये टाटा सर्वाधिक “यशस्वी” राहिले आहेत, म्हणजेच खाणी व इतर “विकास” कामांकरिता  आणि स्वस्त दराने जमिनी ताब्यात घेऊन लोकांचे विस्थापन करण्याच्या मुद्द्याकडे. झारखंडमध्ये अनेक पिढ्या या विस्थापनाची ग्वाही देताना दिसतील. हो समुदायाच्या लोकांनी बनलेल्या नोअमुंडी ब्लॉकमध्ये टिस्को, म्हणजेच टाटा स्टील, द्वारे विस्थापित लोकांची तिसरी किंवा चौथी पिढी आज रहात आहे. जेव्हा ब्रिटीशांनी जमिन टाटांच्या हवाले केली तेव्हा त्यांना त्यांच्या गावांमधून विस्थापित केले गेले होते. पुरेशा नुकसानभरपाई शिवाय केलेल्या विस्थापनाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांद्वारे गोळ्या घालण्याची, त्यांना धमकावण्याची अनेक उदाहरणे आहेत.  उदाहरणार्थ, सन 2000 मध्ये ओरिसाच्या रायगड जिल्ह्यातील टाटा स्टीलच्या बॉक्साईट खाणीविरोधात शांततामय आंदोलन करणाऱ्या 3 आदिवासी युवकांवर पोलिसांनी गोळ्या चालवल्या. यापैकी सर्वाधिक वाईट घटना 2 जानेवारी 2006 रोजी कलिंगनगर येथे घडली, जेव्हा  नुकसानभरपाई संदर्भातील वाद न मिटलेल्या जमिनीवर टाटा स्टीलच्या प्रकल्पाच्या निर्माणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या गावकऱ्यांवर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या. यात 13 आदिवासी मारले गेले. याच्या एका वर्षानंतर कंपनीने निर्लज्जपणे स्टील उद्योगाचे प्रणेतेपण साजरे करत 100 वर्षांच्या इतिहासाला जमशेदपूरमध्ये “साजरे” करत एका जत्रेचे आयोजन केले. या क्रूर घटनेच्या आठवणी अजूनही जनतेच्या मनात ताज्या आहेत आणि दरवर्षी राज्य सरकारच्या कृतीविरोधात आणि जनतेला यातनांची आठवण देत राहण्यसाठी लोक आंदोलन करतात. असे असतानाही, जिल्हाधिकारी, पोलिस मुख्यनिरीक्षक आणि टाटाच्या अधिकाऱ्यांना या पाशवी हल्ल्याबद्दल ना कधी शिक्षा झाली, ना कधी त्यांची चौकशी झाली.

अति-खाणकामाबद्दल किंवा पर्यावरण संरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल वेळोवेळी अहवाल समोर आल्यानंतर कंपनीला  टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. ओरिसतील सुकिंदा खोऱ्यात देशाच्या क्रोमाईट खनिजाचे 95 टक्के साठे आहेत, ज्याला वितळवून फेरोक्रोमियम घडवले जाते, जे स्टेनलेस स्टीलच्या उत्पादनात एक महत्त्वाचे घटक आहे. 2007 मध्ये माहिती अधिकाराच्या एका याचिकेने हे समोर आणले की टाटा स्टीलच्या सुकिंदामधील खाणींमध्ये प्रमाणित मर्यादेपेक्षा 20 पट जास्त कर्करोगजन्य हेक्साव्हॅलेंट क्रोमियम आहे. पर्यावरणाची हानी, हत्या आणि संदिग्ध मार्गांनी जमिनी बळकावण्याचे अनिर्बंध सत्र हा आहे देशातील सर्वाधिक सन्माननीय नैतिक कंपनीच्या कारभाराचा सारांश.

फक्त अडानी-अंबानीच नाही, तर टाटांचे सुद्धा फॅसिस्टांना पूर्ण समर्थन आहे!

मोदीने टाटांप्रती आपली इमानदारी 2008 मध्ये तेव्हा सिद्ध केली जेव्हा त्याने टाटांना पश्चिम बंगालमध्ये सिंगुर येथे जमिन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून अडकलेला नॅनोचा प्रकल्प सानंद, अहमदाबाद येथे लावण्यासाठी आमंत्रण दिले. गुजरात सरकारने यानंतर वायूवेगाने पावले टाकत टाटा मोटर्सवर अनेक सवलतींची खैरात केली. कंपनीला हव्या असलेल्या 350 एकर ऐवजी त्यांनी 1,100एकर जमिन दिली, आणि 584.82 कोटी रुपयांचे कर्ज फक्त 0.1 टक्के व्याजदराने दिले. या पुरेशा सवलतींच्या परिणामी रतन टाटांनी मोदीला “राष्ट्रा”च्या गरजा पूर्ण करू शकणाऱ्या गतिशील नेत्याची उपमा दिली, तोच गतिमान नेता ज्याने 2002 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक वाईट राज्यपुरस्कृत नरसंहाराचे सूत्रसंचालन केले होते. जेव्हा 2010-11 मध्ये जागतिक मंदीच्या झळा भारतापर्यंत येणे सुरू झाले, त्यानंतर नफ्याच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या टाटांसहित सर्व मोठमोठ्या उद्योगसमूहांनी आपले समर्थन जुन्या विश्वासू कॉंग्रेस पक्षाऐवजी कॅडर आधारित फॅसिस्ट भाजपच्या मागे उभे केले: अशा पक्षाच्या मागे जो मनमोहन सिंह सरकारच्या औपचारिक कल्याणकारी धोरणांना बाजूला सारू शकेल आणि देशातील मालमत्ता आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीची अधिक वेगाने विक्री करू शकेल. मीडीयाने उभे केलेले गुजरात मॉडेलचे भ्रामक स्वप्नदायी चित्र हे बड्या उद्योगांची मोदीला जिंकवण्यासाठीची निकडाची गरज होते. रतन टाटांनी 2014 मध्ये म्हटले होते की “मोदीचा दैदिप्यमान विजय हा देशातील लोकांचा मजबूत नेतृत्वासाठी आणि विकास व समृद्धीकरिता लागणाऱ्या स्पष्ट धोरणांसाठी दिलेला कौल आहे.”

रतन टाटांनी नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळादरम्यान सतत तारीफ केली आहे, आणि मोदी जनतेला देऊ पाहत असलेल्या “नव्या भारता”चे कौतुक केले आहे.  मोदी सरकारच्या पहिल्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात कामगार कायद्यांवर सतत हल्ले, मनरेगासारख्या योजनांवर सतत हल्ले, आणि धंदा करण्याकरिता सुलभीकरण (म्हणजे छोट्या-मोठ्या उद्योगपती-व्यापाऱ्यांना लुटीची खुली परवानगी दिल्यानंतर) केल्यानंतर टाटा ग्रुपद्वारे नियंत्रित प्रोग्रेसिव्ह इलेक्टोरल ट्रस्टने भाजपला 2018-19 मध्ये 356 कोटी रुपयांची देणगी दिली, जी कोणत्याही पक्षाने कोणत्याही कॉर्पोरेट गटाकडून घेतलेली सर्वात मोठी जाहीर देणगी होती. यानंतर रतन टाटांनी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळी नागपुर मध्ये आर.एस.एस.च्या मुख्यालयाला सुद्धा भेट दिली.  “स्टीलपेक्षा मजबूत मूल्यांना” जपणाऱ्या कंपनीने वाढत्या धार्मिक तणावांबद्दल, नागरी व लोकशाही अधिकारांवर चाललेल्या निर्मम हल्ल्याबद्दल, देशातील लोकशाही अधिकारांवरील हल्ल्याबद्दल यत्किंचितही पर्वा केली नाही आणि देशभरात धार्मिक वीष कालवणाऱ्या संघासारख्या संघटनेला समर्थन चालूच ठेवले. इतर कोणत्याही उद्योगपतीप्रमाणेच टाटांना इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा नफाच सर्वाधिक प्यारा आहे हे स्पष्ट आहे.

“मी बघतो त्याप्रमाणे, व्यवसाय तुमच्याकडून एक मोठी मागणी करतो: तुम्ही नेहमीच स्वतःवर नैतिकता, मूल्ये, निष्पक्षता आणि वस्तुनिष्ठतेची चौकट लादली पाहिजे” असे रतन टाटांनी 2006 मध्ये म्हटले होते. या छोट्या लेखात आम्ही मांडलेली काही उदाहरणे टाटा समूहाच्या कार्यपद्धतीत तथाकथित बुर्झ्वा नैतिकता, मूल्ये, निष्पक्षता आणि वस्तुनिष्ठता यांचा सुद्धा पूर्ण अभाव दाखवतात.

“चांगला भांडवलदार”: एक हास्यास्पद कल्पना

पुरेसे प्रयत्न केले तर तुम्ही यशस्वी होऊ शकता असा धादांत खोटा प्रचार कामकरी जनतेमध्ये स्वत:ला “संपत्तीचा निर्माता” (खरेतर संपत्तीचे लुटखोर), “राष्ट्रनिर्मिता” म्हणवणारा भांडवलदार वर्ग सतत करत असतो, जेणेकरून जनतेचा भांडवली व्यवस्थेवरचा विश्वास कायम रहावा. याकरिता टाटांसारख्या समुहांची उदाहरणे समोर केली जातात. परंतु जेव्हा हे लक्षात येते की टाटांसारख्या तथाकथित “सन्माननीय” उद्योगपतीने हडपलेली संपत्ती सुद्धा फक्त शोषणकारी भांडवली उत्पादन, व्यापारातून हडपलेली नाही तर कॉर्पोरेट मीडिया, सिनेमे, एनजीओंच्या मार्फत केलेल्या खोट्या प्रचारानंतरही दिसून येत आहे की त्यांचे हात सुद्धा रक्ताने बरबटलेले आहेत, तेव्हा “मेहनतीतून श्रीमंत” कसे होता येते याचा पडताळा ठामपणे येतो.

“चांगला भांडवलदार” ही एक हास्यास्पद कल्पना आहे, आणि अशा भांडवलदारांनी केलेला दानधर्म हा फक्त एक बुरखा आहे. फ्रेडरिक एंगेल्सने 177 वर्षांपूर्वी शिकवल्याप्रमाणे भांडवलदार देत नाहीत; ते घेतात: “इंग्रजी भांडवलदार वर्ग स्वार्थासाठी दानशूर असतो; तो सरळ काहीही देत नाही, परंतु आपल्या भेटवस्तूंना व्यावसायिक बाब मानतो, गरिबांशी सौदा करतो आणि म्हणतो, ‘जर मी परोपकारी संस्थांवर एवढा खर्च केला, तर मी त्याद्वारे तुमच्याकडून मला आणखी त्रास होऊ नये हा हक्कच विकत घेतो, आणि अशाप्रकारे तुम्ही तुमच्या अंधुक बिळवजा घरांमध्येच रहावे आणि तुमचे दुःख उघड करून माझ्या कोमल नसांना त्रास देऊ नये याची तजवीज करतो. तुम्ही पूर्वीप्रमाणेच निराश व्हाल, परंतु तुम्ही अजाणतेपणी निराश व्हाल.’” याचप्रमाणे, टाटा त्यांच्या धर्मादायतेचा वापर करून त्या तथाकथित “पुरोगामी” लोकांची निष्ठा विकत घेतात जे देशाला फॅसिझम आणि “क्रोनी कॅपिटलिझम” पासून वाचवण्याचे  आणि त्याऐवजी कल्याणकारी राज्य आणि “शुद्ध भांडवलशाही”चे दिवास्वप्न बघतात.

आपण हे समजून घेतले पाहिजे की  चांगला भांडवलदार, वाईट भांडवलदार, क्रोनी भांडवलदार या सर्व अर्थहीन संज्ञा आहेत, ज्यांना या जन्मजात अन्यायकारक व्यवस्थेच्या क्षमायाचकांनी विकसित केले आहे. एक अशी व्यवस्था जिथे उत्पादित केलेल्या सर्व संपत्तीची मालकी आणि नियंत्रण भांडवलदारांचा एक अल्पसंख्याक वर्ग करतो आणि बहुसंख्यांना त्यांची श्रमशक्ती विकण्यास आणि फक्त जिवंत राहण्यासाठी रोज 12-15 तास काम करण्यास भाग पाडले जाते, त्या व्यवस्थेमध्ये नैतिकता, मूल्य, प्रामाणिकपणा, वगैरे सगळे निरर्थक आहे. जनतेने विद्रोह करू नये म्हणून अशा व्यवस्थेला स्वत:च्या समर्थनार्थ सतत विचारधारेचे भ्रम, भ्रामक कल्पना, आभासी सत्य निर्माण करावी लागतात. टाटा अशा व्यवस्थेच्या सर्वाधिक धूर्त धुरिणांपैकी एक आहेत.