पोस्ट ऑफिस आणि टेलिकॉम बिल!
जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर भाजपचा घाव!

✍ राहुल

भाजप सरकार संपूर्ण देशात जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर जसे की  शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि आवास, बुलडोजर चालवत आहे. जनतेला त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवून भांडवलदार वर्गाची सेवा करण्याचे काम जितक्या नग्न प्रकारे भाजप सरकार करतात आहे तेवढे आजवर कोणत्याही इतर सत्ताधारी पक्षाने केले नव्हते. आणि जनतेला जात, धर्म, भाषा, प्रांत अशा तमाम नकली अस्मिता वादी मुद्द्यांमध्ये अडकवून हे  सरकार आपल्या पोळ्या भाजण्याचे काम करत आहे. त्यातून ही जर समाजातील प्रगतिशील तबका जनतेच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी लढत असेल तर भाजप सरकार त्यांचे खुल्या प्रकारे दमण करत आहे. जनतेचा आवाज दाबण्याचे  अनेक उपाय भाजप सरकारने नियोजले आहेत त्यातील सर्वात प्रभावी उपाय म्हणजे इंटरनेट शटडाऊन करणे, दूरसंचार सुविधा बंद करणे, वाटेल त्या व्यक्तीची झडती घेऊन त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावणे त्यांना अनियमित काळापर्यंत तुरुंगात डांबणे.

‘द हिंदू’ वर्तमान पात्रात नुकत्याच छापलेल्या संशोधनानुसार, देशात गेल्या वर्षी सुमारे 30 मोठे इंटरनेट शटडाऊन लादले गेले होते, ज्यात  59 दशलक्ष लोक प्रभावित झाले होते. मागील वर्षी जगात सर्वात ज्यास्त कालावधीपर्यंत जर इंटरनेट कुठे बंद केले असेल तर ते मणिपूर मध्ये, मे ते डिसेंबर तब्बल आठ महिने इंटरनेट सुविधा बंद ठेवण्यात आली होती म्हणजे मणिपूर मध्ये दोन समुदायांदरम्यान सुरु असलेल्या हिंसेत किती लोक मारले गेलेत, किती लोकांना आपले घर सोडून पलायन करावे लागले आणि भाजपचे  राज्य सरकार काय करत आहे याचे वास्तव आपल्याला कधीच जाणून घेता येणार नाही कारण मणिपूर मध्ये जनतेचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावून घेतला होता. आणि मणिपूरच काय आपल्या समोर जम्मू काश्मीरचे दुसरे उदाहरण आहे २०१९ मध्ये भाजप सरकारने जेव्हा कलम ३७० हटवले गेले तेव्हा जम्मू काश्मीर मध्ये १८ महिने इंटरनेट सुविधा बंद ठेवली गेली. जनतेचा आवाज दाबून त्यांचे दमन करणे म्हणजे तोंड दाबून बुक्यांचा मार देणे आहे आणि भाजप सरकार यात पारंगत आहे.

मागील महिन्यात 18 आणि 21 डिसेंबर ला भाजप सरकारने टेलिकॉम (दूरसंचार) विधेयक आणि पोस्ट ऑफिस विधेयक पास केले आहे. जे सरकारला देशाच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली इंटरनेट सुविधा बंद करण्याचा, कोणाचाही मेसेज वाचायचा, त्याची चौकशी करण्याचे, त्यांचे कुरिअर तपासण्याचा इत्यादी अधिकार देते म्हणजे देशातील लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर कायदेशीररित्या घाला घालण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. ह्या लेखात आपण या दोन कायदांविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

दूरसंचार बिल 2023:

सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणा नुसार टेलिग्राफच्या कालखंडापासून दूरसंचाराचे स्वरूप, त्याचा वापर आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याचे दूरसंचार विभागाने निरीक्षण केले आहे. त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रासाठी कायदेशीर आणि नियामक फ्रेमवर्कची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे जसे की मेसेजिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी व्हॉइस कॉलिंग, एसएमएस, रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग, टेलिव्हिजन आणि इंटरनेट-आधारित संप्रेषण सेवा. आतापर्यंत भारतातील दूरसंचार क्षेत्र तीन कायद्यांतर्गत नियंत्रित केले गेले जात होते: 1) भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885, टेलीग्राफ-संबंधित क्रियाकलापांना परवाना देणे आणि दळणवळणात व्यत्यय प्रदान करण्याबाबत, 2) भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, 1933 वायरलेस टेलीग्राफ उपकरण  ताब्यात घेण्याचा नियमांसबंधित, आणि 3) टेलीग्राफ वायर्स (बेकायदेशीर ताबा) कायदा, 1950, टेलिग्राफ वायर्स चे नियमन करण्याबाबत. याशिवाय देशात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कायदा, 1997 होता ज्याची टेलिकॉम रेग्युलेटर म्हणून स्थापना केली होती, त्याअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रासाठी दराचे नियमन केले जात होते. या सर्व कायद्यांच्या जागा आता टेलिकॉम (दूरसंचार) बिल, 2023 ने घेतली आहे. हे बिल देशातील दुरसंचार सुविधेत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली पास केले आहे. परंतु या बिलात अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यात असे दिसून येते की सरकारला सुधारणा कमी आणि लोकांचा गोपनीयतेचा अधिकार हिरावून त्यांच्यावर अनिर्बंध पाळत ठेवण्याची तरतूद केली गेली आहे.

या बिलानुसार; राज्याच्या सुरक्षेचे हित, इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा, गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार दोन किंवा अधिक व्यक्तींमधील कोणताही मेसेज किंवा मेसेजचा ग्रुप विशिष्ट कारणास्तव रोखू शकते, निरीक्षण करू शकते किंवा अवरोधित करू शकते. दूरसंचार सेवा निलंबित करू जाऊ शकते (उदा. इंटरनेट बंद). हे काम केंद्र सरकारने विहित केलेल्या प्रक्रियेच्या आणि संरक्षणाच्या अधीन असेल. सरकार ची नियमावली काय असेल त्यासूसार कोणत्या प्रकारचे मेसेज किंवा शब्द राज्याच्या सुरक्षिततेच्या चौकटीत येतील हे सरकारच ठरवणार म्हणजे एकदा शब्द किंवा शब्दांचा समूह शोधण्याची ऑर्डर सरकार देऊ शकते आणि त्यासाठी आणि संपूर्ण मेसेज हिस्ट्री तपासली जाऊ शकते. हे बिल केंद्र सरकारने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला विशिष्ट कारणास्तव परिसर किंवा वाहन शोधण्याची परवानगी देते. गुन्हा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी अनधिकृत दूरसंचार उपकरणे किंवा नेटवर्क लपवून ठेवले गेले आहे यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण अधिकाऱ्याकडे असले कि तो अधिकारी देखील अशी उपकरणे किंवा नेटवर्क ताब्यात घेऊ शकतो. परंतु बिलामध्ये हि प्रक्रिया नेमकी कशी असेल किंवा नागरिकांना या प्रक्रियेविरुद्ध कशा प्रकारे संरक्षण दिले जाईल याची काहीच माहिती दिली गेली नाहीये.

नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती हा वैयक्तिक डेटा आहे आणि त्याचे संकलन आणि वापर गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकार द्वारे संरक्षित आहे. बायोमेट्रिक डेटाला त्याचे स्वरूप पाहता संवेदनशील खाजगी डेटा देखील मानले जाते. परंतु या बिलात अशी तरतूद आहे की दूरसंचार सेवा प्रदान करणाऱ्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांची ओळख कोणत्याही पडताळणी करण्यायोग्य बायोमेट्रिक-आधारित पद्धतीद्वारे करणे बंधनकारक आहे. आता सिम कार्ड खरेदी करताना आपली बायोमेट्रिक माहिती घेतली जाणार म्हणजे आपली खाजगी माहिती सरकारच्या हातात असणार. एवढेच नाही तर हे बिल केंद्र सरकारला आणीबाणीच्या काळात  दूरसंचार सेवा आपल्या हाती घेण्याची परवानगीही देते.

पोस्ट ऑफिस बिल २०२३,

हे बिल भारतीय टपाल कार्यालय कायदा, 1898 च्या जागी आणले गेले आहे. ज्याद्वारे केंद्र सरकारच्या विभागीय उपक्रम, इंडिया पोस्टचे नियमन केले जाते. या कायद्यात अशी तरतूद आहे की, केंद्र सरकार जिथे जिथे पोस्ट ऑफिस स्थापन करेल, तिथे त्याला पोस्टाने पत्र पोहोचवण्याचा, तसेच पत्र प्राप्त करणे, गोळा करणे, पाठवणे आणि वितरित करणे यासारख्या प्रासंगिक सेवांचा विशेषाधिकार असेल. तसेच  केंद्र सरकार देशाची सुरक्षा, परराष्ट्र संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, आणीबाणी, सार्वजनिक सुरक्षा, किंवा इतर कायद्यांचे उल्लंघन अशा मुद्द्यांवर अधिसूचना काढून पोस्टातील कोणत्याही पार्सलची तपासणी करण्यासाठी विशष अधिकाऱ्याची नेमणूक करू शकते. जर पोस्ट ऑफिस अधिकाऱ्याला टपालाच्या पार्सलमध्ये कोणतीही प्रतिबंधित वस्तू असल्याचा संशय आला तर तशी तपासणी करून ती वस्तू कस्टम अधिकार्‍यांकडे देऊ शकतो. याव्यतिरिक्त या बिलानुसार आणीबाणीच्या काळात सार्वजनिक हित आणि सुरक्षेचे कारण देऊन पोस्टाने पाठवण्यात आलेली कोणतीही वस्तू सरकारी अधिकाऱ्याद्वारा तपासली जाऊ शकते मग ती आपली पत्रे, पुस्तके, पोस्टकार्ड वा वर्तमानपत्रे असोत. आणीबाणी शब्दाचा नेमका अर्थ या कायद्यात स्पष्ट परिभाषित केला नाही मग वस्तूंची तपासणी करतांना जो तो अधिकारी आपल्या विवेकबुद्धीने निर्णय घेईल याचा अर्थ अधिकाऱ्याला जे योग्य वाटेल ते तो करेल. आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची पावर वाढवण्यासाठी  ज्या गोष्टी 1998 च्या कायद्यात शिक्षेस पात्र होत्या त्यांना 2023 च्या बिलाततून काढून टाकल्या आहेत जसे कि पोस्ट ऑफिस अधिकार्‍यांनी केलेले गैरवर्तन, फसवणूक आणि चोरी इत्यादी.

या व्यतिरिक्त या बिलात  अशी तरतूद आहे कि पोस्ट ऑफिस ने दिलेल्या कोणत्याही सेवेत नागरिकांच्या वस्तूंचे नुकसान झाले, चुकीच्या ठिकाणी वितरण झाले किंवा उशीर झाला, तर त्याला पोस्ट ऑफिस आणि त्यांचे अधिकारी जबाबदार राहणार नाही. आणि याउलट जर कोणी पोस्टाच्या कोणत्याही सेवेचं शुल्क भरण्यास नकार दिला, तर ती रक्कम त्यांच्याकडून ‘जमिनी महसुलाची थकबाकी’ म्हणून वसूल केली जाईल.

वरील दोन्ही कायदे पाहता हे स्पष्ट होते की सरकार कोणत्याही व्यक्तीला बेकादेशीर रित्या अटक करू शकते, त्याची सामग्री जप्त केली होऊ शकते आणि  इंटरनेट बंद करून त्याची अभिव्यक्ती रोखली गेली जाऊ शकते. त्यांनी पाठवलेल्या वस्तू पाहू शकते, हरवू शकते. जनतेच्या  मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण कसे केले जाणार आहे याची काहीच तरतूद दोन्हीही कायद्यात केली गेली नाही मग तो जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार असो, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार. असो वा गोपनीयतेचा अधिकार असो.

भाजप सरकार असे कायदे आणत आहे ज्याद्वारे ते कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक जीवनात दखल देऊ शकेल. सहाजिकच आपण कोणाशी बोलतोय, काय बोलतोय, कोणते मेसेज शेअर करतोय, कोणत्या गोष्टी पार्सल करतो, कोणत्या गोष्टी मागवतोय या सर्वांवर सरकार नियंत्रण ठेवणार असेल तर आपले व्यक्तिस्वातंत्र्य संपल्यासारखे आहे अशा परिस्थितीत सरकारी लूट आणि शोषणाविरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज दाबणे अधिक सोपे होईल आणि सरकार आपली हुकूमशाही अधिक तीव्रपणे लागू करू शकेल. भांडवलशाही व्यवस्थेत देशात दिवसेंदिवस वाढत चाललेली बेरोजगारी, महागाई, खाजगीकरण  अजून वाढत जाणार आहे कारण भांडवलदारांना नफा हवा आहे आणि त्यांना असे शासन हवे आहे जे त्यांच्याविरोधात उठणारा प्रत्येक आवाज दाबू शकेल आणि तेच काम भाजप सरकार टेलिकॉम बिल आणि पोस्ट ऑफिस बिल सारखे कायदे आणून अप्रत्यक्षरित्या करत आहे. या कायद्यांद्वारा भाजप सरकारचे फासीवादी चरित्र आणखी उघड झाले आहे. देशातील कामगार कष्टकरी जनतेने एकत्रितपणे अशा कायद्याचा खुला विरोध केला पाहिजे आणि भाजप सरकारच्या फासीवादी धोरणांविरुद्ध एक लढा उभा केला पाहिजे.