उत्तराखंडात द्वेषाची आग पेटवून भाजप-संघ भाजताहेत राजकारणाच्या पोळ्या!

✍ सुप्रित

फॅशिस्ट हिंदुत्वाच्या राजकारणासाठी सुपीक मैदान तयार करण्यासाठी उत्तराखंडमधील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न संघ-भाजपकडून गेली अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. 2021 मधील हरिद्वार धर्म संसदेने उघडपणे मुस्लिम नरसंहाराची आणि देशात हिंदू-राष्ट्र स्थापनेची हाक दिल्यापासून या प्रकल्पाला अधिक गती मिळाली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज्ञाधारकपणे “लँड-जिहाद”च्या दुष्प्रचाराची धुरा वाहत आहेत (त्यांच्या स्वतःच्या सरकारच्या सर्वेक्षणात मशिदींपेक्षा आठ पट जास्त बेकायदेशीर मंदिरे असल्याचे सत्य समोर आलेले असले तरी!) आणि नजिकच्या काळात “लव्ह-जिहाद” चे भोंगे जोरजोरात फुंकले जात आहेत. उत्तराखंडात विकासाची स्थिती भीषण असताना हे स्वाभाविक आहे. एकीकडे विध्वंसक भांडवली विकासामुळे हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे आहे, आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावरील बेरोजगारीचे संभाव्य स्फोटक संकट उभे आहे. उत्तराखंडचा रोजगार दर फक्त 30 टक्के आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी 37 टक्के पेक्षा सुद्धा कमी आहे. रोजगाराच्या शोधात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक गावांमधून स्थलांतरित होतात. फॅसिस्ट भाजपा-आरएसएसने या संकटाचा वापर करून लोकांमध्ये धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा कार्यक्रम वेगाने पुढे नेला आहे, जेणेकरुन जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवा, घरे. इ. वास्तविक समस्यांपासून विचलित व्हावे आणि भांडवली लूटीला विनाअडथळा वाव मिळावा.

पुरोल्यातील अपहरणाच्या घटनेने या प्रकल्पाला आणखी चालना मिळाली आहे. पुरोलामध्ये काय घडले आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा क्रम  थोड्या तपशीलात पाहणे बोधप्रद आहे कारण फॅशिस्ट यंत्रणा कशी कार्य करते हे समजण्यास त्याने मदत होईल.

पुरोला घटना आणि नंतरच्या घडामोडी

26 मे रोजी दुपारी, उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यातील पुरोला या शहरात, एका 14 वर्षांच्या मुलीने मुख्य बाजारपेठेत उभ्या असलेल्या दोन पुरुषांना रस्ता विचारला. पुरोला पोलीस ठाण्याचे प्रभारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उबेद खान, वय 24, ज्यांचे कुटुंब शहरात एक छोटासा व्यवसाय चालवते आणि जितेंद्र सैनी, वय 23, मोटारसायकल मेकॅनिक, या दोघांनी मुलीला परिसरापासून दूर असलेल्या पेट्रोल पंपावर नेले आणि तेथे एका रिक्षा बोलावली. मुलीला रिक्षात बसवले जात असल्याचे पाहून स्थानिकांनी ओरडा केला, आणि त्यानंतर खान आणि सैनी घटनास्थळावरून पळून गेले.

त्याच दिवशी पुरोला पोलीस ठाण्यात आयपीसीच्या कलम 363 (अपहरण), 366ए (अल्पवयीन मुलीची खरेदी) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी दोघांना अटक करण्यात आली. खरेतर या घटनेने राज्यात आणि देशात महिलांच्या सुरक्षेच्या सतत ढासळत चाललेल्या स्थितीबद्दलच्या वादाला तोंड फुटायला हवे होते. 2020 ते 2022 दरम्यान उत्तराखंडात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 36 टक्के –  अपहरणाच्या घटनांमध्ये 56 टक्के आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये 30 टक्के – वाढ झाली. संपूर्ण देशात दर महिन्याला महिलांविरुद्ध सुमारे 1,200 गुन्हे नोंदले गेले. पीडित आणि  कुटुंबीयांना गुन्हेगारांकडून घाबरवल्यामुळे किंवा एफआयआर नोंदवू नये म्हणून पोलिसांना लाच देण्यात आल्याने आणि अशाच अनेक कारणांनी नोंद न झालेल्या प्रकरणांच्या संख्येचा आपण फक्त अंदाज लावू शकतो. ऑलिम्पिक पदकविजेत्या कुस्तीपटूंना भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी काय-काय करावे लागले हे सर्वश्रुत आहे.

मात्र, पुरोल्यातील घटनेने महिलांच्या सुरक्षेच्या बिघडलेल्या स्थितीबद्दल चर्चेला तोंड फुटले नाही. पुरुषांना स्त्रियांकडे लैंगिक वस्तू म्हणून पाहण्याची शिकवण देणारी पुरुषसत्ताक मानसिकता कुठून येते असा प्रश्न यातून निर्माण झाला नाही. त्याऐवजी, अपहरणाच्या प्रयत्नाचे रूपांतर ‘लव्ह-जिहाद’ प्रकरणात केले गेले. अपहरणातील गैर-मुस्लिम आरोपींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, फक्त मुस्लिम आरोपीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आणि धार्मिक संघर्षाला यशस्वीरीत्या तोंड फोडले गेले. परिणामी शहरातून 42 मुस्लिम कुटुंबांना रातोरात पलायन  करावे लागले (तीन महिन्यांनंतर, फक्त निम्मी कुटुंबे परत आल्याची नोंद आहे).

द्वेष पेरण्याची आणि 2024 च्या निवडणुकीसाठी जमीन तयार करण्याची एक सुव्यवस्थित मोहीम

29 मे रोजी (घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी) विश्व हिंदू परिषदेने “लव्ह-जिहादी आणि मुस्लिम” यांनी पुरोला सोडावे अशी मागणी करणारी एक मोठी रॅली आयोजित केली आणि पुरोलाचे ध्रुवीकरण सुरू झाले. विहिंपच्या सदस्यांनी मुख्य बाजारपेठ बंद करवली, मुस्लिमांच्या मालकीची दुकाने आणि स्टॉलची तोडफोड केली (ध्यानात घ्यावे की पुरोलाच्या लोकसंख्येच्या 1 टक्के पेक्षा कमी मुस्लिम आहेत आणि शहरातील 700 स्टॉल्सपैकी सुमारे 40 मुस्लिमांचे आहेत) आणि मुस्लिम घरांसमोर, पोलिसांच्या उपस्थितीत व सहकार्याने(!) भडकावणाऱ्या घोषणा दिल्या. “देवभूमी” उत्तराखंडमधून मुस्लिमांच्या वांशिक शुद्धीकरणाची मागणी करणारे विहिपचे निवेदन एसडीएमने आदरपूर्वक स्वीकारले! मुस्लिम दुकानांवर नंतर ‘X’ (नाझी जर्मनीच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण करून देणारे) चिन्हांकित करण्यात आले आणि देवभूमी रक्षा अभियानाच्या नावाखाली नोटीस लावण्यात आली –

“लव्ह–जिहादींना याद्वारे सूचित केले जाते की त्यांनी येत्या 15 जून रोजी होणाऱ्या महापंचायतीपूर्वी आपली दुकाने रिकामी करावीत. जर या निर्देशाचे पालन केले नाही तर त्यांचे भवितव्य फक्त काळच ठरवेल.”

या महापंचायतीच्या पूर्वतयारीसाठी उत्तरकाशी, मोरी, गंगोत्री, नौगाव, बरकोट, चिन्यालीसौर, दुंडा, दमता, नेतवार आणि सांक्री या आसपासच्या शहरांमध्ये संघ परिवाराच्या गुंडांनी “इशारा रॅली” काढल्या. गौचर, इमलीखेडा, चक्रता आणि तुनी येथे अशाच प्रकारच्या “लव्ह-जिहाद”च्या घटना रचल्या गेल्या. त्यांनी मुस्लिमांना दुकाने नाकारली जावीत, बाहेरील लोकांची अतिरिक्त सरकारी “पडताळणी” केली जावी किंवा मुस्लिमांना हद्दपार करावे असे आवाहन केले. मुस्लिम रहिवाशांना भाड्याने घरे देणाऱ्या घरमालकांना सांगण्यात आले की त्यांना एकतर त्यांची मालमत्ता रिकामी करावी लागेल किंवा त्यांच्या भाडेकरूंच्या कृतीचे परिणाम भोगावे लागतील. टिहरीच्या लगतच्या जिल्ह्यात, विहिंप आणि बजरंग दलाने जिल्हा प्रशासनाला सादर केलेल्या आणखी एका निवेदनात असे म्हटले केले आहे की ग्रामीण भागात मुस्लिमांचा वाढता प्रसार “आमच्या” रोटी, बेटी आणि चोटी (जीविका, महिला आणि धर्म) साठी धोका आहे. त्यांनी नैनबाग, जाखर, नागटिब्बा, थातूर, सकलाना, दमटा, पुरोला, बरकोट आणि उत्तरकाशी या शहरांमधून मुस्लिमांना 10 दिवसांत जबरदस्तीने बाहेर काढण्याची मागणी केली, जी पूर्ण न केल्यास त्यांनी धरणे आंदोलन करून पूल आणि महामार्ग रोखण्याची धमकी दिली. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी यांनी डोंगराळ भागातील उच्च पोलीस अधिकार्‍यांची बैठक घेतली आणि ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या.

या घटनेच्या दोन आठवड्यांनंतरही द्वेषाच्या ज्वाला धगधगत राहिल्या. 15 जूनची महापंचायत जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे स्थगित करावी लागली तेव्हा हिंदू रक्षा सेनेचे प्रमुख स्वामी प्रबोधानंद गिरी महामंडलेश्वर यांनी फेसबुकवर पोस्ट टाकून म्हटले की हिंदूंनो “स्वतःच्या भ्याडपणा आणि नपुंसकतेसाठी सरकारला दोष देऊ नका” आणि म्हटले की जेव्हा म्यानमारच्या बौद्धांनी शस्त्रे उचलली होती (रोहिंग्यांचा नरसंहार करण्यासाठी) तेव्हाच तेथील सरकारने त्यांना पाठिंबा दिला होता. 25 तारखेला महापंचायतीची आणखी एक घोषणा झाली होती जी पोलिसांनी त्याविरोधात सल्ला दिल्यानंतर स्थगित करण्यात आली. “सवलत” म्हणून, पोलिसांनी जाहीर केले की ते उत्तराखंडच्या लव्ह-जिहाद कायद्याच्या (उत्तराखंड धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा (सुधारणा), 2022) कोणत्याही उल्लंघनासाठी गेल्या पाच वर्षांतील सर्व आंतर-धार्मिक विवाहांची तपासणी करतील. राज्य महिला आयोगाने पोलिसांना राज्यात “कोणीही स्वत:ची धार्मिक ओळख लपवत नाहीये” याची हमी देण्यास सांगितले, आणि मुस्लिम पुरुष हिंदू स्त्रियांना आमिष दाखवण्यासाठी स्वत:ची धार्मिक ओळख लपवतात या अपप्रचाराच्या शीडात हवा भरली.

17 जून रोजी, हनुमान चालिसेच्या सामूहिक पठणानंतर, मुस्लिमांच्या मालकीच्या दुकानांची तोडफोड करण्यात आली, हल्दवानी, नैनिताल येथे दुकाने जबरदस्तीने बंद करण्यात आली आणि एका मुस्लिम तरुणाने “प्राणी क्रूरता” केल्याच्या कथित घटनेचे कारण देत  15 दिवसांच्या आत जागा रिकामी करण्यास मालकांना सांगितले. या घटनेचा तपशील पोलिसांनी कधीच स्पष्ट केला नाही. त्यांनी कट्टरतावाद्यांविरुद्ध कोणताही गुन्हा नोंदवला नाही, असे सांगून की कोणीच तक्रार दाखल केलेली नाही (सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की द्वेषपूर्ण भाषणाच्या घटनांमध्ये पोलीस स्वतःहून कारवाई करू शकतात). 18 जून रोजी, उत्तरकाशी जिल्ह्यातील धौंत्री येथे हिंदू दुकानदार आणि स्थानिक भाजप नेत्यांनी सर्व मुस्लिम रहिवाशांच्या पडताळणीच्या मागणीसाठी आणखी एक आंदोलन आयोजित केले होते. दिवसभर बाजार बंद घोषित करण्यात आला. स्थानिक व्यापारी मंडळाच्या अध्यक्षांनी “विशिष्ट समुदायातील फेरीवाल्यांची आणि विक्रेत्यांची वाढती संख्या” याबद्दल भीती व्यक्त करणारे भाषण दिले. “आम्ही आता हे बाहेरचे लोक आमच्या घरांमध्ये आणि दुकानात रोज पाहत आहोत. या लोकांना पडताळणी प्रक्रियेतून जावे लागेल.” पोलीस कारवाई झाली नाही. 19 जून रोजी हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी काल्सी मार्केट, डेहराडूनमध्ये हिंदू देवतांच्या पूजेसाठी वापरल्या जाणार्‍या वस्तू विकल्याबद्दल आणि काही इतर मांसाची दुकाने चालवल्याबद्दल मुस्लिमांविरुद्ध आंदोलन केले. हे पुरुष स्वत:ची धार्मिक ओळख लपवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कोणतेही गुन्हे दाखल झाले नाहीत.

परंतु, 20 जून रोजी, पुरोला पीडितेच्या मामांनी एका वृत्तपत्राला सांगितले की या घटनेला कोणतीही धार्मिक बाजू नाही. “पहिल्या तासापासून याला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःहून आमच्यासाठी पोलीस तक्रारही तयार केली, पण पोलिसांनी ती स्वीकारली नाही. हे लव्ह जिहाद प्रकरण कधीच नव्हते, तर नियमित स्वरूपाचा गुन्हा होता. ज्यांनी हे केले ते तुरुंगात आहेत. न्यायपालिका आता निर्णय देईल.”  त्यांनी असेही म्हटले की संघाच्या गुंडांकडून त्यांचा सतत छळ केला जात आहे: “मी त्यांना प्रत्येक वेळी नकार दिला आहे. माझ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांनी माझे जीवन नरक बनले आहे. मी बाहेरही जाऊ शकत नाही. मला समजले आहे की त्यांना फक्त जातीय तणाव निर्माण करायचा आहे आणि त्यांचे एकमेव उद्देश घोषणाबाजी करणे आहे. मी अनोळखी नंबरच्या कॉलला प्रतिसाद देणे बंद केले आहे आणि एक नवीन नंबर देखील विकत घेतला आहे.” परंतु सत्य समोर आल्याने काही फरक पडला नाही. 21 जून रोजी, लव्ह-जिहादसाठी अपहरणाची आणखी एक कथित घटना भाजपच्या सदस्यांनी आणि श्रीनगर (उत्तराखंड) मधील दुकानदारांच्या संघटनेने पसरवली आणि हिंदू महिलांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत आंदोलन आयोजित केले.

22 जून रोजी सेलाकी, डेहराडून येथे, एका मुस्लिम पिता आणि मुलाला मारहाण करण्यात आली कारण त्यांनी “जय श्री राम” म्हणण्यास नकार दिला होता. 23 जून रोजी, डेहराडूनमधील एका पिता आणि मुलाला 21 वर्षीय महिलेला इस्लाम स्वीकारण्यासाठी ‘प्रेरित’ केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती (जबरदस्तीचे अंग असल्याशिवाय एखाद्याला ‘प्रभावित’ किंवा ‘प्रेरित करणे’ हा गुन्हा असू शकत नाही). 24 जून रोजी, पुरोलाच्या व्यापारी संघटनेने असा हुकूम जारी केला की कोणत्याही पुरुष न्हावी/ब्युटीशियनला 7 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला किंवा मुलींना सेवा देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि योग्य सरकारी पडताळणीशिवाय फेरीवाल्यांना शहरात प्रवेश करण्यास मनाई केली. 27 जून रोजी, बद्रीनाथमधील विविध पुजारी संघटनांनी पोलिसांशी संपर्क साधून मुस्लिमांना बकरी-ईदच्या वेळी कोठेही (त्यांच्या स्वतःच्या घरांसह) नमाज पठण करण्यास मनाई करण्याची मागणी केली. 30 जून रोजी, पुरोला पोलिसांनी हिंसाचारानंतर पुरोल्यात परतलेल्या मुस्लिमांना संरक्षण देण्याऐवजी, त्यांना त्यांच्या घरीही ईदचे मेळावे किंवा प्रार्थना सभा न घेण्याचे आदेश दिले! 6 जुलै रोजी, अल्मोडा जिल्ह्यातील रानीखेत येथे उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी आणखी एक द्वेष रॅली आयोजित केली होती जेव्हा असे समोर आले की एक 40 वर्षीय हिंदू स्त्री (ती तीन मुलांची आई) 30 वर्षीय मुस्लिम न्हाव्यासोबत पळून गेली होती. न्हाव्याच्या दुकानाची तोडफोड करण्यात आली, न्हाव्याला अटक करण्यात आली आणि महिलेला महिला-आश्रमात पाठवण्यात आले. उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेला हा पहिलाच गुन्हा होता. त्याच दिवशी, चुकून दोन हिंदू महिलांवर पावसाच्या पाण्याच्या डबक्याचे शिंतोडे उडवले गेल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यात आणि मुस्लिम पुरुषांमध्ये झालेल्या भांडणानंतर विकासनगर, डेहराडूनमधील मुख्य बाजार आणि इतर अनेक रस्ते वैदिक मिशन, बजरंग दल, विहिंप, प्रतिष्ठा सेवा समिती आणि स्थानिक व्यापारी मंडळाच्या सदस्यांनी बंद केले होते.   नंतर त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत मुस्लिम पुरुषांवर हल्ला देखील केला.

अशाप्रकारे, संघ परिवाराच्या एका पद्धतशीर, सुसंघटित सघन मोहिमेमुळे जातीय द्वेषाच्या ज्वाला एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ तेवत ठेवल्या गेल्या आणि लव्ह-जिहादची कल्पना सामान्य रहिवाशाच्या मनात प्रकर्षाने उमटवली गेली. हे व्यापक जनतेचे आंदोलन नव्हते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. हे अल्पसंख्याकांचे आंदोलन होते, ज्यात संघ परिवाराचे नेते आणि स्थानिक व्यापारी मंडळांचे व्यापारी, दुकानदार आणि व्यावसायिक (ज्यांचे मुस्लिम दुकानदारांच्या आर्थिक बहिष्कारात भौतिक हितसंबंध होते) सामील होते. देशातील जनतेचा मोठा हिस्सा अजूनही या गुंडसेनेचा हिस्सा बनलेला नाही, म्हणूनच क्रांतिकारी शक्तींनी कष्टकरी जनतेपर्यंत जाऊन त्यांना त्यांच्या आर्थिक मागण्यांवर संघटित केले तर भाजप–आरएसएसला उघडे पाडत, फॅशिस्टांनी पसरवलेले सर्व भ्रम उलटवले जाऊ शकतात.

संघ–भाजपचा खरा अजेंडा

संघ परिवाराच्या मते, आपल्या समाजाचे मोठे खलनायक हे मोठे उद्योगपती, बिल्डर, कंत्राटदार, सट्टेबाज आणि गुंतवणूकदार नाहीत जे या देशाच्या 90 टक्के संपत्तीवर ताबा ठेवतात, जे त्यांचे भव्य राजमहाल बांधण्यासाठी  आणि त्यांच्या उधळपट्टीच्या जीवनशैलीला टिकवण्यासाठी कष्टकरी लोकांच्या श्रमाचे शोषण करतात, जे अति-नफा मिळविण्यासाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि प्रत्येक गोष्टीच्या खाजगीकरणाला पुढे रेटतात. त्यांच्याकरिता शत्रू म्हणजे भंगार गोळा करणारे, सायकल मेकॅनिक, आईस्क्रीम विक्रेते, गादी बनवणारे किंवा रस्त्यावर भाजीपाला किंवा किरकोळ वस्तू विकणारे फेरीवाले असे सामान्य मुस्लिम.  सततचा मुस्लीम विरोधी प्रचार आणि धार्मिक भयगंड कामकरी लोकांना त्यांचे खरे शत्रू म्हणजे भांडवलदार वर्ग आणि त्याने निर्माण केलेली बेरोजगारी, महागाई, खाजगीकरण, कंत्राटीकरण आणि पर्यावरणाचा विनाश पाहू देत नाही.

खरेतर, भाजपला महिला सुरक्षेशी काहीच देणेघेणे नाही. गेल्या तीन महिन्यांत हाथरसचे बलात्कारी आणि बलात्कारी बाबा राम रहीम सिंग यांना मुक्त करण्याचे कट भाजपने रचले आहेत आणि ब्रिजभूषण सिंग यांना अटकेपासून वाचवले आहे. मणिपूरमध्ये गृहयुद्ध आणि लैंगिक हिंसाचार अव्याहतपणे सुरू राहावा, ही इच्छाही त्यांनी आपल्या निष्क्रियतेतून जाहीर केली आहे. भाजपने बलात्कारी, महिला-हिंसाचारी व्यक्तींना वाचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची यादी तर खूप मोठी होईल.

स्त्रियांच्या सुरक्षेचा विचार करू नका, लव्ह-जिहाद हा धर्माच्या सुरक्षेला धोका आहे, असे हिंदू कट्टरवाद्यांचे म्हणणे आहे. जर ‘लव्ह जिहाद’ खरोखरच धोका होता, तर भाजप नेते शाहनवाझ हुसेन यांनी हिंदू महिलेशी केलेला विवाह,  भाजप नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या एका हिंदू महिलेशी विवाह,  भाजप नेते सुशील मोदी यांचे एका ख्रिश्चन महिलेशी लग्न, भाजप नेते सिकंदर बख्त यांचे हिंदू महिलेशी लग्न, भाजपचे नेते सिकंदर बख्त यांचा विवाह, सुब्रमण्यम स्वामींच्या मुलीचे मुस्लिम पुरुषाशी लग्न यावर विश्व हिंदू परिषद का आवाज उठवत नाही? सामान्य जनतेतील आंतरधर्मीय विवाहांनाच का लक्ष्य केले जाते? उत्तर सोपे आहे: या खोट्या प्रश्नांमध्ये आपण एकमेकांना वेठीस धरावे, एकमेकांना ठार मारण्यासाठी, पंगू करण्यासाठी द्वेषाची भावना निर्माण करावी अशी त्यांची इच्छा आहे, जेणेकरून ते शांतपणे अंबानी आणि अदानींना देश विकून मोठे कमिशन मिळवू शकतात; जेणेकरून ते आपल्या मुलांना हार्वर्ड आणि ऑक्सफर्डमध्ये पाठवू शकतील आणि आमच्या मुलांना शाळेत घालण्यासाठी धडपड करत बसू; ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे आपण मरत असताना त्यांना हृदयविकाराच्या उपचारासाठी अमेरिका आणि सिंगापूरला जाणे परवडेल!

मित्रांनो, खाजगी नफ्याभोवती नव्हे तर न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांनुसार जगाची मांडणी करता येते ही कल्पना स्वीकारण्यापेक्षा भांडवलदार जगाचा नाश स्वीकारत आहेत! बेरोजगारी आणि महागाई विरोधात आंदोलन करणार्‍या आपल्या मित्रांवर ते लाठीमार करतात, सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकतात,  आणि आम्हाला सांगतात की खरा धोका शेजारच्या भंगार विकणार्‍या मुस्लिम माणसामुळे आहे! आपण यांच्या फसवणुकीला बळी पडू नये. आपली खरी ओळख आहे की आपण कामगार-कष्टकरी-श्रमिक आहोत. आपण सर्व जे आपली श्रमशक्ती विकतो आणि जीवन चालवतो, आपण एक आहोत! आपले हित समान आहे: आपल्या श्रमाच्या फळांचे समतामूलक वितरण; आणि एक समान शत्रू आहे, परजीवी भांडवलदार वर्ग, जो आपल्या श्रमाच्या शोषणातून ऐशआरामाने जगतो आणि आपण मात्र उपासमारीने मरतो. आपण धर्म आणि सत्तेला पूर्णपणे वेगळे करण्याची खरी धर्मनिरपेक्षतेची मागणी केली पाहिजे. कोणताही धार्मिक किंवा राजकीय नेता, जो धर्माचा वापर करून लोकांमध्ये फूट पाडतो, त्याला आपल्या गल्लीतून हाकलून लावले पाहिजे, मग तो भगवा, पांढरा किंवा हिरवा कोणत्याही रंगाचा असो. जर आपण हे केले नाही, जर आपण प्रत्येक संधिसाधू मूलतत्त्ववादी किंवा धार्मिक प्रवृत्तीला आपल्या पूर्ण ताकदीने नाकारले नाही आणि त्यांचा प्रतिकार केला नाही, जर आपण हे ओळखले नाही की प्रत्येक कामगार हा आपला भाऊ/बहीण आहे, तर आपण स्वतःचाच नाश ओढवून घेऊ. सुफी संत बुल्ले शाह यांच्या शब्दात,

चल वे मियां बुलेया, चल यार मना ले

वरना बाजी ले गए कुत्ते

कामगार बिगुल, मार्च 2023