मोदी आणि भाजपच्या घोटाळे आणि भ्रष्टाचारांचा संक्षिप्त लज्जास्पद इतिहास

✍ शशांक

नवी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 मार्च 2023 रोजी आरोप केला की भ्रष्टाचारावर कारवाई करणाऱ्या घटनात्मक संस्थांचे नुकसान करण्यासाठी देशातील आणि बाहेरील शक्तींकडून षडयंत्र रचले जात आहे.  बेरोजगारी, महागाई आणि देशातील कामगार-कष्टकरी जनतेची दैन्यावस्था यासारख्या समस्यांना वेगाने वाढवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने 9 वर्षे राज्य केल्यानंतर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी स्वत:च्या कर्तृत्वाला नाही, तर आपल्या विरोधकांच्या भ्रष्टाचाराला प्रमुख निवडणूक मुद्दा बनवण्याचे ठरवले आहे असे दिसते. पण मोदी सरकार आणि  केंद्रातील असोत किंवा कोणत्याही राज्यातील सर्व भाजप सरकारे, यांच्या स्वत:च्या भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांचा इतिहास पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, ही “भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा” म्हणजे एक विनोदच आहे.

भाजपने एकीकडे इतर पक्षांमधील भ्रष्ट नेत्यांना स्वत:मध्ये सामील करून घेऊन स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देण्याचा कार्यक्रम चालवला आहे, तर दुसरीकडे  कॉर्पोरेट कंपन्या, उद्योगपती, मोठमोठे व्यापारी, स्वत:चे नेते यांचे हित साधण्यासाठी “कायदेशीर” आणि बेकायदेशीर भ्रष्टाचाराचे विक्रम केले आहेत.  गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदापासून ते केंद्रातील दुसऱ्या सरकारपर्यंत मोदींचा स्वत:चा इतिहास भ्रष्टाचाराच्या दाबलेल्या प्रकरणांनी भरलेला आहे.

भ्रष्ट नेत्यांना स्वच्छ करणाऱ्या भाजपच्या “धुलाई” मशीनची काही प्रमुख उदाहरणे पाहूयात. 2014 पासून, भाजप केंद्रात सत्तेवर आल्यावर, पक्षाने हिमंता बिस्वा सरमा ( काँग्रेस पक्षाचे माजी सदस्य आणि आता भाजपचे आसामचे मुख्यमंत्री), बंगालचे नेते सुवेंदू अधिकारी (तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे माजी सदस्य, जे पश्चिम बंगालमधील 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये सामील झाले)  आणि महाराष्ट्राचे नेते नारायण राणे (काँग्रेस पक्षाचे माजी सदस्य, माजी मुख्यमंत्री आणि आता भाजपचे केंद्रीय मंत्री) यांचे स्वागत केले. यापैकी प्रत्येक राजकारणी 2014 पासून थेट कोणत्या ना कोणत्या राष्ट्रीय तपास एजन्सीच्या रडारवर होता, आणि यांच्यावर मोठमोठ्या भ्रष्टाचारांचे आरोप खुद्द भाजपने केले होते, परंतु ज्या दिवशी ते भाजपमध्ये सामील झाले त्या दिवशी त्यांच्या भ्रष्टाचारावर सफेदी चढवली गेली! थोडक्यात,  जेव्हा भ्रष्टाचारी फॅसिस्टांच्या रांगेत, भाजपमध्ये, सामील होतात, तेव्हा त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धचा भाजपचा संघर्ष संपलेला असतो! थोडक्यात, भ्रष्टाचार करा, पण भाजपमध्ये येऊन करा, असे भाजपचे धोरण आहे.

 2014 पासून, जेव्हा  अण्णा आंदोलनाच्या (अण्णा हजारे तेव्हापासून गैरहजर आहेत, 2014 पासून झालेल्या सर्व घोटाळ्यांबाबत नि:शब्द, त्याचे कारण काय असावे?) “भ्रष्टाचारविरोधी लाटे” वर स्वार होऊन हे फॅसिस्ट सत्तेवर आले, तेव्हापासूनची काही उल्लेखनीय प्रकरणे पाहूयात. “भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले लढवय्ये”  श्रीयुत मोदी स्वतः भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये सामील आहेत ज्याबद्दल ते आणि त्यांचा पक्ष मुद्दाम कधीच बोलत नाहीत.

भ्रष्टाचाराचे गुजरात मॉडेल

2014 मध्ये फॅसिस्ट सत्तेवर आल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी आणि मोदी सरकारने “राष्ट्रीय हितासाठी” केलेल्या काही घोटाळ्यांकडे बघण्याआधी, आपल्या प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध “गुजरात मॉडेल”मध्ये सर्वप्रथम भ्रष्टाचाराचे हे मॉडेल अंमलात आणले होते हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. 2004-05 मध्ये त्यांनी गावातील तलाव खोदणाऱ्या मजुरांमध्ये वाटप करण्यासाठी असलेले अनुदानित तांदूळ खुल्या बाजारात वळवल्याचा आरोप समोर आला. हा घोटाळा 500 कोटींचा होता.  2005 पासून, अदानी समूहाला बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) उभारण्यासाठी रु. 1.32 प्रति चौरस मीटर भावाने जमीन दिली गेली, जेव्हा सरासरी बाजारभाव रु. 1,100 प्रति चौरस मीटर होता, ज्यामुळे राज्य सरकारचे अंदाजे 6,546 कोटी रु.चे  नुकसान झाले.  साणंद येथे, टाटा समूहाला नॅनो कार प्रकल्पासाठी 900 रुपये प्रति चौरस मीटर या बाजारभावाने जमीन दिली गेली, जेव्हा बाजारभाव रु. 10,000 चौरस मीटर होता आणि यामुळे अंदाजे 33,000 कोटी रु.चे नुकसान झाले. 2011-12 मध्ये, नरेंद्र मोदींनी फोर्ड, एल अँड टी, रिलायन्स आणि एस्सार सारख्या खाजगी कंपन्यांना सरकारी जमीन विकण्याचा घाट घातला आणि त्यामुळे अंदाजे 500 कोटी रु. चे नुकसान झाले. 2006-09 दरम्यान, जी.एस.पी.सी.च्या मालकीचा नैसर्गिक वायू अदानी एनर्जीला स्वस्त दरात विकला गेला, ज्यामुळे राज्य सरकारला 70.5 कोटी रु. तोटा झाला. भाजप सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनला (ओएनजीसी) सर्व तोट्यासह जीएसपीसी खरेदी करण्यास भाग पाडले. हे सर्व नुकसान सरकार कसे भरून काढते, तर तुमच्या आमच्याकडून वसूल केलेल्या अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांच्या पैशातून. म्हणजेच  ही कष्टकरी जनतेकडून मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांकडे पैसे हस्तांतरित करण्याची योजना आहे. ही त्या “व्हायब्रंट” गुजरातची फक्त काही ज्ञात प्रकरणे आहेत, ज्या गुजरातचे नेतृत्व मोदी करत होते. ज्याप्रकारे नुकतेच भाजपने अटक करवलेल्या आम आदमी पक्षाच्या सिसोदियांनी दारू “धोरणा”च्या माध्यमातून मूठभर भांडवलदारांना फायदा पोहचवत भ्रष्टाचार केला आहे, त्याच प्रकारे खुद्द मोदींनी हे सर्व भ्रष्टाचार केले आहेत!

मोठमोठ्या भांडवलदारांना पोहोचवत आलेल्या या फायद्याचा सुद्धा परिणाम आहे की भाजप भांडवलदारांचा लाडका पक्ष झाला आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांनी गेली 10 वर्षे सर्वाधिक निधी भाजपला पुरवला आहे तो उगीचच नाही!

भ्रष्टाचाराचा पहिला टप्पा: 2014-19

मोदींच्या “न्यू इंडिया” मध्ये समोर आलेल्या सर्वात कुप्रसिद्ध घोटाळ्यापासून म्हणजे राफेल डील (घोटाळा) पासून सुरुवात करूयात. फ्रेंच उत्पादक दसॉल्टसोबतचा कुप्रसिद्ध करार करताना मोदी सरकारने पूर्वीचा 2012 साली झालेला करार रद्द केला, ज्याद्वारे 18 लढाऊ विमाने प्रत्येकी 530 कोटी रुपयांना थेट फ्रान्सकडून विकत घ्यायची होती आणि 108 विमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही कंपनी ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ToT) अंतर्गत भारतात सह-निर्मित  करणार होती. पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्स भेटीनंतर एक नवीन करार झाला ज्यामध्ये सरकार प्रत्येकी 1600 (म्हणजे तिप्पट किमतीला!) कोटींना 36विमाने खरेदी करेल असे ठरले! हे सर्व मोदी सरकारने त्यांच्या एका “धन्याला” खूश करण्यासाठी केले होते, म्हणजेच अनिल अंबानी यांना. हे उघड होते कारण 2012 चा करार रद्द झाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत दसाल्ट कंपनीने रिलायन्ससोबत एक संयुक्त  कंपनी स्थापन केली, रिलायन्सला भारतातील भागीदार बनवले आणि एच.ए.एल. ला बाहेर ढकलले. मीडियापार्ट या स्वतंत्र फ्रेंच तपास ऑनलाइन वृत्तपत्राने दिलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की दसॉल्ट आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपनीमधील पहिला सामंजस्य करार प्रत्यक्षात 26 मार्च 2015 रोजी झाला होता, तर पंतप्रधान मोदींनी 126 विमानांसाठीचा पूर्वीचे करार रद्द करण्याचा निर्णय एप्रिल 2015 मध्ये जाहीर केला होता.  थोडक्यात, अंबानींचा करार अगोदर झाला आणि त्यानंतर भारत सरकारने करार बदलवला.

विदेशातून काळा पैसा परत आणूच्या वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारने तर भ्रष्ट उद्योगपतींना देशातून पळून जाण्याचा राजमार्ग उपलब्ध करून देण्यात नवीन उच्चांक स्थापित केले आहेत. नोटाबंदीच्या काळात जनतेला राष्ट्रसेवा म्हणून काळ्या पैशाविरुद्ध लढण्यासाठी लांब रांगांमध्ये उभे राहण्याची गरज का आहे याबद्दल उपदेशामृत पाजले जात असताना, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चौकसी (22,500 कोटींची एकत्रित फसवणूक) सारख्या धनदांडग्यांना पळून जाण्याची परवानगी देण्यात आली. कष्टकरी जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या एस.बी.आय. आणि पी.एन.बी. सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांतून त्यांनी जमा केलेल्या संपत्तीवर टाच किमान यावी याचीही काळजी सरकारने घेतली.  विशेष म्हणजे, पी.एन.बी. ने सी.बी.आय. कडे नीरव मोदी विरुद्ध पहिली तक्रार पाठवण्याच्या 6 दिवसांपूर्वी, नीरव मोदी हा इतर भारतीय सीईओ आणि प्रधानमंत्री मोदींसोबत वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये दिसला होता! विदेशातून काळा पैसा आणणे तर दूरच, मोदी सरकारच्या काळात नीशल मोदी, ललित मोदी, नितीन संदेसरा, दिप्ती संदेसरा, संजय भंडारी ,विनय मिश्रा, हजरा मेमन अशा  फरार आर्थिक गुन्हेगारांची संख्या 33 वर जाऊन पोहोचली आहे.

आता आपण नरेंद्र मोदींनी  गंभीर घोटाळ्यांमध्ये गुंतलेल्या त्यांच्या  पक्षातील सहकाऱ्यांना  दिलेल्या प्रशस्ती पत्रांकडे नजर टाकूयात. इतर पक्षांमधून भरती करवलेल्या नवीन सदस्यांव्यतिरिक्त, भाजपमधीलच इतर अनेक जुने नेते आहेत, जे भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांशी थेट जोडलेले आहेत.  भाजप सरकारे आणि त्यांच्या नेत्यांच्या वैयक्तिक सर्व ज्ञात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची थोडक्यात माहिती दिली तरी एक संपूर्ण स्वतंत्र पुस्तक बनेल. आम्ही फक्त भाजपतील दोन सर्वात “आदरणीय” नेत्यांचा उल्लेख करत आहोत: शिवराज सिंह चौहान आणि बी.एस. येडियुरप्पा. मोदींच्या नेतृत्वाखालील सीबीआयने मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री चौहान यांना 2017 मध्ये झालेल्या व्यापम घोटाळ्यात क्लीन चिट दिली. प्रवेश परिक्षेसंदर्भात झालेल्या या घोटाळ्यात एकामागून एक असे अनेक व्हिसल-ब्लोअर (गुन्हा उघडकीस आणणारे) आणि साक्षीदार रहस्यमयपणे मरण पावले आहेत, ज्यांची संख्या काही माध्यमांच्या अंदाजानुसार 40 हून अधिक आहे. दुसरीकडे जमीन आणि खाण घोटाळ्यातील आरोपी, येडियुरप्पा आहेत ज्यांच्या ताब्यातून जप्त केलेल्या डायरीत भाजपचे सर्वोच्च नेते, न्यायाधीश आणि वकिलांना मोठ्या प्रमाणात रकमा दिल्या गेल्याचे दिसून आले. अपेक्षेप्रमाणे तपास यंत्रणांच्या कुचकामी कामामुळे ते आज बहुतेक सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त होऊन अभिमानाने मिरवत आहेत. वर्षानुवर्षे त्यांची चौकशी करणारी सीबीआय मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र येडीयुरप्पांविरुद्ध पुरेसे पुरावे देऊ शकली नाही!

भ्रष्टाचाराचा दुसरा टप्पा: 2019-23

मोदी सरकारच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील भ्रष्टाचारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनतेचे बॅंकांमधील पैसे बुडवले गेले आहेत.  अनेक उद्योगपतींनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन ते न चुकवता बँकाच्या अकार्यक्षम संपत्तीमध्ये (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेटस, एनपीए) वाढ करून बॅंकाना डबघाईला आणले आहे. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या आठ वर्षांमध्ये, मुख्यत: मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांनी, बँकांमधून सुमारे 12 लाख कोटी रुपये पद्धतशीरपणे पळवले आहेत. आपापल्या उद्योगांच्या युनिट्ससाठी कर्ज घेऊन आणि नंतर त्यांना अप्राप्त अकार्यक्षम संपत्ती म्हणून त्यांना खारीज (राइट ऑफ) करून हे अगदी ‘कायदेशीरपणे’ केले गेले आहे. साहजिकच, एवढी मोठी पण सुरळीत कारवाई (लूट!) राजकीय पाठिंब्याशिवाय शक्यच नाही.  आम्ही व्यापम घोटाळ्याचा संदर्भ दिला आहे ज्यासाठी शिवराज सिंह चौहान यांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. 2019 मध्ये अशाच प्रकारचा पण त्याहूनही मोठा कोट्यवधी रुपयांचा मेगाभरती घोटाळा 2019 मध्ये महाराष्ट्रातील भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात 11 विभागांमध्ये वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’ पदे भरण्यात झाला.  द वायरच्या तपासणी अहवालात फसवणुकीच्या असंख्य पद्धती आढळल्या आहेत. डमी उमेदवारांचा फोटो आणि स्वाक्षरी न जुळण्यापासून ते परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश करताना स्पाय कॅमेरे आणि मायक्रोफोन वापरण्यापर्यंत फसवणुकीचे प्रकार झाले आहेत. परंतु, याबाबत तर आता भांडवली गोदी मीडियात वाच्यताही होताना दिसत नाही!

कोविड अत्युच्च संख्येला पोहोचण्याच्या काळात जेव्हा देशात ऑक्सिजनची गंभीर टंचाई जाणवत होती, स्थलांतरित कामगारांना वाऱ्यावर सोडले गेल्यामुळे ते जेव्हा त्यांच्या मूळ राज्यांकडे परत जाऊ लागले होते, आणि मृतदेह गंगेत तरंगताना दिसले होते, तेव्हा आमचे केंद्र सरकार मात्र पी.एम. केअर्स नावाचा खाजगी फंड स्थापन करून त्याद्वारे व्हेंटीलेटर घोटाळा करण्यात मग्न होते!  याच काळात केंद्र सरकारने 20,000 कोटी रुपये खर्च करून नवीन संसदेसाठी ‘व्हिस्टा’ प्रकल्प चालू करण्याचा निर्णय घेतला.  लाखो लोकांचे जीव जात असताना, भव्य इमारतीच्या बांधकामाचा निर्णय घेणे हे या सरकारच्या निर्लज्ज कारभाराचे उदाहरण आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आमच्या ‘लढवय्या नेत्याने’ त्याच्या पहिल्या कार्यकाळात विजय माल्ल्या आणि नीरव मोदी यांना पळून जाऊन दिले असताना, हिंडनबर्ग अहवालाद्वारे आता उघडकीस आलेल्या, अदानी समूहाने खोट्या कंपन्याद्वारे आणि हिशोबातील गडबडींद्वारे केलेल्या घोटाळ्याबद्दल चिडिचूप शांतता बाळगली आहे.  एस.बी.आय. किंवा आर.बी.आय. सारख्या कोणत्याही सरकारी संस्थेने आशियातील माजी सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि प्रधानमंत्री मोदींच्या या सर्वात विश्वासू समर्थकांवर कठोर कारवाई केलेली नाही.  हे  विसरू नये की 2002 च्या गुजरात नरसंहारानंतर अदानी मोदींच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले होते.  त्यावेळी जेव्हा भारतीय उद्योग महासंघा(CII)च्या काही नेत्यांनी मोदींवर टीका केली, तेव्हा  अदानीसह स्थानिक गुजराती व्यावसायिकांच्या एका गटाने  रिसर्जंट ग्रुप ऑफ गुजरात (RGG) नावाची प्रतिस्पर्धी संघटना स्थापन केली,  आणि मोदी व सर्व गुजरातींचा अपमान  आहे या कारणावरून सी.आय.आय. मधून माघार घेण्याची धमकी दिली होती! भांडवलदार वर्गाचा एक मोठा मोठा हिस्सा अशाप्रकारे मोदी सरकारच्या मागे एकमुखाने उभा आहे हे स्पष्ट आहे.

हे विसरता कामा नये की भ्रष्टाचार ही भांडवलशाहीतील विसंगती नाही, तर ती सर्वसामान्य बाब आहे, कारण संपूर्ण व्यवस्थाच श्रमाच्या शोषणातून कोणत्याही प्रकारे कमाल नफा मिळवण्याच्या, भांडवल “संचया”ला नैतिक मान्यता देण्याच्या तत्त्वावर उभी आहे. भ्रष्टाचारमुक्त ‘संत’ भांडवलशाही नावाची गोष्ट अस्तित्वात असू शकत नाही. म्हणूनच, जेव्हा जेव्हा याच व्यवस्थेच्या रक्षकांकडून भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘युद्ध’ छेडले जाते, तेव्हा आपण अत्यंत सावधपणे त्याकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यांच्या घोषणांच्या प्रभावात वाहून जाता कामा नये. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आप इत्यादी भांडवलदार वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची यादी मोठी आहे हे जरी खरे असले तरी “शुचितावादी” भाजप या सर्वांमध्ये आघाडीवर आहे, हे नक्की!  हे सर्व पक्ष अंबानी, अदानी, टाटा, बिर्ला सारख्यांनी मिळून बनलेल्या भांडवलदार वर्गाच्या शोषणाच्या व्यवस्थेचे नियमन करणाऱ्या स्पर्धक व्यवस्थापन समित्या आहेत, आणि जातीय-धार्मिक राजकारणाद्वारे जनतेत फूट पाडण्यात तरबेज असलेला हिंदुत्ववादी फॅसिस्ट भाजप हा आज त्यांचा सर्वात विश्वासू, आणि म्हणूनच सर्वात भ्रष्ट,  पक्ष आहे.