मणिपूर, उत्तराखंड, हरियाणातील दंगली, ग्यानवापी, गोरक्षा ते समान नागरी कायदा: फॅशिस्ट भाजप सरकारांचे अपयश दडवण्यासाठी पुन्हा भडकावले जात आहेत धार्मिक उन्माद
“इंडिया” आघाडीबद्दलचे भ्रम सोडा, क्रांतिकारी कामगार वर्गीय पर्याय उभा करा!

✍संपादक मंडळ

तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मणिपूर मध्ये धगधगत असलेली अशांतता, उत्तराखंडमध्ये जून-जुलै मध्ये “लव्ह-जिहाद” च्या खोट्या प्रचाराआडून तापवले गेलेले मुस्लीमद्वेषी वातावरण, हरियाणामध्ये नूंह, गुरगाव  येथे ऑगस्टच्या सुरुवातीला भडकावल्या गेलेल्या दंगली, काशीतील ग्यानवापी मशिदीचा वाद आणि मोदींनी पुढे आणलेला समान नागरी कायद्याचा मुद्दा हे सर्व दाखवतात की देशातील सत्ताधारी फॅशिस्ट भाजपकडे स्वतःचे गेल्या 9 वर्षातील अपयश लपवण्यासाठी, कर्नाटक-हिमाचल मधील राज्य विधानसभेतील पराभवानंतर मतांची बेगमी करण्यासाठी, बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचाराने त्रस्त कामगार-कष्टकरी जनतेच्या असंतोषाला भरकटवण्यासाठी शिल्लक आहे ते फक्त धर्मवादाचे, हिंदू-मुस्लिम विद्वेषाचे हत्यार, ज्याचा वापर करून 2024च्या निवडणुकांपूर्वी देशभरात ताणतणाव निर्माण करून मतांचे अधिक ध्रुवीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अशा स्थितीत, भांडवलशाहीचे नफ्याच्या दराच्या घसरणीचे आर्थिक संकट तीव्र असताना देशातील भांडवलदार वर्गाला नफ्याचा दर टिकवण्यासाठी कामकरी जनतेचे अधिकाधिक शोषण करवणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. अशामध्ये भांडवलदारांना लुटीची खुली सूट देणारा, जनतेला निर्दयपणे दडपण्यात मागे-पुढे न बघणारा, आणि धार्मिक-जातीय ताणतणावांना ‘यशस्वी’रित्या बनवू-वापरू शकणारा फॅशिस्ट भाजपच बड्या भांडवलदारांचा लाडका पक्ष असला, तरी “इंडिया” आघाडी सारख्या आघाड्या ना या धार्मिक ध्रुवीकरणाला रोखू शकतात, ना गुणात्मकरित्या कोणतीही वेगळी धोरणे राबवू शकतात, ना कामगार-कष्टकऱ्यांच्या जीवनात खरे बदल घडवू शकणारा कोणता पर्याय बनू शकतात, हे समजणे आणि योग्य क्रांतिकारी कामगारवर्गीय पर्यायाच्या उभारणीचे काम हाती घेणे गरजेचे आहे.

मणिपूर, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र: विद्वेषी राजकारणात होरपळतेय जनता

मणिपूर मध्ये गेले 3 महिने धगधगत असलेला असंतोष, दंगली, शेकडो माणसांचे मृत्यू, बलात्कार, जाळपोळ हे सर्व भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाच्या फॅशिस्ट राजकारणाची थेट निष्पत्ती आहेत. 4 मे रोजी दोन कुकी महिलांवर झालेल्या बलात्कार आणि नग्न धिंडीच्या व्हिडिओंनी देशाला हादरवून सोडले, आणि मोदींचे मगरीचे अश्रू देशासमोर परत आले. परंतु ही एकमेव घटना नाही. गेल्या 3 महिन्यांमध्ये अशा शेकडो घटना झाल्या आहेत, ज्यांपैकी अनेकांचे एफ.आय.आर. सुद्धा दाखल झालेले नाहीत, आणि इंटरनेट बंदीमुळे त्या देशासमोर आल्या नाहीत. मणिपुरचे भाजपचे मुख्यमंत्री एन.बिरेन सिंह यांची खुलेआम पक्षपाती भूमिका,  सरकारी यंत्रणेने हिंसाचाराला दिलेले बळ, महिला अत्याचारात पोलिसांची समर्थनाची भूमिका, मेईतेई लिपुनचे प्रमुख प्रमोत सिंह यांचे संघ-भाजप सोबत असलेले नाते, हिंसाचारात मेईतेई-लिपुनची भुमिका, मणिपूरच्या डोंगराळ भागातील जमीन व इतर साधन-संपत्तीवरील अधिकाराच्या आणि सत्तेतील वाट्याच्या झगड्याला दिले जात असलेले हिंदू-ख्रिश्चन-आतले-बाहेरचे असे रूप, मेईतेई आणि हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाची जुळवलेली जोडी, पोलीस व सैन्य दलातील संघर्ष हे सर्व आणि डबल इंजिन भाजप सरकारचे सुव्यवस्था राखण्यातले घोर अपयश लपून राहू शकलेले नाही. परिणामी मेईतेई आणि कुकी या दोन्ही अस्मितांचे, ज्या कामगार वर्गाच्या विरोधातच काम करतात, आंदोलन तीव्र झाले आहे आणि उत्तर-पूर्व भारतातील मिझोराम सारख्या राज्यातही पोहोचले आहे. इतके असूनही भाजप बिरेन सिंह यांच्या पाठीमागे उभा आहे, आणि मेईतेई व हिंदू अस्मितांच्या ध्रुवीकरणाकडून राजकीय आस लावून आहे. या सर्वांचा वापर करून देशभरात भाजप मात्र भक्तमंडळींमध्ये आपली हिंदूरक्षक भुमिका चमकावण्याचे काम पुढे नेत आहे.

उत्तराखंडात मे-जून महिन्यात अशाच प्रकारे लव्ह-जिहादच्या आणि लॅंड-जिहादच्या खोट्या प्रचाराद्वारे धार्मिक भावना भडकावण्याचे काम संघ-भाजप परिवाराने केले आणि परिणामी देशभरात ताणतणाव वाढवले. एका अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाच्या प्रकरणाला, ज्यामध्ये एक हिंदू व एक मुस्लीम मुलगा सामील होते, आणि जिथे तक्रारकर्त्या नातेवाईकांच्या मते कोणताही धार्मिक मुद्दा नव्हता, संघ-भाजपच्या अफवा-प्रचार यंत्रणेने लव्ह-जिहादचा मुद्दा बनवले आणि राज्यातील अनेक मुस्लिम दुकानदार-व्यापाऱ्यांना पळून जाण्यास भाग पाडले.

हरियाणा मध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांबद्दल भाजपला सत्ता टिकवण्यावरून अगोदरच बुडबुडा आला आहे. त्यामुळेच तिथेही धार्मिक दंगलींचे षडयंत्र जोरात रचले गेले आहे. ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच मेवात जिल्ह्यातील नूंह मध्ये झालेल्या दंगलीत हिंदू-मुस्लिम अनेकांचे जीव गेले आणि अनेक जखमी झालेत.  विहिंप-बजरंग दलाद्वारे आयोजित एका ब्रजमंडल यात्रेवर कथित हल्ला झाला आणि दंगली भडकल्या असे म्हटले जात आहे. विहिंप आणि बजरंग दलाने योजना बनवून भडकावणारी भाषणे दिली, भडकावणाऱ्या नाऱ्यांसहित “धार्मिक शोभा यात्रा” काढली,  गोरक्षणाच्या नावाने ज्यांच्यावर खून, मॉब लिंचिंग सारखे गुन्हे दाखल आहेत  ते मोनू मानेसर सारखे अपराधी,  बिट्टू बजरंगी सारखे लंपट अपराधी या यात्रेच्या आयोजनामध्ये हिरिरीने पुढे होते आणि यात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना करत होते, जनतेच्या योग्य मुद्यांवरील आंदोलनांना सुद्धा दाबणाऱ्या सरकारने संवेदनशील भागातून जाण्यासाठी अशा यात्रेला परवानगी दिली,  यातून दिसून येते की धार्मिक भावना भडकावण्याचे नियोजन झालेले होते.  हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांनी म्हटले आहे की विहिंप व इतर आयोजकांनी यात्रेची पूर्ण माहिती दिली नव्हती,  मोनू मानेसर सारख्या नकली गोरक्षकांवर कारवाई केली जाईल, आणि पोलीस दलाने नीट नियोजन केले नव्हते असेही म्हटले, परंतु हे फक्त दिखाव्याचे नक्राश्रू आहेत.  यात्रेमध्ये तलवारी आणि बंदुका लहरवत, डिजे वाजवत, धमक्या देत चालणारी गर्दी कोणता धार्मिक सण “साजरा” करण्यासाठी एकत्र आली होती, आणि हे सरकारला दिसत नव्हते का? मोनू मानेसर सामील असल्यामुळे मुस्लिम गटांकडून यात्रेवर हल्ला करण्याचे पूर्वनियोजन केले गेले होते अशा बातम्या समोर येत आहेत. हे खरे असेल तर ते भाजपच्या राज्य सरकारच्या पोलीस दलाचे कायदा-सुव्यवस्था टिकवण्यातील अपयश नाही का? नूंहच्या घटनेनंतर गुरुग्राम आणि दिल्लीमध्ये सुद्धा मुस्लिमांवर हल्ल्याच्या घटना तत्काळ घडल्या आहेत.  देशभरामध्ये भाजप सरकारांद्वारे अशा कार्यक्रमांना खुलेआम परवानगी दिली जात आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या केविलवाण्या आवाजात दिल्या गेलेल्या इशाऱ्यांना धुडकावून लावत हिंदुत्ववादी भडकावू भाषणे करणाऱ्यांवर कुठेही कारवाया केल्या जात नाहीयेत.

गेल्या 6 महिन्यात, महाराष्ट्रातही आमदार खरेदी-विक्रीचे घोडा-बाजार भरवून सत्तेत परत आल्यानंतर नितेश राणे,  गणेश नाईक,  गीता जैन,  आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, खासदार गोपाळ शेट्टी व मनोज कोटक  सारखे भाजप नेते “सकल हिंदू समाज”  नाव पुढे करून झालेल्या धार्मिक विद्वेष पसरवणाऱ्या सभांमध्ये, काजल शिंगला, अभिजित सारंग उर्फ कालिचरण, टी. राज सिंह सारख्या विखारी भाषणकर्त्यांसोबत सामील झाले आहेत आणि परभणी, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, पुणे, पिंपरी, सातारा, कोल्हापूर, इचलकरंजी, लातूर, सोलापूर सहित 50 च्या वर शहरांमध्ये मोर्चे काढले गेले आहेत.  स्पष्ट आहे की तणाव वाढवणे, आणि दंगली घडवण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले जात आहेत.

गेल्या 9 वर्षात एका उन्मादी, “भक्त” संप्रदायी, मुस्लीमद्वेषी, अतिरेकपंथी जमावाची यशस्वी वाढ संघ-भाजपने करवली आहे, ज्यांना भरवले गेले आहे की देशातील सर्व समस्यांना मुस्लीम जबाबदार आहेत, आणि त्यांचा बदला घेण्याचा अधिकार तथाकथित या हिंदुंना आहे. स्वतःला हिंदुरक्षक म्हणवणाऱ्या भाजपच्या राज्यातच हिंदू कसे धोक्यात येतात हा प्रश्न सुद्धा पडू नये इथपर्यंत “भक्त” संप्रदायाची मती भ्रष्ट करवली गेली आहे.  याचाच परिणाम आहे की ओरिसा ट्रेन दुर्घटना झाल्यावर लगेचच त्यामागे मुस्लीम षड्‌यंत्र असल्याचा खोटा प्रचार सुरू होतो, आणि 31 जुलै रोजी रेल्वेमध्ये तणावग्रस्त आर.पी.एफ. जवान चेतन कुमार  मुस्लिम प्रवाशांवर विनासंकोच गोळ्या झाडून खून करतो आणि नंतर योगी-मोदींचे राज्य असले पाहिजे असे कॅमेऱ्यासमोर म्हणतो सुद्धा. देशातील भांडवलदार वर्गाच्या भाजपकरिता असलेल्या भक्कम पाठिंब्यामुळे सतत मंदिर-मशीद, हिंदू-मुस्लिम, भारत-पाकिस्तान, लव्ह-जिहाद, गोमाता, बुरखा-हिजाब, सारख्या मुद्दयांवरच जनतेचे लक्ष केंद्रित करवून, भाजप-संघाच्या फॅशिस्ट राजकारणाला खतपाणी घालणाऱ्या “गोदी” मिडीयाचा, भाजप आय.टी. सेलचा, आणि संघपरिवाराच्या अफवा प्रचार यंत्रणेचा  अशी मानसिकता बनवण्यात मोठा वाटा आहे.

अशातच आता काशी-विश्वनाथ येथील मशिदीचा मुद्दा जोमाने पुढे आणला जात आहे. धार्मिक स्थळांची स्थिती न बदलण्याबाबत कायदा असूनही तेथील मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा कायम ठेवला आहे, आणि सर्वेक्षण सुरू आहे. सर्वेक्षणाचा निकाल काय असणार आहे याबाबत शंका असण्याचे कारण नाही. जुलै महिन्यात कायद्याचा कोणताही मसुदा प्रस्तुत न करता, मोदींनी समान नागरी कायद्याचे पिल्लू सोडून पाहिले, आणि देशभरामध्ये या मुद्द्यावरून पुन्हा हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण वेगवान करण्याचे काम केले.   आदिवासी आणि ख्रिश्चनांना हा कायदा लागू होणार नाही अशी वक्तव्ये अगोदरच भाजप नेत्यांकडून आली आहेत.  हे विसरता कामा नये की कामगार वर्ग निश्चितपणे एका खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष, लैंगिक-समानता प्रदान करणाऱ्या, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या, समान नागरी कायद्याचे समर्थन करतो, परंतु भाजप सरकारचा इरादा मात्र असा कोणताही नसून कमजोर, भेदभावपूर्ण असा हिंदू वैयक्तिक कायदाच मुस्लिमांवर थोपवणे हा आहे, असे दिसून येत आहे.

देशात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठले आहेत आणि कोट्यवधी लोकांसाठी रोजचे जीवन जगणे सुद्धा असह्य झाले आहे.  या पार्श्वभूमीवर याची खात्री बाळगू शकता की 2024 च्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तसतसे देशामध्ये धार्मिक ताणतणाव वाढवण्याचे काम अधिक वेगाने पुढे नेले जाईल. काशी-विश्वनाथ, राम-मंदिर, लव्ह-जिहाद, गोमाता, समान नागरी कायदा सारखे अनेक मुद्दे सतत पुढे आणले जातील.  मणिपूर, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र  मधील घटना हेच दाखवतात की फॅशिस्ट भाजप सत्ता टिकवण्याकरिता कोणत्याही थरास जायला तयार आहे. भाजपचेच जम्मू-काश्मिरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी 2019  च्या निवडणुकी अगोदर झालेल्या पुलवामा हल्ल्याबाबत भंडाफोड करून मोदी सरकारची सैनिकांचे जीव जाण्यामागील भूमिका सर्वांसमोर आणली आहे. यामुळेही भाजपच्या “हिंदूरक्षक” प्रतिमेला थोडा धक्का तर नक्कीच बसला आहे. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आणखी एखादा पुलवामासारखा हल्ला या काळात झाला तर आश्चर्य वाटून घ्यायला नको.

“इंडिया” आघाडीबद्दलचे भ्रम सोडा!

गेल्या 9 वर्षातील सर्वाधिक वाईट स्थितीमध्ये आज भाजप आहे. परिणामी संघाच्या मुखपत्रांनी पण इशारा दिला आहे की फक्त मोदी आणि धर्म, बजरंग बली, हिंदू-मुस्लीम सारख्या मुद्द्यांआधारे निवडणुका जिंकता येतीलच असे नाही, आणि जनतेला महागाई-बेरोजगारी पासून थोडातरी दिलासा देतील’ अशी पावले गरजेची आहेत. परंतु एका बाजूला आपल्या भांडवलदार मालकांना खूश करत त्यांना धंद्याची खुली सूट देणे, कामगारांच्या शोषणाची मुक्त परवानगी देणे, श्रम अधिकार संपवणे, निसर्गाच्या लुटीची मुभा देणे, खाजगीकरण करून सर्व देश विक्रीला काढणे, भांडवलदारांना करमाफी देत जनतेवर कर वाढवणे आणि दुसऱ्या बाजूला असंतोष मर्यादित ठेवण्याकरिता का होईना जनतेला चाराणे-आठाणेच्या काही सवलती देणे ही कसरत दीर्घकाळ यशस्वीपणे करणे शक्य नाही!

अशामध्ये कॉंग्रेसप्रणीत यु.पी.ए. आघाडीने इतर काही पक्षांना सोबत घेऊन “इंडिया” (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्ल्युसिव अलायंस) असे काहीसे ओढूनताणून निर्माण केलेले नाव घेतले आहे आणि 2024 च्या निवडणुका ह्या “इंडिया” विरोधात एन.डी.ए. निवडणुका असतील असा प्रचार सुरू केला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच भाजपने या लढ्याला “इंडिया” विरोधात “भारत” असे रूप देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.  या आघाडीच्या निर्मितीने देशातील उदारवादी, समाजवादी राजकारणाच्या शीडात थोडी हवा भरून पुन्हा एकदा “आशा” निर्माण करण्याचे काम केले आहे. कर्नाटक व हिमाचल मधील भाजपच्या पराजयामुळे “इंडिया” आघाडीबद्दलच्या आशा जास्त प्रज्वलित होण्यासही सहाय्य झाले आहे, आणि ही शक्यता नाकारता येत नाही की एकास-एक असा उमेदवार देण्यात महद प्रयत्नांती ही आघाडी यशस्वी झाली तर बेरजेच्या राजकारणाच्या सहाय्याने निवडणुकीमध्ये भाजपला ती आव्हान बनू शकते.

परंतु, कामगार वर्गाने या दिखाव्याने संभ्रमित होण्याचे काहीच कारण नाही, कारण की ना या आघाडीकडे फॅशिझमशी लढण्यासाठी,  ना जनतेच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी, ना बेरोजगारी-महागाई-भ्रष्टाचारापासून सुटका देण्यासाठी कोणताही ठोस कार्यक्रम असणार आहे.

फॅशिझम म्हणजे फक्त खोटा शत्रू निर्माण करून विद्वेषी प्रचार करणे, अधिकारशाही सत्ता निर्माण करणे नव्हे! फॅशिझम हा भांडवलदार वर्गाच्या हातात ज्याचा पट्टा आहे असा एक हिंस्त्र कुत्रा  आहे, ज्याचा वापर आर्थिक संकटाच्या काळात कामगारवर्गीय आंदोलनाचे दमन करण्यासाठीच आहे. फॅशिझम एक जनविरोधी सामाजिक चळवळ आहे, जिचा निम्न-भांडवलदार वर्गात, लंपट सर्वहारा वर्गात सामाजिक आधार आहे; 21 व्या शतकातील भारतातील संघ-भाजपचा फॅशिझम हा कॉंग्रेसप्रणीत उदारवादी धोरणांच्या परिणामी निर्माण झालेल्या दीर्घकालिक आर्थिक संकटाच्या प्रतिक्रियेमध्ये भांडवलदार वर्गामार्फत पुढे आणला गेलेला एक दीर्घकालिक राजकीय पर्याय आहे, पोलीस-सेना-न्यायपालिकेसह सत्तेच्या सर्व अंगांना पोखरून काढून आणि ‘आपल्या’ माणसांमार्फत तिच्यावर नियंत्रण मिळवत लोकशाहीचा दिखावा ठेवत तिला गाभ्यातून संपवणे ही या फॅशिझमची कार्यपद्धत आहे;  विहिंप, बजरंग दल, आणि इतर अनेक हिंसक संघटनांच्या आणि सत्तेतील आपल्या कायमस्वरूपी माणसांमार्फत एक कायद्यापलीकडची पर्यायी सत्ता म्हणून तिचे अस्तित्व आहे.  त्यामुळे मुळातच या फॅशिझमला फक्त निवडणुकांच्या मार्गाने हरवता येईल हे एक दिवास्वप्न आहे.

हे विसरता कामा नये की युपीए सरकारच्या भ्रष्टाचाराला, महागाईला, बेरोजगारीला कंटाळून, आणि या समस्यांवर दाखवलेल्या खोट्या आशेला भुलूनच, क्रांतिकारी पर्यायाच्या अनुपस्थितीत, जनतेने भाजपचा पर्याय 2014 मध्ये निवडला होता. प्रचंड भ्रष्टाचार-महागाई-बेरोजगारी सारख्या समस्या या भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या गरजेपोटी लागू केलेल्या  खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) या धोरणांचा परिणाम आहेत, ज्यांची सुरुवात 1991 मध्ये कॉंग्रेस सरकारनेच केली होती, आणि ज्या धोरणांबद्दल सर्व भांडवली पक्षांचे, सीपीआय, सीपीएम सारख्या दुरुस्तीवादी पक्षांचे सुद्धा एकमत आहे.  भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या दिशेबद्दल या पक्षांमध्ये काहीही दुमत नाही, आणि तीच अर्थव्यवस्था आज नफ्याच्या दराच्या घसरणीच्या आर्थिक संकटाने जगभरात ग्रस्त आहे. यामुळेच जनतेच्या वाढत्या असंतोषाला नियंत्रित ठेवण्यासाठी व भरकटवण्यासाठी जगभरामध्ये भांडवलदार वर्ग  विविध उजव्या विचारांच्या पक्षांना पुढे आणत आहे.  भांडवली राजकारण हे भांडवलदार वर्गाच्या आर्थिक पाठिंब्यातूनच चालते, आणि आज भारतात बड्या भांडवलदारांचा लाडका पक्ष भाजपच आहे, कारण “फौलादी” पद्धतीने राज्य चालवत जनतेला चिरडण्याची त्याची क्षमता अफाट आहे. अशामध्ये भांडवलदार वर्गाची मर्जी वळवण्यासाठी “इंडिया” आघाडीला सुद्धा खाउजा धोरणांची अधिक वेगवान अंमलबजावणी, कामगार कायदे संपवणे, जनतेचे लोकशाही–नागरी अधिकार हिरावणे सारख्या धोरणांवरच चालणे भाग आहे! म्हणूनच या आघाडीचा मुख्य अजेंडा “डेव्हलपमेंट” म्हणजे भांडवलदारांचा विकासच आहे, आणि धर्मनिरपेक्षतेचा, फॅशिझमला विरोधाचा, हिंदुत्ववाद्यांनी बनवलेले कायदे परत फिरवण्याचा नामोल्लेखही अपवादानेच दिसत आहे.  राहुल गांधींनी भारत जोडो यात्रेत कमल हसन व रघुराम राजन यांना दिलेल्या मुलाखतींमधूनही हे अगदी स्पष्टपणे दिसून येते. “इंडिया” आघाडी वा कॉंग्रेस सारख्या पक्षांच्या सरकारांमुळे रस्त्यावरील फॅसिस्ट गुंड सेनांच्या कारवायांना थोडासा अटकाव होऊ शकतो, परंतु आपल्या आर्थिक धोरणांपायी, जनतेची दैन्यावस्था अजून वाढवत, आणि परिणामी योग्य क्रांतिकारी विचारांच्या अनुपस्थित जनतेला अधिकाधिक फॅशिस्ट-हिंदुत्ववादी विचारांच्या जवळ ढकलण्याचे,  इतिहासात केल्याप्रमाणे फॅशिस्टांच्या सामाजिक चळवळीला खतपाणी घालण्याचे कामच ही सरकारे करणार हे निश्चित.

फॅशिझमशी लढण्यासाठी स्वतंत्र कामगार वर्गीय क्रांतिकारी आंदोलन उभे करा!

फॅशिझमसारख्या भांडवलदार वर्गाच्या  प्रतिक्रियावादी सामाजिक चळवळीला उत्तर एक क्रांतिकारी कामगार वर्गीय चळवळच असू शकते.  दिल्लीमध्ये साक्षी नावाच्या मुलीच्या खुनाच्या विरोधात लव्ह-जिहादचे वातावरण बनवण्याचा प्रयत्न शहाबाद डेअरी भागात  काम करणाऱ्या क्रांतिकारी कामगार वर्गीय कार्यकर्त्यांच्या योग्य प्रचारामुळे बऱ्यापैकी हाणून पाडला गेला. आज अशाप्रकारे फॅशिझमला तोंड देण्याचे काम ना कोणता भांडवली पक्ष करत आहे, ना तो करू शकतो, कारण त्यांचे उद्दिष्टच शेवटी “सबका मालिक एक” असलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या हितांचे रक्षण आहे, आणि त्यासाठी जनतेच्या कोणत्याही क्रांतिकारी पुढाकाराला दाबणे त्यांच्याकरिता गरजेचे आहे.

निवडणुकांच्या राजकारणात तर क्रांतिकारी कामगार वर्गाने डावपेचात्मक हस्तक्षेप केलाच पाहिजे आणि समाजवादी क्रांतिकारी परिवर्तनाच्या कार्यक्रमाचा प्रचार जनतेत केलाच पाहिजे, परंतु त्यासोबतच सत्ता व धर्माला विभक्त करणाऱ्या खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष, लैंगिक समानतेची हमी देणाऱ्या, जातीअंताचा कार्यक्रम पुढे नेणाऱ्या, भांडवलदार वर्गाचे आणि त्याच्या पक्षांचे चरित्र जनतेसमोर उघड्या पाडणाऱ्या, फॅशिस्टांच्या गुंडसेनेला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याची शक्ती असलेल्या चळवळीला पुढे नेण्याचे काम आज फक्त क्रांतिकारी कामगार वर्गीय शक्तीच करू शकतात.   आज देशाच्या स्तरावर कामगार चळवळी संख्येने कमजोर, विखुरलेल्या, आणि वैचारिक विभ्रमांनी भरकटलेल्या आहेत.  त्यामुळे येत्या काळात क्रांतिकारी कामगार वर्गीय प्रचाराच्या माध्यमातून कामगार वर्गाच्या लढाऊ अग्रदलाच्या निर्मितीचे काम पुढे नेणे हाच आपल्यापुढील मुख्य कार्यभार आहे.